नफा-तोटा 1 सेकंदात ZP 1 Mark PDF | MPSC, Police Bharti, Talathi Exam

केंद्र-राज्य संबंध

भारतीय राज्यघटना संघराज्यीय स्वरुपाची असल्यामुळे सर्व अधिकार (वैधानिक, कार्यकारी आणि आर्थिक) केंद्र आणि राज्यात विभागले आहेत. परंतु, केंद्रीय कायदे व राज्य कायदे यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यघटनेत एकात्मिक न्यायव्यवस्था स्थापन केल्याने न्यायिक अधिकारांची विभागणी केलेली नाही.

जरी आपापल्या अधिकारक्षेत्रात केंद्र व राज्ये सर्वोच्च असली तरी संघराज्यीय प्रणालीच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी त्यांच्यात उत्कृष्ट समन्वय व सामंजस्य आवश्यक आहे. त्यामुळे केंद्र व राज्ये यांच्यातील संबंधांच्या विविध पैलूंचे नियमन करण्यासाठी राज्यघटनेत तपशीलवार तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

केंद्र व राज्य यांच्या संबंधांचे तीन भागात विश्लेषण करता येईल-

• कायदेविषयक संबंध
• प्रशासनिक संबंध
• आर्थिक संबंध

कायदेविषयक संबंध

केंद्र व राज्ये यांमधील कायदेविषयक संबंध राज्यघटनेच्या अकराव्या भागातील कलम 245 ते कलम 255 मध्ये सांगितलेले आहेत. याशिवाय इतर काही कलमेसुद्धा या विषयाशी संबंधित आहेत.

इतर संघराज्यीय राज्यघटनांप्रमाणे, भारतीय राज्यघटनेसुद्धा कायद्याचे विषय आणि क्षेत्र या दोहोंबाबत केंद्र आणि राज्ये यांमधील कायदेविषयक अधिकारांची विभागणी केली आहे. शिवाय, पाच अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये राज्यांच्या विषयांवर संसदेने कायदे करणे आणि काही बाबतीत राज्य विधिमंडळावर केंद्राचे नियंत्रण यासाठी राज्यघटनेत तरतुदी आहेत. त्यामुळे केंद्र-राज्य यांमधील कायदेविषयक संबंधांचे चार पैलू आहेत.

• केंद्रीय आणि राज्य कायद्यांचा क्षेत्रीय विस्तार
• कायद्यांच्या विषयांची विभागणी
• राज्य विषयांवर संसदेचे कायदे
• राज्य कायद्यांवर केंद्राचे नियंत्रण

केंद्रीय आणि राज्य कायद्यांचा क्षेत्रीय विस्तार

केंद्राला आणि राज्यांना दिलेल्या कायदेविषयक अधिकारांचा क्षेत्रीय विस्तार राज्यघटनेने खालील प्रकारे सांगितलेला आहे-

(1) संसद संपूर्ण देशासाठी किंवा भारताच्या क्षेत्रातील काही भागासाठी कायदे करू शकते. भारतीय क्षेत्रामध्ये राज्ये, संघराज्य प्रदेश आणि भारतीय प्रदेशात तात्पुरते समाविष्ट केलेले कोणतेही क्षेत्र यांचा समावेश होतो.

(2) राज्य विधिमंडळ संपूर्ण राज्यासाठी किंवा राज्याच्या काही भागासाठी कायदे करू शकते. राज्य व त्या विषयाशी पुरेसा संबंध असलेल्या बाबी वगळून राज्य विधिमंडळाने केलेले कायदे राज्याबाहेर लागू होत नाहीत.

(3) विशिष्ट परिस्थितीत आपल्या प्रादेशिक क्षेत्राबाहेरी संसद कायदे लागू करू शकते. संसदेच्या या अधिकारांतर्गत संसदेने केलेले कायदे जगातील कुठल्याही भागात भारतीय नागरिकांना व त्यांच्या मालमत्तांना लागू होतात.

पंतु, संसदेच्या क्षेत्रीय अधिकारांवर घटने काही बंधने घातली आहेत. म्हणजेच खालील क्षेत्रांमध्ये संसदेचे कायदे लागू होत नाहीत-

सातव्या परिशिष्टातील विषयांची विभागणी

राज्यघटनेने कायद्यांच्या विषयांची केंद्र आणि राज्ये यांच्यात तीन सूचींच्या माध्यमातून विभागणी केली आहे. सातव्या परिशिष्टातील सूची 1 (केंद्रीय विषय), सूची 2 (राज्याचे विषय) आणि सूची 3 (समवर्ती सूची).

(1) केंद्रीय सूची - नमूद केलेल्या विषयावर कायदे करण्याचा अधिकार फक्त केंद्राला आहे. सध्या या सूचीत संरक्षण, बँक व्यवहार, परराष्ट्र व्यवहार, चलन, आण्विक ऊर्जा, विमा, दळणवळण, आंतरराज्यीय व्यापार व वाणिज्य, जनगणना, लेखापरीक्षण असे 100 विषय आहेत (सुरुवातीला 97 विषय होते).

(2) राज्य सूची - नमूद केलेल्या विषयावर कायदे करण्याचा अधिकार 'सामान्य परिस्थितीत' फक्त राज्य सरकारला आहे. सध्या या सूचीत सार्वजनिक सुव्यवस्था, पोलीस, सार्वजनिक आरोग्य व स्वच्छता, कृषी, तुरुंग, स्थानिक सरकार, मत्स्योद्योग, बाजारपेठा, चित्रपट, नाट्यगृहे, जुगार असे 61 विषय आहेत (सुरुवातीला 66 विषय होते).

(3) समवर्ती सूची - नमूद केलेल्या विषयावर संसद आणि राज्य विधिमंडळे कायदे करू शकतात. सध्या या सूचीत फौजदारी कायदे आणि प्रक्रिया, दिवाणी प्रक्रिया, विवाह व घटस्फोट, लोकसंख्या नियंत्रण आणि कुटुंब नियोजन, विद्युत, कामगार कल्याण, आर्थिक आणि सामाजिक नियोजन, औषधे, वृत्तपत्रे, पुस्तके आणि मुद्रणालये व इतर असे 52 विषय आहेत. (सुरुवातीला 47 विषय होते). 42 वी घटनादुरुस्ती अधिनियम, 1976 अन्वये - (1) शिक्षण, (2) वने, (3) वजने व मापे, (4) वन्य पशू व पक्षी यांचे संरक्षण आणि (5) सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालये वगळता इतर सर्व न्यायालयांची संरचना आणि संघटन करणे व न्याय प्रशासन हे 5 विषय राज्य सूचीतून समवर्ती सूचीत समाविष्ट करण्यात आले आहेत.

वरील तीनही सूचीत नमूद न करण्यात आलेल्या म्हणजेच उर्वरित विषयावर कायदे करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. या उर्वरित विषयांवर कायदे करण्याच्या अधिकारात उर्वरित कर लावण्याच्या अधिकाराचाही समावेश होतो.

राष्ट्रीय दृष्टीने महत्वाच्या आणि ज्या बाबींवर देशभरात समान कायदा आवश्यक आहे, असे विषय केंद्र सूचीत समाविष्ट केले आहेत. हे वरील योजनेवरून स्पष्ट होते. क्षेत्रीय आणि स्थानिकदृष्ट्या महत्वाच्या आणि जेथे हितांचे वैविध्य असणे शक्य आहे, असे विषय राज्य सूचीत समाविष्ट केले आहेत. ज्या विषयांबाबत संपूर्ण देशात समान कायदा असणे इष्ट आहे पण आवश्यक नाही, असे विषय समवर्ती सूचीत समाविष्ट केले आहेत. यामुळे समतेसोबत विविधताही साधली आहे.

---

(1) आजही घटनेत केंद्र सूचीतील शेवटच्या विषयाचा किंवा नोंदीचा क्रमांक 97 आहे; पण नोंदींची एकूण संख्या 100 आहे. नोंद क्र. 2 ए, 92 ए, 92 बी व 92 सी यांचा या सूचीत समावेश करण्यात आला आहे तर नोंद क्र. 33 वगळण्यात आली आहे.

(2) आजही घटनेत राज्य सूचीतील शेवटच्या विषयाचा किंवा नोंदीचा क्रमांक 66 आहे; पण विषयांची किंवा नोंदींची एकूण संख्या 61 आहे. नोंद क्र. 11, 19, 20, 29 आणि 36 या सूचीतून वगळण्यात आल्या आहेत.

(3) आजही घटनेत समवर्ती सूचीतील विषयाचा किंवा नोंदीचा शेवटचा क्रमांक 47 आहे; पण विषयांची किंवा नोंदींची एकूण संख्या 52 आहे. नोंद क्र. 11 এ, 17 এ, 17 বী, 20 এ আণি 33 এ যাংচা যা सूचीत समावेश करण्यात আला আहे.

राज्य विषयांवर संसदेचे कायदे

केंद्र आणि राज्ये यांच्यातील अधिकारांच्या विभागणीची वरील योजना सामान्य परिस्थितीसाठी आहे. पण असामान्य परिस्थितीत विभागणीच्या योजनेट बदल करावा लागतो किंवा ती निलंबित ठेवावी लागते. म्हणजेच, राज्य सूचीत नमूद केलेल्या विषयावर खालील असामान्य परिस्थितीत कायदे करण्याचा अधिकार राज्यघटनेने संसदेला दिला आहे.

(१) जेव्हा राज्यसभा ठराव संमत करते : राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने राज्य सूचीतील विषयावर संसदेने कायदा करणे आवश्यक आहे, असा ठराव राज्यसभा संमत करते. त्यावेळी त्या विषयावर कायदा करण्याचा अधिकार संसदेला मिळतो. अशा ठरावाला उपस्थित असलेल्या व मतदान करणाऱ्या दोन-तृतियांश सदस्यांचे समर्थन मिळाले पाहिजे. हा ठराव एक वर्ष कालावधीसाठी अंमलात राहतो. हा कालावधी कितीही वेळा वाढविता येतो, पण एकावेळी एका वर्षापेक्षा अधिक वाढविता येत नाही.

या तरतुदीमुळे त्या विषयावर कायदा करण्याची राज्य विधिमंडळाच्या अधिकारावर मर्यादा येत नाही. पण राज्य कायदा आणि संसदीय कायदा यांमध्ये जर विसंगती असेल तर संसदीय कायदा ग्राह्य मानला जातो.

(२) राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात : राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित झाल्यानंतर राज्य सूचीतील विषयांबाबत कायदे करण्याचा अधिकार संसदेला मिळतो. आणीबाणीचा कालावधी संपल्यानंतर सहा महिन्यांनी या कायद्यांचा अंमल संपतो.

अशा परिस्थितीतसुद्धा, याच विषयावर कायदे करण्याच्या राज्य विधिमंडळाच्या अधिकारावर मर्यादा येत नाही. मात्र राज्य कायदा संसदीय कायद्याच्या विरोधी असेल तर संसदीय कायदा ग्राह्य धरला जाईल.

(३) जेव्हा राज्ये विनंती करतात : जेव्हा दोन किंवा अधिक राज्ये, राज्य सूचीतील विषयांवर संसदेने कायदा करावा, अशी विनंती करणारा ठराव संमत करतात, त्यावेळी त्या विषयाचे नियमन करण्यासाठी संसद कायदा करू शकते. ज्या राज्यांनी ठराव संमत केला आहे, अशा राज्यांनाच हा कायदा लागू होतो. परंतु, नंतर कोणतेही राज्य त्याच्या विधिमंडळात तसा ठराव संमत करून तो कायदा स्वीकृत करू शकते. अशा कायद्यात फक्त संसद दुरुस्ती करू शकते किंवा तो रद्द करू शकते, मात्र संबंधित राज्याचे विधिमंडळ असे करू शकत नाही.

वरील तरतुदीनुसार ठराव संमत केल्यामुळे ज्या विषयांवर कायदा करण्याचा संसदेला अधिकार नाही, त्या विषयांवर कायदा करण्याचा संसदेला अधिकार प्राप्त होतो. मात्र, राज्य विधिमंडळाचा त्या विषयावर कायदा करण्याचा अधिकार संपुष्टात येतो. असा ठराव करणे म्हणजे त्या विषयावर राज्य विधिमंडळाने अधिकाराचा त्याग करणे किंवा सोडून देणे होय. त्यानंतर तो अधिकार पुन्हा संसदेला दिला जातो व फक्त संसद त्या विषयावर कायदा करू शकते.

या तरतुदीनुसार संमत केलेले काही कायदे पुढीलप्रमाणे-

• पारितोषिक स्पर्धा कायदा 1955
• वन्यजीव (संरक्षण) कायदा 1972
• जल (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) कायदा 1974
• जमीन (कमाल मर्यादा व नियमन) कायदा 1976
• मानवी अवयव प्रत्यारोपण कायदा 1994

(४) आंतरराष्ट्रीय करारांची अंमलबजावणी करण्यासाठी : आंतरराष्ट्रीय करारांची, ठरावांची व संकेतांची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सूचीतील कोणत्याही विषयावर संसद कायदे करू शकते. आंतरराष्ट्रीय बांधिलकी आणि जबाबदारी पूर्ण करणे संसदेला या तरतुदीमुळे शक्य होते.

---

राज्य विधिमंडळावर केंद्राचे नियंत्रण

अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये राज्य सूचीतील विषयांवर थेट कायदा करण्याच्या संसदेच्या अधिकाराव्यतिरिक्त खालील प्रकारे राज्य विधिमंडळाच्या कायदेविषयक बाबीवर नियंत्रण ठेवण्याचा राज्यघटने केंद्राला अधिकार दिला आहे.

(१) राज्य विधिमंडळाने संमत केलेली विशिष्ट प्रकारची विधेयके राज्यपाल राष्ट्रपतीच्या विचारार्थ राखून ठेवू शकतो. राष्ट्रपतीला यासंबंधी निरंकुश नकाराधिकार असतो.

(२) राष्ट्रपतीची पूर्व परवानगी घेऊनच राज्य सूचीतील काही विषयांवरील विधेयके विधिमंडळात सादर करता येतात. (उदाहरणार्थ- व्यापार वाणिज्य यांच्या स्वातंत्र्यावर निर्बंध घालणारी विधेयके.)

(३) आर्थिक आणीबाणीच्या काळात राज्य विधिमंडळाने संमत केलेली अर्थ विधेयके आणि इतर वित्तीय विधेयके त्याच्या विचारार्थ राखून ठेवावीत, असे आदेश राष्ट्रपती देऊ शकतो.

कायदे करण्याच्या विषयात राज्यघटने केंद्राला उच्च स्थान दिले आहे, हे वरील विवेचनावरून स्पष्ट होते. संघराज्यीय श्रेष्ठत्वाचा नियम अव्यवहार्यता टाळण्याचे, विवादांचे निराकरण करण्याचे आणि केंद्र व राज्य कायद्यात सुसंगतता सुनिश्चित करण्याचे एक साधन आहे. जर संघराज्यीय श्रेष्ठत्वाचे तत्व आपण वगळले तर किती अपायकारक परिस्थिती उद्भवेल याची कल्पना करणे काही अवघड नाही. हस्तक्षेप, तंटे, कायदेविषयक अव्यवस्था आणि अनेक विसंवादी कायद्यांमुळे होणारा गोंधळ यामुळे आपली द्विस्तरीय राजकीय प्रणाली बिघडून जाण्याची दाट शक्यता आहे आणि सामान्य नागरिक त्यामुळे गोंधळून जाईल. एकात्मिक कायदेविषयक धोरण आणि केंद्र-राज्य हिताच्या समान मूलभूत बाबींतील समानता त्यामुळे धोक्यात येईल. विविधतेमध्ये एकता या संघराज्यीय तत्वाचा बळी जाईल. त्यामुळे आपल्या संघराज्यीय प्रणालीच्या सुव्यवस्थित कामकाजासाठी संघराज्यीय श्रेष्ठत्वाचे तत्व अत्यावश्यक आहे." असे केंद्र-राज्य संबंधांविषयी सरकारिया आयोगाने (1983-87) म्हटले आहे.

