नफा-तोटा 1 सेकंदात ZP 1 Mark PDF | MPSC, Police Bharti, Talathi Exam

VisionGov Academy

www.visiongovacademy.online

अनुक्रमणिका

आर्थिक नियोजन

टीप: स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारताने १ एप्रिल, १९५१ पासून आर्थिक नियोजनाद्वारे आर्थिक विकासास सुरुवात केली. पंचवार्षिक योजना तयार करण्यासाठी १५ मार्च, १९५० रोजी नियोजन मंडळाची स्थापना करण्यात आली. मात्र अलिकडे १ जानेवारी, २०१५ रोजी नियोजन मंडळाच्या जागी निती आयोगाची स्थापना करण्यात आली. एप्रिल २०१२ मध्ये सुरू करण्यात आलेली १२ वी योजना ३१ मार्च, २०१७ रोजी पूर्ण झाली. त्यानंतर १३ वी योजना सुरू न करण्यात आल्याने आर्थिक नियोजन संपुष्टात आले आहे. मात्र पुढील ६५ वर्षे स्वतंत्र भारताचा आर्थिक इतिहास ज्यावर आधारलेला होता त्या आर्थिक नियोजनाचा अभ्यास करणे क्रमप्राप्त आहे.

प्रास्ताविक

आर्थिक नियोजन म्हणजे काय ?

• आर्थिक नियोजन म्हणजे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे नियोजन होय. देशाचे आर्थिक व्यवहार सुरळीतपणे चालावेत व विशिष्ट उद्दिष्ट गाठता यावे या दृष्टीने करण्यात येणाऱ्या नियोजनाला आर्थिक नियोजन म्हणता येईल...
• भारताच्या नियोजन मंडळाने आर्थिक नियोजनची व्याख्या पुढीप्रमाणे केली आहे, 'पूर्वनियोजित सामाजिक उद्दिष्टांच्या पूर्तीसाठी देशातील संसाधनांना संघटित करून त्यांचा महत्तम लाभकरक उपयोग करण्याच्या दृष्टीने अवलंबिण्यात येणारी पद्धती म्हणजे नियोजन होय.'

आर्थिक नियोजनाची वैशिष्ट्ये

1. आर्थिक नियोजनमध्ये योजना तयार करणे, योजना कार्यान्वित करणे, तिचे वेळोवेळी परीक्षण करणे आणि तिच्या यशापयशाचे मूल्यमापन करणे, अशा कार्यांचा समावेश होतो.
2. वरील कार्ये पूर्ण करण्यासाठी एक स्वतंत्र केंद्रीय प्राधिकरण (Central Planning Authority) निर्माण केले जाते.
3. नियोजनाची ठराविक मुदत असते, ज्यामध्ये नियोजनाची उद्दिष्टे साध्य करावयाची असतात. भारतात हा कालावधी पाच वर्षांचा असतो.
4. आर्थिक नियोजन म्हणजे पूर्वनिश्चित उद्दिष्टांच्या पूर्ततेकरिता करण्यात येणारे संघटित व सामूहिक प्रयत्न असतात.
5. देशाच्या आर्थिक विकासाचा वेग वाढविणे हा नियोजनाचा प्रमुख उद्देश असतो.
6. आर्थिक नियोजन करण्याकरिता अर्थव्यवस्थेच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये सरकारला हस्तक्षेप करावा लागतो.
7. आर्थिक नियोजन ही एक निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे.

भारतत आर्थिक नियोजनाची आवश्यकता

• स्वातंत्र्यानंतर आर्थिक वाढीची तात्काळ गरज होती...
• मुक्त बाजारव्यवस्थेमध्ये मागणी व पुरवठ्याच्या शक्तींच्या मुक्त कार्यामध्ये सरकारी हस्तक्षेप नसतो...
• त्यामुळे आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेस गती देण्यासाठी उत्पाद...

9. आर्थिक नियोजन - पुढे चालू

15 मार्च 1950 - नियोजन मंडळाची स्थापना
01 एप्रिल 1951 - आर्थिक नियोजनाला सुरुवात
01 जाने 2015 - नियोजन आयोग replace by निती आयोग

प्रक्रियेत सरकारी हस्तक्षेपाची गरज असते. सरकार आपल्या कृतीमधून संसाधने सामान्य माणसाच्या गरजेच्या वस्तू व सेवांच्या उत्पादनाकडे वळवू शकते. सरकार पायाभूत संरचनेमध्ये गुंतवणूक करू शकते. सरकार दारिद्र्य निर्मूलन, रोजगार निर्मिती तसेच असमानता दूर करण्याचे सकारात्मक प्रयत्न करू शकते. त्यामुळे सर्व आर्थिक घडामोडी मुक्त बाजारावर सोडून देणे चुकीचे होते.

• त्यामुळे भारत सरकारने आर्थिक विकासाचे साधन म्हणून आर्थिक नियोजनाचा स्वीकार केला, ज्याद्वारे आर्थिक वाढीबरोबर लोकांचे जीवनमान सुधारता येईल, गरीबी व विषमता दूर करता येईल. आर्थिक नियोजन म्हणजे लोकांच्या फायद्याच्या दृष्टीने उपलब्ध संसाधनांची सर्वोत्तम जमाबजमव, क्षेत्रीय वितरण आणि वापर होय.
• आर्थिक नियोजन की मुक्त बाजारव्यवस्था:- मुक्त बाजारव्यवस्थेमध्ये संसाधनांचा वापर खाजगी नफ्यासाठी वापरला जातो, सार्वजनिक कल्याणासाठी नाही. त्यामुळे आर्थिक नियोजनाची उद्दिष्टे ध्यानात घेऊन सरकारने बाजारव्यवस्थेचे नियंत्रण करण्याचे ठरविले.

आर्थिक नियोजनाची आवश्यकता - आणखी मुद्दे

1. समाजाची गरज लक्षात घेऊन उत्पादन कार्य करण्यासाठी
2. साधनसामग्रीचा योग्य उपयोग होण्यासाठी
3. व्यापार चक्रांवर नियंत्रण राखण्यासाठी
4. जलद आर्थिक विकास साध्य करण्यासाठी
5. संतुलित आर्थिक विकासासाठी, मागास प्रदेश व मागास वर्गाच्या विकासासाठी
6. व्यक्तिगत हित आणि सामाजिक हित यांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी
7. गळेकापू स्पर्धेचे उच्चाटन करण्यासाठी
8. आर्थिक व सामाजिक विषमता दूर करण्यासाठी
9. वर्गसंघर्षास पायबंद घालण्यासाठी
10. देशातील नैसर्गिक संसाधनांचा अपव्यय थांबवून तिचा चांगला उपयोग करून घेण्यासाठी
11. लोकांना काम मिळावे, रोजगाराच्या विपुल संधी निर्माण व्हाव्यात व बेरोजगारीचे निर्मूलन करता यावे यासाठी
12. वेगाने देशातील उत्पादन क्षमतेची निर्मिती करून भांडवल निर्मितीचा दर वाढविण्यासाठी
13. अशा रीतीने, सरकारला अर्थव्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवून जलद आर्थिक विकासाबरोबरच आर्थिक, सांपत्तिक व प्रादेशिक विषमता दूर करण्याच्या दृष्टीने अर्थव्यवस्थेस दिशा देता यावी यासाठी भारत सरकारने आर्थिक नियोजनाच्या प्रक्रियेचा अवलंब केला.

नियोजनाचे प्रकार (Types of Planning)

वेगवेगळ्या आधारांवर नियोजनाचे विविध प्रकार केले जातात.

अ) आदेशाद्वारे नियोजन, प्रलोभनाद्वारे नियोजन व सूचक नियोजन:

1) आदेशाद्वारे नियोजन (Planning by Direction)

असे नियोजन समाजवादी अर्थव्यवस्थांचा अविभाज्य घटक असते, ज्यामध्ये मुक्त बाजारव्यवस्थेचा पूर्ण अभाव असतो. यात एक केंद्रीय प्राधिकरण असते, ज्यामार्फत सरकारच्या पूर्वनिधारित उद्दिष्टे व अग्रक्रमानुसार योजनेची आखणी, दिशादर्शन व अंमलबजावणी केली जाते...

2) प्रलोभनाद्वारे नियोजन (Planning by Inducement)

असे नियोजन भारतासारख्या लोकशाही राज्यपद्धतीमध्ये आढळते. यामध्ये बाजारव्यवस्थेत सरकार हस्तक्षेप करते, मात्र त्यात सक्ती नसते. उद्योजकता, उत्पादन व उपभोगाचे स्वातंत्र्य असते...

नियोजनाचे प्रकार

आदेशाद्वारे नियोजन | वित्तीय नियोजन | दीर्घकालिन नियोजन | पूर्णत्ववादी नियोजन | सरकारी योजना | केंद्रीकृत नियोजन
प्रलोभनाद्वारे नियोजन | भौतिक नियोजन | वार्षिक नियोजन | लोकशाहीवादी नियोजन | निश्चित योजना | विकेंद्रीकृत नियोजन
सूचक नियोजन

10. नियोजनाचे प्रकार - पुढे चालू

उद्दिष्टे साध्य करून घेण्याचा प्रयत्न करते. उदा. अनुदाने, कर सवलती इ.

3) सूचक नियोजन (Indicative Planning)

फ्रान्ससारख्या काही मिश्र अर्थव्यवस्थांमध्ये असे नियोजन आढळून येते. यामध्ये सरकारमार्फत खाजगी क्षेत्र कडकपणे नियंत्रित न करता त्यांना विविध सोयी-सवलती देऊन त्यांच्याकडून देशाच्या विकासाची सामाजिक-आर्थिक उद्दिष्टे साध्य करून घेण्याचा प्रयत्न केला जातो. भारतानेही आठव्या योजनेपासून सूचक नियोजनाचा अवलंब केला.

ब) वित्तीय नियोजन व भौतिक नियोजन

1) वित्तीय नियोजन (Financial Planning)

वित्तीय नियोजन हे नियोजनाचे असे तंत्र असते ज्यामध्ये संसाधनांचे वितरण पैशाच्या स्वरुपात केले जाते. मागणी व पुरवठ्यातील असंतुलन दूर करण्यासाठी तसेच विविध प्रकल्पांचे मूल्य व लाभ यांचे मूल्यांकन करता येण्यासाठी असे नियोजन फायद्याचे ठरते. त्यामुळे मागणी-पुरवठ्यात संतुलन साधणे, चलनवाढ टाळणे व आर्थिक स्थैर्य साध्य करणे यांसाठी वित्तीय नियोजन फायद्याचे असल्याचे मानले जाते.

2) भौतिक नियोजन (Physical Planning)

यामध्ये संसाधनांची तरतूद व्यक्ती, द्रव्ये व यंत्रसामग्रीच्या स्वरुपात केली जाते. भौतिक नियोजनामध्ये कच्चा माल, श्रमशक्ती इ. सारख्या भौतिक संसाधनांच्या उपलब्धतेचे मूल्यमापन केले जाते व ती कशी मिळवायची याचा अंदाज घेतला जातो... भौतिक नियोजनाकडे अल्पकालीन नियोजनाएवजी दीर्घकालीन नियोजनाच्या दृष्टीकोनातून बघितले जाते.

क) दीर्घकालीन नियोजन व वार्षिक नियोजन

दीर्घकालीन नियोजन (Perspective Planning) १५, २० किंवा २५ वर्षांच्या कालावधीसाठी दीर्घकालीन उद्दिष्टे ठरविली जातात. अर्थात त्याचा अर्थ असा होत नाही की, १५ किंवा २० किंवा २५ वर्षांच्या कालावधीसाठी एकच योजना तयार केली जाते. खरेतर, दीर्घकालीन योजना ४ किंवा ५ किंवा ६ वर्षांच्या अल्पकालीन योजनांमध्ये विभाजित केलेली असते.

अल्पकालावधीत साध्य करता येत नाहीत अशी उद्दिष्टे (उदा. दारिद्र्य निर्मूलन) साध्य करण्यासाठी दीर्घकालीन योजना तयार केली जाते. एकढेच नव्हे तर पंचवार्षिक योजना मुद्दा पाच वार्षिक योजनांमध्ये विभाजित केलेली असते... प्रादेशिक (regional) व क्षेत्रिय (sectoral) योजनांमध्ये विभाजित केलेल्या असतात.

ड) पूर्णत्ववादी नियोजन व लोकशाहीवादी नियोजन

1) पूर्णत्ववादी नियोजन (Totalitarian Planning)

यामध्ये एकाच योजनेच्या आधारे सर्व आर्थिक क्रियांचे नियंत्रण व दिशादर्शन केंद्रीय प्राधिकरणामार्फत केले जाते. त्यामध्ये आदेशाद्वारे नियोजनाचा स्वीकार करून सरकारमार्फत उपभोग, उत्पादन, विनिमय व वितरण पूर्णपणे नियंत्रित केले जाते...

2) लोकशाहीवादी नियोजन (Democratic Planning)

लोकशाही राज्यपद्धतीत असे नियोजन केले जाते. येथे योजनेच्या आखणी व अंमलबजावणीच्या सर्व टप्प्यांवर लोक, विविध संस्था, स्वयंसेवी संस्था इ. ना समाविष्ट करून घेतले जाते. यात खाजगी मालमत्तेला (private property) संमती असते...

इ) सरकती योजना व निश्चित योजना

1) सरकती योजना (Rolling Plan)

यामध्ये प्रत्येक वर्षी तीन योजना आखल्या जातात. पहिली योजना ही वार्षिक योजना असते व वार्षिक अर्थसंकल्पालाच वार्षिक योजनेचा दर्जा दिला जातो. दुसरी योजना ३ किंवा ४ किंवा ५ वर्षांची मध्यमकालीन योजना असते, तर तिसरी योजना १०, १५, २०...

11. नियोजनाचे प्रकार - शेवट + नियोजनाची प्रक्रिया

किंवा अधिक वर्षांची दीर्घकालीन योजना असते. वार्षिक योजना त्याच वर्षाच्या मध्यमकालीन योजनेचा हिस्सा असते, तर मध्यमकालीन योजना दीर्घकालीन योजनेत बसविलेली असते. योजनेला कार्यस्वरुपी अस्तित्व असते.

2) निश्चित योजना (Fixed Plan)

यात ४, ५ किंवा ७ वर्षांची एक निश्चित योजना तयार केली जाते. तिची निश्चित उद्दिष्टे त्याच कालावधीत पूर्ण करावयाची असतात. सहसा ही उद्दिष्टे बदलली जात नाहीत. कालावधी संपल्यावर योजना संपुष्टात येते.

ई) केंद्रीकृत व विकेंद्रीकृत योजना

1) केंद्रीकृत योजना (Centralised Planning)

यात नियोजनाची पूर्ण प्रक्रिया एकाच केंद्रीय नियोजन प्राधिकरणाच्या अखत्यारीत असते. हे प्राधिकरण संपूर्ण अर्थव्यवस्थेसाठी व प्रत्येक क्षेत्रासाठी उद्दिष्टे, लक्ष्ये व अग्रक्रम ठरविते. संपूर्ण नियोजन प्रक्रिया ही नोकरशाहीच्या नियंत्रण व नियमनाखाली असते. त्यामुळे ती ताठर (rigid) असते...

2) विकेंद्रीकृत नियोजन (Decentralised Planning)

याउलट विकेंद्रीकृत नियोजनामध्ये योजना खालून (from below) राबविण्यात येते. योजनेची आखणी केंद्रीय नियोजन प्राधिकरणामार्फत देशातील विविध प्रशासकीय एककांशी (जसे, राज्ये, जिल्हे इ.) सल्लामसलत करून आखली जाते...

नियोजनाची प्रक्रिया (Planning Process)

आर्थिक नियोजन ही एक उद्दिष्टपूर्तीची प्रक्रिया आहे. देशाच्या सामाजिक-आर्थिक विकासाची उद्दिष्टे साध्य करण्याचे ते एक महत्वाचे साधन आहे. ती एक गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे...

1. देशातील संसाधनांचा आढावा घेणे: नियोजनाची उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी देशातील संसाधनांचा (नैसर्गिक, मानवी व आर्थिक) उपलब्धतेचा आढावा घेणे आवश्यक असते...
2. नियोजनाची उद्दिष्टे निश्चित करणे: उपलब्ध संसाधनांच्या अनुषंगाने कृषि, उद्योग, व्यापार, ऊर्जा, वाहतूक, दळणवळण, बँकिंग व इतर अनेक अनुषंगिक सेवा क्षेत्रांतील विकासाची उद्दिष्टे निश्चित करावी लागतात...
3. संसाधनांचे वितरण (Allocation of Resources): आर्थिक नियोजनामध्ये उद्दिष्टांचा प्राधान्याक्रम ठरवावा लागतो, व त्यानुसार कोणत्या क्षेत्रामध्ये किती गुंतवणूक करणे गरजेचे आहे हे ठरवावे लागते...
4. योजनेची अंमलबजावणी (Implementation): वरील सर्व बाबींच्या आधारावर तयार करण्यात आलेल्या योजनेची अंमलबजावणी केंद्र व राज्य सरकारांमार्फत केली जाते.
5. मध्यावधी आढावा (Mid-Term Review): योजनेची उद्दिष्टे कितपत साध्य होत आहे हे पाहण्यासाठी योजनेचे वेळोवेळी परीक्षण करणे गरजेचे असते...

12. भारतातील आर्थिक नियोजन - मिश्र अर्थव्यवस्था

6) पुनर्विलोकन:

आर्थिक नियोजन ही एक निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. एका योजनेच्या यशापयशाचा आढावा घेतल्यानंतर, मूल्यमापन केल्यानंतर पुढच्या योजनेची आखणी केली जाते. एकदाच कायमस्वरुपी नियोजन करता येत नाही...

भारताची मिश्र अर्थव्यवस्था (Mixed Economy)

• स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारताने मिश्र अर्थव्यवस्थेचा (Mixed Economy) अवलंब केला.
• मिश्र अर्थव्यवस्था म्हणजे खाजगी व सार्वजनिक क्षेत्रांचे सहअस्तित्व होय. भांडवलशाही आणि समाजवाद या दोन्ही व्यवस्थामधील दुर्गुणांचा त्याग करून दोघांमधील चांगल्या गोष्टी एकत्र आणण्याचा प्रयत्न म्हणजेच मिश्र अर्थव्यवस्था होय.
• मात्र भारतीय मिश्र अर्थव्यवस्था मूलभूतरीत्या भांडवलशाहीच्या आराखड्यात कार्य करणारी आहे. कारण समाजवादी अर्थव्यवस्थेत नियोजनाची अंमलबजावणी व लक्ष्ये साध्य करण्यासाठी केली जाणारी सक्ती भारतात आढळून येत नाही.
• भारताच्या मिश्र अर्थव्यवस्थेत चार क्षेत्रे येतात:
  1. सार्वजनिक क्षेत्र
  2. खाजगी क्षेत्र
  3. संयुक्त क्षेत्र
  4. सहकारी क्षेत्र
• भारताच्या अर्थव्यवस्थेला 'दुहेरी अर्थव्यवस्था' (Dual Economy) असेही म्हटले जाते, कारण तिच्यामध्ये आधुनिक व परंपरागत अर्थव्यवस्था यांचे सहअस्तित्व आढळून येते.

भारतातील आर्थिक नियोजन

स्वातंत्र्यपूर्व प्रयत्नी:

• १९३० चे दशक: गांधीवादी नेत्यांवर समाजवादाचा वाढता प्रभाव.
• १९३४: एम. विश्वेश्वरय्या (मैसूर संस्थानाचे दिवाण) यांनी आपल्या 'Planned Economy for India' या ग्रंथात सर्वप्रथम भारतासाठी नियोजनाची संकल्पना मांडली. त्यांनी १० वर्षांची योजना तयार केली. १९३६ मध्ये त्यांनी 'नियोजन करा किंवा नष्ट व्हा' (Plan or Perish) असा संदेश दिला.
• १९३८: काँग्रेसच्या हरिपुरा अधिवेशनात (अध्यक्ष-सुभाष बोस) पंडित नेहरूंच्या अध्यक्षतेखाली 'राष्ट्रीय नियोजन समिती' ची स्थापना करण्यात आली.
• जानेवारी १९४४: मुंबईतील आठ उद्योगपतींनी (जे. आर. डी. टाटा, पुरुषोत्तम ठाकुरदास इत्यादी) भांडवलवादाच्या आधारावर 'मुंबई योजना' (Bombay Plan) तयार केली. तिला 'टाटा-बिर्ला योजना' असेही म्हणतात...
• १९४: श्री. श्रीमान नारायण अग्रवाल यांनी गांधीजींच्या आर्थिक विचारांवर आधारित 'गांधी योजना' तयार केली.
• एप्रिल १९४५: मुंबई योजनेला उत्तर म्हणून मानवेंद्रनाथ रॉय यांनी 'जनता योजना' (People's Plan) तयार केली. (मात्र या तिन्ही योजनांची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही.)
• जानेवारी १९५०: जयप्रकाश नारायण यांनी 'सर्वोदय योजना' तयार केली. अहिंसात्मक पद्धतीने शोषण विरहित समाज निर्माण करणे हे तिचे प्रमुख उद्दिष्ट होते.
• जानेवारी १९५० मध्ये कोलंबो येथे झालेल्या संयुक्त राष्ट्राच्या एका संमेलनात दुसऱ्या महायुद्धामुळे निर्माण झालेल्या समस्यांचे समाधान आर्थिक नियोजनाच्या माध्यमातून करण्यासाठी 'कोलंबो योजना' तयार करण्यात आली.

