राज्यघटना निर्मिती प्रक्रिया: संपूर्ण माहिती | Police Bharti, Talathi, MPSC, SSC GK
नमस्कार मित्रांनो 🙏
भारताची राज्यघटना ही जगातील सर्वात मोठी लिखित राज्यघटना मानली जाते. Police Bharti, Talathi, ZP, MPSC, SSC, UPSC तसेच इतर स्पर्धा परीक्षांमध्ये “राज्यघटना निर्मिती प्रक्रिया” हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. या घटकावर थेट 1 ते 3 प्रश्न विचारले जातात. त्यामुळे राज्यघटना कशी तयार झाली, घटनासभा कधी स्थापन झाली, तिची रचना कशी होती, मसुदा समितीचे कार्य काय होते याची सविस्तर माहिती असणे आवश्यक आहे.
प्रस्तावना
भारताला 15 ऑगस्ट 1947 रोजी स्वातंत्र्य मिळाले. परंतु स्वतंत्र राष्ट्र चालवण्यासाठी स्वतःची राज्यघटना आवश्यक होती. ब्रिटिशांनी बनवलेल्या कायद्यांवर देश चालवणे योग्य नव्हते. म्हणून भारतीय जनतेच्या आकांक्षा, लोकशाही मूल्ये, सामाजिक न्याय, स्वातंत्र्य आणि समता यांचा विचार करून नवीन राज्यघटना तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
भारतीय राज्यघटना तयार करण्यासाठी घटनासभेची स्थापना करण्यात आली. घटनासभेने जवळपास तीन वर्षे अभ्यास, चर्चा, वादविवाद आणि दुरुस्त्या करून 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी राज्यघटना स्वीकारली. ती 26 जानेवारी 1950 पासून लागू करण्यात आली.
घटनासभेची कल्पना
भारतीय राज्यघटना तयार करण्यासाठी स्वतंत्र घटनासभा असावी ही कल्पना सर्वप्रथम 1934 मध्ये क्रांतिकारक व विचारवंत एम. एन. रॉय यांनी मांडली.
त्यानंतर भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने देखील ही मागणी स्वीकारली. 1935 नंतर काँग्रेसने वारंवार अशी मागणी केली की भारताची राज्यघटना भारतीयांनीच तयार करावी.
1940 च्या ऑगस्ट ऑफरमध्ये ब्रिटिश सरकारने भारतीयांना राज्यघटना तयार करण्याचा अधिकार देण्याचे संकेत दिले. पुढे 1942 च्या क्रिप्स मिशननेही घटनासभेची कल्पना मांडली. मात्र त्यावेळी भारतीय नेत्यांनी ती योजना नाकारली.
कॅबिनेट मिशन योजना आणि घटनासभा
1946 मध्ये ब्रिटिश सरकारने भारतात कॅबिनेट मिशन पाठवले. या मिशनमध्ये लॉर्ड पेथिक लॉरेन्स, सर स्टॅफर्ड क्रिप्स आणि ए. व्ही. अलेक्झांडर यांचा समावेश होता.
कॅबिनेट मिशनने भारतासाठी घटनासभा स्थापन करण्याची शिफारस केली. त्यांच्या योजनेनुसार घटनासभेची स्थापना करण्यात आली.
घटनासभेची एकूण सदस्यसंख्या
- एकूण सदस्य – 389
- ब्रिटिश भारतातून – 296
- देशी संस्थानांतून – 93
घटनासभेचे सदस्य थेट जनतेकडून निवडले गेले नव्हते. प्रांतिक विधानसभांच्या निवडून आलेल्या सदस्यांनी त्यांची निवड केली होती.
घटनासभेची पहिली बैठक
घटनासभेची पहिली बैठक 9 डिसेंबर 1946 रोजी नवी दिल्ली येथे झाली.
- पहिले तात्पुरते अध्यक्ष – डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा
- स्थायी अध्यक्ष – डॉ. राजेंद्र प्रसाद
- उपाध्यक्ष – एच. सी. मुखर्जी
11 डिसेंबर 1946 रोजी डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांची घटनासभेचे कायमस्वरूपी अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली.
उद्दिष्टांचा ठराव (Objectives Resolution)
13 डिसेंबर 1946 रोजी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी घटनासभेत उद्दिष्टांचा ठराव मांडला.
हा ठराव भारतीय राज्यघटनेचा पाया मानला जातो. यामध्ये भारत सार्वभौम राष्ट्र असेल, सर्व नागरिकांना समान अधिकार असतील, लोकशाही शासनपद्धती असेल अशा अनेक तत्त्वांचा समावेश होता.
22 जानेवारी 1947 रोजी हा ठराव मंजूर करण्यात आला.
