घटक १ : नेमस्त आणि जहाल
अनुक्रमणिका
- १.० उद्दिष्टे
- १.१ प्रास्ताविक
- १.२ विषय-विवेचन
- १.२.१ राष्ट्रीय सभेच्या स्थापनेनंतर
- १.२.२ नेमस्त विचारसरणी
- १.२.३ गोपाळ कृष्ण गोखले
- १.२.४ जहालवादाचा उदय
- १.२.५ लोकमान्य टिळकांचे कार्य
- १.२.६ बंगालची फाळणी
- १.२.७ आंदोलनात्मक चळवळ
- १.३ पारिभाषिक शब्द, शब्दार्थ
- १.४ स्वयं-अध्ययन प्रश्नांची उत्तरे
- १.५ अधिक अध्ययन
- १.६ सारांश
- १.७ सरावासाठी स्वाध्याय
- १.८ क्षेत्रीय कार्य
- १.९ अधिक वाचनासाठी पुस्तके
१.० उद्दिष्टे
या घटकात आपण भारतीय राष्ट्रीय सभेच्या नेमस्त राजकारणाचा तसेच राष्ट्रीय आंदोलनाच्या दुसऱ्या टप्प्याचा अभ्यास करणार आहोत. या अभ्यासातून आपणास -
- राष्ट्रीय सभेच्या स्थापनेच्या वेळेची राजकीय स्थिती वर्णन करता येईल.
- राष्ट्रीय सभेने प्रारंभीच्या काळात कोणता मार्ग स्वीकारला, याची कल्पना सांगता येईल.
- नेमस्त विचारसरणी व तिचा राष्ट्रीय चळवळीवरील प्रभाव सांगता येईल.
- गोपाळ कृष्ण गोखले यांच्या कार्याची कल्पना सांगता येईल.
- राष्ट्रीय सभेतील जहालवादाच्या उदयाला कोणती परिस्थिती कारणीभूत ठरली हे सांगता येईल.
१.१ प्रास्ताविक
१८५७ नंतरचा कालखंड म्हणजे भारतातील वैचारिक प्रक्रियेचा कालखंड मानला पाहिजे. ब्रिटिशांविरुद्ध सरसाव संघर्षाची कल्पना त्याज्य ठरून संवैधानिक पद्धतीने विरोध करणे ही कल्पना मूळ धरू लागली. त्यातूनच पुढे राष्ट्रीय सभेची स्थापना झाली. प्रस्तुत घटकात या घटनेच्या अणुषंगाने येथील उद्भवणी करून राष्ट्रीय चळवळीचा अभ्यास आपण करणार आहोत.
राष्ट्रीय सभेचे पहिले अधिवेशन २८ डिसेंबर १८८५ रोजी मुंबई येथे संपन्न झाले. राष्ट्रीय सभेचे सूत्रे दादाभाई नौरोजी, फिरोजशहा मेहता, सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी, गोपाळ कृष्ण गोखले या नेत्यांच्या हातात होती. हे नेते नेमस्त म्हणून प्रसिद्ध होते. ते आपले कार्य शांततेने, कायद्याच्या चौकटीत राहून करत. ब्रिटिशांच्या न्यायबुद्धीवर त्यांची श्रद्धा होती. ब्रिटिश राजवट ही एकनिष्ठ होते. म्हणूनच शेतकऱ्यांना करामध्ये सवलत द्यावी, राज्यकारभारात सहभाग द्यावा, केंद्रीय कायदेमंडळातील भारतीयांचे प्रतिनिधित्व वाढवावे, आय.सी.एस.परीक्षा भारतातही घ्यावी अशा प्रकारच्या मागण्या प्रारंभीच्या अधिवेशनात केल्या जात. राष्ट्रीय सभेने संपूर्ण स्वातंत्र्याची स्पष्ट मागणी त्या काळात केल्याचे दिसत नाही. या निरुपद्रवी वर्तनामुळे ब्रिटिश सरकारही राष्ट्रीय सभेकडे फारसे गांभीर्याने पाहत नव्हते. तरीही ब्रिटिशांनी सावधपणा सोडला नव्हता. भारतातील हे राष्ट्रीय आंदोलन केव्हाही गंभीर वळण घेऊ शकते, याची अनुभवानेच पूर्वकल्पना असलेल्या ब्रिटिश सरकारने राष्ट्रीय सभेत फूट पाडण्याचा उद्योग सुरू केला. आपल्या 'फोडा आणि राज्य करा' तत्त्वाचा अवलंब ब्रिटिशांनी केला. राष्ट्रीय सभा म्हणजे हिंदूंची संघटना होय, मुसलमानांनी त्यात सहभागी होऊ नये.
१.२ विषय-विवेचन
१.२.१ राष्ट्रीय सभेच्या स्थापनेनंतर
राष्ट्रीय सभेच्या स्थापनेचे श्रेय ॲलन ऑक्टेव्हिअन ह्यूम यांना आहे. १८७० ते १८५ या कालात गृहखात्याचे सचिव म्हणून कार्य केल्याने ह्यूमना भारतीयांमध्ये ब्रिटिशांविरुद्ध किती असंतोष आहे, याची कल्पना होती. बंगालमधील निळीचे मळेवाले व भारतीय शेतकरी यांच्यातील १८५९ मधील संघर्ष, मलाबारमधील ब्रिटिशविरोधी बंड, वासुदेव बळवंतांचे क्रांतिकारी कार्य या घटना म्हणजे असंतोषाचा केवळ चणुक होती. म्हणूनच भारतातील संभाव्य विस्फोट टाळण्यासाठी भारतीय सुशिक्षित वर्गाला विधायक कार्याकडे वळवण्याचा गरज ह्यूम यांनी ओळखली.
१ मार्च १८८३ रोजी कलकत्ता विद्यापीठाच्या पदवीधरांना संदेश देताना ह्यूमनी देशाकासाठी ५० तरुणांची मागणी केली. त्यानुसार काही तरुण ह्यूमना भेटले. १८८४ मध्ये त्यांनी इंडियन नॅशनल युनियनची स्थापना केली. या संस्थेच्या अनेक शाखा निघाल्या. त्या वर्षी ह्यूम लंडनला गेले व त्यांनी लॉर्ड नॉर्थब्रुक व लॉर्ड रिपन या उदारमतवाद्यांची भेट घेतली. त्या भेटीत लॉर्ड लॉरेन्स व लॉर्ड इफ्रिनचीही भेट घेतली. भारतात परतल्यावर ह्यूमना व्हाईसरॉय एकत्र येऊन सुधारणांबाबत विचारविनिमय करावा, चर्चा करावी, ब्रिटिश प्रशासनातील दोष दाखवावेत; थोडक्यात म्हणजे इंग्लंडमधील विरोधी पक्षासारखे कार्य करावे, अशी इच्छा डफरिन यांनी व्यक्त केली. भारतीय जनतेला असंतोष एवढ्या संघटनेच्या माध्यमातून व्यक्त करून त्यातील हवा काढून घ्यावी असा डफरिन यांचा उद्देश होता. यालाच Safety Valve म्हणजे सुरक्षा झडपेची कल्पना असे म्हणतात. डफरिन यांनी ह्यूमच्या कार्याला पाठिंबा दर्शविला. त्यानुसार भारतीयातील वेगवेगळ्या संस्थांना प्रतिनिधी पाठवण्याची विनंती पत्राद्वारे करण्यात आली. राष्ट्रीय सभेचे पहिले अधिवेशन पुण्याला घेण्याचे ठरले होते. परंतु येथे कॉलऱ्याची साथ असल्याने अधिवेशन मुंबईला घेण्याचे निश्चित झाले.
२८ डिसेंबर १८५ रोजी मुंबईच्या गोकुळदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालयाच्या सभागृहात राष्ट्रीय सभेचे पहिले अधिवेशन भरले. त्यात दादाभाई नौरोजी, फिरोजशहा मेहता, दिनशा वाच्छा, न्या. तेलंग, न्या. रानडे, डॉ. भांडारकर, आगरकर, मद्रासच्या महाजन सभेचे अध्यक्ष रंग्या, नायडू, बुद्धिन तय्यबजी यांची उपस्थिती प्रमुख होती. एकूण ७२ प्रतिनिधी अधिवेशनास आले होते. अध्यक्ष म्हणून कलकत्त्याचे व्योमेशचंद्र बॅनर्जी आणि सचिव म्हणून ह्यूम यांची निवड झाली. तीन दिवस चाललेल्या या पहिल्या अधिवेशनात भारताची तत्कालीन स्थिती, ब्रिटिश सरकारचे धोरण, इत्यादींबाबत चर्चा झाली. अध्यक्ष व सचिवांची राष्ट्रीय सभेच्या ध्येयधोरणांबाबत भाषणे झाली. संपूर्ण विचारविनिमयानंतर अधिवेशनात पुढील ठराव संमत करण्यात आले -
- भारतामधून इंडिया कौन्सिल बरखास्त करावे.
- भारताच्या प्रश्नांची चौकशी करण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने एक समिती नेमावी.
- केंद्रीय व प्रांतिक कायदे मंडळात भारतीयांचे जास्तीत जास्त प्रतिनिधी घ्यावेत.
- भारताला लष्करावर जो खर्च केला जातो त्यात इंग्लंडचाही वाटा असावा.
- आय. सी. एस. परीक्षेची वयोमर्यादा वाढवून ती परीक्षा भारतात घेतली जावी.
- भारतीय मालाला संरक्षण मिळेल असे धोरण ब्रिटिशांनी अवलंबावे.
- मिठावरील कर रद्द करावा.
- भारतीयांना राज्यकारभारात घेतले जावे.
- शेतकऱ्यांवरील कराचा बोजा हलका करावा.
आपल्या ठरावांमध्ये राष्ट्रीय सभेने कुठेही भारताच्या स्वातंत्र्याची मागणी स्पष्टपणे केली नाही. ज्या काही मागण्या केल्या त्याही अतिशय सौम्य शब्दांत केलेल्या होत्या. राष्ट्रीय सभेने इंग्लंडच्या राणीप्रती आपली निष्ठा व्यक्त केली. तरीही इंग्लंडमध्ये काँग्रेसच्या स्थापनेबाबत विविध प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या. साधारण सूर असा होता की, भारत जागृत झालेला आहे व त्याकडे इंग्लंड सरकारने दुर्लक्ष करू नये.
मुंबई अधिवेशनाला जमले प्रतिनिधी परतताना एक वेगळी जाणीव, नवीन स्फूर्ती घेऊन गेले. भारतातील वृत्तपत्रांनीही या घटनेचे स्वागत केले. त्यानंतर राष्ट्रीय सभेचे दुसरे अधिवेशन १८८६ मध्ये दादाभाई नौरोजींच्या अध्यक्षतेखाली कलकत्त्याला झाले. त्यात प्रतिनिधींची संख्या कितीतरी वाढली. सुरुवात म्हणजे
अधिवेशनाला आलेले प्रतिनिधी आपापल्या प्रांतातून लोकशाही प्रक्रियेने आले होते. या प्रतिनिधींना स्वत: व्हाईसरॉय लॉर्ड डफरिनने मेजवानी (Garden Party) दिली. राष्ट्रीय सभेकडे पाहण्याचा सरकारचा दृष्टिकोन काय होता हे यावरूनच कळून येते. १८७ चे तिसरे अधिवेशन मद्रासला झाले. या अधिवेशनाचे अध्यक्ष बुद्धिन तय्यबजी होते. या वेळी ६०० प्रतिनिधी जमले व त्यांचा उत्साह अपार होता. भारतात राष्ट्रीय जागृती होत असल्याचेच ते प्रतीक होते.
अशा प्रकारे राष्ट्रीय सभेच्या कार्याला सुरुवात झाली. प्रारंभीची ही राष्ट्रीय सभा पूर्णत: नेमस्तपंथीय होती. 'जे काही मिळवायचे ते ब्रिटिश साम्राज्यात राहून' असे धोरण होते. परंतु त्यामुळे हळूहळू राष्ट्रीय जागृती होत असल्याचे दिसताच सरकारस अस्वस्थ होऊ लागले. त्यातूनच राष्ट्रीय सभेची स्थापना करण्याचा ह्यूम यांचा वळवण्याचा प्रयत्न झाला. पण ते असफल ठरले. त्यामुळे व्हाईसरॉय डफरिन संतप्त झाले आणि त्यांनी असा फतवा काढला की, शासकीय कर्मचाऱ्यांनी राष्ट्रीय सभेशी संबंध ठेवू नये. राष्ट्रीय सभेच्या कार्यकर्त्यांशी चांगल्या वर्तनाबतची हमी मागण्यात आली. एकट्या पंजाबमधूनच पाच हजार लोकांकडून चांगल्या वर्तनाचा जामीन मागितला गेला. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय सभेचे चौथे अधिवेशन अलाहाबादला घेण्याचे निश्चित झाले (१८८८). ते होऊ नये म्हणून शासनातर्फे अनेक अडचणी आणण्यात आल्या. राष्ट्रीय सभेला जागाच मिळू नये असे प्रयत्न झाले. अखेरीस दरभंगाच्या महाराजांनी गव्हर्नरच्या बंगल्याजवळची प्रशस्त जागा विकत घेऊन ती अधिवेशनास दिली. मुस्लिमांचे नेते सर सय्यद अहमद यांनीही या अधिवेशनात मुस्लिमांनी सहभागी होऊ नये यासाठी प्रयत्न केले. पण कशालाही न जुमानता अधिवेशनास २०० मुस्लिम प्रतिनिधी उपस्थित होते. जुलै १८९ मध्ये राष्ट्रीय सभेची एक शाखा लंडन येथे सुरू करण्यात आली. भारतीय परिस्थितीबाबत राष्ट्रीय सभा सुरू करत असलेल्या कार्याची कल्पना इंग्लंडच्या जनतेला यावी हा त्यामागील उद्देश होता. त्याच परिणाम म्हणून ची काय, मुंबई येथे पाचवे अधिवेशन (१८८९) भरले तेव्हा त्याचे अध्यक्षपद उदारमतवादी सर विल्यम वेडबर्न यांना देण्यात आले. ब्रिटिश पार्लिमेंटनेही राष्ट्रीय सभेच्या कार्याची दखल घेऊन तळसंबंधी चर्चा केली. मात्र या काळातील राष्ट्रीय सभा इतकी नेमस्त होती की ब्रिटिशविरोधी आंदोलन म्हणजे राजद्रोह होय असे मानले जाई.