पंचवार्षिक योजना तयार करणारी व्यवस्था (Plan Formulation Structure)

भारतत पंचवार्षिक योजना तयार करणारी व्यवस्था लोकशाही विकेंद्रिकृत पद्धतीने कार्य करते. ही व्यवस्था तीन स्तरावर कार्य करत होती:

1. राष्ट्र पातळीवर
2. राज्य पातळीवर
3. जिल्हा पातळीवर

राष्ट्र पातळीवरील व्यवस्था:

पंचवार्षिक योजना तयार करण्यासंबंधी राष्ट्रपातळीवर काम करणाऱ्या दोन संस्था आहेत. (१) नियोजन मंडळ (२) राष्ट्रीय...

13. नियोजन मंडळ आणि राष्ट्रीय विकास परिषद

नियोजन मंडळ (Planning Commission)

स्थापना: १५ मार्च १९५० या दिवशी तत्कालीन सरकारच्या ठरावाद्वारे नियोजन मंडळाची स्थापना करण्यात आली. १९६१ मध्ये नियोजन मंडळ शासनाचा भाग बनले.

स्वरुप:

1. असंवैधानिक किंवा घटनाबाह्य, कारण घटनेमध्ये नियोजन मंडळाचा उल्लेख नाही.
2. अवैधानिक किंवा कायदेबाह्य, कारण नियोजन मंडळाची स्थापना संसदेच्या कायद्याने करण्यात आलेली नाही.
3. सल्लागार मंडळ - नियोजन मंडळ केंद्र सरकारला नियोजनाच्या बाबतीत सल्लागार मंडळ म्हणून कार्य करते.

रचना:

नियोजन मंडळाची रचना, सदस्य संख्या तसेच सदस्य पात्रता इ. बाबी निश्चित नाही. सरकार आपल्या मर्जीप्रमाणे वेळोवेळी त्यात बदल घडवून आणते. या दृष्टीने नियोजन मंडळ हे पंतप्रधान कार्यालयाच्या (PMO) अधिनस्थ कार्य करत असे.

1. अध्यक्ष: पंतप्रधान हे नि. मंडळाचे पदसिद्ध अध्यक्ष असत.
2. उपाध्यक्ष: हे नि. मंडळाचे पुर्णवेळ काम करणारे सदस्य असत.
3. काही कॅबिनेट मंत्री: उदा. नियोजन मंत्री, अर्थमंत्री, संरक्षणमंत्री.
4. काही अर्थतज्ञ व विचारवंत.

कार्य:

1. देशातील नैसर्गिक, तांत्रिक व मानवी संसाधनांचा शोध घेणे. या संसाधनांचा संतुलित आणि परिणामकारक उपभोग करण्यासाठी पंचवार्षिक योजना तयार करणे.
2. नियोजनाची विविध टप्पे ठरविणे.
3. देशाच्या आर्थिक प्रगतीच्या मार्गातील अडथळे सरकारला सुचित करणे.
4. योजनेचे वेळोवेळी परीक्षण करून त्यात योग्य ते बदल सुचविणे.

राष्ट्रीय विकास परिषद (National Development Council)

स्थापना: ६ ऑगस्ट १९५२ या दिवशी तत्कालीन सरकारच्या ठरावाद्वारे

स्थापनेची गरज:

पंचवार्षिक योजना तयार करण्याच्या प्रक्रियेत घटक राज्यांना सहभागी करून घेण्यासाठी.

स्वरुप:

1. असंवैधानिक
2. अवैधानिक
3. आर्थिक नियोजनाच्या बाबतीत धोरण तयार करणारी सर्वोच्च संस्था. (Apex policy making body)

रचना:

१९६७ च्या आधी रा. वि. परिषदेमध्ये फक्त पंतप्रधान व राज्यांचे मुख्यमंत्री यांचा समावेश होता. १९६७ पासून रा. वि. परिषदेमध्ये खालील सदस्य असतात -

1. पंतप्रधान: रा. वि. परिषदेचे पदसिद्ध अध्यक्ष.
2. सर्व केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री.
3. घटक राज्यांचे मुख्यमंत्री
4. केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रशासक
5. नियोजन मंडळाचे सर्व सदस्य

रा. वि. परिषद ही वर्षभर काम करणारी संस्था नाही. वर्षातून तिच्या कमीत कमी दोन सभा व्हाव्या अशी अपेक्षा असते.

कार्य:

1. नियोजन मंडळाने तयार केलेल्या पंचवार्षिक योजनेच्या अंतिम आराखड्याला मान्यता देणे. रा. वि. परिषदेच्या मान्यतेशिवाय योजनेची प्रत्यक्ष कार्यवाही सुरु होऊ शकत नसे (मात्र योजनेला अंतिम मान्यता संसद देत असे.)
2. योजनेचे वेळोवेळी परीक्षण व मूल्यमापन करणे.
3. आर्थिक विकासावर परिणाम करणाऱ्या सामाजिक-आर्थिक धोरणांचे परीक्षण करणे.

राज्यस्तरीय यंत्रणा:

राज्य स्तरीय नियोजनासाठी राज्य नियोजन मंडळाची निर्मिती केली जात असे. राज्याचे मुख्यमंत्री हे या मंडळाचे पदसिद्ध अध्यक्ष असत. पुर्णवेळ काम करणाऱ्या एका कार्यकारी अध्यक्षाची (उपाध्यक्ष) नेमणूक केली जात असे...

महाराष्ट्र राज्य नियोजन मंडळ

महाराष्ट्र राज्य नियोजन मंडळाची स्थापना १९७२ मध्ये करण्यात आली. १९९५ साली मंडळाचे पुनर्गठन करण्यात आले. हे मंडळ महाराष्ट्र सरकारच्या नियोजन विभागाच्या अधिनस्थ असून त्याची राज्य नियोजन मंडळाची रचना पुढीलप्रमाणे होती:

14. महाराष्ट्र राज्य नियोजन मंडळ आणि जिल्हा स्तरीय यंत्रणा

महाराष्ट्र राज्य नियोजन मंडळ - रचना

1. अध्यक्ष: मुख्यमंत्री (पदसिद्ध)
2. कार्यकारी अध्यक्ष
3. सदस्य: वित्त व नियोजन मंत्री, आदिवासी विकास मंत्री, नियोजन राज्यमंत्री, तिन्ही वैधानिक विकास मंडळाचे अध्यक्ष
4. अशासकीय सदस्य: अर्थकारण, बँकिंग, कृषि व सिचन, उद्योग व ऊर्जा, नगर विकास, आदिवासी व मागासवर्गीयांचे कल्याण, शिक्षण व आरोग्य क्षेत्रातील 6 तज्ञ व्यक्ती.
5. सदस्य: महाराष्ट्र शासनाचे मुख्य सचिव, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव.
6. सदस्य-सचिव: नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव

मंडळाची कार्ये

• 1. राज्य योजनेतील विकासाची सर्वसाधारण कार्ये पुढीलप्रमाणे आहेत. तसेच ही लक्ष्ये कालबद्ध पद्धतीने साध्य करण्यासाठी कोणते धोरणे व नियोजनाची तंत्रे वापरावीत, याबत राज्य सरकारला वेळोवेळी सल्ला देणे. असा सल्ला राष्ट्रीय विकास परिषदेचे निर्णय व मार्गदर्शक तत्त्वे यांच्याशी सुसंगत असावा.
• 2. योजनांतर्गत कार्यक्रमांच्या व प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेणे व त्यात सुधारणा करण्याबाबत उपाययोजना सुचविणे.

नियोजन मंडळाचे उपाध्यक्ष

क्र.	नाव	पासून	पर्यंत
1.	गुलझारीलाल नंदा	17.02.53	24.05.60
2.	बी. टी. कृष्णमाचारी	17.02.53	24.05.60
3.	सी. एम. त्रिवेदी	22.09.53	02.12.63
4.	अशोक मेहता (नियो.मंत्री)	03.12.63	04.09.67
5.	धनंजयराव गाडगीळ	02.09.67	08.04.69
6.	सी. सुब्रह्मण्यम (नियो.मंत्री)	02.04.69	22.07.72
7.	डी. पी. धर (नियो.मंत्री)	23.07.72	31.12.74
8.	पी. एन. हक्सर	04.01.75	31.05.77
9.	डी. टी. लकडावाला	09.06.77	14.02.80
10.	एनडी तिवारी (नियो.मंत्री)	09.06.80	06.08.81
11.	एसबी चव्हाण (नियो.मंत्री)	09.08.81	19.07.84
12.	पी सी सेठी (नियो.मंत्री)	20.08.84	31.10.84
13.	पीसी नरसिंहराव	09.11.84	14.01.85
14.	डॉ मनमोहन सिंग	15.01.85	31.08.87
15.	पी शिवशंकर (नियो.मंत्री)	25.07.87	29.06.88
16.	माधवसिंह सोलंकी	30.06.88	15.08.89
17.	रामकृष्ण हेगडे	05.12.89	06.07.90
18.	मधु दंडवते	06.07.90	10.12.90
19.	मोहन धारिया	11.12.90	24.06.91
20.	प्रणब मुखर्जी	24.06.91	14.04.96
21.	मधु दंडवते	01.06.96	21.03.98
22.	जसवंत सिंग	24.03.98	04.02.99
23.	के. सी. पंत	05.02.99	17.06.04
24.	मॉन्टेक सिंग अहलुवालिया	04.07.04	19.05.14

जिल्हा स्तरीय यंत्रणा:

घटनेच्या ७४ व्या घटनादुरुस्तीने जिल्ह्यातील नियोजन यंत्रणेला घटनात्मक दर्जा मिळवून दिला.

• या घटनादुरुस्तीने घटनेत कलम २४३ZD हे कलम नव्याने टाकण्यात आले. त्यानुसार देशातील सर्व जिल्ह्यात जिल्हा नियोजन समितीची स्थापना करण्यात यावी अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
• कार्य: जिल्ह्यातील सर्व पंचायत संस्था व नगरपरिषदांच्या योजना एकत्रित करून जिल्हा विकास योजनेचा मसुदा तयार करून तो राज्य सरकारला सादर करणे.

महाराष्ट्र सरकारने १९६० पासून पंचवार्षिक व वार्षिक योजना तयार करण्यासाठी जिल्हा हे एकच स्विकारून संतुलित विकासाचे धोरण स्विकारले. त्यासाठी महाराष्ट्रात १९७२ पासून प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये 'जिल्हा नियोजन व विकास मंडळ' या नावाने अशा समित्या स्थापन केल्या...

रचना:

१९९९ च्या कायद्यानुसार महाराष्ट्रातील जिल्हा नियोजन समितीची रचना पुढीलप्रमाणे:

अ) समितीची एकूण सदस्यसंख्या व निवडून दिलेले सदस्य: जिल्ह्याची लोकसंख्या २० लाखापेक्षा कमी असल्यास जि.नि. समितीची सदस्यसंख्या ३० असते, २० ते ३० लाखादरम्यान असेल तर ४० सदस्य व ३० लाखापेक्षा जास्त...

15. जिल्हा नियोजन समिती - रचना आणि भारतातील पंचवार्षिक योजना

जिल्हा नियोजन समिती - रचना पुढे चालू

असेल तर ५० सदस्य असतात. एकूण सदस्यापैकी ४/५ सदस्य निवडून दिलेले सदस्य असावे.

ब) पदसिद्ध सदस्य:

1. पदसिद्ध अध्यक्ष: जिल्ह्याचे पालक मंत्री
2. पदसिद्ध सदस्य: जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष
3. पदसिद्ध सदस्य-सचिव: जिल्हाधिकारी

क) नामनिर्देशित सदस्य

1. सह-सदस्य: राज्य शासनामार्फत जिल्ह्यातून निवडून आलेल्या घटकांपैकी किमान ६ मंत्री नियुक्त केले जातील.
2. सदस्य: राज्यपालामार्फत प्रत्येक वैधानिक विकास मंडळाचा एक प्रतिनिधी सदस्य म्हणून नियुक्त केला जातो.
3. सदस्य: राज्यशासनामार्फत राज्य विधीमंडळ व संसद सदस्यांमधून दोन सदस्य नियुक्त केले जातात.
4. सदस्य: राज्यशासनामार्फत जिल्हा नियोजनाचे ज्ञान असलेले २ सदस्य ४० सदस्यांच्या जि.नि. समितीवर, तर ४ सदस्य ५० सदस्यांच्या जि.नि. समितीवर नियुक्त केले जातील.

ड) विशेष आमंत्रित सदस्य -

1. वरील क्र.१ व ३ मध्ये उल्लेखलेल्या सदस्यांपैकी राज्य विधीमंडळ व संसदेचे इतर सर्व सदस्य.
2. जिल्ह्याचे विभागीय आयुक्त.
3. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी.
4. जिल्हा नियोजन अधिकारी.
5. राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष किंवा सदस्य इ.

तसेच कलम २४३ZE द्वारे प्रत्येक महानगरासाठी (मेट्रो) 'महानगर नियोजन समिती' ची स्थापना करण्यात यावी अशी तरतूद करण्यात आली आहे... जून २००९ मध्ये सर्वप्रथम कोलकाता शहरासाठी महानगर नियोजन समितीची स्थापना करण्यात आली.

महाराष्ट्र सरकारने १९९९ मध्ये महानगर नियोजन समिती (स्थापना व कार्य) अधिनियम, १९९९ [Metropolitan Planning Committee Act,1999] हा कायदा संमत केला...

---

भारततील पंचवार्षिक योजना

• वसाहतवादी शोषणामुळे जर्जर झालेल्या अर्थव्यवस्थेच्या पुनर्रचनेसाठी भारतात आर्थिक नियोजनाच्या संकल्पनेचा स्विकार करण्यात आला. १ एप्रिल, १९५१ पासून भारतात आर्थिक नियोजनास सुरुवात करण्यात आली व तेव्हापासूनच पंचवार्षिक योजनांची श्रृंखला सुरु करण्यात आली. तेव्हापासून भारतात १२ योजना पूर्ण झाल्या.
• त्यांच्या व्यतिरिक्त ७ वार्षिक योजनाही राबविण्यात आल्या आहेत. भारतात पंचवार्षिक योजना प्रक्रियेत तीनदा खंड पडला आहे (जनता पार्टीच्या योजनेसहित). या कालावधीत ७ वार्षिक योजना राबविण्यात आल्या. हा खंड पहिल्यांदा १९६६-६९ दरम्यान, दुसऱ्यांदा १९७८-८० दरम्यान, तर तिसऱ्यांदा १९९०-९२ दरम्यान निर्माण झाला होता. मात्र त्यापैकी केवळ १९६६-६९ च्या कालावधीसच योजनेला सुट्टी (Plan Holiday) असे म्हणतात.
• भारतत १ एप्रिल, १९५१ पासून झालेले आर्थिक नियोजन १९८५ पर्यंत पूर्णपणे आदेशात्मक (planning by direction) होते... पहिल्यांदा सर्वप्रथम ७ व्या योजनेत विज्ञान व तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात सूचक नियोजन प्रणाली (indicative planning) चा अवलंब करण्यात आला.
• ७ व्या योजनेमध्येच जवाहर रोजगार योजनेच्या स्वरुपात भारताची पहिली विकेंद्रित योजना सुरु करण्यात आली... ८ व्या योजनेला भारताची पहिली पूर्ण सूचक नियोजनाची योजना मानले जाते.
• सुरुवातीला भारताची नियोजन प्रणाली नियोजित तसेच नियंत्रित असून नेहरू किंवा महालोनोबिस मॉडेलवर पूर्णपणे आधारित होती, परंतु १९९० नंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेचा प्रवास मुक्त अर्थव्यवस्थेकडे चालू आहे.

पहिली पंचवार्षिक योजना

• कालावधी: १ एप्रिल १९५१ ते ३१ मार्च १९५६
• मुख्य भर: या योजनेचा भर कृषि क्षेत्रावर होता.
• प्रतिमान: या योजनेसाठी हेरॉड-डोमर प्रतिमानाचा वापर करण्यात आला.
• योजना खर्च:

16. पहिली पंचवार्षिक योजना - पुढे चालू + दुसरी पंचवार्षिक योजना

पहिली पंचवार्षिक योजना - खर्च आणि उद्दिष्टे

प्रस्तावित खर्च: २३७८ कोटी रु.
वास्तविक खर्च: १९६० कोटी रु.

योजनेचे तत्वज्ञान: पुनर्रचना योजना

उद्दिष्टे

1. दुसऱ्या महायुद्धामुळे व भारताच्या फाळणीमुळे विस्कळीत झालेली अर्थव्यवस्था सावरुन भारतीय अर्थव्यवस्थेत समतोल निर्माण करणे.
2. टंचाईतील उपलब्ध साधनसामग्रीचा जास्तीत जास्त उपयोग करुन पैदास रोजगार वाढविणे व लोकांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावणे.
3. अर्थव्यवस्थेतील चलन फुगवट्यावर नियंत्रण.

हाती घेण्यात आलेले प्रकल्प

1. दामोदर खोरे विकास योजना (दामोदर नदीच्या खोऱ्यात, झारखंड- प.बंगालमध्ये)
2. भाक्रा-नांगल प्रकल्प (सतलज नदीवर, हिमाचल प्रदेश-पंजाब मध्ये)
3. कोसी प्रकल्प (कोसी नदीवर, बिहारमध्ये)
4. हिराकुड योजना (महानदीवर, ओडिसामध्ये) (वरील सर्व प्रकल्पांची आखणी अमेरिकेतील टेनेसी खोरे प्रकल्पाच्या आराखड्यावर आधारित करण्यात आली होती. ते बहुउद्देशिय प्रकल्प आहेत.)
5. सिंद्री (झारखंड) येथे खत कारखाना
6. चित्ररंजन (प.बंगाल) येथे रेल्वे इंजीनाचा कारखाना
7. पेरंबुर (तामिळनाडू) येथे रेल्वे डब्यांचा कारखाना
8. HMT कारखाना बँगलोर येथे स्थापन
9. हिंदुस्थान अँटीबायोटिक्स: पिंपरी, पुणे
10. १९५२ पासून 'समुदाय विकास कार्यक्रम' ची सुरुवात

विशेष घटनाक्रम:

• १. ८ मे, १९५२ पासून औद्योगिक विकास व नियमन अधिनियम, १९५१ लागू करण्यात आला... या कायद्याचा उद्देश १९४८ च्या औद्योगिक धोरणाच्या तरतुदींना संरक्षण प्रदान करणे हा होता.
• २. २ ऑक्टोबर, १९५२ रोजी समुदाय विकास कार्यक्रमाची (Community Development Programme: CDP) सुरुवात करण्यात आली... उद्देश ग्रामीण भागात कृषि, पशुपालन, ग्रामोद्योग, स्वास्थ्य व उपचार आणि काम कल्याण क्षेत्रात सुधारणा करुन लोकांचा जीवनस्तर सुधारणे, हा होता.
• ३. हातमाग उद्योगांचा विकास करण्यासाठी १९५२ मध्ये अखिल भारतीय हातमाग बोर्डची स्थापना करण्यात आली... १९५३ मध्ये अखिल भारतीय खादी व ग्रामोद्योग बोर्डची स्थापना करण्यात आली.
• ४. १९५५ मध्ये अखिल भारतीय ग्रामीण पलीन पतपाहणी समितीच्या शिफारशीनुसार (गोर्वाला समिती) इंपिरियल बँकेचे रुपांतर स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये करण्यात आले.
• ५. जानेवारी १९५५ मध्ये भारतीय औद्योगिक पत आणि गुंतवणूक महामंडळ (ICICI) स्थापन करण्यात आले, ज्याने मार्च १९५ मध्ये आपले कार्य सुरु केले.

