नफा-तोटा 1 सेकंदात ZP 1 Mark PDF | MPSC, Police Bharti, Talathi Exam

महाराष्ट्रातील शेतकरी आणि कामगारांच्या चळवळी

प्रास्तावना

महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि आर्थिक इतिहासात शेतकरी आणि कामगारांच्या चळवळींना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. ब्रिटिश कालखंडापासून ते स्वातंत्र्यानंतरच्या काळापर्यंत या चळवळींनी राज्याच्या राजकारणाला, अर्थकारणाला आणि समाजरचनेला नवा आकार दिला. शेतकऱ्यांच्या शोषणाविरुद्ध आणि कामगारांच्या हक्कांसाठी झालेल्या लढ्यांमुळे अनेक कायदे आणि धोरणे बदलली. या निबंधात आपण महाराष्ट्रातील प्रमुख शेतकरी आणि कामगार चळवळी, त्यांचे नेते, कारणे आणि परिणाम यांचा सविस्तर अभ्यास करणार आहोत.

भाग 1: शेतकरी चळवळी - Complete Notes

ब्रिटिश कालखंडात महसुलाची पद्धत बदलली. रोख वक्तशीर महसूल-भरणा आवश्यक बनला. खेड्यांची स्वयंपूर्णता संपुष्टात आली. पारंपरिक उद्योगांचा न्हास झाला. शेतीवरील भार प्रचंड वाढला. शेतीचे व्यापारीकरण झाले. या व्यापारीकरणाची कुऱ्हाड आदिवासींच्या जंगल-जमिनींवरसुद्धा कोसळली. जमीनदार, वसुली-अधिकारी, सावकार, दलाल यांनी हरप्रकारे शेतकऱ्यांचे शोषण करण्यास सुरुवात केली. या साऱ्या परिस्थितीविरुद्ध शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष धुमसू लागला.

१८५७ पूर्वीच्या काळात शेतकऱ्यांचे काही उठाव झालेले आढळतात. अयोध्या (१७८ ते ८१), मलाबार (१७९६ ते १८०५), उत्तर अर्काट (१८०१ ते १८०५), त्रावणकोर (१८०५) येथील उठाव किंवा उमाजी नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली १८२६ सालचे पुणे जिल्ह्यातील रामोशांचे बंड, १८२८ ते ५७ या काळातील खानदेशच्या भिल्लांचे उठाव, १८५-५६ मधील संथाळांचा उठाव यांचा उदाहरणादाखल उल्लेख करता येईल. शेतकऱ्यांचे १८५७ पूर्वीचे बहुतेक उठाव हे सशस्त्र उठाव होते. १८५७ च्या उठावातही अनेक शेतकरी सहभागी झाले होते.

१८७० ते १८९७ या काळात भारतभर अनेक दुष्काळ पडले. १८७०, १८९६ आणि १८९७ मधील दुष्काळ तर अतिशय तीव्र होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या दैन्यात भर पडली. एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात देशभर शेतकऱ्यांचे अनेक उठाव झाले.

महाराष्ट्रात महात्मा जोतीबा फुले आणि त्यांचा सत्यशोधक समाज यांनी शेतकऱ्यांचा कैवार घेतला. शेतकऱ्याचा असूड, गुलामगिरी, इत्यादी ग्रंथांमधून शेतकऱ्यांच्या दैन्याची व शोषणाची रोखठोक कारणमीमांसा फुल्यांनी केली. सत्यशोधक समाजाच्या दीनबंधू या मुखपत्राने शेतकऱ्यांच्या गाऱ्हाण्यांना वाचा फोडली. ‘दीनबंधू’ चे संपादक कृष्णराव भालेकर यांनी पोवाड्यांमधून दरीद्री व दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या दैन्याचे चित्र रेखाटले. १८७३ साली पुण्याच्या सार्वजनिक सभेने महाराष्ट्राच्या विविध जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीची पाहणी केली. १८७६-७ च्या दुष्काळात सार्वजनिक सभेने शेतकऱ्यांना साहाय्य केले आणि त्यांची गाऱ्हाणी सरकारपुढे ठेवून त्यांची दाद लावण्याचे काम केले. शेतकऱ्यांतर्फे सरकारकडे दाद मागण्याची चळवळ भारतात प्रथम सार्वजनिक सभेनेच केली. दख्खन दंगे म्हणून ओळखला जाणारा उठाव महाराष्ट्रात १८७५ मध्ये सुरू झाला. अमेरिकेतील यादवी युद्धाच्या समाप्तीनंतर कापसाच्या किमतीची घसरण झाली आणि त्याची झळ शेतकऱ्यांना बसली. दुष्काळातही ब्रिटिश अधिकारी कडक सारावसुली करत असत. शेतकऱ्यांच्या अज्ञानाचा व असहायतेचा फायदा घेऊन सावकार त्यांना लुबाडत असत. केवळ पुणे जिल्ह्यातच १८६८ ते १८७३ पर्यंत सहा वर्षात जमीन विक्रीचे अर्ज १२,०० पासून २८,०० पर्यंत वाढले. अशा परिस्थितीत पुणे, नगर, सातारा, सोलापूर या जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांनी सावकारांकडे मोहरा वळवला. आंदोलनाला हिंसक वळणही लागले. सावकारांच्या घरांवर हल्ले करणे, कर्जरोखे व दस्तऐवज जाळून टाकणे, असे मार्ग संतप्त शेतकऱ्यांनी अवलंबले. अखेर शेतकऱ्यांना थोडा दिलासा देण्यासाठी सरकारने १८७९ मध्ये डेक्कन अॅग्रिकल्चरिस्ट्स रिलिफ अॅक्ट (दख्खन शेतकरी साहाय्य कायदा) केला. दुष्काळग्रस्त वातावरणाच्या पार्श्वभूमीवर वासुदेव बळवंत फडके यांनी १८७९ मध्ये रामोशांचा उठाव घडवून आणला.

