ब्रिटिशकालीन भारतातील 10 काळे कायदे PDF | MPSC, Police Bharti, Talathi Exam

ब्रिटिशकालीन भारतातील 10 काळे कायदे | 1857-1947 | MPSC, UPSC, Police Bharti Complete Notes

नमस्कार मित्रांनो. मी Prashant Sir. आज आपण इतिहासाचा सर्वात काळा पण MPSC, UPSC, Police Bharti, Talathi साठी सर्वात महत्वाचा भाग समजून घेणार आहोत. इंग्रजांनी फक्त तलवारीने नाही, तर कायद्याच्या कागदाने भारताला 200 वर्ष गुलाम ठेवलं. इथून दरवर्षी 3-4 प्रश्न येतातच. "कोणता कायदा कधी आला?" "कोणत्या गव्हर्नरच्या काळात?" हे पाठांतर नको. गोष्ट म्हणून समजून घ्या.

1. रेग्युलेटिंग ॲक्ट 1773 | कंपनीवर पहिला लगाम

पार्श्वभूमी: 1757 प्लासीची लढाई जिंकल्यावर ईस्ट इंडिया कंपनी बंगालची मालक झाली. पण कंपनीचे अधिकारी क्लाइव्ह, वॉरन हेस्टिंग्स माजले. बंगालमध्ये दुष्काळ पडला तरी ते कर वसूल करत होते. ब्रिटिश संसदेला वाटलं "ही कंपनी आपल्यालाच भारी पडेल".

कोणी आणला: ब्रिटिश पंतप्रधान लॉर्ड नॉर्थ याने संसदेत पास केला. गव्हर्नर: वॉरन हेस्टिंग्स.

5 महत्वाच्या तरतुदी:
1. गव्हर्नर जनरल पद: बंगालच्या गव्हर्नरला "गव्हर्नर जनरल ऑफ बंगाल" बनवलं. मुंबई, मद्रास त्याच्या खाली आणले. पहिला गव्हर्नर जनरल: वॉरन हेस्टिंग्स.
2. कार्यकारी मंडळ: गव्हर्नर जनरल ला मदत करायला 4 सदस्यांचं Council. पण यांच्यात वाद व्हायचे.
3. सुप्रीम कोर्ट: 1774 ला कलकत्त्याला सुप्रीम कोर्ट स्थापन. पहिला सरन्यायाधीश: सर एलिजा इम्पे.
4. कंपनीवर कंट्रोल: कंपनीला दरवर्षी ब्रिटिश सरकारला महसूल, लष्कर, कारभाराचा रिपोर्ट द्यावा लागेल.
5. कर्मचाऱ्यांना बंदी: कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना खासगी व्यापार करायला आणि भेटवस्तू घ्यायला बंदी.

Exam Trick: "पहिला" शब्द आला की रेग्युलेटिंग ॲक्ट. पहिला गव्हर्नर जनरल, पहिले सुप्रीम कोर्ट, पहिला घटनात्मक कायदा.

Police Bharti Question: रेग्युलेटिंग ॲक्ट 1773 कोणत्या गव्हर्नर जनरलच्या काळात आला? Ans: वॉरन हेस्टिंग्स.

2. पिट्स इंडिया ॲक्ट 1784 | दुहेरी राज्यपद्धती | Double Government

का आणला: रेग्युलेटिंग ॲक्ट नंतर पण कंपनीचे अधिकारी सुधारले नाही. वॉरन हेस्टिंग्स वर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. महाभियोग चालला.

कोणी आणला: ब्रिटिश पंतप्रधान विल्यम पिट्ट "धाकटा".

काय केलं - Double Government:
1. बोर्ड ऑफ कंट्रोल: ब्रिटिश सरकारने 6 सदस्यांचं बोर्ड नेमलं. हे भारतातील राजकीय, लष्करी, महसूल कारभार बघणार. अध्यक्ष: भारत मंत्री.
2. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स: कंपनीचे 24 संचालक. हे फक्त व्यापार बघणार.
3. गव्हर्नर जनरल ची Council: 4 ऐवजी 3 सदस्य केली.

सोप्या शब्दात: कंपनीचा मालक ब्रिटिश सरकार झालं. कंपनी = दुकानदार, ब्रिटिश सरकार = मालक.

MPSC Question: पिट्स इंडिया ॲक्ट ने कोणती पद्धत सुरू केली? Ans: दुहेरी राज्यपद्धती / Double Government.