मूल्यमापन:

1. योजना जवळजवळ सर्व बाबतीत यशस्वी झाली. कारण- i) योजना कालावधीत मानसून अनुकूल होता. ii) योजनेची लक्ष्ये कमी होती.
2. अन्नधान्याचे उत्पादन ५२.२ दशलक्ष टनावरुन (१९५१-५२) ६५.८ दशलक्ष टनांपर्यंत (१९५५-५६) वाढले.
3. मोठ्या प्रमाणावर जलसिंचन व ऊर्जाच्या पायाभूत सोयींची सुरुवात.
4. आर्थिक वाढीचा दर: संकल्पित: २.१%, साध्य: ३.६%
5. योजनेच्या शेवटी राष्ट्रीय उत्पन्न १८ टक्क्यांनी तर दरडोई उत्पन्न ११ टक्क्यांनी वाढले... (पहिली योजना ही आतापर्यंतची एकमेव योजना आहे, ज्यादरम्यान किंमतींचा निर्देशांक कमी झाला.)

---

दुसरी पंचवार्षिक योजना

• कालावधी: १ एप्रिल १९५६ ते ३१, मार्च १९६१
• मुख्य भर: जड व मूलभूत उद्योग
• प्रतिमान: पी. सी. महालनोबिस प्रतिमान. हे प्रतिमान १९२८ च्या रशियातील फेल्डमनच्या सोविएट प्रतिमानावर आधारित होते... त्यासाठी १९५६ चे औद्योगिक धोरण स्विकारण्यात आले.
  (महालनोबिस प्रतिमानाला पर्याय म्हणून ब्रह्मानंद आणि

17. दुसरी पंचवार्षिक योजना - पुढे चालू + तिसरी पंचवार्षिक योजना

दुसरी पंचवार्षिक योजना - पुढे चालू

बकील यांनी 'मजुरी वस्तू प्रतिमान' (Wage Goods Model) जाहीर केले. त्यांच्या मते, भांडवली वस्तूपेक्षा उपभोग्य वस्तूंच्या उत्पादनावर जास्त लक्ष द्यावे, जेणे करुन रोजगार निर्मिती होईल, मात्र सरकारने हे प्रतिमान स्विकारले नाही.)

योजनेचे उपनाव: नेहरू--महालनोबिस योजना (भौतिकवादी योजना)

योजना खर्च:

प्रस्तावित खर्च: ४८० कोटी रु.,
वास्तविक खर्च: ४६०० कोटी रु.

उद्दिष्टे:

1. विकासाचा दर ७.५ टक्के प्रतिवर्ष एवढा संपादन करणे.
2. जड व मूलभूत उद्योगांची स्थापना करुन औद्योगिकीकरण.
3. १० ते १२ लाख व्यक्तीसाठी नव्याने रोजगार.
4. समाजवादी समाजरचनेचे तत्व (Socialistic Pattern of Society) हे आर्थिक नितीचे लक्ष्य म्हणून स्विकारण्यात आले. (या तत्वाचा प्रथम स्विकार जानेवारी १९५५ मध्ये भरलेल्या काँग्रेसच्या आवडी अधिवेशनात घेण्यात आला. अधिवेशनाचे अध्यक्ष यु. एन. ढेबर हे होते.)

विशेष घटनाक्रम:

दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेदरम्यानचा महत्वाचा घटनाक्रम पुढीलप्रमाणे:

1. भारताचे दुसरे औद्योगिक धोरण ३० एप्रिल, १९५६ रोजी घोषित करण्यात आली. त्यामध्ये उद्योगांचे विभाजन ३ अनुसूचींमध्ये करण्यात आले होते. या धोरणाच्या साहाय्यानेच देशात समाजवादी समाजरचना स्थापन करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले.
2. दुसऱ्या योजनेमध्ये राज्य स्तरावर खादी व ग्रामोद्योग कार्यक्रमाची सुरुवात १९५७-५८ मध्ये करण्यात आली. त्याचा उद्देश ग्रामीण भागात खादी व ग्रामोद्योगांचा विकास करुन रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करणे हा होता.
3. १९६०-६१ मध्ये सघन कृषि जिल्हा कार्यक्रम (IADP) सुरु करण्यात आला, ज्याचा उद्देश कृषि क्षेत्रात उत्पादन वाढविणे व आधुनिक कृषि प्रणालीचा स्विकार करणे, हा होता.

हाती घेण्यात आलेले प्रकल्प:

1. भिलाई पोलाद प्रकल्प: रशियाच्या मदतीने (१९५९ मध्ये)
2. रुरकेला पोलाद प्रकल्प: प. जर्मनीच्या मदतीने (१९५९ मध्ये)
3. दुर्गापूर पोलाद प्रकल्प: ब्रिटनच्या मदतीने (१९६२ मध्ये)
4. BHEL (Bharat Heavy Electricals Ltd.): भोपाळ
5. दोन खत कारखाने: नांगल आणि ररकेला

मूल्यमापन:

1. वाढीचा दर ४.२१ टक्के एवढा संपादित केला गेला.
2. पोलाद उद्योगाची विशेष वाढ.
3. सामाजिक क्षेत्रात, विशेषत: शिक्षण व आरोग्य सेवांत, विशेष वाढ.
4. समाजवादी समाजरचनेचे उद्दिष्ट गाठण्यात अपशय.
5. खालील प्रश्नांना सामोरे जावे लागले:
   • सुवेझ कालव्याचा प्रश्न
   • मोसमी पावसाची कमतरता
   • परकीय चलनाच्या साठ्यातील घट
6. किंमतींचा निर्देशांक ३० टक्क्यांनी वाढला.

---

तिसरी पंचवार्षिक योजना

• कालावधी: १ एप्रिल, १९६१ ते ३१ मार्च, १९६६
• मुख्य भर: कृषि व मूलभूत उद्योग (दुसऱ्या योजनेत कृषीला दिलेल्या दुय्यम महत्वामुळे भारताचा विकास कृषि विकासाशिवाय अशक्य ही बाब लक्षात आल्याने कृषीला प्राधान्य देण्यात आले... मात्र, १९६२ च्या चीन युद्धानंतर भर बदलविण्यात येऊन “संरक्षण आणि विकास” असा करण्यात आला.
• प्रतिमान: तिसऱ्या योजनेचे प्रतिमान महालनोबिस प्रतिमानावर आधारित सुखमॉय चक्रवर्ती यांच्या प्रसिद्ध अशा 'The Mathematical Framework of the III Plan' या लेखावर आधारित होते.
• योजना खर्च: प्रस्तावित खर्च: ७५० कोटी रु., वास्तविक खर्च: ८५७७ कोटी रु.

उद्दिष्टे:

1. आर्थिक वाढीचा लक्ष्य दर: ५.६%
2. स्वावलंबी व स्वयंपूर्ण अर्थव्यवस्थेची निर्मिती
3. रोजगारनिर्मिती
4. संधीची समानता

विशेष घटनाक्रम:

तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेदरम्यानचा महत्वाचा घटनाक्रम पुढीलप्रमाणे:

1. खाद्य समस्येच्या समाधानासाठी १९६४-६५ मध्ये सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम (IAAP) सुरु करण्यात आला.

18. तिसरी पंचवार्षिक योजना - पुढे चालू + योजनेला सुटी + चौथी पंचवार्षिक योजना

तिसरी पंचवार्षिक योजना - पुढे चालू

2. १९६४ मध्ये प्रो. दांतवाला यांच्या अध्यक्षतेखाली कृषि मूल्य आयोगाची स्थापना करण्यात आली. सुरुवातीला या आयोगाची स्थापना ३ वर्षासाठी करण्यात आली होती, मात्र नंतर त्याला कायमस्वरुपी दर्जा देण्यात आला. (१९८५ मध्ये त्याचे नाव बदलून कृषि मूल्य व किंमती आयोग- CACP असे करण्यात आले.)
3. १९६५ मध्ये भारतीय अन्न महामंडळाची (FCI) स्थापना करण्यात आली व अन्नधान्याचा बफर स्टॉक निर्माण करण्यात आला.
4. १९६४ मध्ये IDBI तसेच UTI ची स्थापना करण्यात आली.

तिसऱ्या योजनेदरम्यान घडलेल्या घटना:

1. १९६२ चे चीनयुद्ध
2. १९६५ चे पाकिस्तान युद्ध
3. १९६५-६६ चा भीषण दुष्काळ

मूल्यमापन:

1. वरील तीन कारणांमुळे तिसरी योजना पूर्णपणे अपयशी ठरली. आतापर्यंतची ती सर्वाधिक अपयशी ठरलेली योजना आहे.
2. अन्नधान्याचे उत्पादन ८२ दशलक्ष टनावरुन ७२ दशलक्ष टनांपर्यंत कमी झाले.
3. १९६६-६९ मध्ये राष्ट्रीय उत्पन्न ४.२ टक्क्यांनी कमी झाले. तसेच योजनेदरम्यान प्रति व्यक्ती उत्पन्नाच्या वाढीचा दर ऋणात्मक होता.
4. भारतीय अर्थव्यवस्था दिवाळखोर बनली. भारताला मदतीसाठी IMF कडे जावे लागले. तसेच १९६६ मध्ये रुपयाचे ३६.५ टक्क्यांनी नी अवमूल्यन घडवून आणण्यात आले.

हरितक्रांती:

• जागतिक हरित क्रांतीचे जनक: नॉर्मन बोरलॉग
• भारतीय हरितक्रांतीचे जनक: एम. एस. स्वामिनाथन (आय.सी.ए.आर. चे अध्यक्ष) आणि सी. सुब्रह्मण्यम (केंद्रीय कृषि मंत्री)
• महाराष्ट्रातील हरितक्रांतीचे जनक: वसंतराव नाईक आणि अण्णासाहेब शिंदे (कृषि मंत्री)

---

योजनेला सुटी (PLAN HOLIDAY)

तिसऱ्या योजनेच्या अपयश व निर्माण झालेले आर्थिक अस्थैर्य, औद्योगिक क्षेत्रात शिथिलता आणि वित्तीय संसाधनांचा अभाव या कारणांमुळे सरकारला चौथी योजना लगेच सुरु करता आली नाही. त्यामुळे सरकारला नियोजनाची नियमित प्रक्रिया स्थगित करावी. या कालखंडास योजना अवकाश किंवा योजना सुटी (Plan Holiday) असे म्हणतात. ही सुटी १ एप्रिल, १९६६ ते ३१ मार्च, १९६९ दरम्यान राहिली.

नियोजनाच्या सुटीच्या कालावधीदरम्यान मात्र सरकारने ३ वार्षिक योजना राबविल्या: 1) १९६-६७ 2) १९६७-६८ 3) १९६८-६९

1) पहिली वार्षिक योजना (१९६-६७):

• भर: स्वावलंबन
• अजून एका दुष्काळाला सामोरे जावे लागले.
• मात्र १९६ च्या खरीप हंगामात सरकारने हरित क्रांतीच्या तंत्रज्ञानाचा अवलंब केला.
• ६ जून १९६६ रोजी रुपयाचे ३६.५ टक्क्यांनी अवमूल्यन घडवून आणण्यात आले.

2) दुसरी वार्षिक योजना (१९६७-६८):

• अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती सुधारण्यास सुरुवात झाली. कारण हरितक्रांतीच्या तंत्रज्ञानामुळे व पुरेशा मानसूनच्या पावसामुळे अन्नधान्य उत्पादन वाढू लागले. १९६७-६८ मध्ये अन्नधान्याचे उच्चांकी उत्पादन झाले.

3) तिसरी वार्षिक योजना (१९६८-६९):

• अन्नधान्य उत्पादन व किंमती स्थिरावल्या.
• व्यवहारतोलाची परिस्थिती सुधारली.
• चौथी योजना सुरु करण्यास योग्य परिस्थिती निर्माण झाली.

---

चौथी पंचवार्षिक योजना

• कालावधी: १, एप्रिल १९६९ ते ३१, मार्च १९७४
• मुख्य भर: स्वावलंबन
• घोषवाक्य: स्थैर्यसह आर्थिक वाढ
• घोषणा: मार्च १९७१ च्या संसदीय निवडणुकीच्या वेळी इंदिरा गांधींनी 'गरीबी हटाओ' ही घोषणा दिली.
• प्रतिमान: अलन एस. मान आणि अशोक रुद्र यांनी तयार केलेल्या खुले सातत्य प्रतिमानावर (Open Consistency Model) आधारित ४ थ्या योजनेचा आराखडा धनंजय गाडगीळ यांनी तयार केला.
• योजनेचे उपनाव: गाडगीळ योजना

19. चौथी पंचवार्षिक योजना - पुढे चालू + पाचवी पंचवार्षिक योजना

तेलाचे झटके (Oil Shocks)

1. पहिला: १९७३ (तेलाच्या किंमती ४० टक्क्यांनी वाढल्या)
2. दुसरा: १९७९ (तेलाच्या किंमती १० टक्क्यांनी वाढल्या)
3. तिसरा: १९९१ (पहिल्या आखाती युद्धाच्या वेळी, याला 'मिनी ऑईल शॉक' असे म्हणतात.)

चौथी पंचवार्षिक योजना - पुढे चालू

उद्दिष्टे:

1. स्वावलंबन
2. सामाजिक न्यायासह आर्थिक वाढ
3. समतोल प्रादेशिक विकास

योजना खर्च:

प्रस्तावित खर्च: १५,१० कोटी रु.,
वास्तविक खर्च: १५,१९ कोटी रु.

सुरू करण्यात आलेले कार्यक्रम/प्रकल्प:

1. १९७३: अवर्षण प्रवन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (DPAP)
2. १९७-७६: लघु शेतकरी विकास अभिकरण (SFDA)
3. १९७४: बोकारो पोलाद प्रकल्प (रशियाच्या मदतीने)
4. १९७३: SAIL (Steel Authority of India Ltd.)

विशेष घटनाक्रम:

चौथ्या पंचवार्षिक योजनेदरम्यानचा महत्वाचा घटनाक्रम पुढीलप्रमाणे:

1. जुन १९६९ मध्ये आर्थिक केंद्रीकरण रोखण्यासाठी MRTP Act-1969 हा कायदा संमत करण्यात आला.
2. जुलै १९६९ मध्ये १४ बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले.
3. १९६९ च्या शेवटी नरिमन समितीच्या शिफारसिनुसार अग्रणी बँक योजना सुरु करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्याच्या अग्रणी बँकेने ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी वित्त उपलब्ध करुन देणे अपेक्षित होते.
4. १९७२ मध्ये साधारण विमा व्यवसायाचा कायदा संमत करुन १ जानेवारी, १९७३ रोजी भारतीय साधारण विमा महामंडळाची स्थापना करण्यात आली.
5. १९७२-७३ मध्ये पहिल्यांदा भारताचा व्यापार तोल अनुकूल ठरला.
6. १९७३ मध्ये परकीय चलन विनियमन कायदा (FERA-1973) संमत करण्यात आला.
7. १९७४-१९७५ मध्ये पहिल्यांदाच नियोजन मंडळाने दारिद्रय रेषेचे मोजमाप केलेच्या स्वरुपात करण्यास प्रारंभ केला.

मूल्यमापन:

अपयश. अपयशाची कारणे:

1. १९७१ चे भारत-पाक युद्ध (बांगलादेश-निर्मिती युद्ध) व त्यामुळे निर्माण झालेला बांगलादेशी निर्वासितांचा प्रश्न.
2. १९७३ चा पहिला तेलाचा झटका: तेलाच्या जागतिक किंमती ४०० टक्क्यांनी वाढल्या. याला 'Oil Crisis' किंवा 'तेलाचे संकट' असे म्हणतात.

---

पाचवी पंचवार्षिक योजना

• कालावधी: पाचवी योजना १ एप्रिल, १९७४ ते ३१ मार्च, १९७९ या कालावधीसाठी तयार करण्यात आली होती, मात्र एक वर्ष आधीच म्हणजे १९७८ मध्येच ती समाप करण्यात आल्याने १९७४-७८ या कालावधीसाठीच ही योजना राबविण्यात आली.
• मुख्य भर: गरीबी हटाओ/दारिद्रय निर्मूलन व स्वावलंबन (पाचव्या योजनेपासून नियोजनाचा भर स्पष्टपणे जड उद्योगांकडून दारिद्रयनिमूलनाकडे झुकला.)
• प्रतिमान: ऑलन मान व अशोक रुद्र यांच्या प्रतिमानावर आधारित प्रतिमानाचा अंतिम आराखडा डी.डी.धर यांनी तयार केला.

उद्दिष्टे:

1. आर्थिक वाढ: लक्ष्य दर: ४.४%
2. दारिद्रय निर्मूलन
3. उत्पादक रोजगारात वाढ इ.

योजना खर्च:

प्रस्तावित खर्च: ३७,२५० कोटी रु.
वास्तविक खर्च: ३९,४२६ कोटी रु.

सुरू करण्यात आले कार्यक्रम:

1. ट्रायसेम (TRYSEM - Training of Rural Youth for Self-Employment): ग्रामीण भागातील तरुणांच्या स्वयंरोजगारासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम.
2. किमान गरजांचा कार्यक्रम: १९७४ पासून सुरुवात
   1. दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबाना मोफत व अनुदानित सेवा.
   2. ग्रामीण व शहरी कामगारांची उत्पादक कार्यक्षमता वाढविणे.
3. Food for Work (कामाच्या बदल्यात अन्न): एप्रिल १९७ मध्ये हा कार्यक्रम देशातील निवडक जिल्ह्यांमध्ये सुरु करण्यात आला.

विशेष घटनाक्रम:

पाचव्या पंचवार्षिक योजनेदरम्यानचा महत्वाचा घटनाक्रम पुढीलप्रमाणे:

20. पाचवी पंचवार्षिक योजना - पुढे चालू + जनता पार्टीची सहावी योजना + सहावी पंचवार्षिक योजना

पाचवी पंचवार्षिक योजना - पुढे चालू

1. २ ऑक्टोबर, १९७५ रोजी पहिल्या ५ प्रादेशिक ग्रामीण बँका स्थापन करण्यात आल्या.
2. १९७-७७ मध्ये दुसऱ्यांदा भारताचा व्यापारतोल अनुकूल ठरला.
3. १९७६ मध्ये भारताचे पहिले राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण जाहीर करण्यात आले.
4. १९७५-७६ मध्ये बाल कल्याणासाठी एकात्मिक बाल विकास योजना (ICDS) सुरु करण्यात आली.
5. १९७-७८ मध्ये वाळवंटी क्षेत्रांमध्ये पारिस्थितिकीय संतुलन प्रस्थापित करण्यासाठी वाळवंट विकास कार्यक्रम (DDP) सुरु करण्यात आला.

मूल्यमापन:

1. अशुभ सुरुवात: १९७३ चा तेलाचा झटका व चलन फुगवट्याच्या वाढल्या दरामुळे.
2. दारिद्रय निर्मूलन, बेरोजगारी आणि स्वावलंबन या क्षेत्रांमध्ये अपयश.
3. मात्र योजनेच्या शेवटी अर्थव्यवस्थेत मोठ्या वाढीच्या दराची अपेक्षा निर्माण झाली होती.

पाचव्या योजना कालावधीत व त्यानंतर घडलेल्या राजकीय घटनांचा क्रम:

• २५ जून १९७५: आणिबाणी जाहीर (देशातील तिसरी राष्ट्रीय आणिबाणी)
• २६ जून १९७५: २० कलमी कार्यक्रमास सुरुवात व पाचवी योजना बाजुला ठेवण्यात आली.
• मार्च १९७: मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली जनता पार्टीचे सरकार अस्तित्वात आले.
• मार्च १९७८: जनता सरकारने पाचवी योजना संपुष्टात आणली.
• १ एप्रिल, १९७८: जनता पार्टीने स्वत:ची सहावी योजना (सरकती योजना) सुरु केली.
• जानेवारी १९८०: काँग्रेस (आय) पुन्हा सत्तेवर, सरकारी योजना फेटाळण्यात आली.
• १ एप्रिल, १९८०: नवीन सहावी योजना (१९८०-८५) सुरु.