प्रशासनिक संबंध

राज्यघटनेच्या अकराव्या भागातील कलम 256 ते कलम 263 केंद्र व राज्य यांच्यामधील प्रशासनिक संबंधांविषयी आहेत. या व्यतिरिक्त या विषयासंबंधी इतर विविध कलमे आहेत.

कार्यकारी अधिकारांचे विभाजन

काही बाबी वगळता केंद्र आणि राज्ये यांच्यातील कार्यकारी अधिकारांचे विभाजन कायदेविषयक अधिकारांच्या विभाजनानुसारच आहे. त्यानुसार, केंद्राला खालील बाबतीत संपूर्ण देशासाठी कार्यकारी अधिकार आहेत-

(१) फक्त संसदेच्या अधिकार क्षेत्रात असलेल्या कायदेविषयक अधिकारांबाबत (म्हणजे केंद्रीय सूचीत असले नियम) आणि-

(२) करार किंवा ठराव यांमुळे संसदेला मिळणारे अधिकार, प्राधिकार आणि अधिकार क्षेत्र. त्याचप्रमाणे फक्त राज्य विधिमंडळाच्या अधिकार क्षेत्रात येणाऱ्या कायदेविषयक अधिकारांबाबत (म्हणजे राज्य सूचीत असलेले विषय) राज्याला संपूर्ण राज्यभर कार्यकारी अधिकार असतो.

संसद आणि राज्य विधिमंडळ या दोहोंनाही कायदेविषयक अधिकार असणाऱ्या विषयांसंबंधात (म्हणजे समवर्ती सूचीतील विषय) घटनात्मक तरतूद किंवा संसदीय कायदा याने केंद्राला दिलेले अधिकार वगळता कार्यकारी अधिकार राज्याकडे असतात. त्यामुळे समवर्ती सूचीतील विषयावर जरी संसदेने कायदा केला तरी घटना किंवा संसदेने निराळे आदेश दिले नसतील तर राज्य या कायद्याची अंमलबजावणी करते.

राज्ये आणि केंद्र यांच्यावरील बंधने

संपूर्ण पद्धतीने कार्यकारी अधिकार वापरण्यासाठी केंद्राला पूर्ण वाव देण्यासाठी राज्यघटने राज्यांच्या कार्यकारी अधिकारांवर दोन बंधने घातली आहेत. त्यानुसार-

1. संसदेने केलेले कायदे व राज्याला लागू असले संघाचे कायदे यांचे पालन सुनिश्चित करणे आणि-
2. राज्यातील केंद्राच्या कार्यकारी अधिकारांना बाधा न आणणे व त्यावर प्रतिकूल परिणाम होऊ न देणे हे विचारात घेऊन प्रत्येक राज्याचे कार्यकारी अधिकार वापरले पाहिजेत.

पहिले बंधन हे राज्यावरील सामान्य बंधन आहे, तर केंद्राच्या कार्यकारी अधिकारांना बाधा येऊ नये, असे दुसरे विशिष्ट बंधन आहे.

या दोन्ही बाबीमध्ये उदिष्टे विचारात घेऊन राज्यांना आवश्यक ते आदेश देण्याचा केंद्राला अधिकार आहे. केंद्राच्या अशा आदेशामागची शक्ती अनिवार्यपणे करायला लागणाऱ्या स्वरूपाची आहे. एवम्, कलम 365 मध्ये नमूद केल्यानुसार जर राज्याने केंद्राच्या आदेशाचे पालन केले नाही किंवा त्याची अंमलबजावणी केली नाही तर राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार राज्याचे सरकार कार्य करू शकत नाही, अशी परिस्थिती उद्भवली आहे. असा निष्कर्ष राष्ट्रपतीने काढला तर तो योग्य आहे. अशा परिस्थितीत राज्यामध्ये कलम 356 अन्वये राष्ट्रपती शासन लागू करता येते.

केंद्राचे राज्यांना आदेश

वरील दोन बाबीव्यतिरिक्त, खालील बाबींमध्ये त्यांच्या कार्यकारी अधिकारासंबंधी राज्यांना आदेश देण्याचे केंद्राला अधिकार आहेत-

1. राज्याने दळणवळणाच्या साधनांची उभारणी व निगराणी करणे (राष्ट्रीय किंवा लष्करी दृष्टीने महत्वाची असे घोषित केलेली)
2. राज्यातील रेल्वेच्या संरक्षणासाठी करावयाची उपाययोजना
3. राज्यातील भाषिक अल्पसंख्याक गटातील मुलांसाठी प्राथमिक स्तरावरचे शिक्षण त्यांच्या मातृभाषेत देण्यासाठी पुरेशा सोयींची व्यवस्था करणे
4. राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या कल्याणासाठी विशिष्ट योजना आखणे व त्याची अंमलबजावणी करणे

वर उल्लेख केलेल्या कलम 365 अनुसार असलेली केंद्राच्या आदेशामागची सक्तीची शक्ती या आदेशांनाही लागू असते.

कार्ये परस्परांकडे सोपविणे

केंद्र आणि राज्यांमध्ये केलेले कायदेविषयक अधिकारांचे विभाजन ताठर स्वरूपाचे आहे. केंद्र आपले कायदेविषयक अधिकार राज्यास प्रदान करू शकत नाही आणि एकटे राज्यसूचीतील विषयावर कायदा करण्याची संसदेला विनंती करू शकत नाही. कार्यकारी अधिकारांचे विभाजन साधारणपणे कायदेविषयक अधिकारांच्या विभाजनानुसारच असते; पण कार्यकारी अधिकारातील अशा ताठर विभाजनामुळे दोहोंमध्ये विवादाचे प्रसंग उद्भवतात. त्यामुळे कोंडीची परिस्थिती टाळण्यासाठी आणि ताठरपणा कमी करण्यासाठी राज्यघटनेत शासना-शासनांमध्ये परस्परांकडे कार्यकारी अधिकार हस्तांतरित करण्याची व्यवस्था केली आहे.

त्यानुसार राज्य सरकारच्या संमतीने राष्ट्रपती केंद्राचे कोणतेही कार्यकारी अधिकार राज्य सरकारकडे सोपवू शकतो. तसेच केंद्र सरकारच्या संमतीने राज्यपाल राज्य सरकारचे कोणतेही अधिकार केंद्र सरकारला सोपवू शकतो. हे परस्परांकडे अधिकार हस्तांतरित करणे सशर्त किंवा बिनशर्त असू शकते.

संबंधित राज्यांच्या संमतीशिवाय, त्या राज्याकडे केंद्राचे कार्यकारी अधिकार सोपविण्याची तरतूद राज्यघटनेत आहे. परंतु, अशा वेळी हे अधिकार राष्ट्रपती नाही तर संसद सोपविते. त्यामुळे केंद्र सूचीतील विषयांवर केलेल्या कायद्याने राज्याला अधिकार व जबाबदारी सोपविली जाते. संबंधित राज्याची संमती असो किंवा नसो, असे अधिकार व जबाबदारी राज्याकडे सोपविण्याचे केंद्राला अधिकार दिले जातात. विशेष म्हणजे, राज्य सरकार असे करू शकत नाही.

केंद्र व राज्य एक, करारानुसार किंवा दोन, कायदा करून आपसात कार्याचे हस्तांतरण करू शकतात.

केंद्र व राज्ये यांच्यातील सहकार्य

केंद्र व राज्ये यांच्यात सहकार्य व समन्वय सुनिश्चित करण्यासाठी राज्यघटनेमध्ये खालील तरतुदी आहेत-

(१) आंतरराज्यीय नदी आणि नदी खोरे यांच्यातील पाण्याचा वापर, वाटप व नियंत्रण या संबंधीच्या कोणत्याही विवादाच्या किंवा तक्रारीच्या निराकरणासाठी संसद तरतूद करू शकते.

(२) केंद्र व राज्यांच्या समान हितांच्या विषयांचा अभ्यास करण्यासाठी व त्यावर चर्चा करण्यासाठी राष्ट्रपती (कलम 263 नुसार) आंतरराज्यीय परिषद स्थापन करू शकतो. सन 1990 मध्ये अशी परिषद स्थापन करण्यात आली होती.

(३) केंद्राच्या आणि प्रत्येक राज्याच्या सार्वजनिक कृती, नोंदी आणि न्यायिक प्रक्रिया यांना भारताच्या संपूर्ण क्षेत्रात पूर्ण श्रद्धा आणि आदर दिला जाणे अपेक्षित आहे.

(४) आंतरराज्यीय व्यापार, वाणिज्य आणि व्यवहार यांच्या स्वातंत्र्यांसंबंधी घटनात्मक तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी संसद सुयोग्य प्राधिकरणाची स्थापना करू शकते.

अखिल भारतीय सेवा

इतर कोणत्याही संघराज्याप्रमाणे केंद्राच्या व राज्यांच्या वेगळ्या लोकसेवा आहेत व त्यांना अनुक्रमे संघ लोकसेवा आणि राज्य लोकसेवा असे म्हटले जाते. या शिवाय भारतीय प्रशासकीय सेवा, भारतीय पोलीस सेवा आणि भारतीय वन सेवा या तीन अखिल भारतीय सेवा आहेत. या सेवेतील सदस्य केंद्र व राज्यात वरिष्ठ पदे किंवा महत्त्वाची पदे भूषवित असतात आणि आळीपाळीने दोहोंमध्ये सेवा बजावतात. परंतु, त्यांची भरती आणि प्रशिक्षण केंद्रामार्फत होते.

केंद्र व राज्ये दोन्ही संयुक्तरित्या या सेवांचे नियंत्रण करतात. दैनंदिन नियंत्रण राज्य सरकारकडे असते, पण अंतिम नियंत्रण केंद्र सरकारचे असते.

इ. स. 1947 मध्ये भारतीय नागरी सेवेच्या जागी भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS) आणि भारतीय पोलीसच्या जागी भारतीय पोलीस सेवा (IPS) आली आणि त्यांना घटने अखिल भारतीय सेवा म्हणून मान्यता दिली. इ. स. 1966 मध्ये भारतीय वनसेवा (IFS) ही तिसरी अखिल भारतीय सेवा निर्माण करण्यात आली. राज्यसभेने संमत केलेल्या तशा आशयाच्या ठरावाआधारे घटनेच्या कलम 312 ने संसदेला नवीन अखिल भारतीय सेवा निर्माण करण्याचा अधिकार दिला आहे.

या सेवा राज्यात कशाही विभागल्या असल्या तरी या तीनही अखिल भारतीय सेवा, एकच सेवा आहे आणि संपूर्ण देशभरात त्यांचे समान अधिकार, दर्जा आणि समान वेतनमान आहे.

जरी अखिल भारतीय सेवांमुळे राज्यांच्या स्वायत्तेवर व अधिकारांवर निर्बंध येत असले व त्यामुळे राज्यघटनेतील संघराज्यीय तत्वाचे उल्लंघन होत असले तरी खालील कारणांसाठी त्यांचे समर्थन केले जाते-

1. यामुळे केंद्रात तसेच राज्यात प्रशासनाचा उच्च दर्जा राखण्यास मदत होते.
2. यामुळे संपूर्ण देशभरात समान प्रशासकीय प्रणाली सुनिश्चित होण्यास मदत होते आणि-
3. केंद्र व राज्य यांच्यातील समान हिताच्या बाबतीत समन्वय, सहकार्य, परस्परसंबंध आणि संयुक्त कृती करणे यामुळे सुलभ होते.

"संघराज्यीय प्रणालीचा अंगभूत भाग असलेल्या दुहेरी राज्यव्यवस्थेत सर्व संघराज्यात दुहेरी सेवांची प्रणाली असते. सर्व संघराज्यात संघराज्यीय नागरी सेवा आणि राज्य नागरी सेवा असतात. भारतीय संघराज्यात जरी दुहेरी राज्यव्यवस्था असली तरी एक अपवाद असलेली दुहेरी सेवा असेल. प्रत्येक देशाच्या प्रशासकीय यंत्रणेमध्ये प्रशासनाचा दर्जा राखण्याच्या दृष्टीने काही पदे अत्यंत महत्त्वाची असतात, हे आपण जाणतो. प्रशासनाचा दर्जा या महत्त्वाच्या पदांवरील नागरी सेवकांच्या गुणवत्तेवर अवलंबून असतो, यात कोणतीही शंका नाही. राज्यांना त्यांची स्वत:ची नागरी सेवा असण्याच्या अधिकाराला कोणतीही बाधा न आणता राज्यघटनेमध्ये अखिल भारतीय सेवेची तरतूद केली आहे. या सेवेमध्ये अखिल भारतीय पातळीवर समान अर्हता असले अधिकारी भरती केले जातील व त्यांना समान वेतनमान असेल आणि या सेवेतील सदस्य संपूर्ण संघराज्यातील महत्त्वाच्या पदावर नियुक्त केले जातील." असे डॉ. बी. आर. आंबेडकर यांनी घटना समितीत अखिल भारतीय सेवांचे समर्थन करताना म्हटले होते.

लोकसेवा आयोग

लोकसेवा आयोगाच्या संदर्भात केंद्र-राज्य संबंध खालीलप्रमाणे असतात-

1. राज्य लोकसेवा आयोगाचा अध्यक्ष व त्याचे सदस्य यांची नियुक्ती जरी राज्यपाल करीत असला तरी फक्त राष्ट्रपती त्यांना पदच्युत करू शकतो.
2. संबंधित राज्य विधिमंडळाच्या विनंतीवरून दोन किंवा अधिक राज्यांसाठी संसद संयुक्त राज्य लोकसेवा आयोग स्थापन करू शकते. संयुक्त राज्य लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षाची व सदस्यांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतो.
3. राज्यपालाच्या विनंतीवरून व राष्ट्रपतीच्या परवानगीने संघ लोकसेवा आयोग राज्याच्या आवश्यक गरजा पूर्ण करू शकतो.

(४) ज्या सेवांसाठी विशेष अर्हतांची आवश्यकता आहे, अशा सेवांमध्ये संयुक्त भरतीसाठी योजना आखून देण्यास व अंमलबजावणी करण्यास दोन किंवा अधिक राज्यांनी विनंती केल्यास संघ लोकसेवा आयोग राज्यांना साहाय्य करू शकतो.

एकात्मिक न्यायव्यवस्था

जरी भारतात दुहेरी राज्यव्यवस्था असली तरी न्यायप्रशासनाची दुहेरी व्यवस्था नाही. याउलट राज्यघटने एकात्मिक न्यायव्यवस्थेची तरतूद केली आहे. या न्यायव्यवस्थेत सर्वोच्च न्यायालय सर्वात श्रेष्ठ असते व त्यानंतर उच्च न्यायालये असतात. ही एकात्मिक व्यवस्था केंद्रीय कायद्यांची तसेच राज्य कायद्यांची अंमलबजावणी करते. यामुळे उपाययोजनांच्या प्रक्रियेतील विविधता नाहीशी होते.

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश आणि राज्यपाल यांच्याशी विचारविनिमय करून राष्ट्रपती राज्याच्या उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती करतो. राष्ट्रपती त्यांची बदली करू शकतो व त्यांना पदच्युतही करू शकतो.

संसद दोन किंवा अधिक राज्यांसाठी एकच उच्च न्यायालय स्थापन करू शकते. उदाहरणार्थ- महाराष्ट्र व गोव्यासाठी एकच उच्च न्यायालय आहे. पंजाब व हरियानासाठीही एकच उच्च न्यायालय आहे.