3. चार्टर ॲक्ट 1813 | शिक्षणाचा दरवाजा उघडला

पार्श्वभूमी: कंपनीला दर 20 वर्षांनी ब्रिटिश संसदेकडून "चार्टर" म्हणजे परवाना Renew करावा लागायचा. 1813 ला मुदत संपली.

3 मोठे बदल:
1. व्यापाराचा मक्ता संपला: कंपनीचा भारतातील व्यापाराचा एकाधिकार संपवला. आता कोणीही भारतीय, इंग्रज व्यापारी भारतात येऊ शकत होता. पण चहा आणि चीन सोबतचा व्यापार कंपनीकडेच ठेवला. कारण अफूचा व्यापार करून चीन कडून चांदी लुटायची होती.
2. शिक्षणासाठी 1 लाख रुपये: भारतीयांच्या शिक्षणासाठी दरवर्षी 1 लाख रुपये खर्च करायचे ठरले. यातूनच पुढे 1835 ला मेकॉले ने इंग्रजी शिक्षण सुरू केलं. Exam Trick: "1 लाख" दिसलं की चार्टर ॲक्ट 1813.
3. धर्मप्रसारकांना परवानगी: ख्रिश्चन मिशनऱ्यांना भारतात येऊन धर्मप्रसार करायला परवानगी दिली. यातूनच पुढे धर्मांतराचे वाद सुरू झाले.

परिणाम: भारतीय व्यापारी वर्ग वाढला पण तो इंग्रजांचा दलाल बनला. इंग्रजी शिकलेला नवा "बाबू" वर्ग तयार झाला जो पुढे स्वातंत्र्य लढ्यात उतरला.

4. सती बंदी कायदा 1829 | समाजसुधारणेचा पहिला विजय

प्रथा काय होती: पती मेल्यावर पत्नीला त्याच्या चितेवर जिवंत जाळलं जायचं. "सती गेली" असं म्हणायचे.

कोणी बंद केली: गव्हर्नर जनरल लॉर्ड विल्यम बेंटिक 4 डिसेंबर 1829 ला. सहकार्य: राजा राममोहन रॉय यांनी जनजागृती केली. "ब्राम्हो समाज" स्थापन केला.

कायदा: सती प्रथा बेकायदेशीर. मदत करणाऱ्याला गुन्हेगार ठरवून फाशीची शिक्षा.

विरोध: सनातनी ब्राह्मणांनी "धर्म बुडाला" म्हणून कलकत्त्यात आंदोलन केलं. "धर्मसभा" स्थापन केली.

Exam Trick: "चांगला कायदा, चांगला गव्हर्नर" = लॉर्ड विल्यम बेंटिक. याने ठगी बंदी पण केली.

Talathi Question: सती बंदी कायद्याला कोणी विरोध केला? Ans: राधाकांत देव यांच्या धर्मसभेने.

5. गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ॲक्ट 1858 | कंपनी राज्य संपलं

कारण: 1857 चा उठाव. "कंपनीचे राज्य" लोकांना नको होते. ब्रिटिश सरकार घाबरलं.

5 मोठे बदल:
1. कंपनी बरखास्त: 31 डिसेंबर 1858 ला ईस्ट इंडिया कंपनीचे राज्य संपवलं.
2. राणी सरकार: भारताची सत्ता थेट ब्रिटनच्या राणी व्हिक्टोरियाकडे. 1 नोव्हेंबर 1858 ला अलाहाबाद दरबार मध्ये घोषणा.
3. भारत मंत्री: लंडन ला "Secretary of State for India" नेमला. भारताचा खरा मालक तोच. पहिला भारत मंत्री: लॉर्ड स्टॅनली.
4. व्हाईसरॉय: भारतात गव्हर्नर जनरल ला "व्हाईसरॉय" म्हणजे राणीचा प्रतिनिधी म्हटलं. पहिला व्हाईसरॉय: लॉर्ड कॅनिंग.
5. धोरण बदल: "आता धर्मात, रूढी-परंपरात ढवळाढवळ करणार नाही. संस्थानं खालसा करणार नाही." - पण हे फक्त बोलण्यासाठी.

MPSC Trick: 1858 दिसलं की "कंपनी गेली, राणी आली". गव्हर्नर जनरल = व्हाईसरॉय.

6. इंडियन कौन्सिल ॲक्ट 1861 | भारतीयांचा पहिला प्रवेश

कोण: व्हाईसरॉय लॉर्ड कॅनिंग. 1857 नंतर लोकांना "सोबत" घेतल्यासारखं दाखवायचं होतं.