नंतर याच ठरावाचे रूपांतर राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत करण्यात आले.
फाळणीचा घटनासभेवर परिणाम
1947 मध्ये भारताची फाळणी होऊन पाकिस्तानची निर्मिती झाली.
फाळणीनंतर पाकिस्तानसाठी स्वतंत्र घटनासभा तयार करण्यात आली. त्यामुळे भारतीय घटनासभेतील अनेक सदस्य पाकिस्तानमध्ये गेले.
त्यामुळे घटनासभेची सदस्यसंख्या 389 वरून 299 झाली.
- प्रांतांमधून – 229 सदस्य
- संस्थानांतून – 70 सदस्य
घटनासभेच्या प्रमुख समित्या
घटनासभेचे कार्य अधिक प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी विविध समित्या स्थापन करण्यात आल्या.
1. मसुदा समिती (Drafting Committee)
29 ऑगस्ट 1947 रोजी मसुदा समितीची स्थापना करण्यात आली.
या समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर होते.
भारतीय राज्यघटनेचा अंतिम मसुदा तयार करण्याची जबाबदारी या समितीवर होती.
मसुदा समितीचे सदस्य
- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर – अध्यक्ष
- एन. गोपालस्वामी अय्यंगार
- अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर
- के. एम. मुन्शी
- मोहम्मद सादुल्ला
- बी. एल. मिटर
- डी. पी. खेतान
2. संघ शक्ती समिती
अध्यक्ष – जवाहरलाल नेहरू
3. संघ राज्यघटना समिती
अध्यक्ष – जवाहरलाल नेहरू
4. प्रांतीय राज्यघटना समिती
अध्यक्ष – सरदार वल्लभभाई पटेल
5. मूलभूत अधिकार समिती
अध्यक्ष – सरदार वल्लभभाई पटेल
6. अल्पसंख्याक समिती
अध्यक्ष – सरदार वल्लभभाई पटेल
घटनासभेचे प्रमुख सल्लागार
घटनासभेचे घटनात्मक सल्लागार म्हणून बी. एन. राव यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.
त्यांनी जगातील विविध देशांच्या राज्यघटनांचा अभ्यास करून भारतीय राज्यघटनेसाठी महत्त्वपूर्ण सूचना दिल्या.
मसुदा तयार करण्याची प्रक्रिया
बी. एन. राव यांनी प्रारंभिक मसुदा तयार केला. यानंतर मसुदा समितीने त्याचा सखोल अभ्यास करून आवश्यक बदल केले.
फेब्रुवारी 1948 मध्ये राज्यघटनेचा पहिला मसुदा प्रकाशित करण्यात आला.
सामान्य जनता, संस्था आणि विविध संघटनांकडून सूचना मागवण्यात आल्या.
त्यांच्या सूचनांचा विचार करून सुधारित मसुदा ऑक्टोबर 1948 मध्ये प्रकाशित करण्यात आला.
राज्यघटनेवरील चर्चा
घटनासभेत राज्यघटनेच्या प्रत्येक भागावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
नागरिकांचे अधिकार, केंद्र-राज्य संबंध, न्यायव्यवस्था, निवडणूक व्यवस्था, अल्पसंख्याकांचे हक्क, भाषा प्रश्न, संघराज्य रचना अशा अनेक विषयांवर वादविवाद झाले.
या चर्चांमुळे राज्यघटना अधिक व्यापक आणि लोकाभिमुख बनली.
राज्यघटना स्वीकारणे
26 नोव्हेंबर 1949 रोजी घटनासभेने भारतीय राज्यघटना स्वीकारली, अधिनियमित केली आणि स्वतःला अर्पण केली.
याच दिवसाला आज संविधान दिन म्हणून साजरा केला जातो.
राज्यघटनेतील काही कलमे 26 नोव्हेंबर 1949 पासून लागू झाली.
26 जानेवारी 1950 का निवडला?
राज्यघटना 26 जानेवारी 1950 रोजी पूर्णपणे लागू करण्यात आली.
26 जानेवारी हा दिवस निवडण्यामागे ऐतिहासिक कारण होते.
1930 मध्ये लाहोर अधिवेशनात भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने पूर्ण स्वराज्याचा ठराव मंजूर केला होता.
26 जानेवारी 1930 हा दिवस स्वातंत्र्य दिन म्हणून साजरा करण्यात आला होता.
त्या ऐतिहासिक दिवसाच्या स्मरणार्थ राज्यघटना 26 जानेवारी 1950 रोजी लागू करण्यात आली.