आणीबाणीच्या काळातील संबंध

1. कलम 352 अनुसार असलेल्या राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात 'कोणत्याही' विषयावर राज्यांना कार्यकारी आदेश देण्याचा अधिकार केंद्राला मिळतात. या पद्धतीने जरी राज्य सरकारे निलंबित होत नसली तरी ती संपूर्णपणे केंद्राच्या नियंत्रणाखाली येतात.
2. ज्यावेळी कलम 356 अनुसार राज्यात राष्ट्रपती शासन (राष्ट्रपती राजवट) लागू केले जाते, त्यावेळी राज्य सरकारचे किंवा राज्यपालाचे किंवा राज्यातील इतर कोणत्याही कार्यकारी अधिकाऱ्याचे अधिकार राष्ट्रपती स्वत:कडे घेतो.
3. कलम 360 अनुसार असलेल्या आर्थिक आणीबाणीच्या काळात, आर्थिकदृष्ट्या उचित अशा तत्त्वांचे पालन करण्याचे केंद्र राज्यांना आदेश देऊ शकते आणि राष्ट्रपती आवश्यक ते इतर आदेश देऊ शकतात. यामध्ये उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि राज्यातील कर्मचारी यांचे वेतन कमी करण्याचाही समावेश होतो.

इतर तरतुदी

राज्य प्रशासनावर नियंत्रण ठेवण्यास केंद्राला साहाय्यभूत होणाऱ्या राज्यघटनेतील इतर तरतुदी खालीलप्रमाणे-

1. कलम 355 ने केंद्राला दोन कर्तव्ये नेमून दिली आहेत- एक, परकीय आक्रमण आणि अंतर्गत अव्यवस्था यांपासून प्रत्येक राज्याचे संरक्षण करणे आणि दोन, प्रत्येक राज्याचे शासन राज्यघटनेच्या तरतुदीप्रमाणे होत आहे, याची खात्री करून घेणे.
2. राष्ट्रपती राज्यपालाची नियुक्ती करतो. राज्यपाल राष्ट्रपतीची मर्जी असेल तोपर्यंत पदावर राहू शकतो. राज्याचा घटनात्मक प्रमुख असण्याव्यतिरिक्त राज्यपाल केंद्राचा राज्यातील प्रतिनिधी असतो. तो राज्याच्या प्रशासकीय कामकाजाबाबतचे वेळोवेळी केंद्राला अहवाल सादर करतो.
3. जरी राज्य निवडणूक आयुक्ताची नियुक्ती राज्यपाल करीत असला तरी फक्त राष्ट्रपतीच त्याला पदच्युत करू शकतो.

घटनाबाह्य मार्ग

वरील घटनात्मक साधनांव्यतिरिक्त केंद्र व राज्ये यांच्यातील सहकार्यास व समन्वयास चालना देण्यासाठी घटनेत नसलेले इतरही मार्ग आहेत. यामध्ये केंद्रीय स्तरावरच्या अनेक सल्लागार संस्था व परिषदा यांचा समावेश होतो. अशा घटनेत उल्लेख नसलेल्या सल्लागार संस्थांमध्ये नियोजन आयोग (आता नीती आयोग), राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकात्मता परिषद, केंद्रीय आरोग्य परिषद, नागरी विकास व स्थानिक सरकारांची केंद्रीय परिषद, विधानीय परिषदा, ईशान्य परिषद, केंद्रीय भारतीय वैद्यक परिषद, केंद्रीय होमिओपॅथी परिषद, केंद्रीय कुटुंब कल्याण परिषद, वाहतूक विकास परिषद, विद्यापीठ अनुदान आयोग इत्यादींचा समावेश होतो.

विविध विषयांबाबत केंद्र व राज्ये यांच्यात विचारविनिमय सुलभ करण्यासाठी दरवर्षी किंवा इतर अनेक वेळा महत्त्वाच्या परिषदा घेतल्या जातात. त्यांतील पुढीलप्रमाणे-

1. राष्ट्रपतीच्या अध्यक्षतेखालील राज्यपालांची परिषद
2. पंतप्रधानाच्या अध्यक्षतेखालील मुख्यमंत्र्यांची परिषद
3. मंत्रिमंडळ सचिवाच्या अध्यक्षतेखालील मुख्य सचिवांची परिषद
4. पोलीस महानिरीक्षकांची परिषद

(५) भारताच्या सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील मुख्य न्यायाधीशांची परिषद

(६) उपकुलगुरूंची परिषद

(७) केंद्रीय गृहमंत्रीच्या अध्यक्षतेखालील गृहमंत्र्यांची परिषद

(८) केंद्रीय कायदामंत्र्याच्या अध्यक्षतेखालील कायदा मंत्र्यांची परिषद

आर्थिक संबंध

राज्यघटनेच्या बाराव्या भागातील कलम 268 ते कलम 293 केंद्र व राज्य यांच्यामधील आर्थिक संबंधांविषयी आहेत. या व्यतिरिक्त याच विषयावर इतरही काही तरतुदी आहेत. खालील वर्गीकरणानुसार यांचे अध्ययन करता येईल.

कर आकारण्याच्या अधिकाराची विभागणी

राज्यघटने केंद्र आणि राज्यांमध्ये कर आकारण्याच्या अधिकारांची खालीलप्रमाणे विभागणी केली आहे.

1. केंद्र सूचीमध्ये दिलेल्या विषयांवर (असे 15 विषय आहेत) कर आकारण्याचा अधिकार फक्त संसदेला आहे.
2. राज्य सूचीमध्ये दिलेल्या विषयांवर (असे 20 विषय आहेत) कर आकारण्याचा अधिकार फक्त राज्य विधिमंडळाला आहे.
3. समवर्ती सूचीमध्ये दिलेल्या विषयांवर (असे 3 विषय आहेत) कर आकारण्याचा अधिकार संसद व राज्य विधिमंडळ दोहोंनाही आहे.
4. तिन्ही सूचीत नसलेल्या म्हणजे उर्वरित विषयांवर कर आकारण्याचा अधिकार संसदेला आहे. या तरतुदीनुसार संसद देणगी कर, संपत्ती कर आणि व्यय कर आकारते.

घटनेने कर आकारण्याचा अधिकार, कर संकलनाचा अधिकार आणि अशा आकारलेल्या व संकलित झालेल्या कराचा विनियोग करण्याचा अधिकार असा भेद केला आहे. उदाहरणार्थ- केंद्र उत्पन्न कर आकारते व संकलित करते परंतु, तो केंद्र व राज्ये यांच्यामध्ये विभागला जातो.

घटने राज्यांच्या कर आकारण्याच्या अधिकारावर खालील बंधने घातली आहेत-

1. राज्य विधिमंडळ व्यवसाय, धंदा, उपजीविकेची साधने व रोजगार यांवर कर आकारू शकते; परंतु, असा कर प्रत्येक व्यक्तीसाठी प्रतिवर्षी रु. 2,500 पेक्षा अधिक असता कामा नये.
2. राज्य विधिमंडळ वृत्तपत्रांव्यतिरिक्त इतर मालाच्या खरेदी-विक्रीवर कर आकारू शकते. परंतु, विक्रीकर आकारण्याच्या राज्याच्या अधिकारावर पुढील चार बंधने आहेत-
   • (अ) राज्याबाहेर होणाऱ्या खरेदी-विक्रीवर कर आकारता येणार नाही.
   • (ब) आयात किंवा निर्यात होणाऱ्या खरेदी-विक्रीवर कर आकारता येणार नाही.
   • (क) आंतरराज्यीय व्यापार वाणिज्य यांमध्ये होणाऱ्या खरेदी-विक्रीवर कर आकारता येणार नाही आणि
   • (ड) आंतरराज्यीय व्यापार वाणिज्य यांमध्ये विशेष महत्त्वाच्या म्हणून संसदेने ठरविलेल्या मालाच्या खरेदी-विक्रीवर संसदेने घातले निर्बंध व अटी विचारात घेऊनच कर आकारता येईल.
3. राज्य विधिमंडळ विजेच्या विक्रीवर किंवा वापरावर कर आकारू शकते. परंतु, खालील बाबींमध्ये विजेच्या विक्रीवर किंवा वापरावर कर आकारता येणार नाही-
   • (अ) केंद्राने वापरलेली वीज किंवा केंद्राला विकलेली वीज किंवा
   • (ब) रेल्वेची उभारणी, निगराणी किंवा रेल्वे चालविणे यासाठी केंद्राने किंवा संबंधित रेल्वे कंपनीने वापरलेली वीज किंवा केंद्र किंवा रेल्वे कंपनीला या उद्दिष्टांसाठी विकलेली वीज.

(४) आंतरराज्यीय नदी वा नदी खोरे यांच्या विकासासाठी किंवा नियमनासाठी संसदेने स्थापन केलेल्या प्राधिकरणाने बांधलेल्या, निर्मिती केलेल्या, वापरलेल्या, वितरित केलेल्या किंवा विकलेल्या पाण्यावर किंवा विजेवर राज्य विधिमंडळ कर आकारू शकते. परंतु, असा कायदा लागू होण्यासाठी हा कायदा राष्ट्रपतीच्या विचारार्थ राखून ठेवला पाहिजे व त्याला राष्ट्रपतीची संमती मिळाली पाहिजे.

कर महसुलाची विभागणी

सन 2000 च्या 80 व्या घटनादुरुस्ती कायद्यान्वये व सन 2003 च्या 88 व्या घटनादुरुस्ती कायद्यान्वये केंद्र आणि राज्य यांच्यातील कर महसुलाच्या विभागणीच्या योजनेमध्ये मोठे बदल केले आहेत. 10 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी 80 वा घटनादुरुस्ती कायदा करण्यात आला. काही केंद्रीय कर आणि शुल्क यांच्यातून मिळालेल्या एकूण उत्पन्नापैकी 29 टक्के राज्यांना दिले जावेत, अशी आयोगाने शिफारस केली होती. याला 'सुपूर्द करण्याची पर्यायी व्यवस्था' असे म्हटले जाते. पूर्वीचे प्रभावाने 1 एप्रिल, 1996 पासून ती लागू करण्यात आली. घटनेने सांगितलेल्या प्रणालीने राज्यांबरोबर विभाजन करण्याच्या सदर निगमकर आणि आयात शुल्क यांसारखे अनेक केंद्रीय कर व शुल्क आता या दुरुस्तीने आयकरासारखे (शेती उत्पन्नावरील आयकर वगळून) करण्यात आले आहेत.

अठ्ठयाऐंशीव्या घटनादुरुस्ती कायद्यान्वये सेवा करासंबंधित नवीन कलम 268 ए चा समावेश करण्यात आला. या दुरुस्ती कायद्यान्वये केंद्र सूचीत 92-सी (सेवांवरील कर) या नवीन विषयाचा समावेश करण्यात आला. केंद्र, सेवा कराची आकारणी कर पण त्याचे संकलन आणि विनियोग केंद्र व राज्ये करतात.

या दोन्ही दुरुस्त्यानंतर या संदर्भातील सद्य:स्थिती खालीलप्रमाणे-

(अ) केंद्राने आकारले पण राज्यांनी संकलित केलेले व विनियोग केलेले कर (कलम 268)

: या वर्गामध्ये खालील कर आणि शुल्क येतात-

1. सर्व हुंडी, धनादेश, वचनपत्र, विमा पत्रे आणि भाग हस्तांतरण इत्यादींवरील मुद्रांक शुल्क.
2. मद्यार्क किंवा गुंगीचे पदार्थ असलेली औषधे किंवा सौंदर्यप्रसाधन वस्तूंवरील उत्पादन शुल्क.

राज्यातून या शुल्कापासून मिळणारे उत्पन्न भारतीय संचित निधीचा भाग नसते. हे उत्पन्न त्या राज्याला देण्यात येते.

(ब) केंद्राने आकारलेला पण केंद्राने व राज्याने संकलन केलेला व विनियोग केलेला सेवा कर (कलम 268 ए)

: सेवांवरील कर केंद्र आकारते. पण त्याचा महसूल केंद्र व राज्ये दोन्ही संकलित करतात व त्यांचा विनियोग करतात. यांच्या संकलनाचे आणि विनियोगाची तत्त्वे संसद ठरविते.

(क) केंद्राने आकारले व संकलित केलेले पण राज्यांकडे सोपविलेले कर (कलम 269)

: खालील कर या प्रकारात येतात-

1. आंतरराज्यीय व्यापार वाणिज्यातील वृत्तपत्र सोडून इतर मालाच्या खरेदी विक्रीवरील कर.
2. आंतरराज्यीय व्यापार वाणिज्यातील माल पाठविण्यावरील कर.

या करांचे निव्वळ उत्पन्न भारताच्या संचित निधीचा भाग नसते. संसदेने ठरविलेल्या तत्वानुसार ते संबंधित राज्याकडे सोपविले जाते.

(ड) केंद्राने आकारले व संकलित केलेले पण केंद्रात आणि राज्यात विभागणी केले जाणारे कर (कलम 270)

: या प्रकारात खालील बाबी वगळून केंद्र सूचीतील सर्व शुल्क व कर येतात-

1. कलम 268, 268 ए आणि 269 मध्ये नमूद केलेले कर व शुल्क (वर उल्लेख केल्याप्रमाणे)
2. कलम 271 मध्ये नमूद केलेल्या कर व शुल्क यांवरील अधिभार (खाली उल्लेख केल्याप्रमाणे)
3. विशिष्ट उद्दिष्टासाठी आकारण्यात येणारे शुल्क

वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार राष्ट्रपती या करांच्या व शुल्काच्या निव्वळ उत्पन्नाच्या विभागणीची प्रणाली ठरवितो.

(ई) केंद्राच्या उद्दिष्टांसाठी काही कर व शुल्क यांवरील अधिभार (कलम 271)

: वर उल्लेख केलेल्या कलम 268 व कलम 270 मधील कर व शुल्क यांवर संसद कधीही अधिभार आकारू शकते. अशा या अधिभारात राज्यांचा वाटा नसतो.

(फ) राज्याने आकारले, संकलित केलेले व स्वत:कडे राखून ठेवले कर

: हे कर पूर्णत: फक्त राज्याचे असतात. हे राज्य सूचीत नमूद केलेले असून त्यांची संख्या 20 आहे. हे पुढीलप्रमाणे-

1. शेतसारा
2. शेती उत्पन्नावरील कर आणि शेत जमिनीसंबंधी वारसा आणि वारसा-संपत्तीविषयक शुल्क
3. जमीन व इमारतीवरील कर, खनिज अधिकारांवरील कर, पशु व नौका यांवरील कर, वाहन कर, वेशीच्या वस्तूवरील कर, करमणूक कर आणि जुगारावरील कर.
4. मानवी वापरासाठी मद्यार्क असलेली दारू आणि गुंगी आणणाऱ्या पदार्थांवरील उत्पादन शुल्क
5. स्थानिक क्षेत्रात प्रवेश करणाऱ्या मालावरील कर, वृत्तपत्र सोडून जाहिरातीवरील कर, विजेच्या वापरावरील किंवा विक्रीवरील कर, रस्ते वाहतूक किंवा अंतर्गत जलवाहतूक याद्वारे प्रवासी व माल वाहतुकीवरील कर.
6. व्यवसाय, धंदा, उपजीविकेची साधने आणि रोजगार यांवर रु. 2500 पेक्षा जास्त नसलेला कर.
7. देणगी शुल्क
8. पथकर (टोल)
9. केंद्र सूचीत नमूद केलेली कागदपत्रे सोडून इतर कागदपत्रांवरील मुद्रांक शुल्क
10. वृत्तपत्रांव्यतिरिक्त इतर वस्तूंवरील विक्रीकर
11. न्यायालयीन शुल्क सोडून राज्य सूचीतील नमूद केलेल्या विषयांवरील कर

करोत्तर महसुलाची विभागणी

(अ) केंद्र : केंद्राच्या करोत्तर महसुलाच्या उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत पुढीलप्रमाणे- (१) डाक व तार (२) रेल्वे (३) बँक व्यवसाय (४) प्रक्षेपण (५) टाकसाळ आणि चलन (६) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग आणि (७) सरकार जमा व व्यापगत मालमत्ता

(ब) राज्ये : राज्यांच्या करोत्तर महसुलाच्या उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत पुढीलप्रमाणे- (१) सिंचन (२) वने (३) मत्स्योद्योग (४) राज्याचे सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग (५) सरकार जमा व व्यापगत मालमत्ता

राज्यांना अनुदान

केंद्र आणि राज्यात करांची विभागणी करण्याव्यतिरिक्त, राज्यांना केंद्राच्या संसाधनातून अनुदान देण्याची तरतूद घटनेत केली आहे. अनुदानाचे वैधानिक अनुदान आणि ऐच्छिक अनुदान असे दोन प्रकार आहेत.