स्वयं-अध्ययनासाठी प्रश्न - १
(१) खालील विधाने चूक की बरोबर ते सांगा.
- राष्ट्रीय सभेची स्थापना १८८५ मध्ये झाली.
- राष्ट्रीय सभेचे पहिले अध्यक्ष ॲलन ह्यूम होते.
- राष्ट्रीय सभेच्या पहिल्याच अधिवेशनात भारताच्या स्वातंत्र्याची स्पष्ट मागणी करण्यात आली.
(२) सुमारे पाच ते सात ओळींत टिप्पण लिहा.
राष्ट्रीय सभेचे अलाहाबाद अधिवेशन (१८)
१.२.२ नेमस्त विचारसरणी
प्रारंभीच्या काळात राष्ट्रीय सभेने ज्या मार्गाचा अवलंब केला, त्यामुळे ती नेमस्त मानली जाऊ लागली. कोणत्याही प्रकारे देशाच्या स्वातंत्र्याचे उद्दिष्ट समोर न ठेवता शासनात जास्तीत जास्त सहभाग, अन्यायाचे कर रद्द करणे, अधिक सुधारणा असणारे कायदे राष्ट्रीय सभेसमोर होती. तसे ठराव अधिवेशनात संमत होऊन त्यावर आधारित मागणीपत्र तयार करून ते व्हाईसरॉयकडे पाठवले जाई. या मागणीपत्राचे स्वरूप पूर्णत: विनंती अर्जासारखे असे. त्याचबरोबर राष्ट्रीय सभेची प्रतिनिधीमंडळे वारंवार राज्यकर्त्यांना भेटत. राष्ट्रीय सभेचे हे कार्य पूर्ण शांतेने व कायद्याच्या कक्षेत राहून चालले होते. त्या वेळी राष्ट्रीय सभेचे प्रमुख पुढारी दादाभाई नौरोजी, फिरोजशहा मेहता, सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी, इत्यादी नेते होते. त्या बहुतेकांची ब्रिटिश साम्राज्यावर निष्ठा होती. ब्रिटिश राजवटीची असलेले आकर्षण त्याचे नाते न तोडता राष्ट्रीय सभेचे कार्य चालावे अशी पुढाऱ्यांची भूमिका होती. ब्रिटिशांबद्दल त्यांना पूर्ण विश्वास होता. ब्रिटिशांच्या न्यायबुद्धीवर त्यांची श्रद्धा होती. अजूनही राणीच्या जाहीरनाम्यातील आश्वासने ब्रिटिश पाळतील, असे राष्ट्रीय सभेला वाटत होते. राष्ट्रीय सभेच्या या नेत्यांना ब्रिटिशांच्या लोकशाही शासनप्रणालीबद्दल आदर होता. तसेच ते त्यांच्या उदारमतवादीने प्रभावित झालेले होते. राष्ट्रीय सभेतीलकालीन नेते व कार्यकर्ते उच्चविद्याविभूषित होते. त्यातील बहुतांश प्राध्यापक, वॅधिक व्यवसाय करणारे वा कायदेविषयक माहितीच जाणीव होते. मध्यमवर्गातील या नेत्यांचा पारचिमात्यांशी संपर्क आलेला होता. त्यामुळे त्यांनी सनदशीर मागणी राजकीय अधिकार मिळवण्याच्या मार्गाचा अवलंब केला. असाध्य ध्येय समोर ठेवण्यापेक्षा हळूहळू वाटाघाटींनी एकेक मागणी पूर्ण करून घ्यावी, असे राष्ट्रीय सभेचे धोरण होते. यालाच 'नेमस्त राजकारण' असे नाव पडले. राष्ट्रीय आंदोलनाच्या आरंभीच्या टप्प्यात असे राजकारण ही एक स्वाभाविक अवस्था होती. मात्र हे राजकारण कायम उपयोगी पडले नसते. त्यामुळे पुढे काळाच्या ओघात राजकारणाने जहाल वळण घेतले. काळाचा संदर्भ लक्षात घेतला तर नेमस्तांची कामगिरी उद्धेखनीय होती, असे म्हणणे योग्य ठरेल.
भारतीय राष्ट्रीय सभेचे कार्य शांततेने चालले असताना इंग्लंडच्या जनतावर दडपण आणण्याचा प्रयत्न सुरू होता. सभा आयोजित करणे, पत्रके वाटणे, भारतीय प्रश्नांबाबत आकडेवारी प्रसिद्ध करणे, असे कार्य राष्ट्रीय सभा करत होती. ब्रिटिश पार्लिमेंटमध्ये त्याबत ऊहापोह व्हावा म्हणून राष्ट्रीय सभेची मंडळी सदस्यांशी संपर्क ठेवून होती. मधूनमधून राष्ट्रीय सभेची शिष्टमंडळे इंग्लंडला जाऊन येत. याच उद्देशाने दादाभाई नौरोजी
इंग्लंडमध्ये गेले व आपल्या कार्यासाठी पार्लमेंट सदस्यांची सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न करू लागले. त्यात त्यांना काही प्रमाणात यशही आले. चार्ल्स ब्रॅडलॉ हे इंग्लंडचे प्रसिद्ध संसदपटू होते. त्यांना दादाभाईंनी आपल्याकडे वळवून घेतले. १८ च्या मुंबई अधिवेशनात स्वत: ब्रॅडलॉ हजर होते. याशिवाय दादाभाईंनी सुरेंद्रनाथ बॅनर्जीच्या साहाय्याने लंडन येथे एक समिती स्थापन केली. राष्ट्रीय सभेच्या कार्याची माहिती इंग्लंडला कळावी हा समितीच्या स्थापनेमागील हेतू होता. १८९० मध्ये या समितीने 'इंडिया' नावाचे वृत्तपत्र सुरू केले. त्याद्वारे भारतातील राष्ट्रीय आंदोलनाची बाजू, इंग्लंडमधील प्रजांपोढे मांडता येऊ लागली. याच समितीच्या प्रयत्नामुळे दादाभाई नौरोजी कॉमन्स सभागृहात निवडून गेले. तेथे त्यांनी भारताचे प्रश्न समर्पकपणे मांडले.
त्या वेळची राष्ट्रीय सभा किती नेमस्त होती याचे प्रतीक म्हणजे ह्यूम यांनी पाठवले गुप्त पत्रक होय. केवळ वार्षिक अधिवेशन घेणारी संस्था असे तिचे स्वरूप जाऊन तिने आंदोलनाचा मार्ग पत्करला पाहिजे. याचे महत्त्व स्पष्ट करणारे एक गुप्त पत्रक ह्यूम यांनी १८९२ मध्ये राष्ट्रीय सभेच्या सदस्यांना पाठवले व ते ठिकठिकाणी कार्यकर्त्यांमध्ये वाटण्याची व्यवस्था करावी, अशी विनंती राष्ट्रीय सभेच्या प्रांतिक मंडळाकडे केली. पण असे करणे म्हणजे राजद्रोह होईल, असे वाटल्याने अलाहाबाद व मुंबईच्या प्रांतिक मंडळांनी ह्यूमना नकार कळवला. पुढे अलाहाबाद मंडळाने ते पत्रक सभासदांमध्ये वाटले, पण मुंबई मात्र आपल्या निर्णयावर ठाम राहिली. सारांश राष्ट्रीय सभेने नेमस्त धोरण स्वीकारले. ब्रिटिश साम्राज्याप्रती आपली निष्ठा प्रकट केली, कायद्याच्या चौकटीत राहून शांततेने कार्य करण्याचा निर्णय राष्ट्रीय सभेने घेतला असला तरी धूर्त व मुरसदी ब्रिटिश सरकार सावध झाल्याविरुद्ध राहिले नाही.
छोट्याश्या ठिणगीतूनच संघर्षाचा भडका उडतो हे ब्रिटिश शासकांना अनुभवाने माहीत झाले होते. भारतात ब्रिटिश सत्तेला संघटित विरोध सुरू झाला हे त्यांनी अचूक हेरले. लंडन टाइम्सने राष्ट्रीय सभेबद्दल आपली नाराजी दाखवली. मात्र ब्रिटिशांनी कूटनीती सोडली नाही. राष्ट्रीय सभा बुद्धिजीवींची आहे, जनतेशी प्रतिष्ठिती नाही. भारतीय जनता राजकीयदृष्ट्या अजून पुरेशी जागृत झालेली नाही. त्यामुळे आपले हित कशात आहे याची तिला कल्पना नाही. राष्ट्रीय सभेने केलेली लोकशाहीची मागणी भारतीय भूमीला पेलवणारी नाही, अशा प्रकारचा प्रचार ब्रिटिश सरकार करत होते. भारतीय जनतेचे मनोबल खच्ची करण्याचा तो एक मार्ग होता. भारतातील पायोनियरसारखी वृत्तपत्रेही असेच मत व्यक्त करत होती.
ब्रिटिश सरकारने आणखी एक प्रयत्न चालवला होता. तो म्हणजे मुस्लिमांनी राष्ट्रीय सभेच्या कामकाजात भाग घेऊ नये. राष्ट्रीय सभेच्या प्रारंभीच्या अधिवेशनाना अल्प संख्येने का होईना, मुस्लिम हजर राहत. मद्रासच्या अधिवेशनाचे अध्यक्षपद बुद्धिन तय्यबजी यांना मिळाले होते. तरीही मुस्लिम समाज राष्ट्रीय सभेपासून फटकून होता. याचे एक कारण म्हणजे मुस्लिम समाजाचे प्रमुख नेते सर सय्यद अहमदखान यांची भूमिका. राष्ट्रीय सभा म्हणजे हिंदू संघटना असल्यामुळे मुस्लिमांनी त्यात सहभागी होऊ नये असा प्रचार त्यांनी चालवला. अर्थातच त्यामागे इंग्रजांचे बिघवणे होते. 'फोडा आणि राज्य करा' या नीतिमाचा वापर करून हिंदू व मुसलमानांमध्ये फूट पाडून भारतातील राष्ट्रीय आंदोलनाला जन्मत:च नख लावायचे हा ब्रिटिशांचा उद्योग होता.
राष्ट्रीय सभेवर ब्रिटिशांचा रोष आहे हे लक्षात येताच भारतातील धनिक वर्गही राष्ट्रीय सभेपासून दूर राहिला. असा हा राष्ट्रीय सभेचा प्रारंभीचा काळखंड आहे. राष्ट्रीय सभा पूर्णत: आपला ताब्यात राहील व आपल्या हितासाठीच कार्य करेल असे वाटल्याने व्हाईसरॉय डफरिनने राष्ट्रीय सभेच्या स्थापनेला असे वाटल्याने व्हाईसरॉय डफरिनने राष्ट्रीय सभेच्या स्थापनेला पाठिंबा व्यक्त केला. पण राष्ट्रीय सभा हळूहळू वेगळी वाटायला लागल्याने ब्रिटिशांचे धोरण बदलले. युरोपातील स्वातंत्र्य आंदोलनांना इंग्लंडने पाठिंबा व्यक्त केलेला होता. कारण तेथे ब्रिटिशांना लोकशाहीचे पुरस्कर्ते, उदारमतवादी, वगेरे म्हणून व्याख्यात होते. म्हणजे एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात इंग्लंडची भूमिका दुटप्पी असल्याचे दिसते. देशात लोकशाही आणि बाहेर साम्राज्यवाद असे ते धोरण होते. त्या काळात इंग्लंड म्हणजे प्रथम क्रमांकाची जागतिक शक्ती होती. आपले हे स्थान आपल्या वर्षांखालील विशाल साम्राज्याच्या भरवशावर आहे, याची इंग्लंडला पूर्ण जाणीव होती. म्हणूनच साम्राज्याचा कोणताही भाग गमवण्याची ब्रिटिशांची तयारी नव्हती. इंग्लंडच्या या साम्राज्यात नैसर्गिक साधनसामग्रीने समृद्ध असलेल्या भारताला अत्यंत महत्त्वाचे स्थान होते. म्हणूनच आपल्या स्वातंत्र्यासाठी वा अधिक मागण्यांच्या परिपूर्तीसाठी भारतात आंदोलन होणे ब्रिटिशांना अग्रिय वाटले. मात्र राष्ट्रीय सभा नेमस्त असल्याने, कोणतेही हिंसक कृत्य वा सत्तेविरुद्ध भडकवणारे कृत्य राष्ट्रीय सभेकडून होत नसल्याने ब्रिटिशांना कठोर मार्गाचा अवलंब करता आला नाही. म्हणून त्यांनी तुलनात्मक व कूटनीतीचा अवलंब केला. परस्परांमध्ये फूट पाडून जन्मत:च राष्ट्रीय सभेचा मुळसा झाला तर ते इंग्रजांना हवे होते. म्हणूनच त्यांनी हिंदू व मुस्लिमांमध्ये फूट पाडली. त्यानंतर हिंदूंमध्येच फूट पाडण्याचे प्रयत्न झाले. म्हणूनच संस्थानीक व जमीनदार इंग्रजांच्या रोषाला घाबरून राष्ट्रीय सभेपासून दूर राहिले. सरकारी नोकरांवर तर सभेच्या कार्यात भाग घेण्याची बंदी होतीच. शिवाय सर्वसामान्य जनतेला त्यापासून फोडण्यासाठी राष्ट्रीय सभा म्हणजे बुद्धिजीवींची संघटना आहे, असा अपप्रचार ब्रिटिशांनी व त्यांच्या समर्थक वृत्तपत्रांनी चालवला. या सर्व मध्यमाने समाजपुरुष दाबून निघाला. राष्ट्रीय सभेला नेमस्त मार्ग शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्याशी टक्कर घेण्यास असमर्थ आहे हे सत्य त्यातून प्रकट झाले. विशेषत: तरुणवर्ग अस्वस्थ होऊ लागला. जहालवादाचा उदय होऊ लागला.