---

जनता पार्टीची सहावी योजना: सरकती योजना

• कालावधी: ही योजना १९७८-१९८३ या कालावधीसाठी तयार करण्यात आली होती, मात्र ती फक्त १ एप्रिल १९७८ ते जानेवारी १९८० दरम्यान राबविण्यात आली.
• या योजनेला Rolling Plan किंवा सरकती योजना किंवा साखळी योजना असे म्हणतात. म्हणजेच जनता सरकारने महालनोबिस प्रतिमानाचा त्याग केला.
• Rolling Plan ही संकल्पना वैज्ञानिक रुपात मांडण्याचे श्रेय प्रो. गुन्नार मिर्डल यांना दिले जाते. ही संकल्पना त्यांनी त्यांच्या 'India's Economic Planning in its Broader Setting' या पुस्तकामध्ये मांडली आहे. ही योजना भारतात लागू करण्याचे श्रेय जनता पार्टीच्या सरकारमधील नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष प्रो. डी.टी. लकडावाला यांनी तयार केली.

योजनेचा भर:

1. कृषी व संलग्न क्षेत्रांमध्ये रोजगार क्षमता वाढविणे.
2. उपभोग्य वस्तूंच्या उत्पादनासाठी लघु व कुटीर उद्योगांवर भर.

सुरू करण्यात आले कार्यक्रम:

1. Food for Work (कामाच्या बदल्यात अन्न): पूर्वी सुरु करण्यात आलेली ही योजना संपूर्ण देशात विस्तारीत करण्यात आली. ती देशपातळीवरील रोजगारासाठी असलेली पहिली योजना आहे.
2. अंत्योदय योजना: देशातील प्रत्येक खेड्यातील गरीबांतून गरीब अशा पाच कुटुंबाना जीवनावश्यक सेवा तसेच फक्त पुरविणे.
3. जिल्हा औद्योगिक केंद्रे: लघु व कुटीर उद्योगांच्या विकासासाठी व त्यांच्या समस्या एकाच ठिकाणी सोडविण्यासाठी जिल्हा केंद्राची स्थापना जिल्हास्तरावर करण्यात आली.

---

सहावी पंचवार्षिक योजना

• कालावधी: १ एप्रिल, १९८० ते ३१ मार्च, १९८५
• मुख्य भर: दारिद्रय निर्मूलन व रोजगार निर्मिती.
• प्रतिमान: ऑलन मान व अशोक रुद्र यांच्या प्रतिमानावर आधारित.

उद्दिष्टे:

1. ५.२ टक्के इतका वाढीचा दर संपादित करणे.
2. ३ कोटी ४० लक्ष लोकांसाठी रोजगार निर्मिती
3. आर्थिक व तांत्रिक स्वावलंबन इ.

योजना खर्च:

प्रस्तावित खर्च: ९७,५०० कोटी रु.,
वास्तविक खर्च: १,०९,२९२ कोटी रु.

सुरू करण्यात आले कार्यक्रम:

1. एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम (Integrated Rural Development Programme: IRDP): प्रत्यक्ष अंमलबजावणी २ ऑक्टोबर १९८० पासून सुरु.
2. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (National Rural

21. सहावी पंचवार्षिक योजना - पुढे चालू + सातवी पंचवार्षिक योजना

सहावी पंचवार्षिक योजना - पुढे चालू

2. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (National Rural Employment Programme: NREP): २ ऑक्टो. १९८०
3. ग्रामीण भूमिहीन रोजगार हमी योजना (Rural Landless Employment Guarantee Programme: RLEGP): १५ ऑगस्ट १९८३
4. ग्रामीण भागातील महिला व मुलांचा विकास (Development of Woman and Children in Rural Areas: DWCRA): सप्टेंबर १९८२ (डेनमार्कच्या मदतीने)
5. नवीन २० कलमी कार्यक्रम: मुळच्या २० कलमी कार्यक्रमात बदल करुन हा कार्यक्रम १४ जानेवारी १९८२ रोजी सुरु करण्यात आला.
6. दोन नवीन पोलाद प्रकल्प स्थापन करण्यात आले: विशाखापट्टणम पोलाद प्रकल्प (आंध्र प्रदेश) आणि सलेम पोलाद प्रकल्प (तामिळनाडू)

विशेष घटनाक्रम:

सहाव्या पंचवार्षिक योजनेदरम्यानचा इतर महत्वाचा घटनाक्रम पुढीलप्रमाणे:

1. १५ एप्रिल, १९८० रोजी ६ बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले.
2. जानेवारी १९८२ मध्ये एक्झिम बँक ऑफ इंडियाची तर जुलै १९८२ मध्ये नाबार्डची स्थापना करण्यात आली.
3. या योजनेदरम्यान देशास अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण घोषित करण्यात आले.

मूल्यमापन:

1. योजना बहुतांशी यशस्वी ठरली. संतुलित विकास व सर्व लक्ष्ये पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने विचार केल्यास ही योजना सर्वाधिक यशस्वी मानली जाते.
2. वाढीचा दर ५ टक्क्यांपेक्षा अधिक साध्य होण्यास सुरुवात झाली.

---

सातवी पंचवार्षिक योजना

• कालावधी: १ एप्रिल, १९८५ ते ३१ मार्च, १९९० (सातवी योजना १५ वर्षांच्या दीर्घकालीन योजनेचा (१९८५-२०००) भाग होती.)
• घोषवाक्य: 'अन्न, रोजगार व उत्पादकता'
• घोषणा: काँग्रेस सरकारने एप्रिल १९८६ मध्ये आपल्या वार्षिक अधिवेशनात 'बेकारी हटाओ' ही घोषणा दिली.
• मुख्य भर: उत्पादक रोजगार निर्मिती
• प्रतिमान: सातव्या पंचवार्षिक योजनाकारांनी ब्रह्मानंद व बकील यांच्या 'मजुरी वस्तु प्रतिमाना'चा आधार घेतला. या प्रतिमानात निर्देशिल्याप्रमाणे श्रमिक ज्या वस्तूंचा व सेवांचा उपभोग घेतात (Wage Goods) त्यांच्या उत्पादनाला महत्वाचे स्थान दिले. (मात्र ब्रह्मानंद व बकील यांच्या दृष्टीकोनातील व सातव्या योजनेच्या दृष्टीकोनातील महत्वाचा फरक म्हणजे ब्रह्मानंद व बकील यांच्या प्रतिमानात किंमत स्थिरांवर भर देण्यात आला होता. मात्र सातव्या योजनेत त्याबत काहीही भाप्य करण्यात आले नाही.)
• रोजगार निर्मितीवर प्रमुख भर असल्याने सातव्या योजनेला 'रोजगारनिर्मिती जनक योजना' असे म्हणतात.

योजना खर्च:

प्रस्तावित खर्च: १,८०,००० कोटी रु.,
वास्तविक खर्च: २,१८,३९१ कोटी रु.

७ व्या योजनेत विज्ञान व तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात प्रायोगिक स्तरावर सूचक नियोजन प्रणालीचा अवलंब करण्यात आला. १ एप्रिल, १९९१ पासून ३१ मार्च, १९९५ पर्यंत भारताची नियोजन प्रणाली पूर्णपणे आदेशात्मक होती. अर्थात ७ वी योजना सुद्धा आदेशात्मकच होती, मात्र केवळ एका म्हणजे विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात सूचक नियोजनाचा अवलंब करण्यात आला.

सुरू करण्यात आलेल्या योजना:

1. इंदिरा आवास योजना: RLEGP चा भाग म्हणून १९८५-८६ पासून ही योजना सुरु करण्यात आली. सुरु करण्यात आलेले वेठबिगार व अनुसूचित जाती व जमातीमधील गरिबांसाठी मोफत घरे पुरविण्यासाठी ही योजना सुरु करण्यात आली. (पुढे एप्रिल १९८९ पासून ही योजना जवाहर रोजगार योजनेमध्ये वर्ग करण्यात आली, मात्र पुढे ८ व्या योजनेत १ जानेवारी १९९६ पासून तिला स्वतंत्र दर्जा देण्यात आला.)
2. कपार्ट (१९८६-८७): मध्ये ग्रामीण भागांचा समुचित विकास व तेथे आर्थिक घडामोडींना प्रोत्साहन देण्यासाठी कपार्ट (Council for Advancement of Peoples Action and Rural Technology: CAPART) योजना सुरु करण्यात आली.
3. पुनर्घटित २० कलमी कार्यक्रम: राजीव गांधी सरकारने २० कलमी कार्यक्रमात बदल करण्याचा निर्णय १९८६ मध्ये घेऊन हा कार्यक्रम सुरु केला. त्याची अंमलबजावणी १ एप्रिल १९८७ पासून सुरु करण्यात आली.
4. दशलक्ष विहिरींची योजना (Million Wells Scheme: MWS): ग्रामीण भागात सिंचन सुविधांचा विकास

22. सातवी पंचवार्षिक योजना - पुढे चालू + वार्षिक योजना + आठवी पंचवार्षिक योजना

सातवी पंचवार्षिक योजना - पुढे चालू

5. जवाहर रोजगार योजना: सहाव्या योजनेत सुरु करण्यात आलेल्या NREP व RLEGP या योजनांचे एकत्रीकरण करुन १ एप्रिल, १९८९ पासून जवाहर रोजगार योजना सुरु करण्यात आली. ही स्वतंत्र भारताची पहिली विकेंद्रिकृत योजना होती.

मूल्यमापन:

1. योजनेने समाधानकारक प्रगती केली. योजना बहुतांशी यशस्वी ठरली. बरीच लक्ष्ये पूर्ण करण्यात आली. वाढीचा दर ६ टक्क्यांपेक्षा अधिक साध्य होण्यास सुरुवात झाली.
2. दारिद्रय रेषेखालील लोकसंख्येचे प्रमाण ३७ टक्क्यांवरुन (१९८३-८४) ३० टक्के पर्यंत (१९८७) कमी झाले.

---

वार्षिक योजना (१९९०-९२)

सातवी योजना संपल्यानंतर लगेच आठवी योजना सुरु करण्यात आली नाही. देशातील राजकीय अस्थैर्य हे त्यामागील कारण होते. त्याऐवजी दोन वार्षिक योजना राबविण्यात आल्या.

1. १९९०-९१
2. १९९१-९२

१९९०-९२ दरम्यान अर्थव्यवस्थेत अनेक दुष्परिणाम निर्माण झाले होते.

1. व्यवहारतोलाचे संकट (BOP Crisis)
2. परकीय चलनाचा अत्यल्प साठा
3. वाढती राजकोषीय तूट
4. चलनवाढीचा मोठा दर. उदा. १९९१-९२ साली चलनवाढीचा वार्षिक दर १३.७ टक्के एवढा होता.
5. उद्योग क्षेत्रात मंदी
6. १९९१-९२ साली आर्थिक वाढीचा दर फक्त ०.९ टक्के एवढाच सापडला.

२१ जून, १९९१ या दिवशी पी. व्ही. नरसिंहराव यांचे सरकार अस्तित्वात आले. जुलै १९१ मध्ये रुपयाचे अवमूल्यन करण्यात आले. नवीन सरकारने १ एप्रिल १९९२ रोजी आपली आठवी योजना सुरु केली.

---

आठवी पंचवार्षिक योजना

• कालावधी: १ एप्रिल, १९९२ ते ३१ मार्च, १९७
• मुख्य भर: मानवी विकास किंवा मनुष्यबळ विकास
• प्रतिमान: आर्थिक उदारीकरण कार्यक्रम लागू करण्यात आल्यानंतरची ही पहिलीच योजना होती. आठव्या योजनेपासून सरकारने पूर्णपणे 'सूचक नियोजना'चा अवलंब केला. आठव्या योजनेसाठी सरकारने आखलेल्या प्रतिमानाला 'राव मनमोहन प्रतिमान' असे म्हणतात. कारण या योजनेतील सुधारणा पी.व्ही. नरसिंहराव व डॉ.मनमोहन सिंग यांच्या एकत्रित इच्छाशक्तीने सुरु झाल्या. या प्रतिमानाला 'LPG प्रतिमान' (Liberalisation-Privatisation - Globalisation) किंवा '3-ख-जा प्रतिमान' (उदारीकरण-खाजगीकरण-जागतिकीकरण) असेही म्हणतात. हे प्रतिमान जॉन डब्ल्यू. मिलर प्रतिमानावर आधारित असल्याचेही मानण्यात येते. तसेच, या प्रतिमानाला 'निर्यातप्रधान आर्थिक वृद्धीचे प्रतिमान' (Export-led Growth Model) असेही म्हणतात.

योजना खर्च:

प्रस्तावित खर्च: ४,३४,१२० कोटी रु.,
वास्तविक खर्च: ४,८४,९२१ कोटी रु.

उद्दिष्टे:

1. या शतकाच्या अखेरपर्यंत पूर्ण रोजगाराचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी पुरेशा रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे.
2. लोकसंख्या वाढीचा वेग नियंत्रित करणे.
3. १५ ते ३५ वर्षे वयोगटातील सर्वांना प्राथमिक शिक्षण देऊन त्यांच्यातील निरक्षरतेचे संपूर्ण उच्चाटन करणे.
4. सर्व खेड्यातील सर्व लोकांना स्वच्छ व पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणे, प्राथमिक आरोग्य सोयी-सुविधा पुरविणे, त्यांना रोगांपासून मुक्त करणे इ.
5. कृषीक्षेत्राचा विकास व विविधीकरण करुन अन्नधान्याच्या बाबतीत देश स्वयंपूर्ण करणे व निर्मितीसाठी योग्य असे शेतमालाचा वाढावा निर्माण करणे.
6. ऊर्जा, वाहतूक, दळणवळण, सिंचनसोयी इत्यादी सोयी-सुविधा वाढत्या प्रमाणात उपलब्ध करुन देऊन भारत काळातील देशाच्या आर्थिक विकासाचा भक्कम पाया घालणे.

वरील उद्दिष्टांवरुन असे दिसून येते की, आठव्या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट व त्याचा मुख्य भर मानवी विकासावर होता. (सातव्या योजनेपर्यंत उद्दिष्टातील सर्वसाधारण पहिले कलम वार्षिक आर्थिक वाढीचा दर काय राहील असे.)

23. आठवी पंचवार्षिक योजना - पुढे चालू + नववी पंचवार्षिक योजना

आठवी पंचवार्षिक योजना - पुढे चालू

विशेष घटनाक्रम:

आठव्या पंचवार्षिक योजनेदरम्यानचा महत्वाचा घटनाक्रम पुढीलप्रमाणे:

1. १९१ मध्ये पहिल्यांदा सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांमध्ये निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली. ऑगस्ट १९९६ मध्ये निर्गुंतवणुकीबाबत धोरणात्मक सल्ला देण्यासाठी जे.बी. रामकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखाली निर्गुंतवणूक आयोगाची स्थापना करण्यात आली.
2. १९२-९३ मध्ये रुपया व्यापार खात्यावर आंशिक परिवर्तनीय, १९९३-९४ मध्ये व्यापार खात्यावर पूर्ण परिवर्तनीय, तर १९९४-९५ मध्ये चालू खात्यावर पूर्ण परिवर्तनीय करण्यात आला.
3. १९९२ मध्ये सेबी (SEBI) ला वैधानिक दर्जा देण्यात आला.
4. १९२ मध्ये ७३ व ७४ व्या घटनादुरुस्तीने पंचायत राज व्यवस्थेस संवैधानिक दर्जा देण्यात आला.
5. १९३-९४ मध्ये खाजगी क्षेत्रात पुन्हा बँका स्थापन करण्याची संमती देण्यात आली.
6. १९९६ मध्ये भारतात पहिल्यांदा डिपॉझिटरी प्रणालीची सुरुवात करण्यात आली. त्यानुसार NSDL व CDSL या दोन डिपॉझिटरींची स्थापना करण्यात आली. १ एप्रिल, १९९६ रोजी NSDLच्या माध्यमातून भारतात paperless trading ची सुरुवात झाली.

सुरू करण्यात आलेल्या योजना:

1. राष्ट्रीय महिला कोष: १९९२-९३ मध्ये राष्ट्रीय महिला कोष स्थापन करण्यात आला. त्याचा मुख्य उद्देश असंघटित क्षेत्रातील निर्धन महिलांच्या वित्तीय गरजा पूर्ण करणे हा आहे. महिला व बाल विकास राज्य मंत्री या कोषाचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात.
2. २ ऑक्टोबर १९९३ रोजी तीन योजना सुरु करण्यात आल्या.
   1. आश्वासित रोजगार योजना (Employment Assurance Scheme: EAS)
   2. पंतप्रधानांची रोजगार योजना (Prime Minister's Rojgar Yojana: PMRY)
   3. महिला समृद्धी योजना (MSY)- ग्रामीण महिलांमध्ये बचतीची प्रवृत्ती वाढीस लागणे हे तिचे उद्दिष्ट आहे.
3. २३ डिसेंबर १९३ रोजी खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास योजना (Member of Parliament Local Area Development Scheme: MPLADS) ही योजना सुरु करण्यात आली.
4. १५ ऑगस्ट १९९५ रोजी तीन योजना सुरु करण्यात आल्या.
   1. राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य योजना (National Social Assistance Programme: NSAP)
   2. मध्यान्ह आहार योजना (Mid-Day Meal Scheme): प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण व प्राथमिक शाळांमधील मुलांच्या पोषणाचा दर्जा सुधारणे, हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
   3. इंदिरा महिला योजना (IMY)
5. संगम योजना: १५ ऑगस्ट, १९६ रोजी सुरु करण्यात आलेल्या या योजनेंतर्गत ग्रामीण भागातील अपंग व्यक्तींचे गट तयार करुन या गटांना १५ हजार रुपयांची वित्तीय सहाय्यता दिली जाते. या गटांना संगम गट असे म्हणतात.
6. १ फेब्रुवारी १९९७ रोजी गंगा कल्याण योजना सुरु करण्यात आली. शेतकऱ्यांना भूपृष्ठजल व भूजलाचा विकास करण्यासाठी वित्तीय मदत करण्याबतची ती योजना होती.

मूल्यमापन:

1. योजना जवळ जवळ सर्व क्षेत्रात यशस्वी झाली. ५.६ टक्के एवढे लक्ष्य असलेला वाढीचा दर वार्षिक सरासरी ६.६८ टक्के इतका साध्य झाला.
2. कृषी व संलग्न क्षेत्रात वार्षिक सरासरी वाढीचा दर ३.९ टक्के इतका साध्य झाला (लक्ष्य: ३.५ टक्के)
3. उद्योग क्षेत्रात वार्षिक सरासरी वाढीचा दर ८.० टक्के एवढा साध्य झाला. (लक्ष्य: ७.५ टक्के)
4. सेवा क्षेत्रात वार्षिक सरासरी वाढीचा दर ७.९ टक्के एवढा साध्य झाला. (लक्ष्य: ६.० टक्के)
5. ऋण सेवा गुणोत्तर (Debt Service Ratio) १९९०-९१ मधील ३५.३ टक्के हुन १९८-९ मध्ये १८ टक्क्यांनी पर्यंत कमी झाले.

---

नववी पंचवार्षिक योजना

• कालावधी: १ एप्रिल, १९७ ते ३१ मार्च, २००२ (मार्च १९८ मध्ये तत्कालिन UF सरकारने नवव्या योजनेचा पहिला मसुदा जाहीर केला. फेब्रुवारी १९९९ मध्ये NDA सरकारने तयार केलेला दुसरा मसुदा राष्ट्रीय विकास परिषदेने संमत केला.)
• मुख्य भर: कृषी व ग्रामीण विकास
• घोषवाक्य: 'सामाजिक न्याय आणि समानतेसह आर्थिक वाढ'
• नववी योजना १५ वर्षांच्या दीर्घकालीन योजनेचा (Perspec-

24. नववी पंचवार्षिक योजना - पुढे चालू

नववी पंचवार्षिक योजना - पुढे चालू

ही योजना Perspective Plan भाग होती. ती खालील ४ बाबींच्या संदर्भात तयार करण्यात आली होती:

1. राहणीमानाचा दर्जा
2. उत्पादनक्षम रोजगारनिर्मिती
3. प्रादेशिक समतोल
4. स्वावलंबन

योजना खर्च:

प्रस्तावित खर्च: ८,५९,२०० कोटी रु.,
वास्तविक खर्च: ९,४९,०४० कोटी रु.