वैधानिक अनुदान : कलम 275

ज्या राज्यांना आर्थिक साहाय्याची गरज आहे, अशा राज्यांना अनुदान देण्याचा, (पण प्रत्येक राज्याला नाही) संसदेला अधिकार दिला आहे. त्याचप्रमाणे निरनिराळ्या राज्यांना निरनिराळा निधी देता येतो. हा निधी दरवर्षी भारताच्या संचित निधीतून दिला जातो.

या सर्वसाधारण तरतुदीव्यतिरिक्त राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या कल्याणाला चालना देण्यासाठी किंवा आसाम धरून राज्यातील अनुसूचित क्षेत्राच्या प्रशासनाचा स्तर उंचावण्यासाठी विशिष्ट अनुदान देण्याचीसुद्धा घटनेत तरतूद आहे.

कलम 275 अनुसार, राज्यांना देण्यात येणारे सर्वसाधारण व विशिष्ट वैधानिक अनुदान वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार देण्यात येते.

ऐच्छिक अनुदान : कलम 282

कोणत्याही सार्वजनिक उद्दिष्टांसाठी (जरी ते केंद्र व राज्य यांच्या कायदेविषयक अधिकार क्षेत्रातील नसले तरी) अनुदान देण्याचा केंद्र व राज्य सरकारांना अधिकार दिला आहे. या तरतुदीअंतर्गत केंद्र, घटनात्मक संस्था नसलेल्या नियोजन आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यांना अनुदान देऊ शकते.

"असे अनुदान देणे केंद्रावर बंधनकारक नसून ते त्याच्या इच्छेवर अवलंबून असते. त्यामुळे याला ऐच्छिक अनुदान असेही म्हटले जाते. योजनेतील लक्ष्य साध्य करण्यासाठी राज्याला आर्थिक साहाय्य देणे आणि राष्ट्रीय योजना प्रत्यक्षात येण्यासाठी राज्यांच्या कामकाजात परिणामकारकता व समन्वय साधण्यासाठी केंद्राला पूरक मदत करणे असा या अनुदानाचा दुहेरी उद्देश आहे."

विशेष म्हणजे एकूण अनुदानापैकी वैधानिक अनुदानाच्या तुलनेत ऐच्छिक अनुदानाचा मोठा भाग असतो. त्यामुळे केंद्र-राज्य संबंधात वित्त आयोगापेक्षा नियोजन आयोगाला अधिक महत्त्व आहे.

इतर अनुदान

राज्यघटनेत तिसऱ्या प्रकारच्या अनुदानाचीसुद्धा तरतूद केली आहे; पण ते तात्पुरत्या कालावधीपुरती आहे. आसाम, बिहार, ओडिशा आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांना ताग आणि ताग उत्पादनावरील निर्यात शुल्काएवजी अनुदान देण्याची ही तरतूद करण्यात आली. राज्यघटना लागू झाल्यापासून 10 वर्षांच्या कालावधीपुर्ती हे अनुदान देण्यात येणार होते. हा निधी भारताच्या संचित निधीतून देण्यात आला आणि वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यांना देण्यात आला.

वित्त आयोग

कलम 280 मध्ये वित्त आयोगाची 'अर्ध-न्यायिक संस्था' अशी तरतूद केली आहे. दर पाच वर्षांनी किंवा त्यापूर्वी राष्ट्रपती वित्त आयोगाची स्थापना करतो. वित्त आयोगाद्वारे खालील विषयांवर राष्ट्रपतीला शिफारशी केल्या जातात.

1. करांच्या निव्वळ उत्पन्नाची केंद्र व राज्ये यांच्यात विभागणी आणि त्यांची राज्या-राज्यात वाटणी
2. केंद्राकडून भारताच्या संचित निधीतून राज्यांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानाची तत्त्वे ठरविणे.
3. राज्य वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यातील पंचायती आणि नगरपालिका यांच्या संसाधनांसाठी पूरक म्हणून राज्याच्या संचित निधीमध्ये वृद्धी करण्यासाठी उपाययोजना सुचविणे.
4. सुघोष्य वित्तीय प्रणालीच्या दृष्टीने राष्ट्रपतीने सांगितलेला इतर कोणताही मुद्दा.

ताग व ताग उत्पादनांच्या वार्षिक निव्वळ निर्यात शुल्काच्या वाट्याएवजी आसाम, बिहार, ओडिशा व पश्चिम बंगाल या राज्यांना द्यावयाचा निधीसुद्धा 1950 पर्यंत आयोग सुचवित असे.

भारताच्या आर्थिक संघराज्यीय प्रणालीत संतुलन राखण्याचे कार्य वित्त आयोग करील असे राज्यघटनेत अपेक्षित होते. पण नियोजन आयोग या असांविधानिक व अवैधानिक संस्थेच्या उदयामुळे केंद्र-राज्यातील आर्थिक संबंधांबाबत वित्त आयोगाच्या भूमिकेवर विपरीत परिणाम घडून आला.

राज्यांच्या हितांचे संरक्षण

आर्थिक बाबींमध्ये राज्यांच्या हितांचे संरक्षण करण्यासाठी फक्त राष्ट्रपतीच्या शिफारशीनुसार खालील विधेयके संसदेत मांडली जातील, असे घटनेत सांगितले आहे.

1. राज्यांचे हितसंबंध असणाऱ्या करांमध्ये किंवा शुल्कांमध्ये बदल करणारे किंवा असे कर किंवा शुल्क आकारणारे विधेयक
2. भारताचे आयकर कायद्यामधील 'शेती उत्पन्न' या संज्ञेच्या व्याख्येत व त्यामुळे अर्थात बदल करणारे विधेयक
3. राज्यांना देण्यात येणाऱ्या निधीच्या वाटपाच्या तत्त्वांवर परिणाम करणारे विधेयक
4. केंद्राच्या उद्दिष्टांसाठी कोणत्याही विशिष्ट करावर किंवा शुल्कावर अधिभार आकारणारे विधेयक

'राज्यांचे हितसंबंध असले कर किंवा शुल्क' ही संज्ञा म्हणजे-

1. ज्या कराचे किंवा शुल्काचे निव्वळ उत्पन्न पूर्णत: किंवा अंशत: राज्यांमध्ये विभागले जाते किंवा-
2. ज्या कराचे किंवा शुल्काचे निव्वळ उत्पन्न राज्यांना भारताच्या संचित निधीतून दिले जाते.

निव्वळ उत्पन्न म्हणजे कर संकलन वजा संकलन करण्याचा खर्च. भारताचा महालेखापाल एखाद्या क्षेत्रातील कराच्या किंवा शुल्काच्या निव्वळ उत्पन्नाचे परीक्षण करून ते प्रमाणित करतो. त्याचे प्रमाणपत्र अंतिम असते.

केंद्र व राज्ये यांची कर्ज घेणे

केंद्र आणि राज्ये यांनी कर्ज घेण्याच्या अधिकाराबत घटनेत खालील तरतुदी आहेत-

1. केंद्र सरकार भारताच्या संचित निधीचे तारण देऊन किंवा हमी देऊन देशातून किंवा देशाबाहेरून कर्ज घेऊ शकते. मात्र दोन्ही प्रकारे घेतले कर्ज संसदेने निश्चित केलेल्या मर्यादितच असले पाहिजे. आतापर्यंत संसदेने असा कोणताही कायदा केलेला नाही.
2. राज्य सरकार राज्याच्या संचित निधीचे तारण देऊन किंवा हमी देऊन देशातून (मात्र देशाबाहेरून नाही) कर्ज घेऊ शकते. मात्र दोन्ही प्रकारे घेतलेले कर्ज त्या राज्याच्या विधिमंडळाने निश्चित केलेल्या मर्यादितच असले पाहिजे.
3. केंद्र सरकार कोणत्याही राज्य सरकारला कर्ज देऊ शकते किंवा राज्याने उभारलेल्या कर्जासाठी हमी देऊ शकते. असे कर्ज देण्यासाठी लागणारा निधी भारताच्या संचित निधीतून दिला जातो.

(४) केंद्राने दिलेल्या कर्जापैकी किंवा ज्या कर्जासाठी केंद्राने हमी दिली आहे, अशा कर्जापैकी काही थकबाकी असेल तर केंद्राच्या संमतीशिवाय राज्य कर्ज उभारू शकत नाही.

आंतर-सरकार कर संरक्षण

इतर संघराज्यीय घटनांप्रमाणे, भारतीय राज्यघटनेतही 'परस्परांच्या करापासून संरक्षण' हे तत्त्व आहे आणि याबाबत खालील तरतुदी केल्या आहेत.

केंद्राच्या मालमत्तांना राज्य करातून सूट

केंद्राच्या मालमत्तांना राज्याच्या किंवा नगरपालिका, जिल्हा मंडळे, पंचायती अशा राज्यातील इतर प्राधिकरणांच्या सर्व करातून सूट असते. परंतु, ही सूट काढून टाकण्याचा संसदेला अधिकार आहे. 'मालमत्ता' या संज्ञेमध्ये जमीन, इमारती, जंगम मिळकत, भाग भांडवल, कर्जे, आर्थिक मूल्य असलेले सर्व काही, चल-अचल आणि मूर्त-अमूर्त स्वरूपाची सर्व प्रकारची मालमत्ता यांचा समावेश होतो. शिवाय मालमत्ता ही सार्वभौम उद्देशांसाठी (उदाहरणार्थ- सैन्यासाठी) किंवा व्यापारी उद्देशांसाठी वापरात असू शकते.

केंद्र सरकारने स्थापन केलेले निगम किंवा कंपन्या यांना राज्य करातून किंवा स्थानिक करातून सूट नाही. निगम किंवा कंपनी ही स्वतंत्र कायदेशीर संस्था असल्यामुळे ही सूट नाही.

राज्याच्या मालमत्तांना किंवा उत्पन्नाला केंद्रीय करातून सूट

राज्याच्या मालमत्तांना आणि उत्पन्नाला केंद्रीय करातून सूट असते. असे उत्पन्न सार्वभौम कार्यातून किंवा व्यापारी कामातून मिळू शकते; पण संसदेने तशी तरतूद केल्यास, केंद्र व्यापारी कामकाजावर कर आकारू शकते. परंतु, एखादा विशिष्ट उद्योग किंवा धंदा हा सरकारच्या नेहमीच्या कामाला आनुषंगिक आहे असे ठरवून तो करमुक्त होऊ शकतो.

विशेष म्हणजे, राज्यातील स्थानिक प्राधिकरणांची मालमत्ता व उत्पन्न यांना केंद्राच्या करातून सूट नाही. त्याचप्रमाणे, राज्याच्या मालकीच्या निगम आणि कंपन्यांच्या मालमत्तांवर आणि उत्पन्नावर केंद्र कर आकारू शकते.

सर्वोच्च न्यायालयाने सन 1963 मध्ये दिलेल्या सल्लागारी मतानुसार "राज्याला केंद्र सरकारने करापासून दिलेल्या सूटीमध्ये उत्पादन शुल्क किंवा आयात शुल्क यांचा समावेश होत नाही. म्हणजेच, राज्याने आयात किंवा निर्यात केलेल्या मालावर केंद्र शुल्क आकारू शकते किंवा राज्याने बनविलेल्या किंवा उत्पादन केलेल्या मालावर उत्पादन शुल्क आकारू शकते."

आणीबाणीच्या काळातील आर्थिक संबंध

वर विवेचन केलेले केंद्र-राज्य आर्थिक संबंध सामान्य परिस्थितीत असतात. परंतु, आणीबाणीच्या काळात त्यात खालीलप्रमाणे बदल होतात-

राष्ट्रीय आणीबाणी : कलम 352

अनुसार घोषित केलेल्या राष्ट्रीय आणीबाणीच्या कालखंडात राष्ट्रपती केंद्रात व राज्यात होणाऱ्या महसुलाच्या विभागणीत बदल करू शकतो. म्हणजेच, केंद्राकडून राज्याला दिला जाणारा निधी (करातील वाटा व अनुदान) राष्ट्रपती कमी करू शकतो, किंवा रद्द करू शकतो. हे बदल ज्यावेळी आणीबाणी संपते त्या आर्थिक वर्षाच्या अखेरपर्यंत अमलात असतात.

आर्थिक आणीबाणी : कलम 360

अनुसार घोषित करण्यात आलेल्या आर्थिक आणीबाणीच्या कालखंडात केंद्र राज्यांना पुढील आदेश देऊ शकते-
(१) आर्थिक इस्तेटसाठी विशिष्ट तत्त्वांचे पालन करावे.
(२) उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश धरून राज्यातील सर्व वर्गाच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात आणि भत्त्यात कपात करावी.
(३) सर्व आर्थिक व वित्तीय विधेयके राष्ट्रपतीच्या विचारार्थ राखून ठेवावीत.

केंद्र-राज्य संबंधांतील कल

केंद्रात आणि राज्यात एकाच पक्षाची सत्ता असल्याने सन 1967 पर्यंत केंद्र-राज्य संबंध सर्वसाधारणपणे सुरळीत होते. सन 1967 च्या निवडणुकीत 9 राज्यांत काँग्रेसचा पराभव झाला आणि केंद्रातही त्यांची स्थिती दुर्बल बनली. या बदललेल्या राजकीय परिस्थितीने केंद्र-राज्य संबंधात एक नवीन कालखंड सुरू झाला. राज्यांतील बिगर-काँग्रेसी सरकारांनी केंद्र सरकारच्या वाढत्या केंद्रीकरणाला व हस्तक्षेपाला विरोध केला. त्यांनी राज्याच्या स्वायत्ततेचा मुद्दा उपस्थित केला आणि राज्यांसाठी अधिक अधिकार आणि वित्तीय संसाधनांची मागणी केली. यामुळे केंद्र-राज्य संबंधàत तणàव व संघर्ष उत्पन्न झàले.

केंद्र-राज्य संबंधांतील तणावाचे मुद्दे

केंद्र व राज्य यांच्यात तणाव व संघर्ष उत्पन्न करणारे मुद्दे पुढीलप्रमाणे-

1. राज्यपाल नियुक्त करण्याची व पदच्युत करण्याची प्रक्रिया.
2. राज्यपालाची भेदभाव व पक्षपात करणारी भूमिका.
3. पक्ष हितासाठी राष्ट्रपती शासन लागू करणे.
4. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी केंद्रीय दल नियुक्त करणे.
5. राष्ट्रपतीच्या विचारार्थ राज्याची विधेयके राखून ठेवणे.
6. राज्यांत आर्थिक तरतुदींमध्ये भेदभाव.
7. राज्यातील योजना मंजूर करण्यात नियोजन आयोगाची भूमिका.
8. अखिल भारतीय सेवा (भारतीय प्रशासकीय सेवा, भारतीय पोलीस सेवा आणि भारतीय वन सेवा) यांचे व्यवस्थापन.
9. राजकीय फायद्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक प्रसारमाध्यमांचा वापर
10. मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध चौकशी आयोगाची नियुक्ती
11. केंद्र व राज्ये यांच्यामध्ये निधीची विभागणी
12. राज्य सूचीतील विषयांवर केंद्राचे अतिक्रमण.

केंद्र-राज्य संबंधातील मुद्दे सन 1960 च्या दशकाच्या मध्यापासून विचाराधीन आहेत. या संदर्भात खालील घटना घडल्या आहेत.