१८५९-६० मध्ये बंगाल प्रांतात निळीचा उठाव घडून आला. निळीचे युरोपीय मळेवाले शेतकऱ्यांवर नील पिकवण्याची सक्ती करत असत. मळेवाले व जमीनदार शेतकऱ्यांना व मजुरांना हरप्रकारे लुबाडत असत. पण अखेर शेतकऱ्यांनी त्यांच्यावरील अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवला. हेमचंद्र कर, दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास यांनी या उठावात महत्वाची भूमिका बजावली. निळीच्या उठावाचा प्रभाव लक्षात घेऊन १८६० मध्ये सरकारने असा फतवा काढला की, रयतेवर नील पिकवण्याची सक्ती करण्यात येणार नाही आणि सर्व तंटेखेडे कायदेशीर मार्गाने सोडवण्यात येतील. तत्कालीन संघर्षाचे पडसाद साहित्यात कसे उमटत होते याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे नीलदर्पण हे नाटक होय. दीनबंधू मित्र यांच्या १८६० मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या या नाटकात निळीच्या मळेवाल्यांच्या अत्याचाराविरुद्ध आवाज उठवण्यात आला.

बिहारमधील दरभंगा व चंपारण्याच्या किसानांचा (१८६६ ते ६८), पूर्व बंगालमधील कुळांचा (१८७०), मलबारमधील मोपल्यांचा (१८७३ ते ९०), आसाममधील शेतकऱ्यांचा (१८९३), असे काही उठावही उग्र स्वरूपाचे होते. एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीला पंजाबातील शेतकऱ्यांनी सावकारांविरुद्ध उठाव केला. परिस्थिती निवळावी व शेतकऱ्यांच्या जमिनी सावकारांनी बळकावण्याला आळा बसावा म्हणून सरकारने द पंजाब लँड एलियनेशन अॅक्ट हा कायदा (१९०२- ०३) केला. पुढे अशाच तरतुदी बुंदेलखंड (१९०३) व मध्य प्रांतासाठी (१९१६) करण्यात आल्या.

ब्रिटिशांच्या रयतवारी पद्धतीमुळे जमीनधारक शेतकऱ्यांचा वर्ग निर्माण झाला. या वर्गात वरिष्ठ, मध्यम व कनिष्ठ असे स्तर पडले. अतिरिक्त शेतसारा, अल्प जमीनधारणा, जमिनीचे विभक्तीकरण, वाढता कर्जबाजारीपणा, इत्यादी गोष्टींमुळे जमीनधारक शेतकऱ्यांची दुर्दशा वाढत गेली. त्यांच्यामधील वरिष्ठ आणि कनिष्ठ स्तरांमधील दरी वाढू लागली. मध्यम स्तरातील शेतकरी अधिकाधिक प्रमाणात कनिष्ठ स्तरात समाविष्ट होऊ लागले.

जमीनदारी पद्धतीखालील कुळांच्या तुलने रयतवारी पद्धतीतील जमीनधारकांमध्ये राष्ट्रीय जागृती लवकर घडून आली. कारण जमीनदारी पद्धतीत सरकार व कुळे यांच्यात जमीनदार हे मध्यस्थ होते. खंड देण्यावरून कुळांचे जमीनदारांशी संबंध व संघर्ष येत असत. त्यांचा असंतोष प्रामुख्याने स्वदेशी समाजातील जमीनदार- सावकार वर्गावरच केंद्रित झाला होता. याउलट रयतवारी पद्धतीतील जमीनधारक शेतकऱ्यांचा थेट सरकारशी संबंध येत असे. त्यामुळे त्यांच्यात परकीय सरकारविरुद्धचा असंतोष लवकर जागृत झाला.

भारताच्या राष्ट्रीय चळवळीचे नेतृत्व राष्ट्रीय सभेकडे (काँग्रेसकडे) होते. काँग्रेसच्या छत्राखाली देशातील विविध चळवळी एकत्र येऊ लागल्या. त्यामध्ये शेतकरी- चळवळीचाही समावेश होता. पहिल्या महायुद्धाच्या काळात होमरूल आंदोलनाच्या कार्यकर्त्यांनी असंतोषाचे लोण ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचवले. अनेक शेतकऱ्यांनी सरकारच्या युद्धफंडाला पैसा देण्याचे नाकारले. महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसच्या चळवळीला व्यापक स्वरूप प्राप्त झाले. शेतकरी, कामगार, स्त्रिया, समाजातील तळागाळातील गट या चळवळीत सामील होऊ लागले. खरा भारत खेड्यात आहे याची जाण महात्मा गांधींच्या कार्यक्रमात राखली गेली. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे सुरुवातीपासूनच त्यांचे लक्ष गेले. अमृतसर येथील १९०९ च्या काँग्रेसच्या अधिवेशनात राष्ट्रीय कार्यक्रमाचा भाग म्हणून शेतकऱ्यांच्या मागण्या समाविष्ट करण्यात आल्या.

बिहारमधील चंपारण येथे शेतकऱ्यांच्या लढ्यासाठी महात्मा गांधींनी सत्याग्रहाच्या तंत्राचा अवलंब केला. चंपारणमधील शेतकऱ्यांच्या हालअपेष्टा गांधीजींनी प्रत्यक्षात पाहाव्यात म्हणून राजकुमार शुक्ल हे त्यांना चंपारणला घेऊन गेले. तेथे गांधीजींनी निळीच्या मळेवाल्यांविरुद्ध आंदोलन उभारले. शेतकऱ्यांच्या काही मागण्या सरकारला मान्य कराव्या लागल्या. गुजरातमधील खेडा जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांचे पिकांचे उत्पन्न बुडाले. तरीही सरकारी अधिकाऱ्यांनी कडक महसूल-आकारणीला सुरुवात केली. तेव्हा गांधींनी खेडा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची साराबंदीची चळवळ (१९१८) घडवून आणली. वल्लभभाई पटेल, इंदुलाल याज्ञिक, न.म.जोशी हे काँग्रेस-नेतेही खेडा सत्याग्रहात सामील झाले. सरकारी दडपशाहीमुळे शेतकरी नमले नाहीत. अखेर त्यांच्या मागण्या मान्य झाल्या.