उद्दिष्टे:

1. कृषी व ग्रामीण विकास यांना अग्रक्रम. कृषी क्षेत्रातील उत्पादकता वाढवून रोजगाराच्या अधिक संधी उपलब्ध करुन देणे.
2. आर्थिक वाढीचा दर वार्षिक सरासरी ६.५ टक्के एवढा साध्य.
3. सर्वांना मूलभूत किमान सेवा पुरविणे - पिण्यास योग्य पाणी, प्राथमिक आरोग्य सेवा, प्राथमिक शिक्षणाच्या सोयी, योग्य निवाऱ्याच्या सोयी इत्यादी.
4. शाश्वत विकास (Sustainable Development)
5. स्त्रिया, अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीय इ. चे सबलीकरण
6. लोकांचा सहभाग वाढू शकणाऱ्या संस्थांच्या विकासास चालना. उदा. पंचायत राज संस्था, सहकारी संस्था इ.

विशेष घटनाक्रम:

नव्या पंचवार्षिक योजनेदरम्यानचा महत्वाचा घटनाक्रम पुढीलप्रमाणे:

1. एप्रिल १९९७ मध्ये भारताचे दुसरे पंचवार्षिक परकीय धोरण घोषित करण्यात आले.
2. १९८ मध्ये स्वातंत्र्यानंतरची सर्वात महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय महामार्ग विकास कार्यक्रम (National Highways Development Programme: NHDP) हाती घेण्यात आला.
3. १९९७ मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांना स्वायत्तता प्रदान करण्यासाठी नवरत्न आणि मिनी रत्न श्रृंखला सुरु करण्यात आली.
4. १९८ मध्ये भारतीय स्टेट बँकेने Resurgent India Bond योजना सुरु केली. त्याअंतर्गत परदेशस्थ भारतीयांना गुंतवणुकीसाठी आमंत्रित करण्यात आले. त्याद्वारे सरकारने ४.१६ अब्ज डॉलरची विदेशी राशी जमा केली.
5. जून १९९९ मध्ये राष्ट्रीय कृषि विमा योजना (NIAS) सुरु करण्यात आली. तिच्या अंमलबजावणीसाठी कृषि विमा महामंडळाची स्थापना करण्यात आली.
6. फेब्रुवारी २०० मध्ये राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण घोषित करण्यात आले. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी १ मे, २०० रोजी लोकसंख्या आयोगाची स्थापना करण्यात आली. पुढे २८ जुलै, २००० रोजी लोकसंख्या स्थिरीकरण निधी स्थापन करण्यात आला.
7. २०००-०१ च्या वार्षिक आयात-निर्यात धोरणात सर्वप्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्रांची (Special Economic Zones) संकल्पना मांडण्यात आली.
8. एप्रिल २००० पासून CENVAT ची, तर जून २००० पासून FEMA ची अंमलबजावणी सुरु झाली.

हाती घेण्यात आलेल्या योजना:

1. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (SJSRY): डिसेंबर १९९७ ला सुरु करण्यात आली. ती शहरातील बेरोजगारांसाठी स्वयंरोजगाराची तसेच मजुरी रोजगाराची योजना होती.
2. अन्नपूर्णा योजना: मार्च १९ ला सुरु करण्यात आली. ही पेन्शन न मिळणाऱ्या जेष्ठ नागरिकांना १० किलो अन्नधान्य पुरविण्याबतची योजना होती.
3. १ एप्रिल, १९९९ रोजी तीन योजना सुरु करण्यात आल्या:
   1. स्वर्ण जयंती ग्राम-स्वरोजगार योजना (SGSY): ही योजना पुढील ६ योजनांचे एकत्रीकरण करुन ही योजना तयार करण्यात आली: (1)IRDP (2)TRYSEM (3) DWCRA (4) SITRA (5) गंगा कल्याण योजना (6) दशलक्ष विहिरींची योजना. ही ग्रामीण गरीबी व बेरोजगारी नष्ट करण्यासाठी व स्वयंरोजगाराबाबतची योजना होती.
   2. समग्र आवास योजना: आवास, स्वच्छता व पेयजल यांचे एकत्रित योजना
   3. जवाहर ग्राम समृद्धी योजना (JGSY): जवाहर रोजगार योजनेची पुनर्रचना करुन ही योजना तयार करण्यात आली. ती सामुदायिक ग्रामीण पायाभूत सुविधांच्या निर्मिती बाबतची योजना होती.
4. अंत्योदय अन्न योजना: ही योजना २५ डिसेंबर, २००० रोजी सुरु करण्यात आली. ती गरीबातल्या गरीब कुटुंबांना दरमहा २५ किलोग्रॅम अन्नधान्य पुरवठा रु.२ किलो गहू व रु.२ किलो तांदूळ या भावाने देण्याची योजना होती.
5. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना: ही योजना २५ डिसेंबर, २००० रोजी सुरु करण्यात आली. ती देशातील सर्व खेडेगावांना बारामाही रस्त्यांनी जोडण्याची योजना आहे.

25. नववी पंचवार्षिक योजना - मूल्यमापन + दहावी पंचवार्षिक योजना

नववी पंचवार्षिक योजना - पुढे चालू

हाती घेण्यात आलेल्या योजना - पुढे चालू:

6. प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना: ही योजना २००-०१ मध्ये सुरु करण्यात आली. ती ग्राम स्तरावर शाश्वत मानवी विकास साध्य करण्याबतची योजना होती. या योजनेंतर्गत पुढील बाबींचा समावेश होता: प्राथमिक आरोग्य, प्राथमिक शिक्षण, ग्रामीण गृहनिर्माण, ग्रामीण पेयजल, पोषण, ग्रामीण विद्युतीकरण
7. संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (SGRY): ही योजना २५ सप्टेंबर, २००१ रोजी सुरु करण्यात आली. आश्वासित रोजगार योजना व जवाहर ग्राम समृद्धी योजना यांचे एकत्रीकरण करुन ही योजना तयार करण्यात आली.
8. वाल्मिकी आंबेडकर आवास योजना (VAMBAY): ही योजना सप्टेंबर २००१ मध्ये सुरु करण्यात आली. ती शहरी झोपडपट्टीतील लोकांसाठी गृहनिर्माण योजना होती.
9. सर्व शिक्षा अभियान: हे अभियान २००१ मध्ये सुरु करण्यात आले. प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.

मूल्यमापन:

1. वाढीच्या दराचे लक्ष्य पूर्ण होऊ शकले नाही.
   • नव्या योजनेचे वाढीचे लक्ष्य: ६.५ टक्के वार्षिक सरासरी एवढे होते. मात्र ते फक्त ५.५२ टक्के एवढेच साध्य झाले.
   • आठव्या व नवव्या योजनेतील वार्षिक सरासरी वाढीच्या दरांची तुलना पुढीलप्रमाणे:

     	VIII	IX
     कृषी क्षेत्र	४.६९	२.४४
     उद्योग क्षेत्र	७.५८	४.२९
     सेवा क्षेत्र	७.५८	७.६७
     एकूण	६.८	५.५२

   • वाढीचा दर कमी होण्याची कारणे: कृषी क्षेत्राचा वाढीचा दर खूपच कमी, ऑस्ट्रेलचे वादळ, भुज गुजरात भूकंप, कारगील युद्ध इ.
2. बचत दर व गुंतवणुकीच्या दराचे लक्ष्य गाठण्यात अपयश

   	लक्ष्य	प्रत्यक्ष साध्य
   बचत दर	२६.३	२३.३% GDP
   गुंतवणूक दर	२८.३	२४.२ % GDP

3. योजनेचा आकार (सार्वजनिक क्षेत्रातील खर्चाचे प्रमाण) १८ टक्क्यांनी कमी झाला.

---

दहावी पंचवार्षिक योजना

• कालावधी: १ एप्रिल, २००२ ते ३१ मार्च, २००७

दहाव्या योजनेची लक्ष्ये:

1. GDP च्या वाढीच्या दराचे लक्ष्य: प्रतिवर्ष आठ टक्के
2. दारिद्रय रेषेवरील लोकसंख्येचे प्रमाण २००७ पर्यंत २१% तर २०१२ पर्यंत १५% पर्यंत कमी करणे.
3. २००१ ते २०११ या दशकातील लोकसंख्या वाढीचा दर १६.२% पर्यंत कमी करणे.
4. साक्षरतेचे प्रमाण २००७ पर्यंत ७५% पर्यंत तर २०१२ पर्यंत ८०% पर्यंत वाढविणे.
5. बालमृत्यू प्रमाण (IMR) २००७ पर्यंत दर हजार ४५ पर्यंत तर २०१२ पर्यंत दर हजार २८ पर्यंत कमी करणे.
6. माता मृत्यू प्रमाण (MMR) २००७ पर्यंत दर हजार जीवंत जन्मामागे २ तर २०१२ पर्यंत दर हजार जीवंत जन्मामागे १ पर्यंत कमी करणे.
7. जंगल व्याप्त प्रदेशाचे प्रमाण २००७ पर्यंत २५% तर २०१२ पर्यंत ३% पर्यंत वाढविणे.
8. २००३ पर्यंत सर्व मुले शाळेत हजर तर २००७ पर्यंत सर्व मुलांनी ५ वर्षांचा शालेय अभ्यासक्रम पूर्ण करावा, हे साध्य करणे.
9. २०१२ पर्यंत सर्व खेड्यांना शाश्वत स्वच्छ पेयजल पुरवठा.
10. २००७ पर्यंत सर्व मोठ्या प्रदूषित नद्यांची स्वच्छता.

दहाव्या पंचवार्षिक योजनेतील सार्वजनिक क्षेत्रावरील खर्च:

नियोजित खर्च (Allocation): १५,२५,६३९ कोटी रु. इतका निश्चित करण्यात आला होता. हा खर्च ९ व्या योजनेच्या तुलनेत ६२ टक्क्यांनी जास्त होता. एकूण सार्वजनिक क्षेत्र खर्चामध्ये केंद्राचा हिस्सा ८,९३,१८३ कोटी रु. (५८.५% टक्के) तर राज्य सरकारांचा हिस्सा ६,३२,४५६ कोटी रु. (४१.५% टक्के) इतका निश्चित करण्यात आला होता.

सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रत्यक्ष खर्च (Realisations):

१० व्या योजनेत सार्वजनिक क्षेत्रावरील प्रत्यक्ष खर्च १६,१८,४६० कोटी रु. (नियोजित खर्चापेक्षा ९२,८२१ कोटी रुपयांनी जास्त) इतका ठरला. झालेल्या प्रत्यक्ष सार्वजनिक क्षेत्रावरील खर्चापैकी सर्वाधिक खर्च सामाजिक सेवा क्षेत्रामध्ये (२७.०%) तर खालोखाल ऊर्जा क्षेत्रात (२२.४%) व वाहतूक क्षेत्रात (१६.३%) करण्यात आला.

26. दहावी पंचवार्षिक योजना - पुढे चालू + फलनिष्पत्ती + अकरावी योजनेचे आर्थिक सूचक

दहाव्या योजनेत सुरु करण्यात आलेल्या योजना

1. सामाजिक सुरक्षा प्रायोगिक योजना (Social Security Pilot Scheme):
   • ही योजना २३ जानेवारी, २००४ रोजी सुरु करण्यात आली.
   • असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षेची योजना. उदा. कुटुंब पेन्शन, विमा, आरोग्य सेवा.
2. राष्ट्रीय कामासाठी अन्न योजना (National food for work Programme)
   • १४ नोव्हेंबर २००४ रोजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी आंध्र प्रदेशातील अलूर या गावातून या योजनेची घोषणा व सुरुवात केली.
   • मजुरी रोजगाराबतची (Wage Employment) ही योजना आहे. मात्र ही योजना फेब्रुवारी २००६ पासून राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत वर्ग करण्यात आली आहे.
3. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (National Rural Employment Guarantee Scheme)
   • सरकारने महाराष्ट्रातील रोजगार हमी योजनेच्या धर्तीवर राष्ट्रातळीवर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना सुरु केली आहे. ही योजना २ फेब्रुवारी २००६ पासून कार्यान्वित झाली आहे.
4. जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनरुत्थान अभियान (Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission: JNNURM)
   • भारतीय शहरांची पूर्ण क्षमता वापरली जाण्यासाठी व ते खऱ्या अर्थाने वाढीचे इंजीन बनण्यासाठी, शहरी पायाभूत संरचनेत सुधारणा करण्यासाठी व शहरी गरीबांना मूलभूत सेवा उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्दिष्टाने पंतप्रधानांनी ३ डिसेंबर, २००५ रोजी हे अभियान घोषित केले. अभियानाचा कालावधी ७ वर्षांचा म्हणजे २००५-०६ ते २०११-१२ या कालावधीसाठी निश्चित करण्यात आला.
   • या अभियानाच्या चार प्रमुख घटकांपैकी २ घटक निवारा व गरीबांच्या मूलभूत सेवा गरजांशी संबंधित आहेत. ते पुढीलप्रमाणे:
     1. ६५ निवडक शहरांसाठी 'शहरी गरीबांकरिता मूलभूत सुविधा'.
     2. इतर छोट्या शहरांसाठी 'एकात्मिक गृहनिर्माण व झोपडपट्टी विकास कार्यक्रम'.

दहाव्या पंचवार्षिक योजनेची फलनिष्पत्ती :

३१ मार्च, २००७ रोजी संपलेल्या दहाव्या पंचवार्षिक योजनेच्या फलनिष्पत्तीबाबतच्या उपलब्ध आकड्यांवरुन स्पष्ट होते की, १० वी योजना ही बहुतांशी यशस्वी ठरलेली योजना आहे.

योजनेबाबतच्या काही महत्वूर्ण बाबी पुढीलप्रमाणे -

1. दहाव्या योजनेदरम्यान ७.६% एवढा सरासरी वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त झाला, जो आतापर्यंतच्या कोणत्याही योजनेदरम्यान प्राप्त झालेल्या दरांमध्ये सर्वोच्च आहे. या योजनेत ८% वार्षिक सरासरी वृद्धीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. ७.६% या प्राप्त दर लक्ष्य दराच्या बराच जवळचा ठरला.
2. उद्योग व सेवा या अर्थव्यवस्थाच्या दोन प्रमुख क्षेत्रांमध्ये दहाव्या योजनेदरम्यान प्राप्त करण्यात आलेली वृद्धी जवळजवळ साध्य झाले. उद्योग क्षेत्रातील ८.९% वार्षिक वृद्धी दराच्या लक्ष्य ८.९% इतकाच ठरला. सेवा क्षेत्रातील ९.४% लक्ष्य दराच्या तुलनेत प्राप्त दर ९.३% ठरला.
3. कृषी मध्ये ४% वार्षिक वृद्धीचे लक्ष्य होते. सध्या प्राप्त आकड्यानुसार केवळ २.१% एवढा वृद्धी दर प्राप्त झाला.
4. सध्या प्राप्त आकड्यानुसार या योजनेत चालू किंमतीनुसार गुंतवणूक दर (investment rate) जीडीपीच्या ३०.८% राहिला, त्याचे लक्ष्य २८.४% एवढे होते.
5. देशांतर्गत बचत दर (domestic savings rate) जी.डी.पी. च्या २३.३% साध्य करण्याचे लक्ष्य असताना प्रत्यक्ष प्राप्त दर बराच जास्त म्हणजे २९.९% एवढा साध्य झाला.
6. योजना कालावधीत चलन वाढीचा दर सरासरी ५% ठेवण्याचे

१ व्या योजनेचे आर्थिक सूचक

	X (वास्तविक)	XI (लक्ष्य)
1. जी.डी.पी. चा वृद्धी दर (%)	7.6	9.0
अ) कृषि	2.13	4.0
ब) उद्योग	8.90	10.11
क) सेवा	9.3	9.11
2. गुंतवणूक दर (% जी.डी.पी.)	30.8	36.7
अ) सार्वजनिक	6.7	8.0
ब) खाजगी	24.1	28.7
3. बचत दर (% जी.डी.पी.)	29.9	34.8
अ) घरगुती क्षेत्र	22.6	22.8
ब) कंपनी क्षेत्र	6.0	8.5
क) सार्वजनिक उपक्रम	4.2	4.0
ड) सरकारी क्षेत्र	-2.9	0.5
4. चालू खात्यावरील तूट (% जी.डी.पी.)	-1.28	-1.9
5. सरकारी राजस्व शेष (% जी.डी.पी.)	-4.4	-0.3
6. सरकारी राजकोषीय शेष (% जी.डी.पी.)	-8.0	-6.0

27. अकरावी पंचवार्षिक योजना + 10वी, 11वी, 12वी योजनांचा खर्चाचा तुलनात्मक तक्ता

10 व्या, 11 व्या आणि 12 व्या योजनांच्या खर्चाचे क्षेत्रीय वितरण

क्षेत्र	दहावी योजना (साध्य)		अकरावी योजना (साध्य)		बारावी योजना (नियोजित)
	रु. कोटी	टक्केवारी	रु. कोटी	टक्केवारी	रु. कोटी	टक्केवारी
1) कृषि व संलग्न कामे	60,902	3.8	1,63,104	4.44	3,63,213	4.14
2) ग्रामीण विकास	1,36,790	8.5	2,88,201	7.84	4,51,565	5.15
3) विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	16,423	1.0	42,814	1.16	80,310	0.91
4) जलसिंचन व पूर नियंत्रण	1,12,915	6.9	2,29,334	6.24	4,22,022	4.80
एकूण कृषि (1 ते 4)	3,26,940	20.2	7,23,453	19.67	13,23,111	15.08
5) ऊर्जा	3,63,636	22.4	6,84,218	18.61	14,36,456	16.36
6) उद्योग व खनिजे	65,655	4.0	1,85,643	5.04	3,17,302	3.61
7) वाहतूक	2,63,934	16.3	6,43,685	17.51	12,70,172	14.50
8) संचार	82,965	5.1	56,214	1.53	80,984	0.92
9) विज्ञान, तंत्रज्ञान व पर्यावरण	26,673	1.6	69,217	1.88	1,57,350	1.79
10) साधारण आर्थिक सेवा	30,389	1.9	88,376	2.43	3,05,692	3.48
11) सामाजिक सेवा	4,36,429	27.0	11,91,966	32.47	26,44,643	30.14
12) साधारण सेवा	20,489	1.3	55,517	1.51	1,07,929	1.23
एकूण	16,18,460	100.0	36,76,136	100.0	87,66,807	100.0

लक्ष्य होते, मात्र प्रत्यक्षात तो 5.1% एवढा ठरला.

---

अकरावी पंचवार्षिक योजना

• कालावधी: 1 एप्रिल, 2007 ते 31 मार्च, 2012

11व्या योजनेला मंजुरी

1. 17 ऑक्टोबर, 2006 रोजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या योजना आयोगाच्या पूर्ण बैठकीमध्ये अकराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या दृष्टिकोनपत्रास (Approach Paper) स्वीकृती प्रदान करण्यात आली.
2. नियोजन मंडळाने 9 नोव्हेंबर, 2007 रोजी 11व्या योजनेच्या मसुद्याला मंजुरी दिली, तर कॅबिनेटने तिला 30 नोव्हेंबर, 2007 रोजी संमती दिली.
3. 19 डिसेंबर, 2007 रोजी राष्ट्रीय विकास परिषदेने आपल्या 54व्या सभेमध्ये 11व्या योजनेला अंतिम मंजुरी दिली.

11 व्या योजनेची उद्दिष्टे:

GDP च्या वाढीचे वार्षिक सरासरी 9 टक्क्यांचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. असे झाल्यास दरडोई जी.डी.पी. प्रति वर्ष सुमारे 7.6 टक्क्यांनी वाढेल व सुमारे 10 वर्षात दुप्पट होईल. मात्र केवळ उच्च वाढीची दर साध्य करणे, एवढेच योजनेचे लक्ष्य नसून ही वाढ समावेशी (inclusive growth) असावी अशी अपेक्षा करण्यात आली होती. समावेशी वृद्धी म्हणजे सर्वाना सामावून घेणारी वृद्धी होय. म्हणजेच दारिद्रय रेषेखालील लोकांच्या, विशेषत: अनुसूचित जाती-जमाती, इतर मागासवर्गीय व अल्पसंख्यांक, यांच्या जीवनाच्या गुणवत्तेत मोठी सुधारणा होण्याच्या दृष्टीने आर्थिक वाढ त्यांच्यापर्यंत झिरपत जाणे होय.