स्वयं-अध्ययनासाठी प्रश्न - २
(१) कोणत्याही दोन नेमस्त नेत्यांची नावे लिहा.
(२) नेमस्त राजकारण म्हणजे काय हे सुमारे शंभर शब्दांत सुमारे पाच ओळींत लिहून काढा.
(३) पुढील विषयांवर सुमारे पाच ओळींत माहिती लिहा.
- इंग्लंडच्या जनमतावर दडपण आणण्यासाठी राष्ट्रीय सभेने केलेले प्रयत्न.
- ह्यूम यांचे १८९२ चे गुप्त पत्रक.
१.२.३ गोपाळ कृष्ण गोखले
एकोणिसाव्या शतकाच्या शेवटच्या दशकात राष्ट्रीय सभेचे राजकारण दोन पुढाऱ्यांच्या हाती एकवटले. परंतु त्यांची विचारसरणी भिन्न होती. ते दोन पुढारी म्हणजे गोपाळ कृष्ण गोखले आणि लोकमान्य टिळक. त्या वेळी दादाभाई नौरोजी, फिरोजशहा मेहता, दिनशा वाच्छा, सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी, गोपाळ कृष्ण गोखले हे प्रमुख नेमस्त पुढारी होते.
गोखले यांचा जन्म १८६ मध्ये कोल्हापूर येथे एका मध्यमवर्गीय कुटुंबात झाला. वयाच्या १८ व्या वर्षी पदवी संपादन केल्यावर ते मात्र जराहीप्रतपणे सरकारी नोकरीच्या आमिषाला बळी पडले नाहीत. उलट त्यांनी समाजसेवेचे व्रत पत्करले आणि ते आखडपणे चालवले. आपल्या सार्वजनिक जीवनाची सुरुवात त्यांनी डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीत शिक्षकी पेशाने केली. काही काळ त्यांनी फर्ग्युसन महाविद्यालयात अध्यापन केले. तेव्हून ते १९०३ मध्ये निवृत्त झाले. पुण्याच्या सार्वजनिक सभेचे सचिवपद त्यांनी भूषवले. तसेच राष्ट्रीय सभेतर्फे निघणाऱ्या 'रमेसिव्हचे संपादनही त्यांनी केले. 'सुधारक' चे सहसंपादक म्हणूनही त्यांनी कार्य केले. गोपाळ कृष्ण गोखले न्यायमूर्ती रानड्यांना गुरुस्थानी मानत. न्यायमूर्ती रानडे यांच्या प्रभावाने गोखल्यांच्या स्वभावात सीयपणा व कृतृता आलेली होती. राजनितीचे व अर्थनीतीचे पाठ गोखल्यांनी आपल्या गुरुकडूनच घेतले. राष्ट्रीय सभेच्या कार्यात गोखले १८८८ पासून सक्रिय सहभागी झाले. १८९५ मध्ये ते राष्ट्रीय सभेचे सचिव बनले. गोपाळ कृष्ण गोखले १९०५ च्या वाराणसी अधिवेशनाचे अध्यक्ष होते. आपल्या अध्यक्षपदावरून त्यांनी 'वसाहतीचे स्वराज्य' हे राष्ट्रीय सभेचे ध्येय म्हणून जाहीर केले.
भारताच्या जमाखर्चाची तपासणी करण्यासाठी १८९७ मध्ये वेल्बी कमिशन नियुक्त करण्यात आले. कमिशनपुढे साक्ष देण्यासाठी डेक्कन सभेतर्फे गोपाळ कृष्ण गोखले गेले होते. गोखले म्हणजे इंग्लंडमध्ये गेलेले भारताचे पहिले लोकप्रतिनिधी होत. कमिशनसमोरील गोखल्यांची साक्ष मुद्देसूद व तर्कयुक्त होती. ब्रिटिशांची भारतातील सदोष राज्यपद्धती, भारताचे दारिद्र्य यांबाबत भाष्ट करून गोखल्यांनी भारतात सुधारणांची आवश्यकता कशी आहे हे कमिशनला पटवून दिले. राज्यकामात भारतीयांना घेतले जावे अशीही मागणी त्यांनी केली. राजकीय महत्त्वाकांक्षा असूनही नोकऱ्यांच्या या इंग्लंडमधील कार्याची टिका ब्रिटिशांनी वाखाणणी केली. राजकारण, अर्थनीती, सामाजिक प्रश्न, शिक्षण, तर्कशास्त्र, हत्यादी विषयांचा गोखलांचा उत्तम व्यासंग होता. १८९९ मध्ये ते प्रांतीय कायदेमंडळाचे सदस्य झाले. १९०२ मध्ये गेल्याने केंद्रीय कायदेमंडळाचे सदस्य बनले. १९०२ ते १९१२ या काळखंडात गोखल्यांनी राजकीय, आर्थिक विषयांबरोबर लष्करी खर्च, शिक्षण, इत्यादींबाबत महत्त्वपूर्ण कार्य केले. शेतकऱ्यांसंबंधी त्यांनी सरकारला महत्त्वाच्या सूचना केल्या.
गोपाळ कृष्ण गोखले नेमस्त पुढारी होते. त्यांचा शांत व मृदू स्वभाव त्यांच्या विचारांना पोषक असाच होता. ब्रिटिशांबद्दलच्या त्यांच्या विचारांमुळे गोखल्यांना अनेकदा जनतेचा बडी पडावे लागले. पण आपल्या विचारांवर गोखले ठाम होते. नेमस्त पुढारी या नात्याने गोखले सुधारणांचा व राजकीय अधिकारांचा सातत्याने पाठपुरावा करत; मात्र हे सर्व क्रमाक्रमाने मिळावे असे त्यांचे मत होते. देशकार्यासाठी उत्साही तरुणांची पिढी निर्माण करावी म्हणून गोखल्यांनी १९०५ मध्ये पुणे येथे भारत सेवक समाज स्थापन केला.
सीम्य स्वभावाचे गोपाळ कृष्ण गोखले १९०५ मधील बंगालच्या फाळणीने मात्र फार अस्वस्थ झाले. त्यांनी ही फाळणी करण्याचा लॉर्ड कर्जनला ओरडवाची उपमा दिली. तसेच स्वदेशी व बहिष्कारालाही गोखल्यांनी मान्यता दिली. या त्यांच्या भूमिकेमुळेच इंग्लंडहून परत आल्यावर गोखल्यांचा पुण्यात सत्कार घडवून आणण्यात आला. त्या वेळी टिळकांनी गोखल्यांचे अभिनंदन केले. या सुमारास दक्षिण आफ्रिकेत गोर्यांमार्फतून भारतीयांवर अत्याचार होत होते. त्याविरुद्ध मोहनदास करमचंद गांधींनी प्रत्यक्ष तेथे जाऊन कार्य केले. या कार्याला गोखल्यांचा पूर्ण पाठिंबा होता. १९१२ मध्ये त्यांनी स्वत:च दक्षिण आफ्रिकेचा दौरा केला व तेथे होणाऱ्या भारतीयांवरील अन्यायाची कल्पना भारत सरकारला दिली. महात्मा गांधी गोपाळ कृष्ण गोखलेना आपला राजकीय गुरु मानत. त्यांनी आपल्या गुरुला 'गांधी' उपमा दिली.
अशा या महान देशभक्त पुढाऱ्याचा मृत्यू १९१५ मध्ये झाला.
स्वयं-अध्ययनासाठी प्रश्न - ३
फक्त एक वा दोन शब्दांत उत्तरे द्या.
- भारत सेवक समाजाचे संस्थापक कोण ?
- गोपाळ कृष्ण गोखले कोणाला गुरुस्थानी मानत होते ?
- गोपाळ कृष्ण गोखले यांना कोणी आपले राजकीय गुरु मानले ?
- भारताच्या जमाखर्चाची तपासणी करण्यासाठी १८९७ मध्ये कोणत्या कमिशनची नियुक्ती करण्यात आली ?
१.२.४ जहालवादाचा उदय
एकोणिसाव्या शतकाच्या शेवटच्या दशकात राष्ट्रीय सभेत तरुण नेतृत्व उदयास येऊ लागले. सभेची पूर्ण सूत्रे या वेळी नेमस्त पुढाऱ्यांच्या हाती होती. परंतु त्यांच्या कार्याबद्दल नाराजी प्रकट होऊ लागली. राष्ट्रीय सभेचे पुढारी विद्वान होते, यात शंका नाही. ते उत्कृष्ट वक्तेही होते. परंतु देशाला विद्वत्ता वक्तृत्व यापेक्षा प्रत्यक्ष कृतीची आवश्यकता होती. या कृतिशीलतेच्या अभावामुळेच जेष्ठ पुढाऱ्यांबद्दल तरुणांमध्ये अस्वस्थता निर्माण होत होती. त्याच प्रतिदिव राष्ट्रीय सभेच्या अधिवेशनात दिसू लागले. सभेच्या धोरणांवर तरुणांवर टीका होऊ लागली.
यामध्ये अर्थातच तरुण आघाडीवर होते. ब्रिटिशांसारख्या साम्राज्यवादी शक्तीकडून न्यायाची अपेक्षा करणे चूक आहे; आपले अधिकार मिळवण्यासाठी कृती करणे आवश्यक आहे, असे या तरुणांचे विचार होते. त्या दृष्टीने राष्ट्रीय सभा सर्वसामान्यांची बनली पाहिजे, ही काळाची गरज त्यांनी ओळखली. सारांश, हळूहळू राष्ट्रीय सभेत विचारांचा एक वेगळा अंत:प्रवाह उदयास येत होता. देशातील स्थिती स्पष्टपणे दिसत होती. दुष्काळी स्थितीतेही शेतकऱ्यांकडून सारासुलीचे कार्य सुरू होते. सरकार सेवेत घेतले नाही म्हणून सर्व आशा-आकांक्षांवर पाणी फेरले गेलेला सुशिक्षित वर्ग असंतुष्ट होता. पाश्चात्यांशी संपर्क आल्याने भारतीयांना जागतिक घडामोडीचे ज्ञान होत होते. दक्षिण आफ्रिकेत भारतीयांवर होणारा अन्याय, भारतीयांचा चाललेला छळ म्हणजे ब्रिटिशांच्या वणुकीचे उत्तम उदाहरण होते. चीनमध्ये परक्यांच्या हस्तक्षेपाविरुद्ध बॉक्सर उठाव होत होता. असाच हस्तक्षेप जपानमध्ये होताच तो देश खडबडून जागा झाला व मेजी क्रांतीद्वारे जपाने परक्यांचा तो प्रयत्न असफल करून, स्वत:ला शक्तिशाली बनवले व जगासमोर एक आदर्श उदाहरण घालून दिले.
या सर्व परिस्थितीतूनच नेमस्त विचारसरणी पसंत नसलेला एक गट राष्ट्रीय सभेत उदयाला आला. या गटाला अर्जविनंत्यांचा मार्ग अजिबात पसंत नव्हता. स्वातंत्र्य ही मागून मिळणारी गोष्ट नको अशी त्यांची ठाम समजूत होती. भारताचे शोषण करण्यासाठी निर्माण झालेल्या ब्रिटिश सत्तेकडून स्वातंत्र्याची अपेक्षा करणे म्हणजे शुद्ध मूर्खपणा होय, असे या नव्या गटाचे प्रतिपादन होते. आपल्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी राष्ट्रीय सभेलाच शक्तिशाली बनले पाहिजे, त्यासाठी बहुजन समाजात जागृती घडवून आणली पाहिजे असे या गटाचे मत होते. एकूण या नव्या गटाचा प्रत्यक्ष कृतीवर, आंदोलनाच्या मार्गावर विश्वास होता. त्यांच्या विशिष्ट विचारसरणीमुळे या नव्या गटाला जहालवादी म्हटले जाऊ लागले. देशात आधुनिक सुधारणा घडवून आणण्याच्या असमर्थता तर ब्रिटिश शासन आवश्यक आहे आणि म्हणूनच ब्रिटिश सत्ता म्हणजे भारताला मिळालेले वरदान होय, ही नेमस्तांची विचारसरणी जहालांना अजिबात मान्य नव्हती. देशाच्या स्वातंत्र्याचे स्पष्ट ध्येय जहालांनी जनतेसमोर ठेवले. आधी स्वराज्य मग सुधारणा असे त्यांचे मत होते. अशा प्रकारे नेमस्त आणि जहाल यांचे ध्येय एक असले तरी त्यांच्या विचारांमध्ये, स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या मार्गात जमीन-अस्मानाचे अंतर होते. राष्ट्रीय सभेत नव्याने उदयास आलेल्या या जहालवादाचे नेतृत्व बाळ गंगाधर टिळक, लाला लजपतराय, बिपिनचंद्र पाल, अरविंद घोष यांच्याकडे होते.