अयोध्येतल्या कुळांना जमीनदार लुबाडत असत. बाबा रामचंद्र यांनी अयोध्येच्या शेतकऱ्यांचा लढा (१९२०-२) उभारला. बाबा रामचंद्र हे मूळचे महाराष्ट्र तले. मजूर-भरतीद्वारे ते फिजीला जाऊन आले आणि १९०९ पासून उत्तर प्रदेशामध्ये स्थायिक झाले. अयोध्येच्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे गांधींचे लक्ष वेधण्यासाठी त्यांनी अलाहाबादला ५० शेतकऱ्यांचा मोर्चा नेला. बाबा रामचंद्रांच्या नेतृत्वाखालील शेतकऱ्यांचा उठाव सरकारने दडपून टाकला. त्यातून जी असंतोषाची लाट उसळली, त्यामुळे सरकारला १९२१ मध्ये अवध टेनन्सी अॅक्ट संमत करावा लागला. या चळवळीमुळे पंडित नेहरूंना शेतकऱ्यांच्या हलाखीचे प्रत्यक्ष दर्शन झाले. सीतापूर, रायबरेली या भागात पुन्हा शेतकरी-आंदोलने झाली.

१९२१ मध्ये कर्नाटकातील गुंटूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले. केरळमधील मलबार जिल्ह्यात मोपल्यांचे बंड (१९२१-२२) घडून आले. मोपले हे मुस्लिम कुळे व शेतकरी होते. हिंदू जमीनदारांकडून त्यांची पिळवणूक होत असे. असुरक्षितता, जबर खंड व बेकायदा देणी यांबद्दल मोपल्यांच्या तक्रारी होत्या. असहकार व खिलाफत चळवळीचा भाग म्हणून मोपल्यांचे आंदोलन सुरू झाले. पण पुढे त्याला हिंसक व जातीय वळण लागले. सरकारने हे बंड मोडून काढले. याच सुमारास आंध्रमध्ये ब्रिटिशांच्या जंगलविषयक कायद्यांमुळे पोळलेल्या नरसिपट्टम तालुक्यातील वन्य टोळीवाल्यांचे आंदोलन अल्लुरी सीताराम राजू यांनी उभारले. ते गांधीजींच्या असहकार आंदोलनाने प्रभावित झाले होते. पण राजूंच्या आंदोलनानेही हिंसक वळण घेतले व ते आंदोलन सरकारने दडपून टाकले.

१९१९ ते २१ या काळात महाराष्ट्रातील सातारा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी जमीनमालकांविरुद्ध आंदोलन केले. या आंदोलनावर सत्यशोधकी विचारांचा प्रभाव होता. १९२०-२१ मधील मुळशी सत्याग्रह प्रसिद्ध आहे. पुणे जिल्ह्यातील मुळशीच्या परिसरात वीजनिर्मितीसाठी धरणाची योजना टाटा वीज कंपनीने आखली. ५४ गावांतील जमिनी धरणाखाली बुडणार होत्या. त्यांना मिळणारी नुकसानभरपाई त्यांच्या कर्जफेडीस्तवही पुरेशी नव्हती. या अन्यायाविरुद्ध सत्याग्रही आंदोलन उभारण्यात आले. सेनापती बापट हे या लढ्याचे नेते होते. या लढ्यामुळे धरणग्रस्त शेतकऱ्यांची जमीन वाचू शकली नाही; पण त्यांना अधिक न्याय्य नुकसानभरपाई मिळाली.

१९२६-२७ पासून बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र या प्रदेशांमध्ये किसान-सभा व अन्य संघटना स्थापन झाल्या. पंडित मोतीलाल नेहरूंच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय परिषदेपुढे किसान-सभांच्या मागण्यांचे निवेदन मांडण्यात आले.

१९२८-२९ मध्ये गुजरातमधील सुरत जिल्ह्यात झालेला बार्डोली सत्याग्रह विशेष प्रसिद्ध आहे. अन्याय्य सारावाढीकर विरुद्ध या सत्याग्रहात विविध स्तरांमधील शेतकरी एकत्र आले. या सत्याग्रहाचे नेतृत्व सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी केले. या आंदोलनाचा जोर लक्षात घेऊन सरकारला सत्याग्रहींशी तडजोड करणे भाग पडले.

१९२९ मधील जागतिक आर्थिक मंदीची झळ भारतीय शेतकऱ्यांनाही बसली. धान्याचे भाव कोसळले; पण महसूल मात्र कमी झाला नाही. या पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र, कर्नाटक या प्रांतांमध्ये, तसेच महाराष्ट्र तील पुणे, अहमदनगर, सातारा येथे सत्याग्रह झाले. अयोध्येच्या सत्याग्रहाचे नेतृत्व पंडित नेहरू यांनी केले. सरकारच्या जंगल कायद्याविरुद्ध १९३० मध्ये सातारा, अहमदनगर, नाशिक-खांदेश, मध्य प्रांत या विभागांमध्ये कायदेभंगाचे आंदोलन झाले.

गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय सभेच्या लढ्यात समाजातील उच्च-नीच वर्गांच्या सलोख्याला व समन्वयाला महत्व देण्यात आले. जमीनदार, सावकार, छोटे जमीनधारक, कुळे, शेतमजूर या सर्वांनी एकोप्याने ब्रिटिशांशी लढण्यावर भर देण्यात आला. साहजिकच कनिष्ठ स्तरातील शेतकऱ्यांवर वरिष्ठ-वर्गीयांकडून होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध पुरेशी दाद लागू शकत नव्हती. स्वामी सहजानंद, इंदुलाल याज्ञिक, प्रा.एन. जी.रंगा हे शेतकरी-नेते काँग्रेसच्या नेतृत्वावर या बाबतीत टीका करत असत. १९३७ मध्ये झालेल्या निवडणुकांत काँग्रेसला जे यश मिळाले, त्याला शेतकऱ्यांचा पाठिंबा उपयुक्त ठरला होता. पण १९३७ मध्ये सत्तेवर आलेली काँग्रेसची प्रांतिक सरकारे शेतकऱ्यांची पुरेशी अपेक्षापूर्ती करू शकली नाहीत. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी-चळवळीवरील डाव्या पक्षांचा प्रभाव वाढला. किसान-सभांच्या चळवळींना अधिक जोम प्राप्त झाला.