काय केलं:
1. कायदेमंडळात भारतीय: पहिल्यांदा 3 बिन-सरकारी भारतीय घेतले. राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, सर दिनकर राव.
2. Portfolio System: व्हाईसरॉय च्या कार्यकारी मंडळातील सदस्यांना खातं वाटून दिलं. उदा: गृह, अर्थ. यातूनच पुढे मंत्रिमंडळ पद्धत आली.
3. कायदे बनवण्याचा अधिकार: मुंबई, मद्रास, बंगाल प्रांतांना स्वतःचे कायदे बनवण्याचा अधिकार दिला.

पण फसवणूक: हे 3 भारतीय फक्त "सल्ला" द्यायला होते. Vote करण्याचा अधिकार नव्हता. इंग्रजांचं बहुमत कायम.

7. व्हर्नाक्युलर प्रेस ॲक्ट 1878 | "Gagging Act" | वृत्तपत्रांची गळचेपी

पार्श्वभूमी: 1857 नंतर अमृत बाजार पत्रिका, केसरी, मराठा सारखी भारतीय भाषेतील वृत्तपत्रे ब्रिटिशांविरुद्ध आग ओकू लागली.

कोण: व्हाईसरॉय लॉर्ड लिटन. लोक याला "Gagging Act" म्हणजे "मुस्क्या बांधण्याचा कायदा" म्हणत.

कायदा:
1. जिल्हाधिकाऱ्याला अधिकार: संशयास्पद बातमी छापली की छापखाना जप्त करा.
2. जामीन मागणे: वृत्तपत्र चालू ठेवायचं असेल तर सरकार कडे मोठा जामीन ठेवावा लागेल.
3. इंग्रजी वृत्तपत्रांना सूट: हा कायदा फक्त भारतीय भाषेतील वृत्तपत्रांना लागू. "टाइम्स ऑफ इंडिया" ला नाही.

कोणी रद्द केला: पुढचा व्हाईसरॉय लॉर्ड रिपन याने 1882 ला रद्द केला. म्हणून लोक त्याला "चांगला व्हाईसरॉय" म्हणतात.

Police Bharti Trick: लिटन = वाईट. रिपन = चांगला. लिटन ने Press Act + Arms Act आणले. रिपन ने दोन्ही रद्द केले + स्थानिक स्वराज्य संस्था आणल्या.

8. इंडियन आर्म्स ॲक्ट 1878 | शस्त्रबंदी कायदा

कोण: पुन्हा लॉर्ड लिटन. 1857 चा बदला आणि भीती.

कायदा:
1. कोणत्याही भारतीयाला परवान्याशिवाय शस्त्र, काडतूस, दारूगोळा बाळगता येणार नाही.
2. परवाना मिळवणे जवळजवळ अशक्य केलं.
3. इंग्रज, युरोपियन, सरकारी अधिकाऱ्यांना सूट. त्यांना परवाना लागत नव्हता.
4. शस्त्र बाळगणं = 7 वर्ष तुरुंगवास.

परिणाम: 1857 सारखा सशस्त्र उठाव पुन्हा होऊ नये म्हणून भारतीयांना निशस्त्र, नामर्द केलं.

आजही: आपला Arms Act 1959 याच कायद्यावरून बनला आहे. फक्त थोडी सुधारणा केली.

MPSC Question: भारतीयांना निशस्त्र करणारा कायदा कोणता? Ans: इंडियन आर्म्स ॲक्ट 1878.

9. रॉलेट ॲक्ट 1919 | काळा कायदा | No वकील, No अपील, Only जेल

पार्श्वभूमी: पहिलं महायुद्ध 1914-1918. भारतीयांनी इंग्रजांना पैसा, सैनिक देऊन मदत केली. वाटलं युद्ध संपल्यावर "स्वराज्य" मिळेल. पण युद्ध संपताच ब्रिटिशांनी हा काळा कायदा आणला.

कोणी आणला: ब्रिटिश न्यायाधीश सिडनी रॉलेट यांच्या समितीच्या शिफारसी वरून. व्हाईसरॉय: लॉर्ड चेम्सफोर्ड.

कायदा काय होता:
1. संशयावरून अटक: पोलिसांना वाटलं की हा माणूस सरकारविरुद्ध आहे, तर थेट अटक.
2. विना खटला तुरुंगवास: कोर्टात खटला न चालवता 2 वर्ष तुरुंगात टाकणे.
3. No वकील, No अपील, No दलील: अटक केलेल्या व्यक्तीला वकील देता येत नव्हता. वरच्या कोर्टात अपील करता येत नव्हतं.
4. गुप्त खटला: खटला बंद खोलीत चालणार. पत्रकारांना बंदी.