11 व्या योजनेची दृष्टी (Vision of the 11th Plan):

11 व्या योजनेच्या व्यापक दृष्टीकोनामध्ये अनेक परस्पर-संबंधित घटकांचा समावेश करण्यात आला:

1. वेगवान वृद्धी, ज्यामुळे दारिद्रय कमी होऊन रोजगारांच्या संधींची निर्मिती होईल.
2. आरोग्य व शिक्षणासारख्या अत्यावश्यक सेवांची उपलब्धता, विशेषत: गरिबांसाठी.
3. शिक्षण व कौशल्य विकासाच्या माध्यमातून सबलीकरण.
4. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून रोजगारांच्या संधींचा विस्तार.
5. पर्यावरणीय शाश्वतता.
6. लिंगविषयक असमानतेत घट.
7. शासनप्रणालीमध्ये सुधारणा इ.

11 व्या योजनेच्या स्थूल अर्थशास्त्रीय बाजू (Macro Economic Dimentions of the 11th Plan)

1. 11 व्या योजनेचा एकूण प्रस्तावित सार्वजनिक क्षेत्र खर्च

28. अकरावी पंचवार्षिक योजना - पुढे चालू + वित्तपुरवठा + क्षेत्रीय विभागणी

अकरावी पंचवार्षिक योजना - पुढे चालू

3. जीडीपी व दरडोई जीडीपीची लक्ष्ये: 11 व्या योजनेत संपूर्ण देशासाठी GDP च्या वाढीचे वार्षिक सरासरी 9 टक्क्यांचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. असे झाल्यास दरडोई जी.डी.पी. दरवर्षी सुमारे 7.6 टक्क्यांनी वाढेल व सुमारे 10 वर्षात दुप्पट होईल. मात्र 11 व्या योजनेचे 9 टक्क्यांचे वार्षिक वृद्धी दराचे लक्ष्य पूर्ण होण्याची शक्यता खूपच कमी झाल्याने योजनेच्या मध्यावधी आढाव्यामध्ये वृद्धी दराचे लक्ष्य 9 टक्क्याहून 8.1 टक्के करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
4. क्षेत्रीय वाढीचे दर (Sectoral growth rates): 11 व्या योजनेत कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र आणि सेवा क्षेत्राच्या वाढीच्या दरांची लक्ष्ये अनुक्रमे 4 टक्के, 10.11 टक्के व 9.11 टक्के इतकी ठेवण्यात आली.
5. गुंतवणूक दर: 11 व्या योजनेत गुंतवणूक दराचे लक्ष्य 36.7 टक्के (of GDP) इतके ठेवण्यात आले. त्यापैकी खाजगी क्षेत्राची गुंतवणूक 28.7 टक्के तर सार्वजनिक क्षेत्राची गुंतवणूक 8.0 टक्के असेल.
6. देशी बचत दर: 11 व्या योजनेत देशी बचत दराचे लक्ष्य 34.8 टक्के (of GDP) इतके ठेवण्यात आले. त्यापैकी 21.8 टक्के घरगुती क्षेत्रामार्फत, 8.5 टक्के कॉर्पोरेट क्षेत्रामार्फत तर 4.5 टक्के सार्वजनिक क्षेत्रामार्फत केली जाईल.
7. भांडवल-प्रदान गुणोत्तर (Incremental Capital Output Ratio: ICOR): चे लक्ष्य 4.1 एवढे ठेवण्यात आले.

11व्या योजनेसाठी वित्तपुरवठा (Financing of XI Plan)

1. एकूण प्रस्तावित सार्वजनिक क्षेत्र खर्च: (Proposed Total Public Sector Outlay) 36,44,718 कोटी रुपये इतका निश्चित करण्यात आला. त्यामध्ये केंद्र सरकारचा हिस्सा 21,56,571 कोटी रुपये (59.2 टक्के) इतका असणार असून राज्य सरकारांचा हिस्सा 14,88,147 कोटी रुपये (40.8 टक्के) इतका होता.
   10 व्या योजनेच्या प्रत्यक्ष खर्चाच्या तुलनेत हा खर्च 126 टक्क्यांनी जास्त होता. 11 व्या योजनेचा प्रस्तावित सार्वजनिक खर्च जीडीपीच्या 13.48 टक्के राहण्याची शक्यता होती. (10 व्या योजनेचा सार्वजनिक क्षेत्रावरील प्रत्यक्ष खर्च जीडीपीच्या 9.46 टक्के इतका झाला होता.)
2. एकूण प्रस्तावित सार्वजनिक खर्चामध्ये: केंद्र सरकारचा हिस्सा 21,56,571 कोटी रुपये (59.2 टक्के) इतका, तर राज्य सरकारांचा हिस्सा 14,88,147 कोटी रुपये (40.8 टक्के) इतका निश्चित करण्यात आला.
3. केंद्र सरकारची स्थूल अर्थसंकल्पिय मदत (Gross Budgetary Support): 18,11,712 कोटी रुपये इतकी निश्चित करण्यात आली. यापैकी 74.6 टक्के रक्कम अग्रक्रम क्षेत्रासाठी, तर 25.33 टक्के रक्कम बिगर-अग्रक्रम क्षेत्रासाठी वापरली जाईल. या रकमेपैकी 10,16,860 कोटी रुपये केंद्र योजनेसाठी खर्च केले जातील (निव्वळ अर्थसंकल्पिय मदत), तर 3,14,852 कोटी रुपये राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांच्या योजनांसाठी मदत म्हणून दिले जातील.
4. कर्जभारपीणावरील कमी अवलंबित्व: एकूण योजना खर्चापैकी (केंद्र+राज्य) 38.9 टक्के कर्जभारपीणातून भागविला जाईल. (10व्या योजनेत हे प्रमाण 73.9 टक्के इतके होते.) 32.6 टक्के खर्च सार्व. क्षेत्रातील उद्योगांच्या संसाधनांमधून (resources of PSUs) व उर्वरित 28.5 टक्के खर्च चालू महसुलातून (balance from current revenues) भागविला जाईल.

संसाधनांची क्षेत्रिय विभागणी (Secoral Allocation of Resources)

1. 10 व्या योजनेत सार्वजनिक क्षेत्रावरील प्रत्यक्ष खर्च 16,18,460 कोटी रु. इतका झाला. 11 व्या योजनेत नियोजित खर्च 36,44,718 कोटी रु. आहे - म्हणजे 125.2 टक्क्यांची वाढ. 10 व्या व 11 व्या योजनामधील सार्व. क्षेत्रावरील खर्चाच्या क्षेत्रिय विभागणीची तुलना केल्यास पुढील महत्वाच्या बाबी स्पष्ट होतात:
   1. कृषि: 10 व्या योजनेत कृषि, जलसिंचन व संबंधित क्षेत्रावर 20.2 टक्के खर्च करण्यात आला. मात्र 11 व्या योजनेत हे प्रमाण 19.5 टक्के एवढे कमी करण्यात आले आहे.
   2. संचार व वाहतूक: संचार क्षेत्रावरील खर्च 10 व्या योजनेतील 5.1 टक्क्यांहून कमी करुन 11 व्या योजनेमध्ये केवळ 2.6 टक्के करण्यात आला आहे. वाहतूक क्षेत्रावरील खर्च 16.3 टक्क्यांहून 15.7 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे.
   3. सामाजिक सेवा: मात्र सामाजिक सेवावरील खर्च 27 टक्क्यांहून (10 वी योजना) 30.3 टक्के (11 वी योजना) इतका वाढविण्यात आला आहे.
   4. ऊर्जा: ऊर्जा क्षेत्रावरील खर्च 22.4 टक्क्यांहून 23.4 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे.
2. सामाजिक सेवावरील खर्च: 11 व्या योजनेत सर्वाधिक म्हणजे 11,02,327 कोटी रुपये खर्च सामाजिक सेवेवर करण्याची

29. अकरावी योजना - रोजगार, व्यवहारतोल + बारावी पंचवार्षिक योजना सुरुवात

अकरावी पंचवार्षिक योजना - पुढे चालू

तसेच शिक्षणावर 30.3 टक्के खर्च असेल. यापैकी 3,17,338 कोटी रु. (म्हणजे एकूण खर्चापैकी 9.5 टक्के) खर्च शिक्षणावर, तर त्याखालोखाल वैद्यकीय व सार्व. आरोग्य क्षेत्रावर 1,67,000 कोटी (एकूण पैकी 5 टक्के), शहरी विकासावर 1,48,000 कोटी रु. (एकूण पैकी 4.2 टक्के) खर्च केला जाईल.

3. वीज विकास:

11 व्या योजनेत 12,967 मेगावॅट इतकी विजेची वाढीव स्थापित क्षमता निर्माण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. त्यापैकी 65.3 टक्के औष्णिक, 19.9 टक्के जलविद्युत, 11.1 टक्के पवन व नवीकरणक्षम ऊर्जा स्त्रोत, तर 3.7 टक्के क्षमता अणुविद्युताची असेल.

रोजगार निर्मिती व दारिद्रय निर्मूलन

1. 10 व्या योजनेदरम्यान 4.9 कोटी रोजगाराच्या नव्या संधी (लक्ष्य 5 कोटीचे होते) निर्माण करण्यात आल्या. 11व्या योजनेदरम्यान 5.8 कोटी रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले. त्यापैकी 2.4 उद्योग क्षेत्रात जर 3.4 सेवा क्षेत्रात निर्माण केल्या जातील.
2. 11व्या योजनेत दारिद्रयाचे प्रमाण 10 टक्क्यांनी कमी करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले.

व्यवहार तोल (Balance of Payments)

1. 11 व्या योजनेत निर्यातीतील वार्षिक वाढीच्या दराचे 20 टक्क्यांचे लक्ष्य (यु.एस. डॉलरच्या संदर्भात) ठेवण्यात आले. त्यामुळे जीडीपीच्या तुलनेत निर्यातीचे प्रमाण 2006-07 मधील 13.9 टक्क्यांहून 2011-12 मध्ये 22.5 टक्क्यांपर्यंत वाढेल.
2. 11 व्या योजनेत आयातीच्या वार्षिक वाढीचा दर 23 टक्के राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जीडीपीच्या तुलनेत आयातीचे प्रमाण 2006-07 मधील 21 टक्क्यांहून 2011-12 मध्ये 38.5 टक्क्यांपर्यंत वाढेल.

---

बारावी पंचवार्षिक योजना

• कालावधी: बारावी पंचवार्षिक योजना 1 एप्रिल, 2012 पासून 31 मार्च, 2017 दरम्यान राबविण्यात आली.
• 12 व्या योजनेच्या दृष्टिकोन पत्राचा (Approach Paper) नियोजन मंडळाने 20 ऑगस्ट, 2011 रोजी झालेल्या आपल्या पूर्ण बैठकीत स्विकार केला, तर 15 सप्टेंबर, 2011 रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने त्यास संमती प्रदान केली.
• 12 व्या योजनेच्या दृष्टिकोन पत्राचे शिर्षक: 'जलद, शाश्वत आणि अधिक समावेशी वृद्धी' (Faster, Sustainable and more Inclusive Growth) असे आहे. या दृष्टिकोन पत्राने 12 व्या योजनेसाठी 9 टक्के वार्षिक वृद्धीच्या लक्ष्याचा प्रस्ताव मांडला होता.
• 15 सप्टेंबर, 2011 रोजी नियोजन मंडळाने 12 व्या योजनेच्या मसुद्याला मान्यता दिली, तर राष्ट्रीय विकास परिषदेने 27 डिसेंबर, 2012 रोजी आपल्या 57 बैठकीत त्यास मान्यता दिली.

12 व्या योजनेची प्रमुख लक्ष्ये (Major Parameters)

1. वाढीच्या दराचे लक्ष्य: 8 टक्के वार्षिक सरासरी इतके ठेवण्यात आले आहे. कृषि क्षेत्रासाठी 4 टक्के, उद्योग क्षेत्रासाठी 7.6 टक्के (विनिर्माण क्षेत्रासाठी 7.1 टक्के), तर सेवा क्षेत्रासाठी 9.0 टक्के इतके लक्ष्य ठेवण्यात आले.
2. बचत दर = 33.6 % of GDP
3. गुंतवणूक दर = 38.8 % of GDP
4. एकूण उपभोग खर्च = 69.3 % of GDP
5. वस्तू निर्यात = 16.0 % of GDP
6. वस्तू आयात = 25.2 % of GDP
7. वस्तू व्यापार तूट = (-)9.2 % of GDP
8. सेवा निर्यात = 3.5 % of GDP
9. चालू खात्यावरील तोल = (-)3.4 % of GDP
10. भांडवल खात्यावरील तोल = 3.9 % of GDP

12 व्या योजनेची क्षेत्रिय लक्ष्ये (Sectoral Targets)

12 व्या योजनेच्या अखेर साध्य करावयाची लक्ष्ये पुढीलप्रमाणे होती:

1. दारिद्रयाचे प्रमाण 10 टक्क्यांनी कमी करणे.
2. गैर-कृषि क्षेत्रात 50 दशलक्ष नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, तसेच तेवढ्याच व्यक्तींना कौशल्य प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देणे.
3. सरासरी शालेय वर्षे 7 वर्षांपर्यंत वाढविणे.
4. शालेय पटनांदणीमधील लिंग व सामाजिक तफावत दूर करणे.
5. 1000 जिवंत जन्मांमागे अर्भक मृत्यू दर (IMR) 25 पर्यंत आणि माता मृत्यू दर 1 टक्क्यांपर्यंत कमी करणे. बाल लिंग गुणोत्तर 950 पर्यंत वाढविणे.
6. एकूण जन्म दर 2.1 पर्यंत कमी करणे.
7. 0-3 वयोगटातील अर्धो-पोषण निम्याने कमी करणे.
8. पायाभूत संरचना क्षेत्रातील गुंतवणूक 9 % of GDP पर्यंत वाढविणे.
9. स्थूल सिंचित क्षेत्राचे प्रमाण 90 दशलक्ष हेक्टरहून 103 दशलक्ष हेक्टरपर्यंत वाढविणे.

30. पंचवार्षिक योजनांबाबत महत्वाची माहिती + महाराष्ट्र + 12वी खर्च विभागणी

पंचवार्षिक योजनांबाबत महत्वाची माहिती

• आतापर्यंत एकूण खर्चापैकी कृषि क्षेत्रावरील सर्वाधिक खर्च (एकूण पैकी 31.9 टक्के) पहिल्या योजनेत घडून आला.
• आतापर्यंत एकूण खर्चापैकी कृषि क्षेत्रावरील सर्वात कमी खर्च (एकूण पैकी 18 टक्के) अकराव्या योजनेत घडून आला.
• अन्नधान्याच्या उत्पादनाचे लक्ष्य आतापर्यंत केवळ पहिल्या व दहाव्या योजनेतच साध्य झाले होते.
• एखाद्या योजनेत अन्नधान्याचे प्रत्यक्ष उत्पादन मागील योजनेपेक्षा कमी होण्याची घटना केवळ तिसऱ्या योजनेअखेर घडून आली होती.
• दहाव्या योजनेत प्रथमच पीक उत्पादन, कृषि क्षेत्राचा वाढीचा दर इत्यादींची लक्ष्ये निश्चित करण्यात आली नाहीत.
• देशात 5 टक्क्यापेक्षा अधिक वार्षिक सरासरी आर्थिक वृद्धीदर साध्य होण्यास सहाव्या योजनेपासून, 6 टक्क्यापेक्षा अधिक सातव्या योजनेपासून, तर 7 टक्क्यापेक्षा अधिक दर 10 व्या योजनेपासून सुरुवात झाली. 11 व्या योजनेतील वृद्धीदर 8.2 टक्के वार्षिक सरासरी इतका साध्य झाला.
• आतापर्यंतच्या योजनांपैकी केवळ पाच योजनामध्येच (I, V, VI, VII, VIII) आर्थिक वृद्धीचा साध्य दर लक्ष्य दरापेक्षा अधिक ठरला.
• पहिल्या 10 योजनांपैकी कृषि क्षेत्राचा सर्वाधिक सरासरी वृद्धी दर सहाव्या योजनेत (5.5 टक्के) साध्य झाला, तर उद्योग क्षेत्राचा सर्वाधिक सरासरी वृद्धी दर तिसऱ्या योजनेत (9.2 टक्के) साध्य झाला.
• चलनवाढीचा दर कमी होणे, ही घटना आतापर्यंत केवळ पहिल्या योजनेतच घडून आली आहे.

महाराष्ट्राच्या योजनांबद्दल:

• महाराष्ट्राच्या तिसऱ्या योजनेत सर्वाधिक खर्च कृषि व जलसिंचन क्षेत्रात झाला.
• चौथ्यापासून आठव्या योजनेपर्यंत सर्वाधिक खर्च ऊर्जा क्षेत्रावर झाला.
• नव्या योजनेत सर्वाधिक खर्च जलसिंचन व पूरनियंत्रण या क्षेत्रावर झाला.

भारताचा व महाराष्ट्राचा योजनाकालीन वृद्धीदर (% वार्षिक सरासरी)

भारताचा योजनाकालीन वृद्धीदर (% वार्षिक सरासरी)				महाराष्ट्राचा योजनाकालीन वृद्धीदर (% वार्षिक सरासरी)
योजना	कृषि व संलग्न कार्ये	उद्योग	सेवा	जी.डी.पी.	योजना	कृषि व संलग्न कार्ये	उद्योग	सेवा	राज्यातील स्थूल उत्पन्न
नववी	2.5	4.3	7.9	5.5	आठवी	5.2	7.1	7.5	7.0
दहावी	2.3	9.4	9.3	7.8	नववी	-0.4	0.1	6.7	3.5
अकरावी	3.0	7.9	10.1	8.2	दहावी	3.5	11.9	10.8	10.3
					अकरावी(P)	4.6	7.7	10.8	9.1

12 व्या योजनेच्या नियोजित खर्चाची क्षेत्रिय विभागणी

1. एकूण नियोजित खर्च: 12 व्या योजनेचा नियोजित खर्च 76,69,807 कोटी रु. (केंद्र+राज्य+केंद्रशासित प्रदेश) इतका आहे. तो 11 व्या योजनेच्या प्रत्यक्ष खर्चापेक्षा 108.59 टक्क्यांनी जास्त आहे.
2. हिस्सा: त्यापैकी केंद्राचा हिस्सा 56.5 टक्के आहे, तर राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांचा हिस्सा 43.5 टक्के आहे.
3. क्षेत्रिय वाटप: 12 व्या योजनेच्या एकूण खर्चामध्ये सर्वाधिक हिस्सा 'सामाजिक सेवा' क्षेत्राचा (34.77 टक्के) आहे. त्यानंतर ऊर्जा क्षेत्र (16.36 टक्के), एकूण कृषि क्षेत्र (15.25 टक्के) आणि वाहतूक क्षेत्र (15.7 टक्के) हिस्सा आहे.

12 व्या योजनेची इतर लक्ष्ये:

10. सर्व गावांना वीज उपलब्ध करणे आणि गळतीचे प्रमाण 20 टक्क्यांपर्यंत कमी करणे.
11. सर्व गावांना बारामाही रस्त्यांनी जोडणे.
12. राष्ट्रीय व राज्य महामार्ग किमान दुपटी करणे.
13. पश्चिमी व पूर्वी फ्रेट कॉरिडॉर पूर्ण करणे.
14. 50 टक्के ग्रामीण जनतेला 55 लिटर प्रति दिन नळ पेयजल उपलब्ध करुन देणे. 50 टक्के ग्राम पंचायतींनी निर्मल दर्जा प्राप्त करणे.
15. हरित क्षेत्राचे प्रमाण दरवर्षी 1 दशलक्ष हेक्टरने वाढविणे.
16. 20,000 मेगावॅट अक्षय ऊर्जा क्षमता दरवर्षी निर्माण करणे.