किसान-सभांच्या संघटनात बिहारच्या किसान- सभेचे नेते स्वामी सहजानंद सरस्वती यांची कामगिरी महत्वपूर्ण होती. किसान-सभांवर समाजवादी विचारसरणीचा प्रभाव होता. १९३५ मध्ये लखनौ येथे देशभरातील किसान-सभा एकत्र आल्या आणि अखिल भारतीय किसान-सभा स्थापन करण्यात आली. स्वामी सहजानंद यांची अध्यक्ष म्हणून निवड झाली. या अधिवेशनाला पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी शुभेच्छा दिल्या. राम मनोहर लोहिया, सोहनसिंग जोश, इंदुलाल याज्ञिक, जयप्रकाश नारायण, मोहनलाल गौतम, कमल सरकार, सुधीन प्रामाणिक, अहमद दिन हे नेते अधिवेशनाला उपस्थित होते. किसान-सभेचा जाहीरनामा तयार करण्यात येऊन त्यात किसानांच्या हक्कांचा जोरदार पुरस्कार करण्यात आला. १९३६ मध्ये काँग्रेसच्या अधिवेशनाला जोडूनच महाराष्ट्रातील फैजपूर येथे अखिल भारतीय किसान-सभेचे दुसरे अधिवेशन भरवण्यात आले. मनमाड ते फैजपूर अशी सुमारे २०० मैलांची पदयात्रा किसानांनी काढली. जवाहरलाल नेहरू, शंकरराव देव, मानवेन्द्रनाथ रॉय, आचार्य नरेंद्र देव, कॉम्रेड श्री.अ.डांगे, मिनू मसानी, युसुफ मेहरअली, बंकिम मुखर्जी, इत्यादींनी या किसानांचे स्वागत केले. किसान-सभेच्या अधिवेशनाच्या अध्यक्षपदावरून एन. जी.रंगा यांनी समाजवादी राज्य व समाजनिर्मितीच्या उद्दिष्टावर भर दिला. १९३७ नंतर काँग्रेसच्या प्रांतिक सरकारांच्या शेतकरीविषयक कार्याबाबत कधी पाठिंबा व्यक्त करण्यासाठी, तर कधी विरोध व्यक्त करण्यासाठी किसान सभेने शेतकऱ्यांना संघटित केले. शेतकऱ्यांच्या हक्काचे लढे चालू ठेवले. त्यांमध्ये महाराष्ट्रातील ठाणे जिल्ह्यामधील वारली आदिवासींचे आंदोलन (१९४५- ४७) आणि बंगालमधील तेभागा आंदोलन (१९४६- ४७) यांचा समावेश होता.

१९४७ पूर्वीच्या किसान-लढ्यांचा तात्कालिक उद्देश सरकार, जमीनदार व सावकार अशा शोषकत्रयीचा जाच कमी करणे हा होताच; पण कृषिव्यवस्थेत व शेतकऱ्यांच्या स्थितीत मूलभूत स्वरूपाचे बदल व्हावेत यासाठी वातावरणनिर्मिती करणे हा किसान-लढ्यांचा दूरगामी हेतू होता.

भाग 2: कामगार चळवळी - Complete Notes

कामगार-चळवळी

भारतात एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात आधुनिक कामगारवर्ग उदयाला आला. कामगारविषयक कायद्यांच्या संरक्षणाअभावी भांडवलदारांकडून कामगारांची प्रचंड पिळवणूक केली जात असे. अपुरी मजुरी, कामाचे अवाजवी तास, कामाच्या ठिकाणचे असुरक्षित व अनारोग्यकारक वातावरण यांबाबत कामगारांना संरक्षण नव्हते. परंतु जसजशी कामगार- चळवळ विकसित झाली, तसतसा परिस्थितीत बदल होऊ लागला. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे ब्रिटिश भांडवलदारांनी भारतात कामगारांच्या हक्कांचा पुरस्कार केला. अर्थात याला मानवतावाद कारणीभूत नसून त्यांचा स्वार्थ निहीत होता. मजुरीच्या कमी दरामुळे भारतीय मालाचा उत्पादन-खर्च कमी होता व त्यामुळे या मालाच्या किमती तुलनेने कमी ठेवणे शक्य होते. परिणामी ब्रिटिश मालाला उठाव मिळणार नाही या भीतीने ब्रिटिश भांडवलदारांनी भारतातील ब्रिटिश सरकारवर कामगार-कल्याणाकडे लक्ष पुरवण्यासाठी दडपण आणले. अर्थात आपल्या हक्कांच्या प्राप्तीसाठी भारतीय कामगारांना लढा द्यावाच लागला. या लढ्याने प्रामुख्याने विसाव्या शतकात खरा आकार घेतला. त्याआधी एकोणिसाव्या शतकाअखेरीला काही संघटन व संप घडून आले. सत्यशोधक समाजाचे एक कार्यकर्ते नारायण मेघजी लोखंडे यांनी 'दीनबंधू' मधून कामगारांच्या गाऱ्हाण्यांना वाचा फोडली. १८९० मध्ये त्यांनी मुंबईतील गिरणी-कामगारांची संघटना स्थापन केली. बॉम्बे फॅक्टरी कमिशनला त्यांनी कामगारांच्या मागण्याबाबत ५,८०० कामगारांच्या सह्यांचे निवेदन सादर केले. समाजसुधारक आगरकर यांनी कामगारांना मदत देण्याबाबत मराठा या वृत्तपत्रातून गिरणीमालकांना आवाहन केले. १८८२ ते १८९० या काळात मुंबई व मद्रास इलाख्यात सुमारे २५ संप घडून आले. रेल्वे, टपाल, मुद्रण, इत्यादी क्षेत्रांतील कामगारांच्या काही छोट्या संघटना एकोणिसाव्या शतकात उदयास आल्या. पण एकंदरीत १९१८ पूर्वीच्या कामगार-चळवळीत जाणीवपूर्वकता व जोश कमी होता. याला अपवाद असलेली एक घटना म्हणजे १९०८ मध्ये लोकमान्य टिळकांना अटक झाल्यावर मुंबईच्या कामगारांनी उत्स्फूर्तपणे केलेला संप. भारतातील वाढत्या राष्ट्रीय जागृतीचे चिन्ह म्हणून रशियाचा साम्यवादी नेता लेनिन याने या घटनेचे स्वागत केले. पुढील काही घटक भारतीय कामगार-चळवळीच्या विकासाला उपकारक ठरले

★ कामगार-वर्ग हा संख्येने लहान असला तरी एका जागी काम करणारा, समान समस्यांना सामोरा जाणारा, आधुनिक समाजाच्या गरजांसाठी राबणारा असा तो वर्ग होता. त्यामुळे या वर्गाला संघटित करणे व त्यांचा आत्मविश्वास जागा करणे तुलने सोपे होते. भारतात इतर क्षेत्रांतील जागृतीचे लोण कामगार-वर्गात पसरणे स्वाभाविक होते.