प्रशासनिक सुधारणा आयोग

केंद्र सरकारने सन 1966 मध्ये मोरारजी देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली (व त्यानंतर के. हनुमंतय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली) 6 सदस्यीय प्रशासनिक सुधारणा आयोगाची स्थापना केली. यामध्ये इतर विषयांबरोबर केंद्र-राज्य संबंधांचे परीक्षण करणे हाही एक विषय होता. केंद्र-राज्य संबंधातील विविध मुद्द्यांचे सखोल परीक्षण करण्यासाठी प्रशासनिक सुधारणा आयोगाने एम. सी. सेटलवाड यांच्या नेतृत्वाखाली एक अभ्यास गट स्थापन केला. या अभ्यासगटाच्या अहवालावर आधारित प्रशासनिक सुधारणा आयोगाने आपला अहवाल बनविला व 1969 मध्ये केंद्र सरकारला सादर केला. केंद्र-राज्य संबंधात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी आयोगाने 22 शिफारशी केल्या. यांतील महत्वाच्या शिफारशी खालीलप्रमाणे-

1. घटनेच्या कलम 263 अनुसार, आंतरराज्यीय परिषदेची स्थापना करणे.
2. राज्यपालपदी सार्वजनिक जीवनाचा व प्रशासनाचा प्रदीर्घ अनुभव असलेल्या व निष्पक्षपाती पद्धतीने काम करणाऱ्या व्यक्तींची नियुक्ती.
3. राज्यांकडे जास्तीत जास्त अधिकार सोपविणे.
4. केंद्रावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी राज्यांकडे अधिक आर्थिक संसाधने देणे.
5. राज्यांच्या विनंतीनुसार किंवा इतर कारणांसाठी राज्यात केंद्रीय सशस्त्र दल नियुक्त करणे.

प्रशासनिक सुधारणा आयोगाच्या शिफारशींवर केंद्र सरकारने काहीही कृती केली नाही.

राजमन्नार समिती

सन 1969 मध्ये तमिळनाडू सरकारने (द्रविड मुनेत्र कळघम) डॉ. पी. व्ही. राजमन्नार यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समितीची स्थापना केली. केंद्र-राज्य संबंधांचे सर्वांगांनी परीक्षण करणे आणि राज्यांना अधिकाधिक स्वायत्तता मिळेल हे सुनिश्चित करण्यासाठी घटनेमध्ये दुरुस्त्या सुचविणे हे काम या समितीवर सोपविण्यात आले.¹ समितीने आपला अहवाल 1971 मध्ये तमिळनाडू सरकारला सादर केला.

समितीने एकात्मिक पद्धतीची (केंद्रीकरणाकडे कल) कारणे मांडली. त्यামध्ये पुढील कारणांचा समावेश होतो-

1. घटनेमधील काही तरतुदी केंद्राला विशेष अधिकार देतात.
2. केंद्रात आणि राज्यात दोन्हीकडे एकाच पक्षाची सत्ता असणे.
3. राज्यांची अपुरी आर्थिक संसाधने व त्यामुळे आर्थिक साहāय्‍यāसāठी केंद्र वर अवलंबित्व.
4. राज्यांच्या स्वायत्ततेवर केंद्राचे अतिक्रमण.

समितीच्या महत्वाच्या शिफारशी पुढीलप्रमाणे-

1. आंतरराज्यीय परिषदेची लगेच स्थापना करावी.
2. वित्त आयोग ही कायमस्वरूपी संस्था असावी.
3. नियोजन आयोग बरखास्त करून त्याच्या जागी वैधानिक संस्था असावी.
4. कलमे 356, 357 आणि 365 (राष्ट्रपती राजवटीसंबंधी) पूर्णत: वगळावीत.
5. राज्य मंत्रिमंडळ राज्यपालाची मर्जी असेपर्यंत काम करते, ही तरतूद काढून टाकावी.
6. केंद्र सूची आणि समवर्ती सूचीतील काही विषय राज्य सूचीमध्ये वर्ग करावेत.
7. उर्वरित अधिकार (शेषाधिकार) राज्यांना देण्यात यावेत.
8. अखिल भारतीय सेवा (भारतीय प्रशासकीय सेवा, भारतीय पोलीस सेवा आणि भारतीय वन सेवा) रद्द कराव्यात.

केंद्र सरकारने राजमन्नार समितीच्या शिफारशींकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले.

आनंदपूरसाहिब ठराव

सन 1973 मध्ये पंजाबमधील आनंदपूरसाहिब येथे भरलेल्या सभेमध्ये अकाली दलाने राजकीय व धार्मिक अशा दोन्ही मागण्या असणारा ठराव संमत केला. हा ठराव सामान्यत: 'आनंदपूरसाहिब ठराव' या नावाने ओळखला जातो. केंद्राकडे फक्त संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार, दळणवळण आणि चलन इतके मर्यादित विषय असावेत आणि उर्वरित सर्व विषयांचे अधिकार राज्यांकडे असावेत. घटना खऱ्या अर्थाने संघराज्यीय प्रणालीची करण्यात यावी आणि केंद्रामध्ये सर्व राज्यांना समान प्रतिनिधित्व आणि अधिकार असावेत, असे यात म्हटले आहे.

पश्चिम बंगाल निवेदनपत्र

सन 1977 मध्ये साम्यवादी पक्षाच्या नेतृत्वाखालील पश्चिम बंगाल सरकारने केंद्र-राज्य संबंधांवर एक निवेदनपत्र तयार केले व केंद्र सरकारला सादर केले. निवेदनपत्रात इतर सूचनांबरोबरच खालील बाबी सुचविलेल्या होत्या-

1. घटनेमध्ये संघराज्य (युनियन) या शब्दाऐवजी राज्यसंघ (फेडरेशन) हा शब्द असावा.
2. केंद्राच्या अधिकारक्षेत्रात फक्त संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार, चलन, संचार, आर्थिक समन्वय हे विषय असावेत.
3. इतर सर्व विषय व उर्वरित विषय राज्यांकडे असावेत.
4. कलमे 356 व कलम 357 (राष्ट्रपती शासन) व कलम 360 (आर्थिक आणीबाणी) रद्द करावीत.
5. नवीन राज्याची निर्मिती करताना किंवा सध्याच्या राज्यांची पुनर्रचना करताना राज्यांची सहमती घेणे बंधनकारक असावे.
6. केंद्राच्या एकूण महसुलापैकी 75 टक्के महसूल राज्यांसाठी असावा.
7. राज्यसभेला लोकसभेच्या समान अधिकार असावेत.
8. फक्त केंद्रीय आणि राज्य सेवा असाव्यात व अखिल भारतीय सेवा रद्द करण्यात याव्यात.

या निवेदनपत्रात केलेल्या मागण्या केंद्र सरकारने मान्य केल्या नाहीत.

सरकारिया आयोग

सन 1983 मध्ये केंद्र सरकारने केंद्र-राज्य संबंधांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश आर. एस. सरकारिया यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय आयोगाची नियुक्ती केली.² सर्व विषयांवरील सध्याच्या केंद्र-राज्य संबंधांचे परीक्षण करून त्याचा आढावा घेणे व त्यात योग्य बदल व उपाय सुचविणे हे काम आयोगावर सोपविण्यात आले. हे काम पूर्ण करण्यासाठी आयोगास सुरुवातीला एक वर्षाचा कालावधी देण्यात आला होता. परंतु, त्यात चार वेळा वाढ करण्यात आली. आयोगाने आपला अंतिम अहवाल ऑक्टोबर, 1987 मध्ये सादर केला. त्याचा सारांश अधिकृतरित्या जानेवारी, 1988 मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आला.

सध्याच्या घटनात्मक व्यवस्था आणि संस्थांसंबंधी तत्त्वे ही मूलत: सुयोग्य आहेत व त्यात संरचनात्मक बदल करण्याची आवश्यकता नाही, असे आयोगाचे मत पडले. परंतु, कार्यात्मक आणि व्यवहारात्मक बाबींमध्ये बदलांच्या आवश्यकतेवर आयोगाने भर दिला. संघराज्यीय प्रणाली ही स्थिर संस्थात्मक संकल्पना नसून सहकारी कृतीतून कार्यात्मक व्यवस्था आहे, असे निरीक्षण नोंदवले. केंद्राचे अधिकार कमी करावेत ही मागणी आयोगाने पूर्णत: फेटाळली आणि राजकीय क्षेत्रातील फुटीरतावादी वृत्तीमुळे राष्ट्रीय एकता आणि अखंडता यांचे संरक्षण करण्यासाठी प्रबळ केंद्र आवश्यक आहे, असे म्हटले. परंतु, प्रबळ केंद्र म्हणजे अधिकारांचे केंद्रीकरण नव्हे. अति-केंद्रीकरणामुळे केंद्रात स्वत्वाबद्दल वाढते तर परिघावर स्वत्वाचा अभाव निर्माण होतो, असे एक मार्मिक विधान केले जाते.

केंद्र-राज्य संबंध सुधारण्यासाठी आयोगाने 247 शिफारशी केल्या. त्यातील महत्वाच्या शिफारशी खालीलप्रमाणे-

1. कलम 263 अनुसार 'आंतर-शासन परिषद' नावाने ओळखली जाईल अशी कायमस्वरूपी आंतर-राज्य परिषद स्थापन करणे.
2. ज्यावेळी सर्व उपलब्ध पर्याय संपतील अशा कठीण परिस्थितीत अखेरचा उपाय म्हणून आणि अगदी क्वचित प्रसंगीच कलम 356 (राष्ट्रपती शासन) चा वापर करावा.
3. अखिल भारतीय सेवा अधिक प्रबळ करून अशा अधिक काही सेवा निर्माण कराव्यात.
4. कर आकारण्याचे उर्वरित अधिकार संसदेकडे तसेच राहू द्यावेत व इतर उर्वरित अधिकार समवर्ती सूचित समाविष्ट करण्यात यावेत.
5. जेव्हा राष्ट्रपती त्याच्या संमतीसाठी आलेली राज्य विधेयके राखून ठेवतो त्यावेळी त्याची कारणे राज्य सरकारला कळवावीत.
6. राष्ट्रीय विकास परिषदेचे नाव बदलून 'राष्ट्रीय अर्थ व विकास परिषद' असे करावे व तिची पुनर्रचना करावी.
7. संघराज्यीय भावनेला चालना देण्यासाठी विभागीय परिषदांची नव्याने रचना करण्यात यावी व त्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यात यावे.
8. राज्यांची सहमती नसली तरी सशस्त्र दले पाठविण्याचे केंद्राला अधिकार असावेत; परंतु, राज्यांशी विचारविनिमय करणे इष्ट आहे.
9. समवर्ती सूचीतील विषयांवर कायदा करण्यापूर्वी केंद्राने राज्यांशी विचारविनिमय करावा.
10. राज्यपालाच्या नियुक्तीसाठी मुख्यमंत्रीशी विचार विनिमय करण्याची प्रक्रिया घटनेतच मांडावी.
11. निगमकराचे निव्वळ उत्पन्न राज्यांबरोबर वाटून घेण्याची अनुमती असावी.
12. विधानसभेत बहुमत असेपर्यंत राज्यपाल मंत्रिमंडळ बरखास्त करू शकत नाही.
13. अत्यंत अपरिहार्य कारणे वगळता राज्यातील राज्यपालाच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात बदल करू नये.
14. संसदेने मागणी केल्याशिवाय राज्यातील मंत्र्यांविरुद्ध चौकशी आयोग स्थापन करू नये.
15. विशिष्ट उद्दिष्टे आणि मर्यादित कालावधी वगळता केंद्राने आयकरावर अधिभार आकारू नये.
16. वित्त आयोग आणि नियोजन आयोग यांच्यातील सध्याची कार्यविभागणी वाजवी असून तशीच पुढे चालू ठेवावी.
17. खऱ्या अर्थाने त्रिभाषा सूत्र समान पद्धतीने अमलात आणण्यासाठी उपाययोजना करावी.
18. आकाशवाणी व दूरदर्शन यांना स्वायत्तता दिली नाही तरी त्यांच्या कार्याचे विकेंद्रीकरण करावे.
19. राज्यसभेची भूमिका आणि राज्यांची पुनर्रचना करण्याच्या केंद्राच्या अधिकारात बदल करू नये.
20. भाषिक अल्पसंख्याक आयुक्त हे पद पुन्हा कार्यान्वित करावे.

डिसेंबर, 2011 पर्यंत सरकारिया आयोगाच्या 247 शिफारशींपैकी 180 शिफारशींची केंद्र सरकारने अंमलबजावणी केली आहे.³ सन 1990 मध्ये 'आंतरराज्यीय परिषदेची स्थापना' हे सर्वात महत्वाचे फलित होय.

पुंछी आयोग

भारताचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती मदन मोहन पुंछी यांच्या अध्यक्षतेखाली एप्रिल, 2007 मध्ये भारत सरकारने केंद्र-राज्य संबंधांवरील दुसऱ्या आयोगाची स्थापना केली.⁴ दोन दशकांपूर्वी सरकारिया आयोगाने केंद्र-राज्य संबंधांचा आढावा घेतल्यानंतर देशाच्या राज्यव्यवस्थेत व अर्थव्यवस्थेत झालेले आमूलाग्र बदल विचारात घेऊन केंद्र-राज्य संबंधांच्या मुद्द्यांचा नव्याने आढावा घेण्याची आवश्यकता होती.

आयोगाची कार्यक्षेत्र खालीलप्रमाणे होती-

1. (अ) राज्यघटनेतील केंद्र-राज्य संबंधांच्या सध्याच्या व्यवस्थेतील कामकाजाच्या चांगल्या प्रथांचे पालन, कायदेविषयक संबंध, प्रशासकीय संबंध या सर्व क्षेत्रातील अधिकार, कार्य व जबाबदाऱ्या या बाबतीत न्यायालयांचे निर्णय, राज्यपालाची भूमिका,

आणीबाणीविषयक तरतुदी, आर्थिक संबंध, आर्थिक व सामाजिक नियोजन, पंचायती राजसंस्था, आंतरराज्यीय नद्यासहित इतर संस्थांमधील विभागणी यांचे परीक्षण करून आढावा घेणे आणि वास्तवातील अडचणी विचारात घेऊन त्यात योग्य ते बदल किंवा इतर उपाय सुचविणे हे काम आयोगाला देण्यात आले.

(ब) केंद्र व राज्ये यांच्यातील सध्याच्या व्यवस्थेतील कामकाजाचे परीक्षण करून आढावा घेणे आणि त्यात योग्य ते बदल किंवा उपाय सुचविणे हे कार्य करताना आयोगाने कालावधीत, विशेषत: गेल्या दोन दशकात, झालेला आर्थिक व सामाजिक विकास विचारात घ्यावा आणि घटनेची संरचना आणि योजना विचारात घ्यावी. देशाची एकात्मता व अखंडता अधिक बळकट करताना लोकांच्या कल्याणाला चालना देण्यासाठी सुशासन प्रणाली सुनिश्चित करण्यामध्ये येणारी आव्हाने आणि नव्या सहस्राब्दाच्या सुरुवातीच्या दशकात दारिद्र्य आणि निरक्षरता दूर करण्यासाठी नव्या संधींचा फायदा घेऊन शाश्वत व जलद आर्थिक विकास साधण्यामध्ये येणारी आव्हाने पेलण्यासाठी शिफारसी कराव्यात.