परिणाम: गांधीजींनी देशव्यापी रॉलेट सत्याग्रह केला. 6 एप्रिल 1919 ला देशभर हरताळ. याच कायद्याविरुद्ध आंदोलन करताना जालियनवाला बाग हत्याकांड 13 एप्रिल 1919 घडलं. जनरल डायरने 1650 राउंड फायर करून 1000+ निशस्त्र लोकांना मारलं.

Exam Trick: रॉलेट ॲक्ट = 1919 = जालियनवाला बाग. हे दोन्ही एकत्र लक्षात ठेवा.

10. गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ॲक्ट 1935 | गुलामगिरीचे शेवटचे संविधान

का महत्वाचा: हा 321 कलमांचा जगातला सर्वात मोठा कायदा होता. आपल्या सध्याच्या भारतीय घटनेचा 70% भाग इथूनच घेतला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी याचा अभ्यास करून राज्यघटना लिहिली.

5 मोठ्या तरतुदी:
1. संघराज्य पद्धत: केंद्र + प्रांत + संस्थानं मिळून संघराज्य. आजची केंद्र-राज्य पद्धत इथूनच आली.
2. प्रांतीय स्वायत्तता: 11 प्रांतांना आपले मुख्यमंत्री, आपले मंत्री, आपले सरकार. 1937 ला निवडणुका झाल्या. काँग्रेस 8 प्रांतात जिंकली.
3. द्विदल राज्यपद्धती केंद्रात रद्द, प्रांतात सुरू: प्रांतात "सुरक्षित" खाती (पोलीस, महसूल) गव्हर्नर कडे. "हस्तांतरित" खाती (शिक्षण, आरोग्य) भारतीय मंत्र्यांकडे.
4. तीन सूची: संघ सूची (संरक्षण, रेल्वे), प्रांत सूची (पोलीस, शेती), समवर्ती सूची (फौजदारी कायदा, लग्न). आजच्या 7व्या परिशिष्टाचा पाया.
5. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया: 1 एप्रिल 1935 ला RBI ची स्थापना याच कायद्याने झाली.

पण फसवणूक: संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार, चलन अजूनही व्हाईसरॉय आणि भारत मंत्री कडेच. 600 संस्थानं स्वतंत्र ठेवली. त्यांना संघराज्यात येण्याची सक्ती नव्हती.

MPSC Final Question: भारतीय घटनेचा पाया कोणता कायदा आहे? Ans: गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ॲक्ट 1935.

परीक्षेसाठी 10 Trick Questions | Comment करा उत्तर

Q1. पहिला गव्हर्नर जनरल ऑफ बंगाल कोण?
Q2. "Gagging Act" कोणत्या कायद्याला म्हणतात?
Q3. सती बंदी कायदा कोणत्या वर्षी आणि कोणत्या गव्हर्नरने केला?
Q4. पिट्स इंडिया ॲक्ट ने कोणती पद्धत सुरू केली?
Q5. रॉलेट ॲक्ट कोणत्या वर्षी पास झाला? त्याचा काय परिणाम झाला?
Q6. भारतीयांना निशस्त्र करणारा कायदा कोणता?
Q7. शिक्षणासाठी 1 लाख रुपये देण्याची तरतूद कोणत्या ॲक्ट मध्ये होती?
Q8. 1858 च्या कायद्याने कोणते पद निर्माण झाले?
Q9. RBI ची स्थापना कोणत्या कायद्याने झाली?
Q10. "No वकील, No अपील, Only जेल" हे कोणत्या कायद्याचे वैशिष्ट्य होते?

उत्तरं उद्या कमेंट मध्ये पिन करणार आहे. आधी तुम्ही Try करा.

मित्रांनो, शेवटचा मुद्दा: इंग्रज गेले, पण त्यांचे कायदे आजही आपल्या सिस्टम मध्ये जिवंत आहेत. पोलीस ॲक्ट 1861, पुरावा कायदा 1872, IPC 1860, CRPC 1898. म्हणून इतिहास फक्त पास होण्यासाठी नाही, तर आज समजून घेण्यासाठी वाचा.

ही पोस्ट आवडली असेल तर Share करा. ब्लॉगला Bookmark करा. पुढच्या पोस्ट मध्ये "1857 चा उठाव" किंवा "मराठ्यांचा इतिहास" घेऊन येणार.

जय हिंद, जय महाराष्ट्र! 🚔

Post a Comment

Previous Post Next Post