31. दृष्टिक्षेपात पंचवार्षिक योजना - संपूर्ण तुलनात्मक तक्ता

दृष्टिक्षेपात पंचवार्षिक योजना

योजना	कालावधी	मुख्य भर	प्रतिमान	आर्थिक वृद्धी दर (%)		सर्वाधिक क्षेत्रापैकी सर्वाधिक खर्च
				संकल्पित	साध्य
I	1951-56	कृषी	हेरॉड-डोमर	2.1	3.6	कृषि व जलसिंचन
II	1956-61	जड व मूलभूत उद्योग	महालनोबिस	4.5	4.21	वाहतूक व दळणवळण
III	1961-66	कृषि व जड उद्योग	महालनोबिस/ एस. चक्रवर्ती	5.6	2.72	वाहतूक व दळणवळण
वार्षिक योजना	1966-69	स्वावलंबन	-	5.0	3.9	-
IV	1969-74	स्वावलंबन/ स्थैर्यसह वाढ	अॅलन मान व रूद्र/ धनंजयराव गाडगीळ	5.7	3.04	कृषि व जलसिंचन
V	1974-78	दारिद्रय निर्मूलन व स्वावलंबन	अॅलन व रूद्र/ डी. डी. धर	4.4	4.83	उद्योग
सरकती योजना	1978-80	लघु व कुटीर उद्योग व रोजगार निर्मिती	प्रो. लकडावाला	-	-5.2	-
VI	1980-85	दारिद्रय-निर्मूलन व रोजगार निर्मिती	अॅलन व अशोक रूद्र	5.2	5.54	ऊर्जा
VII	1985-90	उत्पादक रोजगार निर्मिती	ब्रह्मानंद वकील	5.0	6.02	ऊर्जा
वार्षिक योजना	1990-92	-	-	-	3.4	-
VIII	1992-97	मानवी विकास/ सूचक नियोजन	राव-मनमोहन/ LPG	5.6	6.8	ऊर्जा
IX	1997-02	कृषि व ग्रामीण विकास	-	6.5	5.55	ऊर्जा
X	2002-07	शिक्षण	-	8.0	7.8	सामाजिक सेवा
XI	2007-12	सामाजिक सेवा	-	9.0	8.2	सामाजिक सेवा
XII	2012-17	सामाजिक सेवा	-	8.0	-	सामाजिक सेवा

नोट:

पहिल्या तीन योजनांमध्ये वाढीच्या दराचे लक्ष्य NNP च्या स्वरुपात ठरविण्यात आले होते. चौथ्या योजनेत ते NDP च्या स्वरुपात, तर त्यानंतर मात्र ते GDP च्या स्वरुपात ठरविण्यात येत आहे.

32. निती आयोग (NITI Aayog) - पाश्वभूमी, रचना, परिषद

निती आयोग (NITI Aayog)

पाश्वभूमी

• 1991 पासून सुरु झालेल्या आर्थिक सुधारणांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेतील समाजवादी प्रवृत्ती कमी झाली व मुक्त अर्थव्यवस्थेकडे प्रवास सुरु झाला. त्यामुळे नियोजनाची गरज कमी होत गेली. नियोजन मंडळाचे काम अनावश्यक वाटू लागले.
• पुढे 2014 मध्ये स्थापन झालेल्या मोदी सरकारने नियोजन मंडळ बरखास्त करुन निती आयोग स्थापन केला. त्याचे टप्पे पुढीलप्रमाणे:

1. 29 मे, 2014: 'स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालयाने' पंतप्रधान मोदींना एक मूल्यांकन अहवाल सादर करुन नियोजन मंडळाच्या जागी एखादा 'निवेशक आयोग' स्थापन करण्याची शिफारस केली.
2. 13 ऑगस्ट, 2014: रोजी केंद्रीय कॅबिनेटने 15 मार्च, 1950 चा सरकारी अधिनियम रद्द करण्यास मान्यता दिली आणि पंतप्रधानांना नवीन संस्थेचे प्रारुप निश्चित करण्यासाठी प्राधिकार केले.
3. 19 ऑगस्ट, 2014: रोजी भाषणात नो.द्र. मोदींनी नियोजन मंडळाच्या जागी चीनप्रमाणे 'राष्ट्रीय विकास व सुधारणा आयोग' (NDRC) च्या धर्तीवर एक संस्था स्थापन करण्याची घोषणा केली.
4. 7 डिसेंबर, 2014: रोजी झालेल्या राज्य मुख्यमंत्र्यांच्या समेत बहुतेक मुख्यमंत्र्यांनी जुन्या नियोजन मंडळाच्या जागी नवीन संस्था स्थापन करण्याच्या निर्णयास अनुकुलता दर्शविली.
5. 1 जानेवारी, 2015: रोजी सरकारी ठरावाद्वारे नियोजन मंडळाच्या जागी निती आयोगाची स्थापना एक असंवैधानिक व अवैधानिक संस्था म्हणून करण्यात आली. निती (NITI) म्हणजे 'National Institution for Transforming India' होय.
6. 8 फेब्रुवारी, 2015: रोजी निती आयोगाच्या प्रशासक परिषदेची पहिली बैठक घेण्यात आली.

निती आयोग काय आहे?

निती आयोग ही संस्था भारत सरकारची 'थिंक टँक' (Think Tank) म्हणून स्थापन करण्यात आली. ती केंद्र तसेच राज्य सरकारांना धोरणविषयक बाबींवर व्यावहारिक व तांत्रिक सल्ला देईल.

निती आयोगाची रचना (Structure of NITI Aayog)

निती आयोगामध्ये आयोगाची पुर्णकालिक संघटनात्मक रचना, प्रशासक परिषद, प्रादेशिक परिषद इत्यादींचा समावेश आहे.

अ) निती आयोगाची पुर्णकालिक संघटनात्मक यंत्रणा (Full-time Organisational Framework of NITI Aayog):

यामध्ये पुढील व्यक्तींचा समावेश आहे:

1. अध्यक्ष: पंतप्रधान हे आयोगाचे पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत.
2. उपाध्यक्ष: त्यांची नेमणूक पंतप्रधानामार्फत केली जाईल.
3. पूर्णकालिक सदस्य: त्यांची नेमणूक पंतप्रधानामार्फत केली जाईल.
4. अंशकालिक सदस्य: महत्तम 2 अंशकालिक सदस्य प्रमुख विद्यापीठे, संशोधन संस्था इत्यादींपून पदसिद्ध आधारावर क्रमश: नेमले जातील.
5. पदसिद्ध सदस्य: केंद्रीय मंत्रिमंडळातील महत्तम 4 पदसिद्ध सदस्य पंतप्रधानामार्फत नियुक्त केले जातील.
6. विशेष आमंत्रित सदस्य: त्यामध्ये पंतप्रधानामार्फत नेमले क्षेत्रीय डोमेन ज्ञान असले तज्ञ व विशेषज्ञांचा समावेश असेल.
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO): पंतप्रधान भारत सरकारच्या सचिव दर्जाच्या एका अधिकाऱ्यास निश्चित कार्यकालासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून नेमतील.
8. सचिवालय (Secretariat): गरजेनुसार नेमले जाईल.

ब) प्रशासक परिषद (Governing Council):

निती आयोगाच्या प्रशासक परिषदेमध्ये पुढील व्यक्तींचा समावेश असेल:

1. अध्यक्ष: पंतप्रधान
2. निती आयोगाचे उपाध्यक्ष
3. निती आयोगाचे पूर्णकालिक सदस्य
4. निती आयोगाचे पदसिद्ध सदस्य
5. घटक राज्यांचे मुख्यमंत्री (दिल्ली व पुदुचेरीच्या मुख्यमंत्र्यासह)
6. केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रशासक/नायब-राज्यपाल
7. निती आयोगाचे विशेष आमंत्रित सदस्य

नोट: प्रशासक परिषदेच्या सभा गरजेनुसार घेतल्या जातील. परिषदेची पहिली सभा 8 फेब्रुवारी, 2015 रोजी, तर दुसरी सभा 15 जुलै, 2015 रोजी घेण्यात आली. अलिकडेच सहावी सभा 20 फेब्रुवारी, 2022 रोजी घेण्यात आली.

क) प्रादेशिक परिषदा (Regional Councils):

एका पेक्षा अधिक राज्यांना प्रभावित करणारे विशेष मुद्दे व आपत्कालीन स्थिती हाताळण्यासाठी प्रादेशिक परिषदा स्थापन केल्या जातील.

1. या परिषदा निश्चित काळासाठी स्थापन केल्या जातील, त्यांना डावपेच (strategy) तयार करणे व अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्याचे काम दिले जाईल.
2. या परिषदेचे संयुक्त अध्यक्षपद प्रदेशातील राज्यांपैकी एका राज्याचे मुख्यमंत्री (क्रमश:) व संबंधित विषयाचा केंद्रीय मंत्री यांच्यामार्फत संयुक्तिकरित्या धारण केले जाईल.
3. त्यामध्ये क्षेत्रीय केंद्रीय मंत्री व सचिव, तसेच राज्यांचे मंत्री व सचिव यांचाही समावेश असेल.

33. निती आयोगाचे सदस्य, कार्ये आणि नियोजन मंडळ vs निती आयोग

निती आयोगाचे सदस्य (जानेवारी 2022)

1. अध्यक्ष: श्री. नरेंद्र मोदी
2. उपाध्यक्ष: डॉ. राजीव कुमार
3. पदसिद्ध सदस्य: राव इंद्रजीत सिंग (नियोजन राज्यमंत्री)
4. पूर्णकालिक सदस्य:
   • प्रो. रमेश चंद (कृषि तज्ञ)
   • श्री. व्हि. के. सारस्वत (DRDO चे भूतपूर्व अध्यक्ष)
   • श्री. व्हि. के. पॉल
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO): श्री. अमिताभ कांत
6. अतिरिक्त सचिव:
   • श्री. आर. रामनन
   • डॉ. शेखर बोनू
   • डॉ. राकेश सरवाल
   • डॉ. राजेश्वर राव

निती आयोगाची कार्ये (Functions of NITI Aayog)

1. राज्यांच्या सक्रिय सहभागाद्वारे राष्ट्रीय उद्दिष्टांच्या संदर्भात राष्ट्रीय विकासाचे अग्रक्रम, क्षेत्रे व डावपेच यांबाबतचा सामाईक दृष्टीकोन (shared vision) विकसित करणे.
2. सहकारात्मक संघराज्यीय व्यवस्थेस प्रोत्साहन देणे. त्यासाठी सतत राज्यांना बरोबर घेऊन आधारभूत पुढाकार व यंत्रणांचा वापर करणे.
3. ग्रामीण स्तरावर विश्वासार्ह योजना तयार करण्यासाठी यंत्रणा विकसित करणे आणि त्यांचे शासनाच्या उच्च स्तरावर क्रमाक्रमाने एकत्रिकरण करत जाणे.
4. आयोगाकडे संदर्भित करण्यात आलेल्या क्षेत्रांशी संबंधित आर्थिक डावपेच व धोरणांमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षेचे मुद्दे समाविष्ट करण्यात आले आहेत, हे सुनिश्चित करणे.
5. आर्थिक प्रगतीचे पुरेसे फायदे प्राप्त न होणाऱ्या समाजातील वंचित

---

नियोजन मंडळ आणि निती आयोग यांमधील साम्य व फरक

नियोजन मंडळ	निती आयोग
साम्य → असंवैधानिक संस्था → अवैधानिक संस्था → सल्लागार मंडळ म्हणून कार्य → सरकारी ठरावाद्वारे स्थापना → अध्यक्ष: पंतप्रधान	साम्य → असंवैधानिक संस्था → अवैधानिक संस्था → सल्लागार मंडळ म्हणून कार्य → सरकारी ठरावाद्वारे स्थापना → अध्यक्ष: पंतप्रधान
फरक रचना: सर्व सदस्य पूर्णकालिक होते, अंशकालिक सदस्यांची तरतूद नव्हती सदस्य सचिवाची नेमणूक नेहमीच्या प्रशासकीय पद्धतीने होत असे. कार्य: पंचवार्षिक योजना तयार करणे. सरकारी विकासात्मक निधीची विभागणी केंद्राच्या विविध मंत्रालयांमध्ये, तसेच विविध राज्यांमध्ये करणे, तसेच विविध केंद्रीय योजनांसाठी निधीची तरतूद करणे. बऱ्याचदा योजना राजंवर थोपविल्या जात असत, अशी टिका केली जात असे.	फरक रचना: महत्तम 2 अंशकालिक सदस्यांची तरतूद आहे. सचिव म्हणून कार्य करणाऱ्या मुख्य कार्यकारी अध्यक्षाची नेमणूक पंतप्रधान करतात. कार्य: पंचवार्षिक योजना तयार करण्याची कोणतीही जबाबदारी नाही, थिंक टँक म्हणून कार्य. निधी वाटपाची कोणतीही जबाबदारी नाही. सहकारात्मक संघराज्यावर भर

34. निती आयोग - कार्ये, नवीन भारत 2022 अजेंडा आणि Strategy for New India @75

निती आयोगाची कार्ये - पुढे चालू

6. डावपेचात्मक व दीर्घकालिन योजना व कार्यक्रमांचा आराखडा व पुढाकार तयार करुन त्यांच्या प्रगती व उपयुक्ततेवर लक्ष ठेवणे. त्यातून मिळणाऱ्या अनुभवाचा वापर नाविन्यपूर्ण सुधारणा करण्यासाठी करणे.
7. समान मताच्या राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय थिंक टॅक्स, शैक्षणिक व धोरणात्मक संशोधन संस्था यांना सल्ला देणे आणि त्यांच्यामध्ये भागीदारीस प्रोत्साहन देणे.
8. राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय तज्ञ, व्यावसायिक व इतर भागीदार यांच्या सहयोगी समुदायाच्या (collaborative community) माध्यमातून ज्ञान, नवोन्मेष व उद्योजकीय आधार व्यवस्था निर्माण करणे.
9. विकास अजेंड्याच्या अंमलबजावणीस गती देण्यासाठी आंतर-क्षेत्रिय व आंतर-विभागीय मुद्द्यांच्या समाधानासाठी एक प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करुन देणे.
10. अत्याधुनिक संसाधन केंद्र (resource centre) चालविणे, शाश्वत व समताची विकासासाठी उत्तम पद्धती व सुशासन यांवरील संशोधनासाठी एक संग्रह-भांडार (repository) म्हणून कार्य करणे.
11. कार्यक्रम व पुढाकार यांच्या अंमलबजावणीवर सक्रियतेने लक्ष ठेवणे व त्यांचे मूल्यमापन करणे, आवश्यक संसाधनांची ओळख करणे.
12. कार्यक्रम व पुढाकारांच्या अंमलबजावणीसाठी तंत्रज्ञान दर्जावर्धन आणि क्षमता बांधणीवर लक्ष देणे.

---

'नवीन भारत 2022'साठी विकास अजेंडा (Development Agenda for 'aNew India 2022')

• 31 मार्च, 2017: रोजी भारतातील पंचवार्षिक योजनांवर आधारित आर्थिक नियोजन संपुष्टात आल्यावर त्याच्या जागी 15 वर्षांच्या कालावधीसाठी एक 'दृष्टि दस्तऐवज' तयार करण्याचे निती आयोगाने घोषित केले होते. या डॉक्युमेंटमध्ये पुढील तीन बाबींचा समावेश असणार होता: 15 वर्षांचे व्हिजन, 7 वर्षांसाठी डावपेच आणि 3 वर्षांसाठी कृती योजना. त्यापैकी निती आयोगाने केवळ 7 वर्षांचा डावपेच तयार केला.
• मात्र आता निती आयोगाने 'नवीन भारत 2022'साठी विकास अजेंडा तयार करण्याचे घोषित केले आहे. त्यामध्ये 6 समस्यांपासून स्वातंत्र्य मिळविण्यासाठी पायाभरणी केली जाईल: दारिद्रय, अस्वच्छता, भ्रष्टाचार, दहशतवाद, जातीयवाद आणि सांप्रदायिकता.

---

75 व्या वर्षातील नवीन भारतासाठी डावपेच (Strategy for New India @ 75):

• निती आयोगाने 19 डिसेंबर, 2018 रोजी 'Strategy for New India @ 75' घोषित केली. त्याचा उद्देश 9-10 टक्क्यांची आर्थिक वृद्धी साध्य करणे, 2022-23 पर्यंत भारतास 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनविणे आणि संयुक्त राष्ट्राची शाश्वत विकास ध्येये साध्य करणे, ही होती.
• या डावपेचामध्ये 2022-23 पर्यंत साध्य करावयाच्या एकूण 41 क्षेत्रांचा समावेश होता. प्रत्येक प्रकरणामध्ये 2022 साठी उद्दिष्टे, आतापर्यंतची प्रगती, अडथळे आणि उद्दिष्टपूर्तीसाठी उपाय यांचा समावेश होता.

निती आयोगामार्फत तयार करण्यात आले निर्देशांक:

निती आयोगाने विविध विकासात्मक बाबींची राज्यस्तरीय प्रगती मोजण्यासाठी तसेच इतर काही बाबींसाठी विविध निर्देशांक तयार केले आहेत. त्यापैकी प्रमुख पुढीलप्रमाणे:

1. कृषि रुपांतरण निर्देशांक (Agriculture Transformation Index)
2. जिल्हा हॉस्पिटल निर्देशांक (District Hospital Index)
3. निर्यात तयारी निर्देशांक (Export Preparedness Index)
4. शालेय शिक्षण गुणवत्ता निर्देशांक (School Education Quality Index: SEQI)
5. शाश्वत विकास ध्येये इंडिया निर्देशांक (SDG India Index)
6. राज्य ऊर्जा निर्देशांक (State Energy Index)
7. राज्य आरोग्य निर्देशांक (State Health Index)
8. संयुक्त जल व्यवस्थापन निर्देशांक (Composite Water Management Index)
9. भारत नवोन्मेष निर्देशांक (India Innovation Index)

तसेच निती आयोग पुढील जागतिक निर्देशांकांसाठी भारतातील नोडल एजन्सी म्हणून कार्य करते:

1. बहुआयामी दारिद्रय निर्देशांक (Multidimensional Poverty Index: MPI)
2. जागतिक नवोन्मेष निर्देशांक (Global Innovation Index)

35. प्रश्नसंच - पंचवार्षिक योजना, नियोजन मंडळ आणि निती आयोग

प्रश्नसंच

1. खालील जोड्या लावा व योग्य पर्याय निवडा.

   a) मुंबई योजना(1944)	1) श्रीमान अग्रवाल
   b) गांधी योजना (1944)	2) टाटा - बिर्ला
   c) जनता योजना(1945)	3) जयप्रकाश नारायण
   d) सर्वोदय योजना (1950)	4) मानवेंद्रनाथ रॉय