★ १९०३ ते १९०८ या काळातील स्वदेशीच्या चळवळीने कामगारांमध्ये लढ्याच्या जाणिवा रुजवण्यास सुरुवात केली.

★ पहिल्या महायुद्धाच्या काळात राष्ट्रीय जागृतीला जोम प्राप्त झाला. ब्रिटिशांची दांभिक भूमिका उघड होऊ लागली. काँग्रेसने कामगार-प्रश्नांकडे अधिक लक्ष पुरवायला सुरुवात केली. बिपिनचंद्र पाल आणि जी. सुब्रमण्यम अय्यर अशा राष्ट्रीय नेत्यांनी कामगारविषयक कायद्यांची मागणी केली.

★ महायुद्धाच्या काळात भांडवलदारांनी जादा नफा कमावला, पण कामगारांचे वेतन मात्र वाढले नाही. उलट महागाई व टंचाईने त्यांच्या दैन्यात भर पडली.

★ कामगारांच्या राज्याचा पुरस्कार करणाऱ्या साम्यवादी तत्वज्ञानावर आधारलेली जगातील पहिली क्रांती १९१७ मध्ये रशियात घडून आली. साम्यवादाच्या या विजयामुळे जगभराच्या कामगारांना स्फूर्ती मिळाली.

★ १९२० मध्ये आंतरराष्ट्रीय मजूर संघ (ILO) या संस्थेची स्थापना झाली आणि जगभरच्या कामगार-प्रश्नांकडे व कामगार-कल्याणाकडे जगाचे लक्ष वेधले गेले.

१९१८ मध्ये अहमदाबादच्या कापड गिरण्यांमधील मजुरांच्या प्रश्नात महात्मा गांधी यांनी लक्ष घातले. त्यांनी अहमदाबाद टेक्सटाईल लेबर असोसिएशनची स्थापना केली. देशातल्या त्या वेळच्या या सर्वात मोठ्या कामगार- संघटनेची सभासद-संख्या १४,००० इतकी होती. गांधीजींनी अहमदाबादच्या कामगारांचा जो संप घडवून आणला, त्यामुळे त्यांच्या मजुरीत २७.५% वाढ झाली. १९१८ ते २० या काळात कलकत्ता, कानपूर, जमशेदपूर, अहमदाबाद, मुंबई, सोलापूर, मद्रास, इत्यादी औद्योगिक शहरांमध्ये कामगारांचे संप पुकारले. या आर्थिक लढ्याच्या जोडीलाच रौलट-कायद्याविरुद्ध राजकीय संपातही कामगार सहभागी झाले.

१९१८ मध्ये बी.पी.वाडिया यांनी मद्रास लेबर युनियन या मोठ्या कामगार-संघटनेची स्थापना केली. देशातल्या कामगार-चळवळीचे सूत्रीकरण करण्याच्या उद्देशाने लवकरच राष्ट्रीय पातळीवर कामगार संघटना अस्तित्वात आली. नारायण मल्हार जोशी, लाला लजपतराय, जोसेफ बॅप्टिस्टा, दिवान चमनलाल, इत्यादींच्या पुढाकारातून १९२० मध्ये ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस ची ('आयटक'ची) स्थापना झाली. मुंबईच्या कामगार-वर्गाशी जवळीक राखणाऱ्या लोकमान्य टिळकांची प्रेरणासुद्धा या स्थापनेमागे होती. राष्ट्रीय सभेचे जहाल नेते लाला लजपतराय हे आयटकचे पहिले अध्यक्ष होते. आयटकवर सुमारे एक दशकभर ना.म.जोशींसारख्या उदारमतवादी राजकीय नेत्यांचे वर्चस्व होते. भारत सेवक संघाचे सेवाभावी सदस्य असलेल्या ना.म.जोशींनी भारतीय कामगार-चळवळीच्या आरंभकाळात पायाभूत कार्य केले. १९२७ पासून आयटकवर डाव्या विचारांच्या नेत्यांचा प्रभाव पडला. १९४२ पर्यंत आयटकची सदस्यसंख्या ३,२७,६१५ पर्यंत वाढली. चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू, सुभाषचंद्र बोस यांच्यासारख्या राष्ट्रवादी नेत्यांनी आयटकच्या काही अधिवेशनांचे अध्यक्षपद भूषवले होते.

१९२८ मधील सायमन-कमिशन-विरोधी लढ्यात विशेषतः मुंबईच्या कामगारांचा प्रभावी सहभाग होता. १९२८-२९ मध्ये कामगार-संपांची नवी लाट आली. बंगालचे ताग-कामगार, खरगपूर व मुंबईचे रेल्वे-कामगार, पूर्व व दक्षिण भारतीय रेल्वे कामगार, जमशेदपूरचे पोलाद- कामगार यांनी संप केले. मुंबईत तर सुमारे दीड लाख कापड-गिरणी-कामगार पाच महिने संपावर होते. सरकारने कामगारांच्या मागण्यांची पुरेशी दाद घेतली नाही. १९२९ मध्ये ३१ कामगार-नेत्यांच्या अटक झाली. या काळातला मीरत कटाचा खटला प्रसिद्ध आहे. १९३५-३६ मध्ये कलकत्ता, कानपूर, अहमदाबादमध्ये मोठे संप झाले. १९३७ मध्ये काँग्रेस मंत्रिमंडळे सत्तेवर आली तेव्हा कामगारांचा पाठिंबा त्यांना विशेष उपयुक्त ठरला. १९३७-३८ मध्ये कलकत्ता, मुंबई व मद्रास येथे मोठे संप झाले. १९४६ मधील मुंबईतील नाविकांच्या बंडाला कामगारांनीही प्रतिसाद दिला.

दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात अधिकृत नोंदणी झालेल्या भारतातील कामगार-संघटनांची संख्या प्रचंड वाढली. १९३९ ते १९४७ या काळात ही संख्या ६६७ वरून २,६६६ पर्यंत जाऊन पोहोचली. १९३९ पेक्षा १९४८ मध्ये कामगार-संघटनांच्या सदस्यांची संख्या ५० टक्क्यांनी वाढली. १९४६ साली मुंबईतील नाविकांच्या बंडाला कामगारांनीही प्रतिसाद दिला.

कामगार-चळवळीमुळे कामगारांचे हक्क मान्य होऊ लागले आणि त्यांच्या परिस्थितीत सुधारणा घडून आली. १९०८ मध्ये फॅक्टरी कमिशनची स्थापना करण्यात आली होती. १९१ मधील इंडियन फॅक्टरी अॅक्ट नुसार पुरुष कामगारांचे प्रतिदिन कामाचे तास १२, तर स्त्रिया व बाल -कामगार यांचे अनुक्रमे १ व ७ इतके निश्चित करण्यात आले. अर्ध्या तासाच्या मधल्या सुटीचा नियम करण्यातआला. कामगारांच्या आरोग्य व सुरक्षिततेविषयी काही तरतुदी करण्यात आल्या. १९२२ मधील इंडियन फॅक्टरी अॅक्ट नुसार कामगारांचे कामाचे तास आणखी कमी करण्यात आले. उदाहरणार्थ, पुरुष कामगारांसाठी कार्यतासांची मर्यादा १२ वरून १० पर्यंत खाली आणण्यात आली. १९२३ मधील इंडियन माइन्स अॅक्ट नुसार खाण-कामगारांच्या कार्यतासांवर निश्चित मर्यादा घालण्यात आली. १९२३ च्या वर्कमॅन कॉम्पेन्सेशन अॅक्ट नुसार सुरक्षेबाबत आणि अपघातांच्या नुकसान- भरपाईबाबत नियम आखण्यात आले. १९२६ च्या इंडियन ट्रेड युनियन अॅक्ट नुसार भारतातील कामगार-संघटनांना कायदेशीर मान्यता मिळू लागली.

भारतात शेतकरी, कामगार, व्यावसायिक, स्त्रिया अशा विविध गटांमध्ये जागृती होऊन वेगवेगळ्या चळवळी उभ्या राहिल्या. काँग्रेसच्या समान छत्राखाली एकत्र येऊन या चळवळी राष्ट्रीय चळवळीला हातभार लावू लागल्या. परंतु राष्ट्रीय चळवळीहून या गटांच्या सर्व समस्यांचे निराकरण होणे शक्य नव्हते. त्यामुळे त्यांनी स्वतंत्रपणेसुद्धा आपले लढे पुढे नेले. किसान- कामगारांचे लढे म्हणजे भारतातील शोषित बहुजनांमधील जागृतीचा प्रभावी आविष्कार होता.

MPSC साठी महत्वाचे मुद्दे

• 1875 रायतरची चळवळ: पहिली संघटित शेतकरी चळवळ
• 1982 गिरणी कामगार संप: मुंबईतील सर्वात मोठा कामगार संप
• शरद जोशी: शेतकरी संघटनेचे संस्थापक
• डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर: कामगार मंत्री असताना 12 तास ऐवजी 8 तास कामाचा कायदा

निष्कर्ष

शेतकरी चळवळ + कामगार चळवळ + भारतीय समाजवादाचा उदय १. शेतकरी चळवळीचा निष्कर्ष - कारणे : जास्त महसूल, दुष्काळ, सावकारांची लूट, जमीनदारी आणि रयतवारी पद्धतीमुळे शोषण - सुरुवातीचे उठाव : निळीचा उठाव १८५९-६० - बंगाल, दख्खन दंगे १८७५ - महाराष्ट्र - गांधी युग : चंपारण सत्याग्रह १९१७, खेडा सत्याग्रह १९१८ - सत्याग्रहाच्या तंत्राचा वापर - संघटित लढा : अखिल भारतीय किसान सभा १९३५ - अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती - परिणाम : डेक्कन रिलीफ अॅक्ट, बार्डोली १९२८ ला यश. पण १९३७ च्या काँग्रेस सरकारांनी शेतकऱ्यांच्या सर्व अपेक्षा पूर्ण केल्या नाहीत.
२. कामगार चळवळीचा निष्कर्ष - सुरुवात : १८९० - नारायण मेघजी लोखंडे - मुंबई गिरणी कामगार संघटना - वेग : १९०८ - लोकमान्य टिळकांना अटक नंतर मुंबई बंद, १९१७ - रशियन क्रांती नंतर प्रेरणा मिळाली - महत्वाच्या घटना : अहमदाबाद गिरणी संप १९१८ - गांधीजी, २७.५% वेतन वाढ आयटक स्थापना १९२० - पहिले अध्यक्ष लाला लजपतराय मीरत कटाचा खटला १९२९ - ३१ कामगार नेते अटक मुंबईतील नाविकांचे बंड १९४६ - कायदे : १९११ फॅक्टरी अॅक्ट - १२ तास, १९२२ - १० तास, १९२६ ट्रेड युनियन अॅक्ट - संघटनांना कायदेशीर मान्यता - परिणाम : ILO १९२०, कामगार संघटनांची संख्या १९३९ ला ६६७ वरून १९४७ ला २६६६ पर्यंत वाढली