'चळवळीचे चटके बसल्याशिवाय ब्रिटिश सत्ता वितळणार नाही' असे लोकमान्य टिळक म्हणत. त्यांनी विविध व्यासपीठांवरून आपली निर्भीड मते मांडायला सुरुवात केली. राष्ट्रीय सभेच्या नेमस्त पुढाऱ्यांना टिळकांनी कृतिशीलतेचे आवाहन केले. पण नेमस्त नेत्यांवर त्याचा परिणाम झाला नाही. ते राजनिष्ठा, कायदा व शांतता या चौकटीबाहेर पडू इच्छित नव्हते. म्हणूनच जहाल नेत्यांनी लोकजागृतीचे कार्य हाती घेतले. टिळकांनी १८९३ मध्ये गणपती उत्सव व १८९५ मध्ये शिवाजी उत्सव सार्वजनिकरित्या साजरा करण्यास प्रारंभ केला. पौराणिक काळात व मध्ययुगात आसुरी शक्तीविरुद्ध लढणारे अनुक्रमे गणपती व शिवाजी म्हणजे राष्ट्राची दैवते होत, असे टिळकांचे प्रतिपादन होते. त्या निमित्त होणाऱ्या उत्सवात शेकडो लोक जमत. त्यांना राजकीय दृष्ट्या जागृत करण्याचे कार्य केले जाई. अशा प्रकारे भारताच्या स्वातंत्र्य आंदोलनात जनतेला ओढून ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध आंदोलनाचा मंत्र सांगणारे टिळक पहिले पुढारी होत. आपल्या 'केसरी' व 'मराठा' या वृत्तपत्रांतून त्यांनी जनतेला जागृत करण्याचे महान कार्य केले. १८९ मध्ये पुण्याच्या सार्वजनिक सभेची सूत्रे टिळकांकडे आली. त्याचा त्यांनी चांगला उपयोग करून घेतला. दुष्काळी स्थितीत शेतकऱ्यांना कोणत्या सोयी-सवलती उपलब्ध आहेत, याची जाणीव करून देण्यासाठी त्यांनी सार्वजनिक सभेचे कार्यकर्ते सर्वत्र पाठवले. परिणामी पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकरी जागृत झाला. पुण्याचा अत्याचारी प्लेग अधिकारी रँड व त्याचा मदतनीस आयर्स्ट यांचे खून चाफेकर बंधूंनी केले; त्या घटनेचे समर्थन करण्याची हिम्मत टिळकांनी दाखवली. परिणामी त्यांना १८ महिन्यांचा कारावास झाला. मात्र अशाही स्थितीत राष्ट्रीय सभेच्या अधिवेशनात सरकारचा निषेध करण्याचे धाडस
नेमस्त नेत्यांना झाले नाही. येथूनच जहाल व नेमस्त यांच्यात मतभिन्नता निर्माण झाली. टिळकांचे नाव मात्र भारत सर्वमुखी झाले.
बंगालमध्ये अरविंद घोष, बिपिनचंद्र पाल यांनी जहालमताचा प्रचार केला. राष्ट्रकार्य म्हणजे धर्मकार्य, ईशकार्य असे म्हणून अरविंदांनी आपल्या विचारांना आध्यात्मिक बैठक दिली. बिपिनचंद्र पाल यांनी न्यू इंडिया या वृत्तपत्रातून जहालवादाचे समर्थन केले व जनतेला तो मार्ग पत्करण्याचे आवाहन केले. त्यांनी बंगालमध्ये कालीपूजा सुरू केली. बंकिमचंद्र चटर्जी, रवींद्रनाथ टागोर यांच्या साहित्यातूनही बंगाली जनतेला लढाऊ राष्ट्रवादाचे शिक्षण मिळाले. बंकिमचंद्रांची आनंदमठ कादंबरी, विशेषत: त्यातील वंदे मातरम् गीत चांगलेच लोकप्रिय झाले. हेच कार्य पंजाबमध्ये लाला लजपतराय यांनी केले. त्यांनी हिंदून वृत्तपत्रातून आपले विचार मांडले. अशा सर्व परिस्थितीत जहालवादी नेते जनतेला लढाऊ बनवत असताना साहजिकच हा मार्ग पसंत नसले नेमस्त अस्वस्थ झाले. ठिकठिकाणी व्यासपीठावर नेमस्त व जहाल यांच्यात चटके उडू लागले. एकूण स्थितीत जहाल विचारसरणीचा प्रभाव पडू लागला. त्याला काही विशिष्ट परिस्थिती कारणीभूत ठरली. त्याची माहिती आता घेऊ या.
जहालवादाच्या उदयाची कारणे
(अ) ब्रिटिशांच्या न्यायबुद्धीवर नेमस्त नेत्यांचा पूर्ण विश्वास होता. हळूहळू आपल्याला राजकीय सुधारणा मिळतील. शासनात सामावून घेतले जाईल याबद्दल त्यांना विश्वास होता. अशा स्थितीत १८९२ चा कौन्सिल कायदा अस्तित्वात आला. त्यात भारतीयांच्या वाट्याला जे काही आले त्यामुळे खुद्द नेमस्त पुढारीही संतापले. तेथूनच जहाल विचारसरणीचा प्रारंभ झाला. ब्रिटिशांची कूटनीती नेमस्त पुढारी समजू शकले नाहीत. त्यामुळेच त्यांचा ब्रिटिशांवरील विश्वास अवास्तव आहे अशी भूमिका मांडून जहालांनी नेमस्तांवर टीका सुरू केली. नेमस्तांच्या मऊ धोरणामुळे काहीही साध्य होणार नाही, असे म्हणून जहालांनी राष्ट्रीय कार्यासाठी एकत्र येण्याचे आवाहन जनतेला केले.
(आ) भारताच्या दारिद्र्याला ब्रिटिशांचे धोरणच जबाबदार आहे ही गोष्ट दादाभाई नौरोजी, रमेशचंद्र दत्त यांच्या आर्थिक स्वरूपाच्या लेखांनी स्पष्ट झालेली होती. भारताच्या विसवासावरच इंग्लंडचे औद्योगिकीकरण झाले व इंग्लंड श्रीमंत राष्ट्र बनले. दादाभाईंनी आपल्या प्रसिद्ध 'नि:सारण सिद्धांता'द्वारे ही गोष्ट स्पष्ट केली की, भारतात बाजारपेठ मिळवण्यासाठी ब्रिटिशांनी पद्धतशीरपणे भारतातील लघुउद्योग बंद पाडले. परिणामी ब्रिटिश माल भारतात येऊन वेठून संघर्षीचा ओघ इंग्लंडकडे वाहू लागला. त्यामुळेच भारत दारिद्री बनला. या विचारामुळे सर्वसामान्य भारतीय अस्वस्थ बनू लागला.
(इ) १८९७ मध्ये भारताच्या अनेक भागांत दुष्काळ पडला. वाटोपात भयानक असा प्लेग व तापाची साथ यांनी बेभान घातले. त्यात अक्षरश: लाखो भारतीयांचा बळी गेला. जनावारांचीही तीच गत झाली. शेतीचे अतिशय नुकसान झाले. खरे तर या काळात भारतियांना दुष्काळ व प्लेग याकरिता चालवायची आवश्यकता होती. तसे न करता उलट ब्रिटिशांनी जखमेवर मीठ चोळून आपला राष्ट्रद्वेष जाहीर केला. याच काळात रँड व आयर्स्टचा खून झाला, इतपत ब्रिटिशविरोधी असंतोष शिगेला पोहोचला होता.
(ई) भारतातील सुशिक्षित वर्गही असंतुष्ट होता. त्यांना मुलकी सेवेसाठी पुदुम दर देऊन ब्रिटिश वणुकीचे प्रकट करत होते. हळूहळू या सुशिक्षितांवर इटलीच्या स्वातंत्र्यासाठी लढणाऱ्या मॅझिनी, गॅरिबाल्डी या नेत्यांच्या विचारसरणीचा प्रभाव पडू लागला. नेमक्या याच वेळी आपल्या देशाबद्दल, धर्माबद्दल स्वाभिमान निर्माण करण्याचे कार्य स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष यांनी केले. शिकागोच्या जागतिक व्यासपीठावरून विवेकानंदांनी हिंदू धर्माचे श्रेष्ठत्व प्रतिपादन केले. स्वधर्माविषयी हिंदूंचे मन अभिमानाने ओतप्रोत भरून गेले. अशा उदात्त हिंदू धर्मावर ख्रिश्चन धर्माचे आक्रमण होण्याचा तो काळ होता. राजकीय वर्चस्वाचा उपयोग ब्रिटिश लोक धार्मिक वर्चस्वासाठी करून घेत आहेत, हे लक्षात येताच भारतात असंतोष निर्माण होऊ लागला. याच सुमारास टिळकांनी गणपती उत्सव व शिवाजी उत्सव सुरू केले. बंगालमध्ये कालीउत्सव सुरू झाला. हिंदूंचा संघटित करण्याच्या दृष्टीने ही कृती महत्त्वाची ठरली.
(उ) भारतात ब्रिटिशविरोधी असंतोष निर्माण होत आहे, भारत जागा होत आहे, भारतीयांमध्ये एकीची भावना निर्माण होत आहे - अशा पार्श्वभूमीवर व्हाईसरॉय म्हणून लॉर्ड कर्जनचे आगमन झाले. त्याने भारतीय जनतेच्या भावनांची अजिबात कदर केली नाही. त्यांच्या कारभारामुळे आगीत तेल ओतले गेले. कलकत्त्याची महानगरपालिका सरकारी नियंत्रणाखाली आणून त्याने लोकशाही संस्थेच्या गळ्याला नव लावले
व भारतीयांच्या भावना दुखावल्या. विद्यापीठाचे स्वातंत्र्य हिरावून घेऊन त्यांचे सरकारीकरण केल्याने सुशिक्षित वर्गात भयंकर खळबळ माजली. पण कर्जनचे प्रचंड खळबळ माजवणारे कृत्य म्हणजे बंगालची फाळणी होय. प्रचंडच्या दृष्टीने सोयीचे जावे म्हणून बंगालची फाळणी केली जात आहे, असे समर्थन कर्जनने केले असले तरी त्यावर कोणाच विश्वास बसला नाही. फाळणीमुळे निर्माण झालेल्या नव्या पूर्व बंगाल प्रांतात मुस्लिम बहुसंख्य असल्याने, कर्जनचा दुष्ट हेतू स्पष्ट झालेला होता. नुकतेच राष्ट्रीय आंदोलन आकार घेत होते. हे आंदोलन दडपून टाकण्यासाठी भारतातील हिंदू व मुस्लिम या दोन प्रमुख जमातींमध्ये फूट पाडण्याचा उद्योग कर्जन करत होता. त्यामुळे भारतात प्रचंड खळबळ माजली. बंगाल तर अक्षरश: पेटून उठला.
(ऊ) भारतावर आंतरराष्ट्रीय घटनांचा प्रभाव पडला. दक्षिण आफ्रिकेत भारतीयांवर होणारा अत्याचार पाहून सुशिक्षित भारतीयांचे मन प्रक्षुब्ध झाले. १८९ मध्ये अडोळ्याच्या युद्धात दक्षिण आफ्रिका-सराखा आफ्रिकन देशाने इटलीसारख्या युरोपीय देशाचा पराभव केला. चीनमध्ये परकीय हस्तक्षेपाविरुद्ध बॉक्सर उठाव होत होता.
स्वयं-अध्ययनासाठी प्रश्न - ४
(१) खालील विधाने चूक की बरोबर ते सांगा.
- जहालवाद्यांना हिंसा मान्य होती.
- नेमस्त व जहाल यांच्यात ध्येयाची एकवाक्यता होती.
- जनतेचे मनोरंजन करण्यासाठी लोकमान्य टिळकांनी गणपती उत्सव सुरू केला.
- लाला लजपतराय यांनी 'नि:सारण सिद्धांत' मांडला.
- रवींद्रनाथ टागोरांच्या 'आनंदमठ' कादंबरीतील 'वंदे मातरम्' गीत चांगलेच लोकप्रिय झाले.
- १९०५ मध्ये जपानने रशियाचा पराभव केला.
१.२.५ लोकमान्य टिळकांचे कार्य
भारताच्या इतिहासात 'लोकमान्य' म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या टिळकांचा जन्म रत्नागिरी येथे २३ जुलै १८५६ रोजी झाला. मुंबई विद्यापीठाची कायद्याची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर त्यांनी आपल्या सार्वजनिक कार्याचा प्रारंभ केला. त्यासाठी टिळकांनी शैक्षणिक क्षेत्र निवडले. त्यांनी पुण्याला न्यू इंग्लिश स्कूल ही शाळा स्थापन केली. अल्पायुषीतच या शाळेने लक्षणीय प्रगती केली. डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीच्या स्थापनेत टिळकांचा महत्त्वाचा वाटा होता. याच सुमारास टिळकांनी मराठीतून 'केसरी' आणि इंग्रजीतून 'मराठा' ही वृत्तपत्रे सुरू केली.