(क) वरील बाबींचे परीक्षण करून शिफारसी करताना आयोगाने खालील बाबी प्रकर्षाने विचारात घ्याव्यात. अर्थात, या बाबी आयोगाच्या कार्यावरील मर्यादा नाहीत-

1. (१) धार्मिक हिंसा, जातीय हिंसा आणि इतर कोणत्याही सामाजिक विवादांमुळे व उत्तरोत्तर वाढणाऱ्या हिंसेच्या कालावधीत केंद्र व राज्ये यांची भूमिका, जबाबदाऱ्या आणि अधिकार क्षेत्र.
2. (२) साधारणत: 15 ते 20 वर्ष कालावधी लागणाऱ्या आणि राज्यांच्या समर्थनावर अवलंबून असलेल्या नदी-जोडणी प्रकल्पांसारख्या प्रचंड प्रकल्पांचे नियोजन व अंमलबजावणी करण्यामध्ये केंद्र व राज्ये यांची भूमिका, जबाबदाऱ्या आणि अधिकार क्षेत्र.
3. (३) विशिष्ट कालावधीमध्ये घटनेच्या परिशिष्ट 6 मधील स्वायत्त संस्थांसहित पंचायतीराज संस्था आणि स्थानिक संस्था यांच्याकडे परिणामकारकतेच्या अधिकार व स्वायत्तता सोपविण्याला चालना देण्याबत केंद्र व राज्ये यांची भूमिका, जबाबदाऱ्या आणि अधिकार क्षेत्र.
4. (४) 'जिल्हा स्तरावर स्वतंत्र नियोजन आणि अंदाजपत्रक बनविणे' या संकल्पनेला चालना देणे व प्रत्यक्षात आणणे या बाबतीत केंद्र व राज्ये यांची भूमिका, जबाबदाऱ्या व अधिकार क्षेत्र.
5. (५) विविध प्रकारचे केंद्रीय साहाय्य आणि राज्यांची कामगिरी यांच्यातील समन्वयासाठी केंद्र व राज्ये यांची भूमिका, जबाबदाऱ्या व अधिकार क्षेत्र.
6. (६) मागासलेल्या राज्यांसाठी सकारात्मक पक्षपात करून धोरणे व उपाययोजना अंगीकारण्याबत केंद्राची भूमिका, जबाबदारी आणि अधिकार क्षेत्र.
7. (७) आठव्या ते बाराव्या वित्त आयोगांच्या शिफारशींचा केंद्र व राज्ये यांच्यातील आर्थिक संबंधांवरील प्रभाव- विशेषत: केंद्राने सोपविलेल्या निधीवर राज्यांचे वाढते अवलंबित्व.
8. (८) मूल्यवर्धित कर प्रणाली लागू केल्यानंतर वस्तू व सेवा यांच्या उत्पादनावर व विक्रीवर वेगळे कर आकारण्याची आवश्यकता आणि औचित्य.
9. (९) देशांतर्गत एकात्मिक व एकसंघ बाजारपेठ स्थापन करण्यासाठी तसेच सरकारिया आयोगाच्या अहवालातील प्रकरण 18 मधील संबंधित शिफारसी स्वीकारण्यामध्ये राज्य सरकारांची नाखुशी यासाठी आंतरराज्यीय व्यापार मुक्त करण्याची आवश्यकता.
10. (१०) राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या दृष्टीने गंभीर परिणाम घडवू शकणाऱ्या आंतरराज्यीय आणि/किंवा आंतरराष्ट्रीय संदर्भ असलेल्या गुन्ह्यांचा स्वत:हून तपास करण्याचा अधिकार असलेली 'केंद्रीय कायदा अंमलबजावणी संस्था' स्थापन करण्याची आवश्यकता.
11. (१) जेव्हा परिस्थिती उद्भवेल त्यावेळी राज्यांमध्ये स्वत:हून केंद्रीय दल पाठविण्याच्या उद्देशाने कलम 355 अंतर्गत सहाय्यभूत कायदा करता येण्याची 'क्षमता'.

आयोगाने एप्रिल, 2010 मध्ये आपला अहवाल सरकारला सादर केला. आपला सात खंडांतील 1456 पानांचा अहवाल बनविताना आयोगाने सरकारिया आयोगाचा अहवाल, घटनेच्या कामकाजाचे पुनरावलोकन करण्यासाठी नेमलेल्या राष्ट्रीय आयोगाचा अहवाल आणि दुसऱ्या प्रशासनिक सुधारणा आयोगाचा अहवाल यांची खूप मदत घेतली. बऱ्याच बाबतीत आयोगाच्या शिफारशी, सरकारिया आयोगाच्या शिफारशींपेक्षा भिन्न आहेत.

आयोगाला दिलेल्या कार्यक्षेत्रातील विषय व संबंधित बाबी यांच्या सर्व पैलूंचा सखोल अभ्यास करून भविष्यातमध्ये भारताची एकात्मता, अखंडता आणि सामाजिक व आर्थिक विकास यासाठी 'सहकारी संघराज्य' ही उत्तम प्रणाली आहे, असा निष्कर्ष आयोगाने काढला. त्यामुळे भारतीय राज्यव्यवस्थेसाठी आणि शासनासाठी सहकारी संघराज्याची तत्त्वे मार्गदर्शक ठरतील.

केंद्र-राज्य संबंधांतील महत्वाच्या विविध विषयांबाबत आयोगाने एकूण 310 शिफारसी केल्या. यातील महत्वाच्या शिफारसी खालीलप्रमाणे-

1. (१) तिसऱ्या सूचीमधील विषयांबातच्या कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी सुलभ करण्यासाठी, समवर्ती सूचीतील विषयांवर संसदेत विधेयक सादर करण्यापूर्वी संघराज्य आणि राज्ये यांच्यामध्ये काही ठळक बाबतीत मतैक्य होणे आवश्यक आहे.
2. (२) राज्यांवर सोपविलेल्या विषयांबाबत संघराज्याने संसदीय श्रेष्ठत्व अतिशय संयमितपणे सांगितले पाहिजे. राज्य सूचीतील आणि समवर्ती सूचित वर्ग केलेल्या विषयांबाबत राज्यांबरोबर अधिक लवचिक दृष्टीकोन ठेवणे केंद्र-राज्य संबंध उत्तम ठेवण्यासाठी कळीचा मुद्दा आहे.
3. (३) दूर्य राष्ट्रीय हितासाठी समान धोरण अत्यावश्यक असले आणि समान अधिकार क्षेत्र असले विषय फक्त संघराज्यानेच हाताळावेत.
4. (४) समान अधिकार क्षेत्र असलेल्या विषयांच्या व्यवस्थापनामध्ये आंतरराज्यीय परिषदेला परीक्षण करण्याची कायमस्वरूपी भूमिका असावी.
5. (५) राष्ट्रपतीने विधेयक परत पाठविल्यावर 6 महिन्यांच्या आत विधिमंडळाने कृती करावी, असे कलम 201 मध्ये म्हटले आहे. राष्ट्रपतीच्या विचारार्थ राखून ठेवले विधेयक संमती देण्यासाठी किंवा राखून ठेवण्यासाठी असाच 6 महिन्यांचा कालावधी असावा.
6. (६) प्रक्रिया सुसूत्रित करण्यासाठी संसदेने सूची 1 मधील क्र. 14 मधील विषयांवर (करार करणे व संसदीय कायद्याने अमलात आणणे) कायदा करावा. संघराज्यीय संरचना विचारात घेता अधिकारांचा वापर निरंकुश व मुक्त असू शकत नाही.
7. (७) करारांमुळे व ठरावांमुळे उद्भवणाऱ्या राज्यांच्या आर्थिक जबाबदाऱ्या आणि राज्यांच्या वित्तीय स्थितीवर होणारे परिणाम हा विषय वेळोवेळी स्थापन करण्यात येणाऱ्या वित्त आयोगाच्या कार्यक्षेत्रात कायमस्वरूपी असावा.
8. (८) राज्यपालाची निवड करताना केंद्र सरकारने सरकारिया आयोगाने शिफारस केलेल्या खालील निकषांचे कसोशीने पालन करावे व त्यांच्या अधिकाराचे केवळ शाब्दिक नव्हे, आशयानेची पालन करावे.
   1. (अ) एखादा क्षेत्रात तो अग्रगण्य असावा.
   2. (ब) तो राज्याबाहेरचा असावा.
   3. (क) तो अलिप्त असावा आणि राज्यातील स्थानिक राजकारणामध्ये गुंतलेला नसावा.
   4. (ड) त्याचा राजकारणात खूप मोठा सहभाग विशेषताने अलीकडील नसावा.
9. (९) राज्यपालांचा दाविक 5 वर्षांचा कार्यकाळ असावा आणि केवळ केंद्रातील सरकारच्या मर्जीनुसार त्यांना पदच्युत करू नये.
10. (१०) राष्ट्रपतीच्या महाभियोगाच्या प्रक्रियेमध्ये आवश्यक ते फेरफार करून ती प्रक्रिया राज्यपालाच्या महाभियोगाला लागू करावी.
11. (११) कलम 163 अनुसार, राज्यपालाला मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याशिवाय किंवा सल्ल्याविरुद्ध काम करण्याचा सर्वसाधारण विवेकाधिकार नाही. अशा विवेकाधिकाराची क्षेत्रे मर्यादित असून या मर्यादित क्षेत्रातसुद्धा त्याचे कामकाज मनमानी किंवा चमत्कारिक असता कामा नये आणि त्याचे काम विवेकाधिष्ठित, चांगल्या मनाने प्रेरित झालेले आणि काळजीपूर्वक केलेले असावे.
12. (१२) राज्य विधिमंडळाने संमत केलेल्या विधेयकांबाबत राज्यपालाने सहा महिन्यात निर्णय घेऊन त्याला मान्यता द्यावी किंवा ते राष्ट्रपतीच्या विचारार्थ राखून ठेवावेत.
13. (१३) विधानसभेत कोणालाही स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही तर मुख्यमंत्र्याच्या नियुक्तीमध्ये राज्यपालाच्या भूमिकेबाबत घटनात्मक प्रयत्नाप्रमाणे सुस्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे मांडावीत. ही तत्त्वे खालीलप्रमाणे असू शकतात.
    1. (एक) विधानसभेत ज्या पक्षाला किंवा युतीला व्यापक समर्थन असेल, त्या पक्षाला किंवा युतीला सरकार बनविण्यासाठी पाचारण करावे.
    2. (दोन) जर निवडणूक पूर्व युती किंवा आघाडी असेल तर तो एक पक्ष मानला जावा आणि जर अशा युतीला बहुमत मिळाले तर राज्यपालाने युतीच्या नेत्याला सरकार बनविण्यासाठी पाचारण करावे.

13. (तीन) जर कोणत्याही पक्षाला किंवा निवडणूक-पूर्व युतीला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही तर खालील प्राधान्यरूपाने राज्यपालाने मुख्यमंत्र्याची निवड करावी-
    1. (अ) सर्वात जास्त जागा मिळालेला निवडणूकपूर्व युती असलेल्या पक्षांचा गट.
    2. (ब) इतरांच्या पाठिंब्याने सरकार बनविण्याचा दावा करणारा सर्वाधिक जागा मिळविणारा पक्ष.
    3. (क) निवडणुकीनंतर युती बनविलेले व सत्तेत सहभागी होणारे पक्ष.
    4. (ड) काही पक्षांनी शासनात प्रत्यक्ष सहभागी होणे आणि अपक्षांसह इतर पक्षांनी बाहेरून पाठिंबा देणे अशा पद्धतीने तयार झालेले निवडणुकीनंतरचे गटबंधन.
14. (१४) मुख्यमंत्र्याला पदच्युत करण्यासंदर्भात, राज्यपालाने निरपवादपणे मुख्यमंत्र्याला गृहात बहुमत सिद्ध करण्यास सांगावे व त्यासाठी कालमर्यादा घालून द्यावी.
15. (१५) सकृतदर्शनी माहिती उपलब्ध असताना मंत्रिमंडळाने दिलेला सल्ला पक्षपाती पद्धतीने दिला आहे, असे दिसत असल्यास मंत्रिमंडळाचा सल्ला डावलून राज्यातील मंत्र्याविरुद्ध खटला चालविण्याची परवानगी देण्याचा राज्यपालास अधिकार असावा.
16. (१६) राज्यपाल हे विद्यापीठांचे कुलगुरू किंवा इतर वैधानिक पदांवर असण्याची प्रथा रद्द करावी. त्याची भूमिका त्याच्या घटनात्मक कर्तव्यापुरतीच मर्यादित असावी.
17. (१७) परकीय आक्रमण किंवा अंतर्गत अशांततेमुळे राज्य प्रशासन दुबळे झाले असेल व राज्यातील घटनात्मक यंत्रणा कोलमडण्याजोगी परिस्थिती निर्माण होण्याचा धोका असेल तर, आपली जबाबदारी निभावण्यासाठी केंद्राने कलम 355 अंतर्गत सर्व पर्यायांचा वापर करावा आणि फक्त राज्यातील घटनात्मक यंत्रणा कोलमडली असल्यास परिस्थिती सुधारण्यासाठीच कलम 356 ने दिलेल्या अधिकारांचा वापर करावा.
18. (१८) राज्यात घटनात्मक यंत्रणा कोलमडून पडल्यास कलम 356 चा वापर करण्यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने एस. आर. बोम्मई विरुद्ध भारतीय संघराज्य (1994) या महत्वाच्या खटल्यात दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा समावेश करण्यासाठी (घटनेत) सुयोग्य दुरुस्त्या कराव्यात. यामुळे राज्यांचे गैरसमज दूर होतील आणि केंद्र-राज्य संबंध सुधारण्यास मदत होईल.
19. (१९) कलम 352 आणि कलम 356 यांचा वापर फक्त शेवटचा पर्याय म्हणून केला जावा यासाठी आता कडक निकष घालून दिले आहेत. कलम 355 अनुसार राज्यांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी विचारात घेता, केंद्राचा हस्तक्षेप आवश्यक आहे, पण कलम 352 किंवा कलम 356 चा वापर करण्याची टोकाची कृती आवश्यक नाही, अशी परिस्थिती हाताळण्यासाठी घटनात्मक किंवा वैधानिक संरचनेची तरतूद करणे आवश्यक आहे. 'स्थानिक आणीबाणी' च्या संरचनेची तरतूद केल्याने राज्य सरकार आपले कामकाज चालू ठेवू शकेल आणि केंद्र सरकारने स्थानिक पातळीवर विशिष्ट मुद्दा हाताळताना विधानसभा विसर्जित करावी लागणार नाही, याची शाश्वती देता येईल. कलम 355 आणि परिशिष्ट 7 मधील सूची 1 मधील नोंद क्र. 2 ए आणि सूची 2 मधील नोंद क्र. 1 अंतर्गत अधिकारानुसार 'स्थानिक आणीबाणी' लागू करणे पूर्णत: समर्थनीय आहे.
20. (२०) केंद्र-राज्य आणि आंतरराज्यीय मतभेद हाताळण्यासाठी आंतर-राज्य परिषद ही विश्वासार्ह, प्रबळ व न्याय्य यंत्रणा बनविण्यासाठी कलम 263 मध्ये योग्य दुरुस्त्या केल्या जाणे गरजेचे आहे.
21. (२१) राज्यांमध्ये सर्वाधिक समन्वय साधण्यासाठी आणि आंतरराज्यीय प्रभाव असलेली धोरणे व कृती यांमध्ये सुसंगतता आणण्यासाठी संबंधित राज्यांनी सुचविलेल्या विषयपत्रिकेनुसार विभागीय परिषदांच्या वर्षातून किमान दोन वेळा बैठका व्हाव्यात. आंतरराज्यीय परिषदेचे सचिवालय अधिक समर्थ करावे म्हणून ते विभागीय परिषदांचे सचिवालय म्हणून सुद्धा काम करू शकेल.
22. (२) आर्थिक विषयात आंतरराज्यीय समन्वय साधण्यासाठी 'राज्यांच्या वित्तमंत्र्यांची विशेष अधिकार असलेली समिती' हा प्रयोग यशस्वी ठरला आहे. हीच पद्धत इतर क्षेत्रात वापरून ती संस्थात्मक करण्याची आवश्यकता आहे. ऊर्जा, अन्न, शिक्षण, पर्यावरण आणि आरोग्य अशा क्षेत्रांमधील धोरणात समन्वय साधण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची परिषद स्थापन करण्याचा विचार व्हावा. या परिषदेचे अध्यक्षपद आळीपाळीने एकेका मुख्यमंत्र्याला देण्यात यावे.
23. (२३) आरोग्य, शिक्षण, अभियांत्रिकी आणि न्यायव्यवस्था अशा क्षेत्रांसाठी नव्या अखिल भारतीय सेवा निर्माण कराव्यात.
24. (२४) दुसरे गृह (राज्यसभा) हे राज्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे व्यासपीठ होण्यासाठी त्याच्या संरचनेत आणि कार्यात अडसर ठरणारे घटक दूर करावेत किंवा त्यात बदल करावेत आणि त्यासाठी राज्यघटनेच्या तरतुदीत आवश्यक असल्यास दुरुस्त्या कराव्यात. वस्तुत: आर्थिक, कायदेविषयक आणि प्रशासकीय संबंधात केंद्र-राज्यात उद्भवणाऱ्या विवादांवर सर्वमान्य उपाय करण्यासाठी राज्यसभा हे महत्वाचे साधन ठरू शकते.