३. भारतीय समाजवादाचा उदय - कारण : शोषित शेतकरी-कामगार वर्गाला न्याय मिळवून देणे - प्रभाव : १९१७ रशियन बोल्शेव्हिक क्रांती नंतर भारतात समाजवादी विचार पसरले - भूमिका : काँग्रेसच्या छत्राखाली लढा, पण स्वतंत्र संघटना पण स्थापन झाल्या - महत्व : समाजवाद, लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता - या ३ गोष्टी आधुनिक भारताची आधारभूत मूल्ये बनली
एकूण सारांश - ५ मुद्दे १. ब्रिटिशांच्या शोषणामुळे शेतकरी आणि कामगार दोघेही जागृत झाले २. गांधीजींनी आंदोलनाला नैतिक आणि संघटित स्वरूप दिले ३. आयटक आणि किसान सभा मुळे लढ्याला राष्ट्रीय स्वरूप मिळाले ४. कायदे आणि हक्क हे संघर्षातूनच मिळाले - सहज मिळाले नाहीत ५. समाजवादामुळे भारतात समता आणि न्यायाची भावना रुजली
परीक्षेसाठी महत्वाची वर्षे + नेते निळीचा उठाव - १८५९-६० - दिगंबर विश्वास दख्खन दंगे - १८७५ किसान सभा - १९३५ - स्वामी सहजानंद सरस्वती आयटक - १९२० - लाला लजपतराय अहमदाबाद मिल - १९१८ - महात्मा गांधी बार्डोली - १९२८ - सरदार पटेल मीरत कटाला - १९२९ - ३१ कामगार नेते

थोडक्यात, महाराष्ट्रातील शेतकरी आणि कामगारांच्या चळवळी या केवळ आर्थिक मागण्यांसाठी नव्हत्या तर त्या सामाजिक न्याय आणि समानतेच्या लढ्या होत्या. या चळवळींमुळे शासनाला शेती आणि उद्योग क्षेत्राकडे नव्या दृष्टीने पाहावे लागले. आजही या चळवळींचा वारसा आपल्याला प्रेरणा देतो आणि लोकशाही बळकट करण्यास मदत करतो.

स्वयं-अध्ययनासाठी प्रश्नसंच - MPSC Level 50

Topic: शेतकरी आणि कामगार चळवळी

भाग 1: बहुपर्यायी प्रश्न 1 ते 30

1. निळीचा उठाव कोणत्या वर्षी झाला?
अ) १८५७ ब) १८५९-६० क) १८७५ ड) १९१७
उत्तर: ब

2. दख्खन दंगे कोणत्या राज्यात झाले?
अ) बंगाल ब) पंजाब क) महाराष्ट्र ड) गुजरात
उत्तर: क

3. 'शेतकऱ्याचा असूड' हा ग्रंथ कोणी लिहिला?
अ) महात्मा गांधी ब) जोतीबा फुले क) लोकमान्य टिळक ड) दादाभाई नौरोजी
उत्तर: ब

4. 'दीनबंधू' या वृत्तपत्राचे संपादक कोण होते?
अ) आगरकर ब) कृष्णराव भालेकर क) लोकमान्य टिळक ड) गोखले
उत्तर: ब

5. सार्वजनिक सभेने शेतकऱ्यांची बाजू कोणत्या दुष्काळात मांडली?
अ) १८७३ ब) १८७६-७ क) १८९६ ड) १९२९
उत्तर: ब

6. डेक्कन अॅग्रिकल्चरिस्ट्स रिलिफ अॅक्ट कोणत्या वर्षी झाला?
अ) १८७५ ब) १८७९ क) १९०२ ड) १९२८
उत्तर: ब

7. चंपारण सत्याग्रह कोणत्या पिकासंबंधी होता?
अ) कापूस ब) तंबाखू क) निळी ड) ताग
उत्तर: क

8. खेडा सत्याग्रहाचे नेतृत्व कोणी केले?
अ) नेहरू ब) पटेल क) गांधी ड) बोस
उत्तर: क

9. बार्डोली सत्याग्रहाचे नेतृत्व कोणी केले?
अ) गांधी ब) नेहरू क) पटेल ड) राजाजी
उत्तर: क

10. अखिल भारतीय किसान सभेची स्थापना कोणत्या वर्षी झाली?
अ) १९२० ब) १९२८ क) १९३५ ड) १९४२
उत्तर: क

11. अखिल भारतीय किसान सभेचे पहिले अध्यक्ष कोण होते?
अ) एन.जी.रंगा ब) स्वामी सहजानंद सरस्वती क) इंदुलाल याज्ञिक ड) जयप्रकाश नारायण
उत्तर: ब

12. किसान सभेचे दुसरे अधिवेशन कोठे भरले?
अ) लखनौ ब) फैजपूर क) बार्डोली ड) अहमदाबाद
उत्तर: ब

13. मुंबई गिरणी कामगार संघटना कोणी स्थापन केली?
अ) ना.म.जोशी ब) बी.पी.वाडिया क) नारायण मेघजी लोखंडे ड) लोकमान्य टिळक
उत्तर: क

14. लोकमान्य टिळकांना अटक झाल्यावर कोणत्या वर्षी मुंबईत कामगारांचा संप झाला?
अ) १९०५ ब) १९०८ क) १९१८ ड) १९२०
उत्तर: ब

15. अहमदाबाद टेक्सटाईल लेबर असोसिएशन कोणी स्थापन केले?
अ) गांधी ब) पटेल क) नेहरू ड) जोशी
उत्तर: अ

16. अहमदाबाद मिल मजुरांना किती टक्के वेतनवाढ मिळाली?
अ) २०% ब) २५% क) २७.५% ड) ३०%
उत्तर: क

17. मद्रास लेबर युनियन कोणी स्थापन केले?
अ) ना.म.जोशी ब) बी.पी.वाडिया क) लोकमान्य टिळक ड) लाला लजपतराय
उत्तर: ब

18. AITUC ची स्थापना कोणत्या वर्षी झाली?
अ) १९१८ ब) १९२० क) १९२६ ड) १९३५
उत्तर: ब

19. AITUC चे पहिले अध्यक्ष कोण होते?
अ) ना.म.जोशी ब) लाला लजपतराय क) सुभाषचंद्र बोस ड) जवाहरलाल नेहरू
उत्तर: ब

20. मीरत कटाचा खटला कोणत्या वर्षी झाला?
अ) १९२८ ब) १९२९ क) १९३५ ड) १९४२
उत्तर: ब

21. १९२६ च्या ट्रेड युनियन अॅक्ट मुळे काय झाले?
अ) १० तास काम ब) संघटनांना कायदेशीर मान्यता क) किमान वेतन ड) आरोग्य सुविधा
उत्तर: ब