या सर्व कार्यात टिळकांबरोबर महाराष्ट्रातील तत्कालीन राजकीय व सामाजिक पुढारी चिपळूणकर, आगरकर, भांडारकर, गोपाळ कृष्ण गोखले, इत्यादी होते. पुढे आगरकर व गोखले यांच्याशी टिळकांचे वैचारिक मतभेद झाले. देशाच्या तत्कालीन राजकीय स्थितीचे चित्र लक्षात घेता तरुणांमध्ये शौर्य उत्पन्न करण्याची आवश्यकता टिळकांना जाणवू लागली. त्या दृष्टीने टिळकांनी कार्य सुरू केले. १८९३ मध्ये त्यांनी गणपती उत्सव व १८९५ मध्ये शिवाजी उत्सव सुरू केला. गणपती उत्सवाच्या निमित्ताने शेकडो लोक एकत्र येत. त्यांना धार्मिक उत्सवाच्या नावाखाली देशप्रेमाची शिकवण देणे, देशाभावनासाठी जागृत करणे हे टिळकांचे उद्दिष्ट होते. शिवाजीने स्वराज्याची स्थापना करून एक नवीन दिशा दाखवून दिली होती. शिवाजीचा आदर्श देशासमोर ठेवण्यात टिळकांनी कमालीचे चातुर्य दाखवले. त्यांनी सुरू केलेल्या दोन्ही उत्सवांना अफाट लोकप्रियता मिळाली.
१८९५ नंतर महाराष्ट्रात भयानक दुष्काळ पडला. सरकारने शेतकऱ्यांसाठी अनेक सोयीसवलती लागू केल्या, पण ब्रिटिश नोकरशाही दाद देईना. म्हणून सार्वजनिक सभेच्या कार्यकर्त्यांना हाताशी घेऊन टिळकांनी पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना स्वस्त व्या अधिकाराबाबत जागृत करण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य केले. दुष्काळामुळे प्लेगचे बेमार सुरू झाले. चाफेकर बंधूंनी रँडचा खून केला. त्या वेळी सरकारी अधिकाऱ्यांनी पुण्यातील वृत्तपत्रांवर धारवेर धरण्यास सुरुवात करताच 'सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय ?' असा सवाल विचारून 'राज्य करणे म्हणजे सूड घेणे नक्के' या शब्दांत टिळकांनी ब्रिटिश शासनाला खडसावले. एवढेच नव्हे तर रँडबाबतची तुलना शिवाजीने केलेल्या अफझलखानाच्या वधाशी करून रँडबाबतचे नैतिक समर्थन केले. परिणामी राजद्रोहाच्या आरोपाखाली त्यांना अटक करण्यात येऊन १८ महिने कारावासाची शिक्षा देण्यात आली (१८९७).
या खटल्यात ५ युरोपीय ज्युरी होते. त्यांनी टिळकांना दोषी घोषित केले तर ३ भारतीय ज्युरींनी निर्दोष घोषित केले. अशा प्रकारे
ब्रिटिश सरकारने लोकमान्यांना तुरुंगात पाठवले. परंतु सरकारला ही कृती महागात पडली. कारण त्यामुळे टिळकांची लोकप्रियता अतोनात वाढली.
टिळकांचा जहालवाद : भारताच्या राजकीय स्थितीवर
एका विशिष्ट परिस्थितीत टिळकांचा उदय झाला. १८५७ चा उठाव असफल झाल्याने जनतेत नैराश्य, एक प्रकारची पराभूत मनोवृत्ती निर्माण झाली होती. यापुढे ब्रिटिशांशी सशस्त्र संघर्ष शक्य नाही ही खूणगाठ भारतीयांनी बांधली. याच काळात भारतात राष्ट्रवादाचा उदय झाला. १८८५ मध्ये राष्ट्रीय सभेची स्थापना झाली. तिची सूत्रे नेमस्त पुढाऱ्यांच्या हाती होती. त्यांनी जनतेसमोर देशाच्या स्वातंत्र्याचे ध्येय स्पष्टपणे कधीच ठेवले नाही. नेमस्तांचा भर सुधारणांवर होता. राजकीय व सामाजिक सुधारणांद्वारे भारतीय जनता शिक्षित होत नाही तोपर्यंत ती देश सांभाळण्यास पात्र ठरणार नाही, ही तत्कालीन राष्ट्रीय सभेची भूमिका होती. महत्त्वाचे म्हणजे ब्रिटिशांच्या न्यायबुद्धीवर नेमस्तांचा पूर्ण विश्वास होता. ब्रिटिश शासन म्हणजे भारताला मिळालेले वरदान होय असे नेमस्त पुढाऱ्यांचे मत होते. म्हणूनच सुधारणा, कायदेमंडळात जास्त प्रतिनिधित्व, शासनात सहभाग अशा मागण्या घेऊन त्यासाठी सरकारकडे विनंतीअर्ज करणे, शिष्टमंडळ पाठवणे या मार्गाचा अवलंब राष्ट्रीय सभेने केला. राष्ट्रीय सभेच्या दर वर्षी होणाऱ्या अधिवेशनांमध्ये तसे ठराव संमत होत. राष्ट्रीय सभेच्या नेत्यांची ही विचारसरणी टिळकांना पसंत नव्हती. या मागणे राष्ट्रीय सभा देशाला कधीच स्वातंत्र्य मिळवून देऊ शकणार नाही, असे त्यांचे मत होते. सर्व देशाने एक होऊन प्रतिकार केल्याशिवाय स्वराज्य अशक्य ही टिळकांची विचारसरणी होती. अर्थात प्रतिकार म्हणजे शस्त्रप्रतिकार नसून आंदोलनाद्वारे प्रतिकार होय. त्यासाठी भारतीयांना संघटित करण्याची आवश्यकता टिळकांच्या लक्षात आली. म्हणूनच वेगवेगळ्या उत्सवांच्या निमित्ताने, कार्यक्रमांच्या माध्यमातून टिळक भाषणे देत व जनतेला आपली विचारसरणी पटवून देत.
देशप्रेमाने ओथंबले त्यांचे शब्द लोकांच्या अंत:करणाला जाऊन भिडत. हळूहळू त्यांची विचारसरणी लोकांना पटू लागली. विशेषत: तरुणांमध्ये उत्साह निर्माण करण्यात टिळक यशस्वी ठरले. त्यांना बंगालमध्ये अरविंद घोष, बिपिनचंद्र पाल, पंजाबमध्ये लाला लजपतराय हे सहकारी मिळाले. याशिवाय पंडित मदनमोहन मालवीय, दादासाहेब खापर्डे, बापूजी अणे, इत्यादी अनेक समर्थक, शिष्य टिळकांना लाभले.
रँडबधातरच्या १८ महिन्यांच्या कारावासातून टिळक बाहेर आले आणि कर्जनच्या जुलूमशाहीला सुरुवात झाली. परिणामी काही नेमस्त नेतेही टिळकांचे समर्थन करू लागले. टिळक एका बाजूला आपली विचारसरणी जनतेला समजावून सांगत तर दुसऱ्या बाजूला ब्रिटिशांच्या जुलमी कारभारावर टीका करत. 'स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच' ही लोकमान्यांची गर्जना होती. आम्ही ब्रिटिशांना स्वराज्याची भीक मागणार नाही, कारण तो आमचा हक्कच आहे, असे टिळक म्हणत त्या वेळी जनतेच्या हृदयात देशप्रेमाची कर्णे निर्माण होत व टिळकांचा जयजयकार सुरू होई. टिळकांनी जनतेला आंदोलनाचा मंत्र दिला. आंदोलन म्हटले की जनतेला काही कार्यक्रम देणे आवश्यक असते. त्या दृष्टीने टिळकांनी स्वराज्य, स्वदेशी, बहिष्कार व राष्ट्रीय शिक्षण हा कार्यक्रम घोषित केला. यालाच जहालांची चतु:सूत्री असे म्हणतात.
टिळकांच्या सुस्पष्ट विचारांमुळेच त्यांना ब्रिटिश सरकार सर्वात धोकादायक व्यक्ती मानत असे. ब्रिटिशांविरुद्ध त्यांनी भारतीयांमध्ये असंतोष जागृत केला. म्हणूनच टिळकांना 'भारतीय असंतोषाचे जनक' असे म्हणतात. रामगोपाल म्हणतात, 'टिळकांच्या मृत्यूनंतर महात्मा गांधींनी जे आंदोलन केले ते सर्व टिळकांनी आधीच केले होते.' 'टिळकांच्या विचारांची छाप तत्कालीन जनतावर इतकी जबरदस्त पडली होती की, टिळकच ब्रिटिशांना भारताबाहेर काढू शकतील, असा लोकांचा ठाम विश्वास होता. टिळकांनी केलेल्या कार्यामुळेच त्यांना लोकमान्य हे बिरुद मिळाले. तसेच टिळक भगवान, छत्रपती टिळक, टिळक महाराज असे संबोधून लोक त्यांचा जयजयकार करत.
टिळक केवळ राजकीय पुढारीच होते असे नाही, तर सामाजिक क्षेत्रात, शैक्षणिक क्षेत्रात, वृत्तपत्र कार्यात, विद्वत्तेच्या क्षेत्रात त्यांचा महत्त्वाचा वाटा आहे. टिळक हिंदू धर्मशास्त्राचे पंडित होते. ते गणितज्ञ व भाषातज्ञ होते. त्यांनी निवडक पण अमूल्य अशी ग्रंथसंपदा निर्माण केली. 'वेदांचे प्राचीनत्व' व 'आर्यांचे मूळ वसतिस्थान उत्तरध्रुव,' ही आपली विचारसरणी त्यांनी 'आर्क्टिक होम इन द वेदा' व 'ओरायन' या दोन ग्रंथातून स्पष्ट केली. मंडालेच्या तुरुंगातही त्यांचे तत्वचिंतन सुरू होते. कारागृहात त्यांनी लिहिलेले 'गीतारहस्य' म्हणजे तत्त्वज्ञानावरील महान वैचारिक ग्रंथ होय. या ग्रंथाद्वारे त्यांनी जनतेला 'फळाची आशा न धरता सतत कार्य करत राहण्याचा' संदेश दिला.
देवनागरी लिपीतील हिंदी भारताची राष्ट्रभाषा असावी, अशी सूचना करणारे टिळक पहिले काँग्रेसी पुढारी होते.
स्वयं-अध्ययनासाठी प्रश्न - ५
(१) खालील विधाने चूक की बरोबर ते सांगा.
- १८९३ मध्ये टिळकांनी गणेशोत्सव व शिवाजी उत्सव सुरू केला.
- पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या अधिकारांबाबत जागृत करण्याचे कार्य लोकमान्य टिळकांनी केले.
- जहाल गटाचे प्रमुख नेते अरविंद घोष होते.
- 'आर्क्टिक होम इन द वेदाज' व 'ओरायन' या दोन ग्रंथांचे भाषांतर लोकमान्यांनी मंडालेच्या तुरुंगात केले.
(२) खालील प्रश्नांची एका वाक्यात उत्तरे लिहा.
- 'गीतारहस्य' या ग्रंथातून टिळकांनी जनतेला कोणता संदेश दिला ?
- टिळकांना कोणत्या आरोपाखाली १८ महिन्यांचा कारावास झाला ?
१.२.६ बंगालची फाळणी
राष्ट्रीय सभा नेमस्त विचारसरणीकडून जहालवादाकडे झुकण्याच्या संक्रमणावस्थेत व्हाईसरॉय म्हणून लॉर्ड कर्जनचे भारतात आगमन झाले (१८९).
बंगालची फाळणी करण्याच्या त्याच्या योजनेमुळे भारतात प्रचंड असंतोष निर्माण झाला. त्या वेळच्या बंगाल प्रांतात बंगाल, बिहार व ओरिसा हे प्रदेश होते. त्याची लोकसंख्या ७ कोटी ८० लक्ष होती. ४ जुलै १९०५ रोजी कर्जनने बंगाल प्रांताचे दोन भाग करण्याचा निर्णय घेतला. जुना बंगाल प्रांतातील १५ जिल्ह्यांना आसाम व चितगाव जोडून नवीन पूर्व बंगाल प्रांत निर्माण करण्यात आले. या नवीन प्रांताचे क्षेत्रफळ १,०६,५४० चौ. मैल असून लोकसंख्या ३ कोटी १० लक्ष होती. त्यातील मुसलमान १ कोटी ८० लक्ष आणि हिंदू १ कोटी २० लक्ष होते.
बंगाल प्रांताचा विस्तार फार मोठा असल्याने प्रशासनाच्या दृष्टीने जड जात होते, म्हणून बंगालची फाळणी करण्यात आली, असे आपल्या कृत्याचे समर्थन सरकारने केले. अर्थातच सरकारचे समर्थन काहीही असले तरी त्यामागील दुष्ट हेतू जनतेच्या लक्षात आल्याशिवाय राहिला नाही. भारतीय स्वातंत्र्य आंदोलनाला या काळात एक निश्चित दिशा मिळत होती. राष्ट्रीय सभेचे नेमस्त धोरण टाकाऊ आहे, याबद्दल जनतेची खात्री पटलेली होती. दुष्काळ व प्लेगच्या असाधारण स्थितीत ब्रिटिशांनी केलेल्या सहानुभूतीशून्य व्यवहारामुळे भारतीय संतप्त झाले. अशातच विश्वविद्यालय कायद्यामुळे जनतेचे डोळे साफ उघडले.