25. (२५) राज्य-राज्यात सत्तेचे संतुलन राखणे इष्ट आहे आणि राज्यसभेत समान प्रतिनिधित्व देऊन हे साधणे शक्य आहे. लोकसंख्या कितीही असली तरी राज्यांना राज्यसभेत समान जागा देण्यासाठी घटनेच्या संबंधित तरतुदीमध्ये दुरुस्तीची आवश्यकता आहे.
26. (२६) योग्य त्या दुरुस्त्या करून स्वराज्य संस्था म्हणून काम करण्यासाठी स्थानिक संस्थांकडे सोपविण्यात येणाऱ्या अधिकारांची व्याप्ती घटनात्मकदृष्ट्या निश्चित केली पाहिजे.
27. (२७) ज्याप्रमाणे शिक्षणाचा अधिकार कायद्यामध्ये खर्च वाटून घेण्यासंबंधी तरतूद आहे, त्याप्रमाणे जेथे राज्यांशी संबंध आहे, अशा भविष्यातील सर्व केंद्रीय कायद्यांमध्ये खर्च वाटून घेण्यासंबंधी तरतूद असावी. सध्याच्या, ज्या केंद्रीय कायद्यांमध्ये अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्यांवर सोपविली आहे अशा कायद्यांमध्ये केंद्र सरकारने खर्चाचा वाटा उचलण्यासाठी योग्य दुरुस्ती करावी.
28. (२८) महत्वाच्या खनिजांच्या रॉयल्टी दरांमध्ये दर तीन वर्षांनी विनाविलंब सुधारणा करावी. तीन वर्षांनंतर म्हणजे उशिराने होणाऱ्या रॉयल्टीच्या दरांमधील सुधारणांसाठी राज्यांना योग्य ती भरपाई द्यावी.
29. (२९) घटनादुरुस्ती करून व्यवसाय करावरील सध्याची कमाल मर्यादा पूर्णत: रद्द करावी.
30. (३०) कलम 268 मध्ये नमूद केलेल्या करांपासून अधिक महसूल उभारण्याच्या शक्यतेचे नव्याने परीक्षण करावे. यासाठी तज्ञांची समिती नेमावी किंवा हा विषय पुढील वित्त आयोगाकडे सोपवावा.
31. (३१) अधिक उत्तरदायित्व आणण्यासाठी सर्व आर्थिक कायद्यात स्वतंत्र संस्थांद्वारे वार्षिक परीक्षणाची तरतूद असावी आणि अशा संस्थांचे अहवाल संसदेच्या किंवा विधान मंडळाच्या दोन्ही गृहांपुढे सादर करण्यात यावेत.
32. (३२) वित्त आयोगाच्या विषय क्षेत्रातील मुद्द्यांबाबत केंद्र व राज्ये यांमध्ये संतुलन असावे. वित्त आयोगाचे विषयक्षेत्र निश्चित करण्यासाठी राज्यांना सहभागी करून घेण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा असावी.
33. (३) एकूण कर उत्पन्नातील अधिकर (Cess) आणि अधिभार (Surcharge) यांचा वाटा कमी करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने सध्याच्या सर्व अधिकारांचे व अधिभारांचे पुनर्विलोकन करावे.
34. (३४) नियोजित खर्च आणि योजनाबाह्य खर्च यांचा जवळचा संबंध असल्याने त्यातील भेदांच्या मुद्द्यांबाबत तज्ञ समितीची नियुक्ती करावी.
35. (३५) वित्त आयोग आणि नियोजन आयोग यांच्यात अधिक चांगला समन्वय आवश्यक आहे. वित्त आयोगाचा कालावधी आणि पंचवार्षिक योजनांचा कालावधी एक केल्यास समन्वयामध्ये खूप सुधारणा होईल.
36. (३६) वित्त मंत्रालयातील वित्त आयोग विभागाला पूर्ण विभाग बनवावे. या विभागाने वित्त आयोगाचे कायमस्वरूपी सचिवालय म्हणून काम करावे.
37. (३७) सध:स्थितीमध्ये नियोजन आयोगाची महत्वपूर्ण भूमिका आहे. परंतु, केंद्रीय मंत्रालये व राज्ये यांच्या विभागीय योजनांचे बारकाईने व्यवस्थापन करण्याऐवजी नियोजन आयोगाने समन्वयाचे काम करावे.
38. (३८) कलम 301 आणि सूची 1 मधील नोंद क्र. 42 अनुसार, आंतरराज्यीय व्यापार व वाणिज्य आयोग स्थापन करावा. या आयोगाला निर्णय घेण्याचे अधिकार देऊन सल्लागार व कार्यकारी अशा दोन्ही भूमिका द्याव्यात. घटनात्मक संस्था म्हणून आयोगाचे निर्णय अंतिम असावेत आणि भारतीय संघराज्यावर आणि सर्व राज्यांवर बंधनकारक राहावेत. आयोगाच्या निर्णयामुळे पीडित झालेल्या पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागावी.

आयोगाचा अहवाल राज्य सरकारे/संघराज्य प्रदेशांचे प्रशासन व संबंधित केंद्रीय मंत्रालये/खाती धरून सर्व संबंधितांना देण्यात आला व आयोगाच्या शिफारशींबाबत त्यांचा अभ्यासपूर्ण दृष्टिकोन मागविण्यात आला. आंतरराज्यीय परिषदेचे सचिवालय केंद्रीय मंत्रालये/खाती व राज्य सरकारे/संघराज्य प्रदेशांची प्रशासने यांच्याकडून आलेल्या मतांचे अध्ययन करील आणि आंतरराज्यीय परिषदेला विचारार्थ सादर करील.

केंद्र-राज्ये कायदेविषयक संबंधांविषयी कलमे

कलम	विषय
245	संसदेने आणि राज्य विधिमंडळांनी केलेल्या कायद्यांची व्याप्ती.
246	संसदेने आणि राज्य विधिमंडळांनी केलेल्या कायद्यांचे विषय.
247	काही अतिरिक्त न्यायालये स्थापन करण्याविषयी संसदेचा अधिकार.
248	कायदेविषयक उर्वरित अधिकार.

कलम	विषय
249	राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने राज्य सूचीमधील विषयांबाबत कायदे करण्याचा संसदेला अधिकार.
250	आणीबाणीची घोषणा लागू असल्यास राज्य सूचीमधील विषयांबाबत कायदे करण्याचा संसदेला अधिकार.
251	कलम 249 व कलम 250 अनुसार संसदेने केलेले कायदे आणि राज्य विधिमंडळांनी केलेले कायदे यांमधील विसंगती.
252	दोन किंवा अधिक राज्यांच्या संमतीने कायदे करण्याचा संसदेला अधिकार आणि इतर राज्यांनी असे कायदे स्वीकृत करणे.
253	आंतरराष्ट्रीय करारांची अंमलबजावणी करण्यासाठीचे कायदे.
254	संसदेने केलेले कायदे आणि राज्य विधिमंडळांनी केलेले कायदे यांमधील विसंगती.
255	शिफारशी आणि पूर्व संमतीची आवश्यकता; ही केवळ प्रक्रियेची बाब आहे, असे मानणे.

केंद्र-राज्ये यांच्यातील प्रशासनिक संबंधांविषयी कलमे

कलम	विषय
256	संघराज्य आणि राज्ये यांचे उत्तरदायित्व.
257	काही बाबतीत संघराज्याचे राज्यांवर नियंत्रण.
257 अ	संघराज्याची सशस्त्र दले किंवा इतर दले पाठवून राज्यांना साहाय्य करणे (रद्द केले).
258	काही बाबतीत राज्यांकडे अधिकार सोपविण्याचा संघराज्याचा अधिकार.
258 अ	संघराज्याकडे कार्य सोपविण्याचा राज्यांचा अधिकार.
259	परिशिष्ट 1 च्या भाग बी मधील राज्यातील सशस्त्र दले (रद्द केले).
260	भारताबाहेरील क्षेत्राबत संघराज्याचे अधिकारक्षेत्र.
261	सार्वजनिक कृती, नोंदी आणि न्यायिक कामकाज.
262	आंतरराज्यीय नद्या किंवा नदी खोऱ्यांच्या पाणीटंचाईसंबंधित विवादांचा न्याय-निवाडा.
263	आंतरराज्यीय परिषदेसंबंधी तरतुदी.

केंद्र-राज्य आर्थिक संबंधांविषयी कलमे

संघराज्य व राज्ये यांच्यामध्ये महसुलाची विभागणी

कलम	विषय
268	संघराज्याने आकारलेले पण राज्यांनी संकलित केलेले व विनियोग केलेले शुल्क.
268 अ	केंद्राने आकारलेला पण संघराज्य आणि राज्यांनी संकलित केलेला व विनियोग केलेला सेवाकर.
269	संघराज्याने आकारले व संकलित केलेले पण राज्यांकडे सोपविलेले कर.
270	संघराज्य आणि राज्ये यांनी आकारले व त्यांच्यात विभागणी केलेले कर.
271	संघराज्याच्या उद्दिष्टांसाठी काही कर व शुल्क यांवरील अधिभार.
272	संघराज्याने आकारले व संकलित केलेले परंतु, संघराज्य व राज्ये यांच्यात विभागले जाणारे कर (रद्द केले).
273	ताग व ताग उत्पादने यांच्या निर्यात शुल्काऐवजी अनुदान.
274	राज्यांचे हितसंबंध असलेल्या करासंबंधित विधेयकांसाठी राष्ट्रपतींच्या पूर्व शिफारशीची आवश्यकता.
275	संघराज्याचे काही राज्यांना अनुदान.
276	व्यवसाय, व्यापार, उपजीविका आणि नोकरी यांवर कर.
277	बचती.
278	काही आर्थिक बाबींसंबंधी परिशिष्ट 1 च्या भाग बी मधील राज्यांबरोबर करार (रद्द केले).

कलम	विषय
279	'निव्वळ महसूल' इत्यादींची गणना.
280	वित्त आयोग.
281	वित्त आयोगाच्या शिफारशी.

इतर आर्थिक तरतुदी

कलम	विषय
282	संघराज्य किंवा राज्याने त्याच्या महसुलातून करावयाचा खर्च.
283	संचित निधी, आकस्मिक निधी, सार्वजनिक खात्यात जमा केलेला निधी इत्यादी सुरक्षित राखणे.
284	सार्वजनिक सेवक आणि न्यायालये यांना मिळालेल्या दावेदारांच्या ठेवी व इतर निधी सुरक्षित ठेवणे.
285	संघराज्याच्या मालमत्तेला राज्य करापासून सूट.
286	मालाच्या खरेदी विक्रीवर कर आकारण्यावरील बंधने.
287	विजेवरील करातून सूट.
288	काही बाबतीत पाणी किंवा वीज यांच्यावरील राज्यांच्या करापासून सूट.
289	राज्यांची मालमत्ता व उत्पन्न यांना संघराज्यीय करापासून सूट.
290	काही खर्च व निवृत्तिवेतन यांसंबंधी व्यवस्था.
290 अ	काही देवस्थान निधीला दरवर्षी रक्कम देणे.
291	संस्थानिकांचे तनखे (रद्द केले).

कर्ज घेणे

कलम	विषय
292	भारत सरकारचे कर्ज.
293	राज्यांची कर्जे.

100 MCQ - केंद्र-राज्य संबंध

1. भारताची राज्यघटना कोणत्या प्रकारची आहे?

1. एकात्मक
2. संघराज्यीय
3. अर्ध-संघराज्यीय
4. राजेशाही

उत्तर: c

2. केंद्र-राज्य संबंध कोणत्या भागात दिले आहेत?

1. भाग 10
2. भाग 11
3. भाग 12
4. भाग 13

उत्तर: b

3. केंद्र-राज्य संबंध किती प्रकारचे आहेत?

1. 2
2. 3
3. 4
4. 5

उत्तर: b

4. विधायी संबंधांसाठी कोणते कलम आहे?

1. कलम 245 ते 255
2. कलम 256 ते 263
3. कलम 264 ते 293
4. कलम 300 ते 310

उत्तर: a

5. प्रशासनिक संबंधांसाठी कोणते कलम आहे?

1. कलम 245 ते 255
2. कलम 256 ते 263
3. कलम 264 ते 293
4. कलम 300 ते 310

उत्तर: b

6. आर्थिक संबंधांसाठी कोणते कलम आहे?

1. कलम 245 ते 255
2. कलम 256 ते 263
3. कलम 264 ते 293
4. कलम 300 ते 310

उत्तर: c

7. केंद्र सूचीमध्ये किती विषय आहेत?

1. 66
2. 97
3. 47
4. 52

उत्तर: b

8. राज्य सूचीमध्ये किती विषय आहेत?

1. 66
2. 97
3. 47
4. 52

उत्तर: a

9. समवर्ती सूचीमध्ये किती विषय आहेत?

1. 66
2. 97
3. 47
4. 52

उत्तर: c

10. उर्वरित अधिकार कोणाकडे आहेत?

1. राज्य
2. केंद्र
3. न्यायालय
4. राष्ट्रपती

उत्तर: b

11. कलम 249 कशाशी संबंधित आहे?

1. आणीबाणी
2. राष्ट्रीय हित
3. आंतरराष्ट्रीय करार
4. वित्त आयोग

उत्तर: b

12. कलम 356 म्हणजे काय?

1. आर्थिक आणीबाणी
2. राष्ट्रपती शासन
3. युद्ध आणीबाणी
4. राज्यपाल शासन

उत्तर: b

13. आंतरराज्यीय परिषद कोणत्या कलमांतर्गत आहे?

1. कलम 262
2. कलम 263
3. कलम 280
4. कलम 368

उत्तर: b

14. वित्त आयोग कोणत्या कलमांतर्गत आहे?

1. कलम 275
2. कलम 278
3. कलम 280
4. कलम 285

उत्तर: c

15. सरकारिया आयोगाची स्थापना कधी झाली?

1. 1980
2. 1983
3. 1985
4. 1987

उत्तर: b

16. पुंछी आयोगाची स्थापना कधी झाली?

1. 2005
2. 2006
3. 2007
4. 2008

उत्तर: c

17. प्रशासनिक सुधारणा आयोगाचे अध्यक्ष कोण होते?

1. मोरारजी देसाई
2. राजमन्नार
3. सरकारिया
4. पुंछी

उत्तर: a

18. राजमन्नार समिती कोणत्या राज्याने स्थापन केली?

1. केरळ
2. पंजाब
3. तमिळनाडू
4. पश्चिम बंगाल

उत्तर: c

19. आनंदपूरसाहिब ठराव कोणत्या पक्षाचा आहे?

1. काँग्रेस
2. भाजप
3. अकाली दल
4. DMK

उत्तर: c

20. अखिल भारतीय सेवा किती आहेत?

1. 2
2. 3
3. 4
4. 5

उत्तर: b

21. कलम 280 कशाशी संबंधित आहे?

1. नियोजन आयोग
2. वित्त आयोग
3. निवडणूक आयोग
4. लोकसेवा आयोग

उत्तर: b

22. कलम 262 कशाशी संबंधित आहे?

1. आंतरराज्यीय परिषद
2. आंतरराज्यीय नद्यांचा वाद
3. वित्त आयोग
4. राष्ट्रपती शासन

उत्तर: b

23. राज्यपालाची नियुक्ती कोण करतो?

1. पंतप्रधान
2. राष्ट्रपती
3. मुख्यमंत्री
4. सर्वोच्च न्यायालय

उत्तर: b

24. समवर्ती सूचीतील विषयावर कायदा कोण करू शकतो?

1. फक्त केंद्र
2. फक्त राज्य
3. केंद्र आणि राज्य दोन्ही
4. कोणीही नाही

उत्तर: c

25. संघर्ष झाल्यास कोणाचा कायदा वरचढ ठरतो?