भारतीय राज्यघटनेची वैशिष्ट्ये
- जगातील सर्वात मोठी लिखित राज्यघटना
- संसदीय शासनपद्धती
- संघराज्य व्यवस्था
- मूलभूत अधिकार
- राज्याच्या धोरणाची निर्देशक तत्त्वे
- स्वतंत्र न्यायपालिका
- एकच नागरिकत्व
- धर्मनिरपेक्षता
- लोकशाही आणि प्रजासत्ताक व्यवस्था
- मूलभूत कर्तव्ये
राज्यघटना तयार करण्यासाठी लागलेला कालावधी
घटनासभेने राज्यघटना तयार करण्यासाठी एकूण 2 वर्षे 11 महिने 18 दिवस काम केले.
या काळात 11 अधिवेशने घेण्यात आली.
- एकूण बैठक दिवस – 165
- मसुद्यावर चर्चा – 114 दिवस
राज्यघटना तयार करण्याचा खर्च
भारतीय राज्यघटना तयार करण्यासाठी सुमारे 64 लाख रुपये खर्च झाला.
त्या काळातील ही मोठी रक्कम होती, परंतु देशाच्या भविष्यासाठी ती अत्यंत महत्त्वाची गुंतवणूक होती.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे योगदान
भारतीय राज्यघटना निर्मितीमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे योगदान अतुलनीय आहे.
मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून त्यांनी राज्यघटनेला अंतिम स्वरूप दिले.
सामाजिक न्याय, समानता, मूलभूत अधिकार आणि लोकशाही मूल्यांचा समावेश करण्यात त्यांची महत्त्वपूर्ण भूमिका होती.
म्हणूनच त्यांना “भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार” म्हटले जाते.
घटनासभेतील महत्त्वाचे नेते
- डॉ. राजेंद्र प्रसाद
- पंडित जवाहरलाल नेहरू
- सरदार वल्लभभाई पटेल
- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
- मौलाना अबुल कलाम आझाद
- के. एम. मुन्शी
- अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर
- गोपालस्वामी अय्यंगार
- एच. सी. मुखर्जी
- बी. एन. राव
स्पर्धा परीक्षांसाठी महत्त्वाचे मुद्दे
- घटनासभेची पहिली बैठक – 9 डिसेंबर 1946
- तात्पुरते अध्यक्ष – डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा
- स्थायी अध्यक्ष – डॉ. राजेंद्र प्रसाद
- उद्दिष्टांचा ठराव – 13 डिसेंबर 1946
- उद्दिष्टांचा ठराव मंजूर – 22 जानेवारी 1947
- मसुदा समिती स्थापना – 29 ऑगस्ट 1947
- मसुदा समिती अध्यक्ष – डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
- राज्यघटना स्वीकारली – 26 नोव्हेंबर 1949
- राज्यघटना लागू – 26 जानेवारी 1950
- घटनासभेचा कालावधी – 2 वर्षे 11 महिने 18 दिवस
- मूळ सदस्यसंख्या – 389
- फाळणीनंतर सदस्यसंख्या – 299
- घटनात्मक सल्लागार – बी. एन. राव
निष्कर्ष
भारतीय राज्यघटना ही केवळ कायद्यांचा दस्तऐवज नाही तर भारताच्या लोकशाहीचे, स्वातंत्र्याचे, समतेचे आणि सामाजिक न्यायाचे प्रतीक आहे. घटनासभेतील सदस्यांनी अथक परिश्रम, अभ्यास आणि विचारमंथन करून जगातील सर्वात व्यापक राज्यघटनांपैकी एक राज्यघटना तयार केली.
स्पर्धा परीक्षांच्या दृष्टीने राज्यघटना निर्मिती प्रक्रिया हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. घटनासभेची स्थापना, उद्दिष्टांचा ठराव, मसुदा समिती, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे योगदान, राज्यघटना स्वीकारण्याची आणि लागू होण्याची तारीख हे मुद्दे विशेष लक्षात ठेवा.
झटपट उजळणी (Revision Box)
- घटनासभेची कल्पना – एम. एन. रॉय (1934)
- घटनासभा – कॅबिनेट मिशन योजना (1946)
- पहिली बैठक – 9 डिसेंबर 1946
- स्थायी अध्यक्ष – डॉ. राजेंद्र प्रसाद
- उद्दिष्टांचा ठराव – जवाहरलाल नेहरू
- मसुदा समिती – 29 ऑगस्ट 1947
- अध्यक्ष – डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
- राज्यघटना स्वीकारली – 26 नोव्हेंबर 1949
- राज्यघटना लागू – 26 जानेवारी 1950
- संविधान दिन – 26 नोव्हेंबर
Police Bharti | Talathi | ZP | MPSC | SSC | UPSC साठी हा विषय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. 🚔📚

No comments:
Post a Comment