   • (1) अ-2, ब-4, क-1, ड-3
   • (2) अ-4, ब-1, क-3, ड-2
   • (3) अ-4, ब-2, क-3, ड-1
   • (4) अ-2, ब-1, क-4, ड-3
2. पुढील विधाने वाचून योग्य पर्याय निवडा.
   अ) पंचवार्षिक योजना केंद्रीय नियोजन आयोगामार्फत तयार केली जाते.
   ब) आर्थिक नियोजनविषयक धोरण तयार करणारी सर्वोच्च संस्था म्हणजे राष्ट्रीय विकास परिषद होय.
   • (1) दोन्ही विधाने बरोबर
   • (2) दोन्ही विधाने चूक
   • (3) अ बरोबर, ब चूक
   • (4) अ चूक, ब बरोबर
3. केंद्रीय नियोजन आयोगाचे स्वरूप .... असे नाही.
   • (1) संवैधानिक
   • (2) असंवैधानिक
   • (3) अवैधानिक
   • (4) सल्लागार मंडळ
4. दहाव्या पंचवार्षिक योजनेदरम्यान कोणत्या क्षेत्रात सर्वाधिक आर्थिक वृद्धी दर साध्य झाला ?
   • (1) कृषी क्षेत्र
   • (2) उद्योग क्षेत्र
   • (3) कारखानदारी क्षेत्र
   • (4) सेवा क्षेत्र
5. पुढीलपैकी कोणत्या योजनेदरम्यान कमीत कमी वार्षिक सरासरी वृद्धी दर साध्य झाला होता ?
   • (1) सातवी
   • (2) आठवी
   • (3) नववी
   • (4) दहावी
6. पुढील विधाने वाचून योग्य पर्याय निवडा.
   अ: भारताची अर्थव्यवस्था दुहेरी अर्थव्यवस्था आहे कारण तिच्यात आधुनिक व परंपरागत अर्थव्यवस्थांचे सहअस्तित्व आहे.
   ब: भारताची अर्थव्यवस्था मिश्र अर्थव्यवस्था आहे कारण तिच्यात भांडवलशाही व समाजवादी अर्थव्यवस्थांचे सहअस्तित्व आहे.
   • (1) अ बरोबर, ब चूक
   • (2) अ चूक, बरोबर
   • (3) अ आणि बरोबर
   • (4) अ आणि ब चूक
7. भारतासाठी सर्वप्रथम नियोजनाची संकल्पना कोणी मांडली?
   • (1) पंडित नेहरू
   • (2) एम. विश्वेश्वरैया
   • (3) श्रीमान नारायण अग्रवाल
   • (4) मानवेंद्र नाथ रॉय
8. 1936 मध्ये 'नियोजन करा अन्यथा नष्ट व्हा', हा संदेश कोणी दिला?
   • (1) पंडित नेहरू
   • (2) एम. विश्वेश्वरैया
   • (3) श्रीमान नारायण अग्रवाल
   • (4) मानवेंद्र नाथ रॉय
9. पुढील विधाने वाचून योग्य पर्याय निवडा.
   अ: भारतातील नियोजन यंत्रणा विकेंद्रीकृत पद्धतीने कार्य करते
   ब: ही यंत्रणा राष्ट्र, राज्य व जिल्हा अशा तीन स्तरावर कार्य करते.
   • (1) अ बरोबर, ब चूक
   • (2) अ चूक, ब बरोबर
   • (3) अ आणि ब दोन्ही बरोबर
   • (4) अ आणि ब चूक
10. अयोग्य विधाने निवडा:
    अ) नियोजन मंडळाची रचना, सदस्य संख्या तसेच सदस्य पात्रता इ. बाबी निश्चित नसतात.
    ब) नियोजन मंडळावर वित्त मंत्रालयाचे नियंत्रण असते.
    क) नियोजन मंडळाला घटनात्मक दर्जा आहे.
    ड) पंतप्रधान हे नियोजन मंडळाचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात.
    • (1) अ आणि ब
    • (2) ब आणि क
    • (3) क आणि ड
    • (4) अ आणि क
11. अयोग्य विधाने निवडा.
    अ) राष्ट्रीय विकास परिषदेचे पदसिद्ध अध्यक्ष पंतप्रधान असतात.
    ब) राष्ट्रीय विकास परिषदेची स्थापना 15 मार्च 1950 रोजी झाली.
    क) राष्ट्रीय विकास परिषद वर्षभर काम करणारी संस्था आहे.
    ड) राज्यांचे मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषदेचे सदस्य असतात.
    • (1) अ आणि ब
    • (2) ब आणि क
    • (3) क आणि ड
    • (4) अ आणि क
12. पुढील विधाने वाचून योग्य पर्याय निवडा.
    अ: पंचवार्षिक योजनेचा अंतिम आराखडा राष्ट्रीय विकास परिषदेमार्फत तयार केला जातो.
    ब: पंचवार्षिक योजनेच्या अंतिम आराखड्याला मान्यता नियोजन मंडळामार्फत दिली जाते.
    • (1) अ बरोबर, ब चूक
    • (2) अ चूक, ब बरोबर
    • (3) अ आणि ब दोन्ही बरोबर
    • (4) अ आणि ब चूक
13. भारततील नियोजन यंत्रणेच्या कोणत्या स्तराला घटनात्मक दर्जा आहे?
    अ) केंद्र स्तरीय ब) राज्य स्तरीय क) जिल्हा स्तरीय
    • (1) अ व ब
    • (2) ब व क
    • (3) अ व क
    • (4) केवळ क
14. महाराष्ट्रात जिल्हा नियोजन व विकास मंडळाचे अध्यक्ष कोण असतात?

36. प्रश्नसंच - योजना, प्रतिमान, प्रकल्प आणि आर्थिक निर्देशांक

15. खालील जोड्या लावा व योग्य पर्याय निवडा.

    a) पहिली योजना	1) पीसी महालनोबिस
    b) दुसरी योजना	2) हेरॉड - डोमर
    c) तिसरी योजना	3) एस. चक्रवर्ती
    d) चौथी योजना	4) धनंजयराव गाडगीळ

    • (1) अ-4, ब-1, क-3, ड-2
    • (2) अ-2, ब-3, क-1, ड-2
    • (3) अ-2, ब-1, क-3, ड-4
    • (4) अ-2, ब-3, क-1, ड-4
16. खालील जोड्या लावा व योग्य पर्याय निवडा.

    a) पाचवी योजना	1) ब्रह्मानंद व वकील
    b) सरकती योजना	2) राव - मनमोहन प्रतिमान
    c) सातवी योजना	3) प्रो. लकडावाला
    d) आठवी योजना	4) डी.डी.धर

    • (1) अ-4, ब-1, क-3, ड-2
    • (2) अ-4, ब-3, क-1, ड-2
    • (3) अ-2, ब-1, क-3, ड-4
    • (4) अ-2, ब-3, क-1, ड-4
17. पहिल्या पंचवार्षिक योजनेदरम्यान खालीलपैकी ..... मध्ये वाढ झाली नाही.
    • (1) अन्नधान्य उत्पादन
    • (2) राष्ट्रीय उत्पन्न
    • (3) दरडोई उत्पन्न
    • (4) किंमतीचा निर्देशांक
18. पहिल्या पंचवार्षिक योजनेदरम्यान खालीलपैकी कोणते प्रकल्प सुरू करण्यात आले?
    अ) भाक्रा-नांगल प्रकल्प
    ब) सिंद्री खत कारखाना
    क) हिंदुस्तान अँटिबायोटिक्स, पिंपरी
    ड) दुर्गापूर पोलाद प्रकल्प
    • (1) अ, ब, क
    • (2) ब, क, ड
    • (3) अ, क, ड
    • (4) अ, ब, क, ड
19. पुढील विधाने वाचून योग्य पर्याय निवडा.
    अ: ब्रह्मानंद आणि वकील यांनी मजुरी वस्तू प्रतिमान सुचविले.
    ब: त्यांचा महालनोबिस प्रतिमानाला विरोध होता.
    • (1) अ बरोबर, ब चूक
    • (2) अ चूक, ब बरोबर
    • (3) अ आणि ब दोन्ही बरोबर
    • (4) अ आणि ब चूक
20. दुसऱ्या योजनेबाबत अयोग्य विधान निवडा.
    • (1) तिचे प्रतिमान सोव्हिएट रशियाच्या प्रतिमानावर आधारित होते.
    • (2) या योजनेत समाजवादी समाजरचनेचे तत्व स्वीकारण्यात आले.
    • (3) या योजनेदरम्यान सुएझ कालव्याचा प्रश्न उद्भवला
    • (4) या योजनेदरम्यान किंमतीचा निर्देशांक 30 टक्क्यांनी वाढला.
21. खालील जोड्या लावा व योग्य पर्याय निवडा.

    a. भिलाई पोलाद प्रकल्प.	1. ग्रेट ब्रिटन
    b. रूरकेला पोलाद प्रकल्प.	2. रशिया
    c. दुर्गापुर पोलाद प्रकल्प	3. प. जर्मनी
    d. बोकारो पोलाद प्रकल्प

    • (1) अ-2, ब-3, क-1, ड-2
    • (2) अ-2, ब-1, क-3, ड-2
    • (3) अ-3, ब-2, क-1, ड-3
    • (4) अ-1, ब-2, क-1, ड-3
22. तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेदरम्यान खालीलपैकी .... घट झाली नाही.
    • (1) अन्नधान्य उत्पादन
    • (2) राष्ट्रीय उत्पन्न
    • (3) परकी व चलन साठा
    • (4) किंमतीचा निर्देशांक
23. पहिल्या पंचवार्षिक योजनेदरम्यान खालीलपैकी ..... वाढ झाली नाही.
    • (1) अन्नधान्य उत्पादन
    • (2) राष्ट्रीय उत्पन्न
    • (3) दरडोई उत्पन्न
    • (4) व्यापार तूट
24. खालील जोड्या लावा व योग्य पर्याय निवडा.

    a. पाचवी योजना	1. अंत्योदय योजना
    b. सरकती योजना	2. जवाहर रोजगार योजना
    c. सहावी योजना	3. ट्रायसेम
    d. सातवी योजना	4. आय.आर.डी.पी.

    • (1) अ-2, ब-1, क-3, ड-4
    • (2) अ-3, ब-1, क-4, ड-2
    • (3) अ-3, ब-2, क-1, ड-4
    • (4) अ-3, ब-2, क-4, ड-1
25. योजनाला सुटीच्या पहिल्या वार्षिक योजनेदरम्यान (1966-67) कोणते निर्णय घेण्यात आले?
    अ. फुड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ची स्थापना
    ब. हरित क्रांतीच्या तंत्रज्ञानाचा स्विकार
    क. रुपयाचे अवमूल्यन
    ड. गरिबी हटावो घोषणेचा स्विकार
    • (1) अ आणि ब
    • (2) ब आणि क
    • (3) क आणि ड
    • (4) अ, ब, आणि ड
26. जिल्हा उद्योग केंद्रांची स्थापना कोणत्या योजनेपासून करण्यात आली?
    • (1) पाचवी योजना
    • (2) सहावी योजना

नोट: (14) महाराष्ट्रात जिल्हा नियोजन व विकास मंडळाचे अध्यक्ष - पालक मंत्री असतात.

37. प्रश्नसंच - योजना, कालावधी, वृद्धीदर आणि खर्च

27. पुढील विधाने वाचून योग्य पर्याय निवडा.
    अ: गरीबी हटावो हा नियोजनाचा मुख्य भर पाचव्या योजनेपासून होण्यास सुरुवात झाली.
    ब: गरीबी हटावो ही घोषणा चवथ्या योजनेत देण्यात आली.
    • (1) अ बरोबर, ब चूक
    • (2) अ चूक, ब बरोबर
    • (3) अ आणि ब दोन्ही बरोबर
    • (4) अ आणि ब चूक
28. खालील जोड्या लावा व योग्य पर्याय निवडा.

    a. चौथी योजना	1. मानवी विकास
    b. सातवी योजना	2. स्थैर्यांसह आर्थिक वाढ
    c. आठवी योजना	3. अन्न, रोजगार व उत्पादकता
    d. नववी योजना	4. सामाजिक न्याय व समानतेसह आर्थिक वाढ

    • (1) अ-2, ब-3, क-1, ड-4
    • (2) अ-2, ब-1, क-4, ड-3
    • (3) अ-3, ब-4, क-2, ड-1
    • (4) अ-3, ब-1, क-4, ड-2
29. 1974 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या 20 कलमी कार्यक्रमाची पुनर्रचना केव्हा केव्हा करण्यात आली आहे?
    • (1) 1980, 1985, 2004
    • (2) 1982, 1986, 2006
    • (3) 1981, 1987, 2005
    • (4) 1982, 1987, 2007
30. कोणत्या योजनेला रोजगार निर्मिती जनक योजना असे म्हणतात?
    • (1) पाचवी
    • (2) सहावी
    • (3) सातवी
    • (4) आठवी
31. भारतत सूचक नियोजनाचा पूर्ण प्रारंभ कोणत्या योजनेपासून झाला?
    • (1) पाचवी
    • (2) सहावी
    • (3) सातवी
    • (4) आठवी
32. कोणत्या योजनेपासून सार्वजनिक क्षेत्रावरील खर्चापेक्षा खाजगी क्षेत्रावरील खर्च जास्त होण्यास सुरुवात झाली?
    • (1) सातवी
    • (2) आठवी
    • (3) नववी
    • (4) दहावी
33. पुढील घटनांचा क्रम लावा.
    अ. सरकती योजना ब. तेलाचा पहिला झटका क. एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम ड. आणीबाणी
    • (1) ब-अ-क-ड
    • (2) ब-क-ड-अ
    • (3) अ-क-ड-ब
    • (4) ड-ब-अ-क
34. पंचवार्षिक योजना कालावधीदरम्यान अनुक्रमे कोणत्या योजनांपासून वार्षिक सरासरी 5 टके, 6 टके व 7 टक्क्यांपेक्षा अधिक वृद्धी दर साध्य होण्यास सुरुवात झाली?
    • (1) पाचवी, सहावी, सातवी
    • (2) सहावी, सातवी, आठवी
    • (3) सातवी, आठवी, नववी
    • (4) सहावी, सातवी, दहावी
35. योजनाला सुटीचा पहिला व दुसरा कालावधी कोणता
    • (1) 1966-69 व 1988-1990
    • (2) 1968-1971 व 1990-92
    • (3) 1966-69 व 1990-92
    • (4) 1965-68 व 1989-91
36. आतापर्यंत कोणत्या योजनेत कृषी उत्पादनाचा वार्षिक सरासरी वृद्धी दर सर्वाधिक साध्य झाला?
    • (1) पहिल्या
    • (2) चवथ्या
    • (3) 1966-69 च्या वार्षिक योजना
    • (4) नवव्या
37. पुढील विधाने वाचून योग्य पर्याय निवडा.
    अ: 10 वी योजना ही बहुतांशी यशस्वी योजना ठरली आहे.
    ब: 10 व्या योजनेदरम्यान अर्थव्यवस्थेच्या तिन्ही प्रमुख क्षेत्रांमध्ये प्राप्त वृद्धी दर त्यांच्या लक्ष्य दरापेक्षा अधिक ठरले.
    • (1) अ बरोबर, ब चूक
    • (2) अ चूक, ब बरोबर
    • (3) अ आणि ब दोन्ही बरोबर
    • (4) अ आणि ब चूक
38. 11व्या योजनेदरम्यान वृद्धी दराचे लक्ष्य----टक्के वार्षिक सरासरी आहे.
    • (1) 8
    • (2) 8.5
    • (3) 9
    • (4) 10
39. 11व्या योजनेदरम्यान सर्वाधिक खर्च कोणत्या क्षेत्रावर प्रस्तावित आहे?
    • (1) ऊर्जा
    • (2) वाहतूक
    • (3) दुरसंचार
    • (4) सामाजिक सेवा
40. 11व्या योजनेला राष्ट्रीय विकास परिषदेने आपल्या -- --व्या बैठकीत ----रोजी संमती दिली.
    • (1) 54, 19 डिसेंबर, 2007
    • (2) 54, 15 जानेवारी, 2008
    • (3) 52, 22 नोव्हेंबर, 2007
    • (4) 55, 21 डिसेंबर, 2007
41. 11व्या योजनेच्या एकूण प्रस्तावित खर्चापैकी केंद्र व राज्यांचा हिस्सा सुमारे किती आहे?
    • (1) 50:50
    • (2) 60:40
    • (3) 55:25
    • (4) 65:35
42. 11व्या योजनेचा एकूण आकार 10व्या योजनेच्या आकारापेक्षा सुमारे ----- टक्क्यांनी अधिक आहे.
    • (1) 100
    • (2) 125
    • (3) 150
    • (4) 200
43. भारतत सूचक नियोजनाचा मर्यादित प्रारंभ कोणत्या योजनेपासून झाला?
    • (1) पाचवी
    • (2) सहावी
    • (3) सातवी
    • (4) आठवी
44. 11व्या योजनेदरम्यान ..... कोटी रोजगाराच्या नव्या संधी

38. प्रश्नसंच - 11वी योजना, महाराष्ट्र नियोजन आणि उत्तरसूची

44. 11 व्या योजनेच्या एकूण खर्चापैकी सर्वाधिक खर्च कोणत्या स्त्रोतांतून भागविला जाईल?
    • (1) कर्ज उभारणी
    • (2) सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांचा संसाधने
    • (3) चालू महसुली उत्पन्नातील हिस्सा
    • (4) नवीन नोटांची छपाई
45. 11 व्या योजनेतील शिक्षण क्षेत्रावरील प्रस्तावित खर्च एकूण खर्चापैकी किती असेल?
    • (1) 8 टक्के
    • (2) 9 टक्के
    • (3) 9.5 टक्के
    • (4) 10 टक्के
46. 11 व्या योजनेत आर्थिक वृद्धी दराचे सर्वाधिक लक्ष्य खालीलपैकी कोणत्या क्षेत्रासाठी ठेवण्यात आले आहे?
    • (1) कृषी क्षेत्र
    • (2) उद्योग क्षेत्र
    • (3) सेवा क्षेत्र
    • (4) यापैकी नाही
47. 10 व्या योजनेत सर्वाधिक वार्षिक सरासरी आर्थिक वृद्धी दर कोणत्या राज्यात साध्य झाला?
    • (1) झारखंड
    • (2) मणिपूर
    • (3) गुजरात
    • (4) छतिसगढ
48. महाराष्ट्र राज्य नियोजन मंडळाची स्थापना ..... मध्ये करण्यात आली, तर .... साली मंडळाचे पुनर्गठन करण्यात आले?
    • (1) 1970 व 1992
    • (2) 1962 व 1995
    • (3) 1964 व 1996
    • (4) 1962 व 1999
49. महाराष्ट्रात जिल्हा नियोजन समित्यांची स्थापना व कार्य निश्चित करण्यासाठी संमत करण्यात आलेला कायदा किती सालचा आहे?
    • (1) 1962
    • (2) 1964
    • (3) 1996
    • (4) 1998
50. महाराष्ट्रात महानगर नियोजन समित्यांची स्थापना व कार्य निश्चित करण्यासाठी संमत करण्यात आलेला कायदा किती सालचा आहे?
    • (1) 1962
    • (2) 1964
    • (3) 1998
    • (4) 1999
51. भारतासाठी मिश्र अर्थव्यवस्थेची शिफारस सर्वप्रथम कोणत्या योजनेमध्ये करण्यात आली होती?
    • (1) बॉम्बे योजना
    • (2) जनता योजना
    • (3) गांधी योजना
    • (4) एम. विश्वेश्वरय्या योजना
52. देशात सर्वप्रथम महानगर नियोजन समिती कोणत्या शहरासाठी स्थापन करण्यात आली होती?
    • (1) मुंबई
    • (2) कोलकाता
    • (3) दिल्ली
    • (4) चेन्नई
53. केंद्रीय नियोजन मंडळ कोणत्या मंत्रालयाच्या अधिपत्याखाली कार्य करते?
    • (1) वित्त मंत्रालय
    • (2) वाणिज्य मंत्रालय
    • (3) गृह मंत्रालय
    • (4) पंतप्रधान कार्यालय
54. भारतत आर्थिक नियोजनाचा प्रारंभ केव्हापासून झाला?
    • (1) 15 ऑगस्ट, 1947
    • (2) 26 नोव्हेंबर, 1949
    • (3) 26 जानेवारी, 1950
    • (4) 1 एप्रिल, 1951
55. 11 व्या योजनेत सर्वाधिक खर्च होणाऱ्या पहिल्या तीन क्षेत्रांचा उतरता क्रम लावा.
    अ. ऊर्जा ब. सामाजिक सेवा क. वाहतूक
    • (1) अ-ब-क
    • (2) ब-अ-क
    • (3) ब-क-अ
    • (4) क-ब-अ

---

उत्तरे - Answer Key

(1) 4 (2) 1 (3) 1 (4) 4 (5) 3 (6) 1 (7) 2 (8) 2 (9) 3 (10) 2 (11) 2 (12) 1 (13) 4 (14) 1 (15) 4 (16) 2 (17) 4 (18) 3 (19) 3 (20) 4 (21) 1 (22) 4 (23) 4 (24) 1 (25) 2 (26) 3 (27) 3 (28) 1 (29) 2 (30) 4 (31) 2 (32) 2 (33) 1 (34) 4 (35) 2 (36) 1 (37) 3 (38) 3 (39) 4 (40) 1 (41) 2 (42) 2 (43) 3 (44) 3 (45) 1 (46) 3 (47) 2 (48) 2 (49) 2 (50) 4 (51) 4 (52) 1 (53) 2 (54) 4 (55) 4 (56) 2

🚀 भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) – MPSC/स्पर्धा परीक्षा स्पेशल! 🇮🇳📚 भारतीय अर्थव्यवस्थेची वैशिष्ट्ये, प्रकार, अर्थव्यवस्थेची विविध क्षेत्रे (Primary, Secondary, Tertiary), महत्त्वाचे मुद्दे आणि Previous Year Questions (PYQs) एकाच ठिकाणी! ✅ सोप्या भाषेत संपूर्ण नोट्स ✅ MPSC, PSI, STI, Talathi, Police Bharti साठी उपयुक्त ✅ परीक्षाभिमुख PYQs सह स्पष्टीकरण ✅ Revision साठी Best Notes 📖 आत्ताच वाचा: https://www.visiongovacademy.online/2026/07/bhartiya-arthvyavastha-vaishishtye-types-sectors-pyq.html 📌 ही माहिती तुमच्या मित्रांनाही नक्की शेअर करा! 🙌 #IndianEconomy #भारतीयअर्थव्यवस्था #MPSC #TalathiBharti #PoliceBharti #PSI #STI #CompetitiveExams #VisionGovAcademy