1. राज्याचा
2. केंद्राचा
3. न्यायालयाचा
4. राष्ट्रपतीचा

उत्तर: b

26. योजना आयोगाची जागा आता कोणत्या संस्थेने घेतली?

1. NITI आयोग
2. वित्त आयोग
3. आंतरराज्यीय परिषद
4. राष्ट्रीय विकास परिषद

उत्तर: a

27. GST कोणत्या कलमाने आला?

1. कलम 246A
2. कलम 249
3. कलम 256
4. कलम 280

उत्तर: a

28. राज्यांची कर्जे कोणत्या कलमात आहेत?

1. कलम 292
2. कलम 293
3. कलम 294
4. कलम 295

उत्तर: b

29. केंद्र सरकारचे कर्ज कोणत्या कलमात आहे?

1. कलम 292
2. कलम 293
3. कलम 294
4. कलम 295

उत्तर: a

30. व्यवसाय कर कोण आकारू शकतो?

1. केंद्र
2. राज्य
3. दोन्ही
4. कोणीही नाही

उत्तर: b

31. राज्यसूचीतील विषयावर केंद्र कधी कायदा करू शकते?

1. राज्याच्या विनंतीवरून
2. आणीबाणीच्या वेळी
3. राष्ट्रीय हितासाठी
4. वरील सर्व

उत्तर: d

32. कलम 263 कोणत्या संस्थेशी संबंधित आहे?

1. वित्त आयोग
2. नियोजन आयोग
3. आंतरराज्यीय परिषद
4. राष्ट्रीय विकास परिषद

उत्तर: c

33. केंद्र-राज्य संबंधातील तणावाचे मुख्य कारण कोणते?

1. राज्यपालाची भूमिका
2. आर्थिक संसाधने
3. राष्ट्रपती शासन
4. वरील सर्व

उत्तर: d

34. S.R. बोम्मई खटला कशाशी संबंधित आहे?

1. कलम 356
2. कलम 249
3. कलम 280
4. कलम 263

उत्तर: a

35. केंद्र सूचीतील विषय कोण ठरवतो?

1. राज्य
2. केंद्र
3. दोन्ही
4. न्यायालय

उत्तर: b

36. केंद्र सरकार राज्यांना कोणत्या निधीतून मदत करते?

1. संचित निधी
2. आकस्मिक निधी
3. सार्वजनिक खाते
4. विकास निधी

उत्तर: a

37. राज्यांना आर्थिक अनुदान कोणत्या कलमानुसार मिळते?

1. कलम 274
2. कलम 275
3. कलम 276
4. कलम 277

उत्तर: b

38. कलम 254 कशाशी संबंधित आहे?

1. कायद्यातील विसंगती
2. आंतरराष्ट्रीय करार
3. उर्वरित अधिकार
4. वित्त आयोग

उत्तर: a

39. कलम 252 नुसार संसद कधी कायदा करू शकते?

1. राष्ट्रपती आदेशाने
2. दोन किंवा अधिक राज्यांच्या संमतीने
3. पंतप्रधान आदेशाने
4. सर्वोच्च न्यायालय आदेशाने

उत्तर: b

40. कलम 253 कशाशी संबंधित आहे?

1. आणीबाणी
2. आंतरराष्ट्रीय करार
3. वित्त आयोग
4. राज्यपाल

उत्तर: b

41. कलम 256 राज्यांना काय सांगते?

1. कर आकारणी
2. केंद्राच्या कायद्याचे पालन
3. निवडणूक
4. शिक्षण

उत्तर: b

42. कलम 257 नुसार केंद्राला काय अधिकार आहे?

1. राज्यांवर नियंत्रण
2. नवीन राज्य निर्मिती
3. कर आकारणी
4. न्यायनिवाडा

उत्तर: a

43. कलम 258 नुसार अधिकार कोणाकडे सोपवता येतात?

1. केंद्र ते राज्य
2. राज्य ते केंद्र
3. दोन्ही
4. कोणीही नाही

उत्तर: a

44. कलम 261 कशाशी संबंधित आहे?

1. सार्वजनिक कृती, नोंदी
2. वित्त आयोग
3. आंतरराज्यीय परिषद
4. राष्ट्रपती शासन

उत्तर: a

45. कलम 268 कशाशी संबंधित आहे?

1. सेवाकर
2. शुल्क
3. आयकर
4. विक्रीकर

उत्तर: b

46. कलम 269 नुसार कोणते कर केंद्र आकारते पण राज्यांना मिळतात?

1. आयकर
2. निगमकर
3. वस्तूंच्या विक्रीवरील कर
4. सेवाकर

उत्तर: c

47. कलम 270 कशाशी संबंधित आहे?

1. विभाजनीय कर
2. अविभाजनीय कर
3. सेवाकर
4. शुल्क

उत्तर: a

48. कलम 271 नुसार अधिभार कोण आकारू शकते?

1. राज्य
2. केंद्र
3. दोन्ही
4. कोणीही नाही

उत्तर: b

49. कलम 276 कशाशी संबंधित आहे?

1. आयकर
2. व्यवसाय कर
3. विक्रीकर
4. सीमा शुल्क

उत्तर: b

50. कलम 282 नुसार खर्च कोण करू शकतो?

1. फक्त केंद्र
2. फक्त राज्य
3. केंद्र आणि राज्य दोन्ही
4. कोणीही नाही

उत्तर: c

51. कलम 285 नुसार कोणाला करातून सूट आहे?

1. राज्याची मालमत्ता
2. केंद्राची मालमत्ता
3. खाजगी मालमत्ता
4. कोणीही नाही

उत्तर: b

52. कलम 286 कशावर बंधने घालते?

1. आयकर
2. मालाच्या खरेदी-विक्रीवरील कर
3. सेवाकर
4. संपत्ती कर

उत्तर: b

53. कलम 289 नुसार कोणाला करातून सूट आहे?

1. केंद्राची मालमत्ता
2. राज्याची मालमत्ता
3. खाजगी मालमत्ता
4. कोणीही नाही

उत्तर: b

54. संरक्षण हा विषय कोणत्या सूचीत आहे?

1. राज्य सूची
2. केंद्र सूची
3. समवर्ती सूची
4. कोणत्यातही नाही

उत्तर: b

55. पोलिस हा विषय कोणत्या सूचीत आहे?

1. राज्य सूची
2. केंद्र सूची
3. समवर्ती सूची
4. कोणत्यातही नाही

उत्तर: a

56. शिक्षण हा विषय कोणत्या सूचीत आहे?

1. राज्य सूची
2. केंद्र सूची
3. समवर्ती सूची
4. कोणत्यातही नाही

उत्तर: c

57. वन हा विषय 42 व्या घटनादुरुस्तीने कोणत्या सूचीत गेला?

1. राज्य सूची
2. केंद्र सूची
3. समवर्ती सूची
4. कोणत्यातही नाही

उत्तर: c

58. वजन व मापे हा विषय कोणत्या सूचीत आहे?

1. राज्य सूची
2. केंद्र सूची
3. समवर्ती सूची
4. कोणत्यातही नाही

उत्तर: c

59. रेल्वे हा विषय कोणत्या सूचीत आहे?

1. राज्य सूची
2. केंद्र सूची
3. समवर्ती सूची
4. कोणत्यातही नाही

उत्तर: b

60. सार्वजनिक आरोग्य हा विषय कोणत्या सूचीत आहे?

1. राज्य सूची
2. केंद्र सूची
3. समवर्ती सूची
4. कोणत्यातही नाही

उत्तर: a

61. घटनात्मक यंत्रणा कोलमडल्यास कोणते कलम लागू होते?

1. कलम 352
2. कलम 356
3. कलम 360
4. कलम 365

उत्तर: b

62. आर्थिक आणीबाणी कोणते कलम आहे?

1. कलम 352
2. कलम 356
3. कलम 360
4. कलम 365

उत्तर: c

63. युद्ध किंवा बाह्य आक्रमणासाठी कोणते कलम आहे?

1. कलम 352
2. कलम 356
3. कलम 360
4. कलम 365

उत्तर: a

64. राज्यपाल अहवाल कोणाला पाठवतो?

1. पंतप्रधान
2. राष्ट्रपती
3. मुख्यमंत्री
4. सर्वोच्च न्यायालय

उत्तर: b

65. राज्य विधेयक राष्ट्रपतीकडे कोण राखून ठेवतो?

1. मुख्यमंत्री
2. राज्यपाल
3. सभापती
4. पंतप्रधान

उत्तर: b

66. नियोजन आयोगाची स्थापना कधी झाली?

1. 1948
2. 1950
3. 1952
4. 1955

उत्तर: b

67. NITI आयोगाची स्थापना कधी झाली?

1. 2014
2. 2015
3. 2016
4. 2017

उत्तर: b

68. आंतरराज्यीय परिषदेची पहिली बैठक कधी झाली?

1. 1990
2. 1991
3. 1992
4. 1993

उत्तर: a

69. विभागीय परिषदा कोणत्या कलमानुसार आहेत?

1. कलम 262
2. कलम 263
3. कलम 280
4. घटनाबाह्य

उत्तर: d

70. राष्ट्रीय विकास परिषदेचे अध्यक्ष कोण असतात?

1. राष्ट्रपती
2. पंतप्रधान
3. अर्थमंत्री
4. गृहमंत्री

उत्तर: b

71. कलम 248 कशाशी संबंधित आहे?

1. उर्वरित अधिकार
2. आणीबाणी
3. वित्त आयोग
4. राज्यपाल

उत्तर: a

72. केंद्र सरकार राज्यात सैन्य कधी पाठवू शकते?

1. राज्याच्या विनंतीवर
2. स्वतःहून
3. दोन्ही
4. कधीही नाही

उत्तर: c

73. राज्यपालाचा कार्यकाळ किती वर्षांचा असतो?

1. 4 वर्षे
2. 5 वर्षे
3. 6 वर्षे
4. निश्चित नाही

उत्तर: b

74. वित्त आयोगाचे सदस्य किती असतात?

1. 3
2. 4
3. 5
4. 6

उत्तर: c

75. वित्त आयोग दर किती वर्षांनी नेमला जातो?

1. 3 वर्षे
2. 4 वर्षे
3. 5 वर्षे
4. 6 वर्षे

उत्तर: c

76. GST परिषदेचे अध्यक्ष कोण असतात?

1. पंतप्रधान
2. अर्थमंत्री
3. राष्ट्रपती
4. राज्यपाल

उत्तर: b

77. केंद्र-राज्य वाद कोण सोडवतो?

1. सर्वोच्च न्यायालय
2. राष्ट्रपती
3. पंतप्रधान
4. आंतरराज्यीय परिषद

उत्तर: a

78. कलम 365 कशाशी संबंधित आहे?

1. केंद्राच्या निर्देशांचे पालन न करणे
2. आर्थिक आणीबाणी
3. युद्ध आणीबाणी
4. राज्यपाल शासन

उत्तर: a

79. राज्यांची पुनर्रचना कोण करू शकते?

1. संसद
2. राज्य विधिमंडळ
3. राष्ट्रपती
4. सर्वोच्च न्यायालय

उत्तर: a

80. नवीन राज्य निर्मितीसाठी कोणते कलम आहे?

1. कलम 2
2. कलम 3
3. कलम 4
4. कलम 5

उत्तर: b

81. केंद्राला राज्यात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार कोणत्या कलमात आहे?

1. कलम 355
2. कलम 356
3. कलम 357
4. कलम 358

उत्तर: a

82. राज्य सूचीतील विषयावर राज्यपाल विधेयक कोणाकडे पाठवू शकतो?

1. पंतप्रधान
2. राष्ट्रपती
3. सर्वोच्च न्यायालय
4. लोकसभा

उत्तर: b

83. केंद्र-राज्य आर्थिक संबंधातील मुख्य समस्या कोणती?

1. कर विभागणी
2. अनुदान
3. कर्ज
4. वरील सर्व

उत्तर: d

84. कलम 280 नुसार वित्त आयोग कोणाची शिफारस करतो?

1. कर विभागणी
2. अनुदान
3. दोन्ही
4. कोणीही नाही

उत्तर: c

85. राज्यपालाची भूमिका कशी असावी असे सरकारिया आयोगाने सांगितले?

1. पक्षपाती
2. निष्पक्ष
3. राजकीय
4. केंद्रधार्जिणी

उत्तर: b

86. पुंछी आयोगाने किती शिफारसी केल्या?

1. 247
2. 280
3. 310
4. 350

उत्तर: c

87. सरकारिया आयोगाने किती शिफारसी केल्या?

1. 200
2. 247
3. 280
4. 310

उत्तर: b

88. केंद्र-राज्य संबंध सुधारण्यासाठी कोणता आयोग महत्वाचा मानला जातो?

1. सरकारिया आयोग
2. पुंछी आयोग
3. दोन्ही
4. कोणीही नाही

उत्तर: c

89. कलम 255 कशाशी संबंधित आहे?

1. शिफारस आणि पूर्व संमती
2. आणीबाणी
3. वित्त आयोग
4. राज्यपाल

उत्तर: a

90. राज्यात राष्ट्रपती शासन जास्तीत जास्त किती काळ राहू शकते?

1. 6 महिने
2. 1 वर्ष
3. 2 वर्षे
4. 3 वर्षे

उत्तर: d

91. कलम 250 कधी लागू होते?

1. आर्थिक आणीबाणी
2. आणीबाणीच्या काळात
3. सामान्य काळात
4. कधीही नाही

उत्तर: b

92. राज्यांना केंद्रीय करातून किती टक्के वाटा मिळतो?

1. 32%
2. 38%
3. 41%
4. 45%

उत्तर: c

93. कलम 279 कशाची गणना करते?

1. एकूण महसूल
2. निव्वळ महसूल
3. कर महसूल
4. करव्यतिरिक्त महसूल

उत्तर: b

94. राज्ये केंद्राकडून कर्ज कोणत्या कलमानुसार घेतात?

1. कलम 292
2. कलम 293
3. कलम 294
4. कलम 295

उत्तर: b

95. केंद्र-राज्य संबंधातील 'एकात्मक कल' कोणत्या कारणामुळे आहे?

1. आर्थिक अवलंबित्व
2. कलम 356
3. अखिल भारतीय सेवा
4. वरील सर्व

उत्तर: d

96. आंतरराज्यीय नदी विवाद कोणत्या कलमात आहे?

1. कलम 261
2. कलम 262
3. कलम 263
4. कलम 264

उत्तर: b

97. केंद्र सूचीत सुधारणा कोण करू शकते?

1. राज्य
2. संसद
3. राष्ट्रपती
4. न्यायालय

उत्तर: b

98. समवर्ती सूचीतील विषयावर राज्याचा कायदा केंद्राच्या कायद्यापेक्षा वेगळा असल्यास काय होते?

1. राज्याचा कायदा टिकतो
2. केंद्राचा कायदा टिकतो
3. दोन्ही रद्द
4. राष्ट्रपती ठरवतात

उत्तर: b

99. भारतातील संघराज्य प्रणालीला कोणते नाव आहे?

1. खरे संघराज्य
2. अर्ध-संघराज्य
3. एकात्मक
4. राजेशाही

उत्तर: b

100. सहकारी संघराज्याची संकल्पना कोणत्या आयोगाने मांडली?

1. सरकारिया आयोग
2. पुंछी आयोग
3. प्रशासनिक सुधारणा आयोग
4. राजमन्नार समिती

उत्तर: b

🏛️ महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळ संपूर्ण माहिती | MPSC, PSI, Talathi, Police Bharti

महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाची रचना, विधानसभा, विधान परिषद, सदस्यसंख्या, कार्यकाळ, अधिकार, अधिवेशने, विधेयक प्रक्रिया आणि MPSC परीक्षेसाठी महत्त्वाचे सर्व मुद्दे एका ठिकाणी उपलब्ध आहेत.

📖 महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळ संपूर्ण नोट्स वाचा

✅ MPSC Rajyaseva • Combine • PSI • STI • ASO • Talathi • Police Bharti • ZP • Saral Seva साठी अत्यंत उपयुक्त.