कर्जनच्या या कृत्यामुळे भारतात असंतोषाची लाट निर्माण झाली. राष्ट्रीय सभेचे नेते सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी म्हणाले, 'बंगाल फाळणीची घोषणा आमच्यावर बाँबप्रमाणे आदळली.' आम्हाला अपमानित करण्यात आले. ब्रिटिशांनी धोका दिला. त्यांनी मुसाम बंगालच्या जनतेच्या स्वाभिमानाला व ऐक्याला धक्का दिला. नेमस्त पुढारी दादाभाई नौरोजी या घटनेमुळे संतप्त झाले व आता जहाल मार्गाच अवलंब करायला हवा, तसे मत त्यांनी व्यक्त केले. वृत्तपत्रांनीही कर्जनवर प्रखर टीका केली. जनतेच्या भावना इतक्या प्रक्षुब्ध झाल्या की, १६ ऑक्टोबर १९०५ हा फाळणीचा दिवस बंगालमध्ये राष्ट्रीय शोकदिन म्हणून पाळण्यात आला. त्या दिवशी जनतेने उपोषण केले. गंगेवर एकमेकांना राखी बांधून ऐक्याची शपथ घेतली. सर्वत्र वंदे मातरमचे निनाद घुमू लागले. बंकिमचंद्रांच्या या गीताला राष्ट्रीय महत्त्व प्राप्त झाले. लोकांनी इंग्रजी मालावर बहिष्कार घालण्याची प्रतिज्ञा केली.
बंगालमधील या आंदोलनाला टिळकांनी आपला पाठिंबा व्यक्त केला. अर्थात हा पाठिंबा केवळ कागदोपत्री होता असे नव्हे तर सक्रिय स्वरूपाचा होता. आपल्या चतु:सूत्री परीक्षा घेण्यासाठी टिळकांनाही वेळ योग्य वाटली. अशा प्रकारे बंगालमध्ये स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन जोरात सुरू झाले. इंग्रजी मालाच्या विक्रीवर ताबडतोब परिणाम दिसून आला. हळूहळू बंगालमधील बहिष्कार आंदोलनाची व्याप्ती वाढली. त्यात सहभागी न होणाऱ्यांविरुद्धही बहिष्कार आंदोलन सुरू झाले. ठिकठिकाणी परकीय मालाविरुद्ध निदर्शने सुरू झाली. जनमताचा रेटा इतका होता की, व्यापारी व जमीनदार वर्गही बहिष्कार आंदोलनात सामील झाला. बंगालच्या जनतेत अभूतपूर्व ऐक्य भावना दिसून आली. तिने सरकारविरुद्ध जबरदस्त संघर्ष उभारला.
बंगभंगविरोधी आंदोलनाची ही प्रखरता पाहून सरकारने दडपशाहीच्या धोरणाचा अवलंब केला. नवीन पूर्व बंगाल प्रांताचा नायब राज्यपाल जॉन बाम्फिल्ड फुलर याने वंदे मातरम् बेकायदेशीर घोषित केले व जनांदोलन दडपून टाकण्यासाठी
खास गुरखा सैन्य आणून ठेवले. तरीही जेथे जनांदोलनाचे स्वर मुमलेव. परिणामी वंदे मातरम् गाणाऱ्यांना, आंदोलनात भाग घेणाऱ्यांना मारहाण होऊ लागली. आंदोलनात ज्या शाळा-महाविद्यालयांचे विद्यार्थी असतील, त्यांचे अनुदान बंद करण्याची धमकी सरकारने दिली.
अशा प्रकारे बंगालच्या फाळणीमुळे नेमस्त पुढारी अस्वस्थ झाले खरे; पण त्यांनी उघडपणे सरकारविरोधी भूमिका घेतली नाही. परिणामी जहाल व नेमस्त यांच्यात फूट पडण्याची चिन्हे दिसू लागली.
स्वयं-अध्ययनासाठी प्रश्न - ६
(१) खालील विधाने चूक की बरोबर ते सांगा.
- बंगालची फाळणी व्हाईसरॉय फुलर यांनी केली.
- प्रशासकीय कारणांसाठी बंगालची फाळणी करण्यात आली.
- ४ जुलै १९०५ हा फाळणीच्या घोषणेचा दिवस बंगालमध्ये राष्ट्रीय शोकदिन म्हणून पाळण्यात आला.
(२) योग्य त्या जोड्या जुळवा.
- 'आणीबाणीची वेळ' बंगभंगविरोधी लेख
- पंजाबात बंगभंगविरोधी जनजागृती
- कर्जनची औरंगजेबाशी तुलना
(त) लाला लजपतराय (थ) दादाभाई नौरोजी (द) लोकमान्य टिळक (ध) नामदार गोखले
(३) ब्रिटिशांचा बंगाल फाळणीमधील हेतू कोणता ते सुमारे चार ओळीत स्पष्ट करा.
१.२.७ आंदोलनात्मक चळवळ
बंगालची फाळणी भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला. नेमस्तांच्या वर्षानुवर्षातील राष्ट्रीय सभेची निष्क्रियता स्पष्ट झाली. ब्रिटिशांचे फूटपाडू धोरणही त्यामुळे सिद्ध झाले व म्हणूनच जनता टिळकांच्या जहालवादाकडे झुकू लागली. बंगालच्या फाळणीला विरोध करण्याच्या निमित्ताने बंगालमध्ये व देशभर जी शक्ती दिसून आली, तिचा उपयोग राष्ट्रीय चळवळीसाठी करून घेण्याचे टिळकांनी ठरवले. १९०५ मध्ये इंग्लंडमध्ये उदारमतवादी सरकार सत्तारूढ झाल्यावर भारतमंत्री मॉर्ले यांनी बंगालची फाळणी रद्द होण्याची कोणतीही आशा करू नये, असे ब्रिटिश पार्लिमेंटमध्ये जाहीर केले. त्यामुळे परिस्थिती आगी घट्ट झाली. ६ मार्च १९०६ च्या केसरीत टिळकांनी 'भ्रमाचा भोपळा फुटला' असा लेख लिहिला व आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला.
परंतु जहालवाद्यांच्या कोणत्याही आंदोलनाला नेमस्तांचा पूर्ण विरोध होता. अशा प्रकारे जहाल व नेमस्त यांना परस्परांचे मार्ग पसंत नव्हते. दोघांतील वैचारिक मतभेद इतके विकोपाला गेले की, काँग्रेसमध्ये फूट पडण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसू लागली. अशा तंग वातावरणात १९०७ चे अधिवेशन सूरत येथे घेण्याचे राष्ट्रीय सभेने ठरवले. खरे तर हे अधिवेशन नागपूरला घेण्याचे निश्चित झाले होते परंतु महाराष्ट्र म्हणजे टिळकांचा बालेकिल्ला असल्याने अधिवेशन घेतल्यास त्यावर टिळकांचा पूर्ण प्रभाव राहील म्हणून जागा बदलण्यात आली. सूरत अधिवेशनाचे अध्यक्ष डॉ. 'रासबिहारी घोष' होते. प्रत्यक्ष अधिवेशन सुरू झाल्यावर अध्यक्षांना न जुमानता टिळकांनी व्यासपीठावर जाऊन आपले विचार मांडण्यास प्रारंभ करताच एकमेकांना अडवणे, खुर्च्या फेकणे, मारामारी, इत्यादी प्रकार सुरू झाले. या गोंधळात बैठक समाप्त झाली. अशा प्रकारे राष्ट्रीय सभेतील पहिली फूट या अर्थाने सूरत अधिवेशन ऐतिहासिक ठरले.
सूरत अधिवेशनानंतर जहाल पुढारी लोकमान्य टिळक, बिपिनचंद्र पाल, लाला लजपतराय यांनी संपूर्ण देशात दौरे करून .. न्या विचारसरणीचा प्रसार केला. त्या काळात 'लाल-बाल-पाल' म्हणून ही त्रयी ओळखली जात असे. टिळकांनी क्षणभराहीही उसंत न घेता लोकजागृतीचे कार्य हाती घेतले. ब्रिटिशांनी केलेल्या अत्याचारी कृत्यामुळे जनतेत असंतोष होताच. परंतु जगाचा इतिहास असे सांगतो की, असा अत्याचार, अन्याय जनता दीर्घ काळ निमूटपणे सहन करत असते. जनतेला त्याविरुद्ध जागृत करून प्रतिकार करायला एखादा मार्गदर्शकाची, नेत्याची आवश्यकता असते. प्रत्येक देशात असे नेते निर्माण झाले. भारतात हे ऐतिहासिक कार्य लोकमान्य टिळकांनी केले. त्यांनी भारतीय जनतेला जागृत करून
ब्रिटिशांविरुद्ध प्रतिकार करण्याचा सबळ केले. टिळकांनी त्यासाठी जनतेला आंदोलन करण्याचा मंत्र दिला. त्या दृष्टीने 'स्वराज्य, स्वदेशी, बहिष्कार व राष्ट्रीय शिक्षण' हा मार्ग जनतेसमोर ठेवला. यालाच चतु:सूत्री असे म्हणतात, हे आपण यापूर्वी पाहिले आहेच.
जहाल नेत्यांनी जनतेसमोर स्वराज्याचे ध्येय ठेवले. स्वराज्य म्हणजे केवळ स्वातंत्र्य नव्हे. एक परकीय राजवट बदलून भारतीयांच्या हात सत्ता येणे एवढाच मर्यादित अर्थ स्वराज्याला नव्हता. तर स्वराज्य म्हणजे जनतेचे राज्य, प्रजासत्ताक होय. देशाची औद्योगिक प्रगती करायची असेल, सामाजिक सुधारणांद्वारा समता प्रस्थापित करायची असेल, धर्माप्रमाणे आचरण करायचे असेल, नैतिक व आध्यात्मिक जीवन जगायचे असेल तर प्रजासत्ताक राज्य येणे आवश्यक आहे, अशी जहालांची विचारसरणी होती. बिपिनचंद्र पाल यांनीही असे जाहीर केले होते की, संपूर्ण निर्बंध स्वातंत्र्य हे आमचे ध्येय आणि नि:शस्त्र प्रतिकार हे आमचे साधन आहे.
स्वदेशीच्या पुरस्कारामागे ब्रिटिशांची अर्थव्यवस्था कोलमडून टाकण्याचा उद्देश होता. त्या वेळी इंग्लंडचे औद्योगिकीकरण पूर्ण झालेले होते. तेथील वस्तू कमी किमतीने भारतात विकल्या जात. त्यामुळे भारतातील लघुउद्योग बंद पडून हजारोंच्या संख्येने कारागीर बेकार झाले. ते शेतीकडे वळले. त्यामुळे शेतीवर जास्तीचा भार पडला. भारतात उत्पादित होणाऱ्या वस्तूंच्या स्पष्ट आपल्या वस्तू टिकल्यानात म्हणून इंग्लंड सरकारने एका बाजूला भारतातील वस्तूंवरील कर वाढवला तर दुसऱ्या बाजूला इंग्लंडमधून भारतात येणाऱ्या वस्तूंवर कर कमी केला. यावर उपाय म्हणून टिळकांनी जनतेला देशी कारखाने व देशी वस्तू वापरण्याचे आवाहन केले. देशात ठिकठिकाणी त्याबाबत ठराव समंत करण्यात आले. टिळकांनी असेही आवाहन केले की स्वदेशी वस्तू महाग पडल्या तरीही त्याच वापरण्याच्या, कारण त्यामुळे देशातील पैसा देशात राहतो. अशा प्रकारे भारतातून इंग्लंडमध्ये जाणारा पैशाचा प्रचंड ओघ थांबवणे हा स्वदेशी मागील मूळ हेतू होता. अशा रीतीने स्वदेशीत राजकारण व अर्थकारण यांचा उत्तम समन्वय साधला गेला. लाला लजपतराय यांनी स्वदेशीवर ठिकठिकाणी व्याख्याने दिली.
बहिष्कार म्हणजे कोणतीही विदेशी वस्तू न वापरणे होय. म्हणून त्या काळात विदेशी वस्तूंची होळी पेटू लागली. ब्रिटिशांना जागोजागी अडचण प्रशासन चालवणे अशक्य करून सोडणे हे
जहालांचे उद्दिष्ट होते. म्हणूनच न्याय, करवसुली, लष्कर, शांततनिर्मिती, इत्यादी कार्यात सरकारला सहकार्य करायचे नाही, असा निर्णय घेण्यात आला.
राष्ट्रीय शिक्षण म्हणजे राष्ट्रवादाने प्रेरित असा भारतीय शिक्षणसंस्थांमध्ये शिक्षण घेणे. पाश्चिमात्य आधुनिक शिक्षणाच्या नावाखाली गुलामगिरीचे शिक्षण देणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांचा भारतीयांनी त्याग करावा, असे आवाहन टिळकांनी केले. इंग्रजांच्या संस्थांमधून केवळ बाबू तयार केले जात. शिवाय त्यातून तयार होणारे विद्यार्थी आपल्या हक्कांविषयी, स्वातंत्र्याविषयी विशेष जागृत नसत. ही व्यवस्था बदलून देशाभिमान उत्पन्न करणाऱ्या आणि त्याबरोबर स्वत:च्या पायावर उभे राहण्यासाठी धंदेशिक्षण देणाऱ्या राष्ट्रीय वृत्तीच्या खाजगी शिक्षणसंस्था स्थापन व्हाव्यात असे आवाहन लोकमान्य टिळकांनी केले. शिक्षणात मातृभाषेला महत्त्व हवे असेही आग्रहाने प्रतिपादन त्यांनी केले.
अशा प्रकारे नेमस्तांचा मार्ग कालबाह्य ठरवून जहालांनी जनतेला आंदोलनाचा नवा मार्ग दिला. राष्ट्रीय आंदोलनात जहाल गटाने लढाऊ रंग भरला. साहजिकच जनतेत चैतन्य निर्माण होऊन नेमस्तांची राष्ट्रीय सभेवरील पकड ढिली होत गेली व जहालांचे वर्चस्व प्रस्थापित झाले. त्यामुळे टिळक संपूर्ण देशाचे पुढारी बनले.