22. ILO ची स्थापना कोणत्या वर्षी झाली?
अ) १९१७ ब) १९१९ क) १९२० ड) १९२६
उत्तर: क

23. १९११ च्या फॅक्टरी अॅक्ट नुसार पुरुषांचे कामाचे तास किती होते?
अ) ८ ब) १० क) १२ ड) १४
उत्तर: क

24. १९२ च्या फॅक्टरी अॅक्ट नुसार पुरुषांचे कामाचे तास किती केले?
अ) ८ ब) १० क) १२ ड) ६
उत्तर: ब

25. मुंबईतील नाविकांचे बंड कोणत्या वर्षी झाले?
अ) १९४२ ब) १९४५ क) १९४६ ड) १९४७
उत्तर: क

26. मोपला बंड कोणत्या जिल्ह्यात झाले?
अ) गुंटूर ब) मलबार क) ठाणे ड) सातारा
उत्तर: ब

27. मुळशी सत्याग्रहाचे नेते कोण होते?
अ) बापट ब) पटेल क) गांधी ड) नेहरू
उत्तर: अ

28. रशियन बोल्शेव्हिक क्रांती कोणत्या वर्षी झाली?
अ) १९०५ ब) १९१७ क) १९२० ड) १९२९
उत्तर: ब

29. जागतिक आर्थिक मंदी कोणत्या वर्षी आली?
अ) १९२० ब) १९२९ क) १९३५ ड) १९४२
उत्तर: ब

30. तेभागा आंदोलन कोणत्या राज्यात झाले?
अ) बिहार ब) बंगाल क) केरळ ड) पंजाब
उत्तर: ब

भाग 2: एका वाक्यात उत्तरे 31 ते 40

31. शेतकऱ्यांतर्फे सरकारकडे दाद मागणारी भारतातील पहिली संस्था कोणती?
उत्तर: सार्वजनिक सभा

32. निळीचा उठाव कोणत्या प्रांतात झाला?
उत्तर: बंगाल

33. जमीनदारी आणि रयतवारी पैकी कोणात राष्ट्रीय जागृती लवकर आली?
उत्तर: रयतवारी

34. मलबारमधील मुस्लिम कुळांना काय म्हणतात?
उत्तर: मोपले

35. बाबा रामचंद्र यांनी कोणते आंदोलन उभारले?
उत्तर: अयोध्येचे शेतकरी आंदोलन

36. कामगार वर्गाला प्रेरणा देणारी १९१७ मधील क्रांती कोणती?
उत्तर: रशियन बोल्शेव्हिक क्रांती

37. कामगारांच्या नुकसान भरपाईसाठी कोणता कायदा झाला?
उत्तर: वर्क मॅन कॉम्पेन्सेशन अॅक्ट १९२३

38. १९३९ ते १९४७ मध्ये कामगार संघटनांची संख्या कितीने वाढली?
उत्तर: ६६७ वरून २६

39. समाजवाद हे आधुनिक भारताचे कोणते प्रकारचे मूल्य आहे?
उत्तर: आधारभूत मूल्य

40. साम्यवाद हे समाजवादाचे कोणते रूप आहे?
उत्तर: लढाऊ रूप

भाग 3: जोड्या लावा 41 ते 45

41. अ) महात्मा जोतीबा फुले १) मुळशी सत्याग्रह
ब) कृष्णराव भालेकर २) शेतकऱ्याचा असूड
क) दीनबंधू मित्र ३) दीनबंधूचे संपादन
ड) सेनापती बापट ४) नीलदर्पण
उत्तर: अ-२, ब-३, क-४, ड-१

42. अ) राजकुमार शुक्ल १) अयोध्या
ब) बाबा रामचंद्र २) नरसिपट्टम
क) अल्लुरी सीताराम राजू ३) बार्डोली
ड) सरदार पटेल ४) चंपारण
उत्तर: अ-४, ब-१, क-२, ड-३

43. अ) १८५९-६० १) बार्डोली सत्याग्रह
ब) १९१८ २) निळीचा उठाव
क) १९२८ ३) अहमदाबाद मिल संप
ड) १९३५ ४) अखिल भारतीय किसान सभा
उत्तर: अ-२, ब-३, क-१, ड-४

44. अ) १८९० १) AITUC
ब) १९१८ २) मुंबई गिरणी संघटना
क) १९२० ३) ILO
ड) १९२६ ४) मद्रास लेबर युनियन
उत्तर: अ-२, ब-४, क-१, ड-३

45. अ) १९११ १) १० तास काम
ब) १९२ २) १२ तास काम
क) १९२३ ३) ट्रेड युनियन कायदा
ड) १९२६ ४) नुकसान भरपाई कायदा
उत्तर: अ-२, ब-१, क-४, ड-३

भाग 4: विधान सत्य/असत्य 46 ते 50

46. विधान: रयतवारी पद्धतीत शेतकऱ्यांचा थेट संबंध सरकारशी येत असे.
उत्तर: सत्य

47. विधान: १९३७ च्या काँग्रेस सरकारांनी शेतकऱ्यांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या.
उत्तर: असत्य

48. विधान: ब्रिटिश भांडवलदारांनी कामगार कल्याणासाठी दडपण आणले कारण त्यांना स्वस्त उत्पादन हवे होते.
उत्तर: सत्य

49. विधान: समाजवादामुळे भारतात समता आणि न्यायाची भावना रुजली.
उत्तर: सत्य

50. विधान: १९०८ चा संप लोकमान्य टिळकांच्या सुटकेसाठी होता.
उत्तर: असत्य - अटकेसाठी होता

तयार केले: MPSC 2026 Notes | Topic: शेतकरी आणि कामगार चळवळी

📚 अधिक वाचा : महात्मा जोतीबा फुले संपूर्ण माहिती

महाराष्ट्रातील शेतकरी, सामाजिक सुधारणा, सत्यशोधक समाज, 'शेतकऱ्याचा असूड', स्त्री शिक्षण, महात्मा जोतीबा फुले यांचे जीवनकार्य, महत्त्वपूर्ण ग्रंथ, MPSC/UPSC परीक्षेसाठी महत्त्वाचे मुद्दे आणि MCQs यांचा सविस्तर अभ्यास करण्यासाठी खालील लेख नक्की वाचा.

👉 महात्मा जोतीबा फुले संपूर्ण माहिती | MPSC | PSI | Talathi | UPSC Notes