स्वयं-अध्ययनासाठी प्रश्न - ७
कंसातील योग्य ते शब्द निवडून गाळलेल्या जागा भरा.
- 'भ्रमाचा भोपळा फुटला' हा लेख ................. यांनी लिहिला.
(लोकमान्य टिळक, आगरकर, नामदार गोखले, लाला लजपतराय) - जहाल व मवाळ अशी राष्ट्रीय सभेतील पहिली फूट ................. अधिवेशनात पडली.
(१९०५ मधील मुंबई येथील; १९०६ मधील कलकत्ता येथील; १९०७ मधील सूरत येथील; १९१६ मधील लखनौ येथील) - स्वदेशीचीच दुसरी बाजू म्हणजे ................. होय.
(स्वराज्य; बहिष्कार; राष्ट्रीय शिक्षण)
१.३ पारिभाषिक शब्द, शब्दार्थ
- व्हाईसरॉय
- : इंग्लंडच्या राजपदाचा भारतातील सर्वोच्च प्रतिनिधी.
- फोडा आणि राज्य करा (Divide and Rule)
- : ब्रिटिशांचे कूटनीतिक धोरण, एखादा प्रदेशात परस्पर फूट पाडायची
घटक २ : मुस्लिम लीग व राष्ट्रीय सभा
अनुक्रमणिका
- २.० उद्दिष्टे
- २.१ प्रास्ताविक
- २.२ विषय-विवेचन
- मुस्लिम लीगची स्थापना
- लीग-राष्ट्रीय सभा संबंध
- विभक्त मतदारसंघ
- लखनौ करार
- २.३ पारिभाषिक शब्द, शब्दार्थ
- २.४ स्वयं-अध्ययन प्रश्नांची उत्तरे
- २.५ सारांश
- २.६ सरावासाठी स्वाध्याय
- २.७ क्षेत्रीय कार्य
- २.८ अधिक वाचनासाठी पुस्तके
२.० उद्दिष्टे
राष्ट्रीय सभेतील नेमस्त राजकारण आणि जहालवादाचा उदय यांची माहिती पाहिल्यावर या घटकात आपल्याला देशाच्या इतिहासाला कलाटणी देणाऱ्या महत्त्वपूर्ण विषयांची चर्चा करायची आहे.
या घटकाचा अभ्यास केल्यानंतर तुम्हाला -
- मुस्लिम लीगची स्थापना केव्हा व कशी झाली, हे सांगता येईल.
- विभक्त मतदारसंघ म्हणजे काय या माहितीचे विवरण करता येईल.
- मुस्लिम लीग व राष्ट्रीय सभा यांच्या परस्परसंबंधांची कल्पना सांगता येईल.
- लखनौ कराराचे स्वरूप व महत्त्व सांगता येईल.
२.१ प्रास्ताविक
१८५ मध्ये राष्ट्रीय सभेची स्थापना झाली. सर्व भारतीयांचे, जाति-धर्मनिरपेक्ष प्रतिनिधित्व करणारी संस्था असे तिचे स्वरूप होते. म्हणूनच या मुख्य राष्ट्रीय प्रवाहात सर्व सहभागी होतील अशी अपेक्षा होती. त्याप्रमाणे सुरुवातीला पहिले, हिंदू आणि मुसलमान यांचे परस्परसंबंध मिळते होते. दोन्ही जमाती राष्ट्रीय सभेला आपली मानत. अशा स्थितीत सर सय्यद अहमद यांच्यासारखे मुस्लिम पुढारी 'राष्ट्रीय सभा म्हणजे हिंदूंची संस्था आहे, म्हणून मुसलमानांनी त्यात सहभागी होऊ नये' असे मत मांडू लागले. तरीही सभेच्या प्रारंभीच्या अधिवेशनांना सर बद्रुद्दीन तय्यबजी आणि इतर मुस्लिम हजर राहू लागले. मात्र हळूहळू परिस्थिती बदलत गेली. ब्रिटिशांनीही 'फोडा व राज्य करा' च्या तत्त्वाचा उपयोग सुरू केला. राष्ट्रीय आंदोलनात हिंदू आणि मुसलमानांचा होत असलेला ऐक्य मोडून काढण्यासाठी ब्रिटिशांनी कूटनीतीच्या मार्गाचा अवलंब केला. त्यांनी बंगाल प्रांताची फाळणी करून मुस्लिम बहुसंख्य असा नवीन पूर्व बंगाल प्रांत अस्तित्वात आणला. शिवाय मुसलमानांना असे आश्वासन दिले की, मुसलमान राष्ट्रीय सभेपासून दूर राहतील व ब्रिटिशांना साथ देतील तर अरेच फायदे त्यांना मिळत राहतील. याच पार्श्वभूमीवर मुसलमानांनी 'मुस्लिम लीग' हा आपला स्वतंत्र पक्ष स्थापन केला.
२.२ विषय-विवेचन
२.२.१ मुस्लिम लीगची स्थापना
जबळजबळ पाच शतके राज्य केल्यावर मुसलमानांच्या हातून ब्रिटिशांनी सत्ता काढून घेतली, यांचे मनस्वी दु:ख मुसलमानांना वाटत होते. नाही म्हणायला दिलेला असलेल्या मुलमाबादाच्या सनदे अनुज्ञाही मुस्लिम सत्तेच्या पाऊलखुणा शिक्के होत्या. त्यात मुस्लिमांना समाधान वाटत होते. प्रतिष्ठा वाटत होती. परंतु १८५७ च्या संघर्षात त्यांची ही अस्मितासुली निशाणीही नष्ट झाली. १८५७ च्या उठावात मुस्लिमांचा मोठ्या प्रमाणावर सहभाग असल्याने ब्रिटिशांनी मुसलमानांशी अतिशय कठोर व्यवहार केला. प्रशासनातील पदे एक वेळ हिंदूंना दिली जात पण मुसलमानांना मात्र कडाक्षाने वागवले जाई. १८५२ ते १८६२ या दशकात उच्च न्यायालयातील मान्यवरांपैकी २४० वकिलांपैकी फक्त एक मुस्लिम होता. त्यामुळे मुसलमानांच्या
मनातही ब्रिटिशांविरुद्ध जबरदस्त असंतोष होता. म्हणूनच त्यांनी इंग्रजी शिक्षणाकडे दुर्लक्ष केले. परिणामी सरकारी नोकरीत फारच थोडे मुस्लिमांची संख्या बरीच कमी होती. १८९१ मध्ये बंगाल प्रांतात नियुक्त झालेल्या २,१९२ कर्मचाऱ्यांमध्ये ६,११२ युरोपीय, ७११ हिंदू व केवळ १९२ मुसलमान होते. सामाजिक एकात्मता हिंदुस्थानच्या सर्वेचे बेवच उपयोगीलेल्या मुसलमानांच्या या स्थितीमुळे वैषम्य निर्माण झाले व त्याच परिणाम म्हणजे ब्रिटिशांबद्दल असंतोष निर्माण झाला. तसे १८९० च्या आसपासून मुसलमानांना ब्रिटिश सत्तेबद्दल वाटत असलेला राग वहावी आंदोलनातून प्रकट होत होता. मुख्य अहमदाबाद स्थापन झालेल्या वहावी पंथाचा भारतातील उद्देश धर्मसुधारणा होता. त्यात बदल होऊन मुस्लिम सत्तेची पुन:स्थापना करणे, गतेवैभव प्राप्त करणे असे उद्दिष्ट बनले. आपल्याविरुद्धचे हेवाभावी आंदोलन ब्रिटिशांनी दडपून टाकले असले तरी त्यातून मुसलमानांच्या ब्रिटिश सत्तेबद्दलच्या भावना दुखावल्या असत्या.
यानंतर मात्र मुसलमानांमध्ये जागृती होऊ लागली. काही मुस्लिम नेते पाश्चात्य शिक्षणाचा पुरस्कार करू लागले. त्यातून कलकत्त्याच्या मदरशात इंग्रजी शिकवले जाऊ लागले. परंतु खऱ्या अर्थाने मुस्लिम समाजाला जागृत करण्याचे कार्य सर सय्यद अहमद यांनी केले. स्वत: सय्यद अहमद यांचे प्रारंभीचे विचार वेगळे होते. हिंदू व मुसलमान म्हणजे सुंदर अशा भारतरूपीचे दोन डोळे आहेत, हिंदू व मुसलमान एक हृदय, एक आत्मा वाहतात असे मत ते व्यक्त करत. परंतु थिओडोर बेक यांच्या मताचा प्रभाव पडून सय्यद अहमदांचे मतपरिवर्तन होऊ लागले. बेक अलिगढच्या मुस्लिम-अँग्लो-ओरिएंटल कॉलेजचे प्राचार्य होते.
भारता प्रतिनिधिक संस्था देण्याबाबतचे विधेयक १८९ मध्ये ब्रिटिश पार्लिमेंटमध्ये आले. त्या वेळी त्याविरुद्ध बेक यांनी मुसलमानांना संघटित केले. 'देशाची सत्ता इंग्रजांकडून हिंदुकडे हस्तांतरित करणे हा राष्ट्रीय सभेचा उद्देश आहे, म्हणून हिंदूंनी व मुसलमानांनी एकत्र येणे आवश्यक आहे' असे विचार बेक मांडत. त्यांचा या विचारांचा प्रभाव पडून सर सय्यद अहमदही म्हणू लागले की, 'राष्ट्रीय सभा ही हिंदू संघटना आहे आणि म्हणून मुसलमानांनी त्यापासून दूर राहावे.' हिंदू व मुस्लिम दोघेही राज्यकर्तृत्वास लायक नाहीत असे सर सय्यद यांचे मत होते. इंग्लंडला जाऊन आल्याने सर सय्यद अहमदावर पाश्चात्य संस्कृतीच्या श्रेष्ठत्वाच्या कल्पनेचा पगडा बसला. म्हणूनच इंग्रजी शिक्षणामुळे मुसलमानांचे मागासलेपण जाईल असे ते म्हणत. इंग्रजी शिक्षणापासून दूर राहिल्यानेच अनेक क्षेत्रात मुसलमान हिंदूंच्या मागे राहिलेत. म्हणून मुसलमानांमध्ये इंग्रजीचा, पाश्चात्य संस्कृतीचा, ज्ञानाचा प्रसार व्हावा या उद्देशाने सय्यद अहमदांनी कार्य केले. त्यांचे हे कार्य 'अलिगढ चळवळ' म्हणून ओळखले जाते. अलिगढ येथील मुस्लिम विद्यापीठ स्थापून निर्माण झाले.
अशा अवस्थेत राष्ट्रीय सभेच्या काही मागण्या पूर्ण करण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने १८९२ चा कायदा करण्याचे जाहीर करताच मुसलमानांमध्ये खळबळ उडाली. मुसलमानांची स्वतंत्र संस्था असावी या कल्पनेचे बीज याच काळात पेरले गेले. १८९३ मध्ये मोहमेडन ऑल इंडिया अॅनिअन असोसिएशन नावाची संस्था स्थापन करण्यात आली. त्यामागे सय्यद अहमदांचे प्रयत्न होते. तसेच ब्रिटिशांचे पाठबळही होते. परिणामी हिंदू व मुसलमानांतील अंतर वाढण्यास सुरुवात झाली. याच सुमारास लोकमान्य टिळकांनी गणपती उत्सव व शिवाजी उत्सव सुरू केले. आर्य समाजाच्या शुद्धीकरण आंदोलनानेही त्या वेळी चांगलाच जोर धरलेला होता.
खरे तर वरील घटना अत्यंत महत्त्वाची होती. या घटनेचे महत्त्व जिकडे ब्रिटिशांच्या लक्षात आले, तिकडे राष्ट्रीय सभेच्या लक्षात आले नाही. व्हाईसरॉय लॉर्ड मिंटो आणि भारतमंत्री लॉर्ड मोर्ले यांनी मुसलमानांची मागणी उचलून धरली. कारण त्यात हिंदू व मुसलमानांत फूट पाडण्याचा दांभिक डावसुली भरलेला होता. मात्र या सर्व घटनाक्रमातून स्वतंत्र संस्थेची कल्पना मुसलमानांना एकदम पटली. राजकीय क्षेत्रातील अशी स्वतंत्र संस्था मुसलमानांच्या हिताची जोपासना करेल याबद्दल त्यांना विश्वास होता. त्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल उचलले गेले ते १९०६ मध्ये. पूर्व बंगाल प्रांताची राजधानी ढाका येथे मुस्लिम नेत्यांची बैठक भरली. त्यात मुसलमानांचे स्वतंत्र राजकीय पक्ष असावा अशी कल्पना डाक्याचे नवाब सलीमुल्ला यांनी मांडली. ही कल्पना ताबडतोब सर्वांनी उचलून धरली व अशा प्रकारे १९०६ च्या डिसेंबरमध्ये मुस्लिम लीगची स्थापना झाली. ब्रिटिश शासनाबद्दल निष्ठा व्यक्त करून मुस्लिम लीगने
राष्ट्रीय चळवळ : १८५ - १९४७ : १४
मुसलमानांच्या हिताची जोपासना करण्याचे आपले उद्दिष्ट जाहीर केले. राष्ट्रवादी वृत्तपत्रांनी त्याकडेही फारसे लक्ष दिले नाही. पण भारतातील ब्रिटिशांनीपेक्षा अशा अँग्लो-इंडियन वृत्तपत्रांनी मात्र या घटनेचे स्वागत करून 'मुस्लिम लीग म्हणजे लोकप्रिय बनत चाललेल्या राष्ट्रीय सभेतील उतारा होय' असे मत व्यक्त केले.
२.२.२ लीग-राष्ट्रीय सभा संबंध
मुसलमानांच्या हितसंबंधांसाठी मुस्लिम लीगची स्थापना झाली. त्यामुळे राष्ट्रीय सभेलाही आव्हान मिळून एक प्रतिस्पर्धी निर्माण झाला; राष्ट्रीय आंदोलनात फूट पडली. हे सर्व खरे असले तरी मुस्लिम लीग व राष्ट्रीय सभा यांचे संबंध एकदम तणावपूर्ण झाले असे म्हणता येत नाही. उलट देशातील व आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रातील बदलत्या राजकारणामुळे लीग व राष्ट्रीय सभा यांच्यात परस्परसमंजस्य निर्माण झाल्याचे आढळून येते. मुस्लिम लीगच्या स्थापनेनंतर १९०७ मध्ये राष्ट्रीय सभेचे सुरत येथील अधिवेशन ऐतिहासिक ठरले. त्यात नेमस्त आणि जहाल यांच्यात फूट पडली. जहालांना जवळजवळ राष्ट्रीय सभेबाहेर काढण्यात आले. मात्र त्यांनी आपले आंदोलनात्मक कार्य तेवढे सुरू ठेवले. याच काळात लोकमान्य टिळक व इतरही जहाल पुढारी तुरुंगात गेल्याने जहालांच्या प्रकारकार्याला तेवढी धार राहिली नाही. उलट नेमस्तांचा राष्ट्रीय सभेवर ताबा होता. त्यांनी आपले लक्ष येऊ घातलेल्या सुधारणा कायद्यावर केंद्रित केले. १९०८ च्या अलाहाबादच्या खास अधिवेशनात राष्ट्रीय सभेने साम्राज्यांतर्गत स्वायत्तता हे ध्येय जाहीर करून, फक्त स्वदेशी आंदोलन चालवण्याचा निर्णय घेतला.
यानंतर नेमस्तांनी मुस्लिम लीगबरोबर सहकार्याचे प्रयत्न सुरू केले. त्याला यश येऊन १९११ च्या जानेवारीत राष्ट्रीय सभा व मुस्लिम लीगच्या प्रतिनिधींची एक संयुक्त बैठक घेण्यात आली. मात्र या बैठकीतून फारसे साध्य झाले नाही. परंतु याच सुमारास देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे रंग झपाट्याने बदलू लागले. १९१ मध्ये ब्रिटिश सरकारने बंगालची फाळणी रद्द केली. याच वेळी युरोपीय राजकारणात इंग्लंड व तुर्कस्तान परस्परांचे कट्टर शत्रू बनले. त्यामुळे मुस्लिम लीगचे डोळे उघडू लागले. ब्रिटिशांची एकूण नीती घातक आहे आणि त्यावरील उपाय म्हणजे हिंदू-मुस्लिम युती होय ही गोष्ट प्रामुख्याने सुशिक्षित तरुण मुसलमानांना पटू लागली. या विचारांचाच प्रभाव म्हणजे १९१३ मध्ये साम्राज्यांतर्गत स्वायत्तता हे मुस्लिम लीगचेही ध्येय असल्याचे जाहीर करण्यात आले आणि त्यासाठी मुस्लिम लीग इतरांशी सहकार्य करेल, असेही घोषित केले गेले. याचवर्षी प्रिन्स आगाखान यांनी मुस्लिम लीगच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. येथूनच पुढे लीग-राष्ट्रीय सभा संबंधात बदल होऊन राष्ट्रीय आंदोलनात परस्परसहकार्याचे वातावरण निर्माण झाले आणि त्याची परिणती म्हणजे १९१६ चा प्रसिद्ध लखनौ करार होय.
स्वयं-अध्ययनासाठी प्रश्न - १
(१) थोडक्यात उत्तर लिहा.
- ब्रिटिश शासनाने १८५७ नंतर मुसलमानांशी कठोर व्यवहार का केला ते सुमारे तीन ओळीत लिहा.
(२) गाळलेल्या जागी योग्य शब्द भरा.
- १८५७ च्या आपोषासून मुस्लिमांचा ब्रिटिश सत्तेविरुद्धचा असंतोष ................. आंदोलनातून व्यक्त होत असे.
- ................. हे मुस्लिम समाजाला जागृत करणारे व अलिगढ चळवळीचे नेते म्हणून प्रसिद्ध आहेत.
- १ ऑक्टोबर १९०६ या दिवशी ................. यांच्या नेतृत्वाखाली मुस्लिम शिष्टमंडळ लॉर्ड मिंटो यांना भेटले.
- मुस्लिमांचा स्वतंत्र राजकीय पक्ष असावा अशी कल्पना १९०६ मधील ढाका येथील बैठकीत ................. यांनी मांडली.
२.२.३ विभक्त मतदारसंघ
विभक्त मतदारसंघाच्या निर्मितीस पुढील परिस्थिती कारणीभूत ठरली -
(क) सुधारणांचा पहिला हप्ता म्हणून ब्रिटिशांनी १८९२ चा जो कायदा केला, त्यामुळे राष्ट्रीय सभेचे अजिबात समाधान झाले नाही. नेमस्त नेतेही अस्वस्थ झाले. जहालांनी तर यापुढे लढाच द्यावा लागेल अशी भूमिका घेतली.
(ख) एकोणिसाव्या शतकाच्या शेवटच्या दशकात दुष्काळ व प्लेग यांनी धुमाकूळ घालून लक्षावधी भारतीयांची ससेहोलपट केली. त्या वेळी ब्रिटिशांनी भारतीयांप्रती सहानुभूतिशून्य व्यवहार केला.
(ग) या वातावरणात लॉर्ड कर्जनने १९०५ मध्ये बंगालची फाळणी केल्याने भारतात असंतोषाचा प्रचंड भडका उडाला. जहालांचा आंदोलनात्मक मार्गच योग्य आहे, याची खात्री पटून त्याला जनसामान्यांचा पाठिंबा मिळू लागला. स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन जोरात सुरू झाले. ही राष्ट्रीय जागृती दडपून टाकण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने जहाल नेत्यांना तुरुंगात डांबणे, सभाबंदी, वृत्तपत्रनिबंध अशा उपायांचा अवलंब केला.
(घ) आंतरराष्ट्रीय घटनांचा प्रभावही भारतावर पडला. १९०५ मध्ये जपानने रशियाचा पराभव केला. एका पौर्वात्य
राष्ट्राने एका पाश्चात्य शक्तीचा पराभव करण्याची ही पहिलीच वेळ होती. त्यामुळे पूर्वेकडील देशांत चैतन्य निर्माण झाले. या घटनेची नोंद चाणाक्ष ब्रिटिशांनी बरोबर घेतली.
(च) अशा या स्फोटक वातावरणात भारतीयांच्या मागण्या काही प्रमाणात पूर्ण करणे ब्रिटिशांना आवश्यक वाटू लागले. नेमस्त नेतेही स्वशासनाची मागणी उपडपणे करू लागले. तेव्हा त्यांची दखल घेणे निकडीचे झाले. म्हणूनच भारतमंत्री लॉर्ड मोर्ले यांनी याबत व्हाईसरॉय यांच्याशी पत्रव्यवहार सुरू केला. त्याचा परिणाम म्हणजे भारत सरकारने १९०६ च्या ऑगस्टमध्ये सर अर्हेल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. संभाव्य सुधारणांबद्दल सरकारला सल्ला देणे हे त्या समितीचे कार्य होते.
(छ) सर अर्हेल समितीचे कार्य सुरू असतानाच प्रिन्स आगाखान यांच्या नेतृत्वाखाली ३५ सदस्यीय मुस्लिम शिष्टमंडळ लॉर्ड मिंटो यांना सिमला येथे भेटले. शिष्टमंडळाने मुसलमानांसाठी विभक्त मतदारसंघाची मागणी केली. शिवाय संख्येच्या प्रमाणात मुस्लिमांना जास्त प्रतिनिधित्व दिले जावे असा आग्रह धरला. व्हाईसरॉय लॉर्ड मिंटो जाणूनाही या शिष्टमंडळाची वाटच पाहत होते. त्यांनी वरील मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन मुस्लिमांना दिले.
(ज) लोकरच येऊ घातलेल्या सुधारणा कायद्याची (मोर्ले-मिंटो सुधारणा) घोषणा १ नोव्हेंबर १९०६ रोजी करण्यात आली. त्याला अनुसरून मार्च १९०९ मध्ये एस. पी. सिन्हा यांची व्हाईसरॉयच्या कार्यकारी मंडळावर कायदासदस्य (Law member) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.
स्वयं-अध्ययनासाठी प्रश्न - २
योग्य त्या जोड्या जुळवा.
- लॉर्ड मिंटो
- लॉर्ड मोर्ले
- सर अर्हेल
- प्रिन्स आगाखान
(क) सुधारणाविषयक समितीचे (१९०६) अध्यक्ष
(ख) भारतमंत्री
(ग) व्हाईसरॉय
(घ) नायब राज्यपाल
(ङ) मुस्लिम शिष्टमंडळाचे नेते
२.२.४ लखनौ करार
१९०९ मध्ये विभक्त मतदारसंघ अस्तित्वात आल्यावर मुस्लिम लीगचे एकूण धोरण राष्ट्रीय सभेपासून फटकून राहण्याचे होते. मात्र हळूहळू परिस्थिती बदलत गेली, तसतसा लीगच्या धोरणातही बदल होऊ लागला. १९१० मध्ये लॉर्ड हार्डिंग यांची व्हाईसरॉय म्हणून नियुक्ती झाली. या वेळी बंगालच्या फाळणीविरुद्ध भारतात प्रचंड असंतोष पसरला होता. सर्वत्र तीव्र निषेध व्यक्त होत होता. वृत्तपत्रांनीही जबरदस्त टीकास झोडले होते. काही प्रमाणात हत्यासत्रही सुरू झाले होते. एकूण परिस्थिती इतकी बिकट झाली की, ब्रिटिश सरकारने बंगालची फाळणी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. इंग्लंडचे राजे पंचम जॉर्ज यांच्या भारतभेटीच्या निमित्ताने त्यांच्या स्वागतासाठी १२ डिसेंबर १९११ रोजी दिल्ली येथे खास दरबार भरवण्यात आला. त्याच वेळी बंगालची फाळणी रद्द झाल्याची घोषणा करण्यात आली. या घोषणेने हिंदूंतील असंतोष दूर होण्याबरोबरच मुसलमानांत असंतोष उद्भवण्याची शक्यता होती. त्यावर उतारा म्हणून राजधानी कलकत्त्याहून दिल्लीला नेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दिल्ली म्हणजे एकेकाळची मुस्लिम राजधानी होती. राजधानीच्या पाऊलखुणा तेथे अजून अस्तित्वात होत्या. त्यामुळेच दिल्ली राजधानी बनवल्याने मुस्लिम जमात सुखावेल ही ब्रिटिशांची अपेक्षा होती.
परंतु ब्रिटिशांची ही अपेक्षा फोल ठरली. बंगाल फाळणी रद्द झाल्याने मुसलमानांत असंतोष पसरला. ब्रिटिश शासन बेभरवशाचे आहे, ही मुस्लिमांची सर्वसाधारण भावना होती. अशा अवस्थेत राष्ट्रीय सभा-लीग परस्परांच्या जवळ येण्याची चिन्हे दिसू लागली. त्याला पूरक अशी आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती त्याच सुमारास निर्माण झाली. १९१ मध्ये आफ्रिकेतील मोरोक्को व इजिप्त या मुस्लिम राष्ट्रांवर अनुक्रमे फ्रान्स व इंग्लंडचे नियंत्रण प्रस्थापित झाले. १९१२-१९१३ मध्ये झालेल्या पहिल्या व दुसऱ्या बाल्कन युद्धात तुर्कस्तानाचा बराच प्रदेश
गेले. १९१४ मध्ये पहिले महायुद्ध सुरू झाले. त्यात इंग्लंड व तुर्कस्तान परस्परविरोधी युद्धात उभे राहिले. तुर्कस्तान मुस्लिम राष्ट्र असल्याने व तेथील खलिफा (सत्ताधारी) जगातील सर्व मुसलमानांचा प्रमुख धर्मगुरू असल्याने साहजिकच भारतातील मुसलमानांमध्ये ब्रिटिशविरोध व प्रचंड असंतोषाची भावना निर्माण झाली. अमृत कला आझाद यांच्या अल हिलाल सारखीकडून तसेच इतरही वृत्तपत्रांनून ब्रिटिशांवर जबर टीका करण्यात येऊ लागली. या वेळी मुस्लिम लीगची सूत्रे महंमद अली जिना यांच्या हातात आली. १९१४ चे राष्ट्रीय सभेचे अधिवेशन मद्रास येथे भरले. अध्यक्ष भूतेनाथ बसू यांनी हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचे आणि युध्दात ब्रिटिशांना सहकार्य देण्याचे आवाहन केले.
हिंदू-मुस्लिम ऐक्य निर्माण होण्याची शक्यता दिसत असतानाच सन १९१४ च्या कारावासानंतर मंडाल येथून लोकमान्य टिळकांची सुटका झाली. १९१६ मध्ये टिळक भारतात परतले. त्यांचा पुन्हा राष्ट्रीय सभेत प्रवेश व्हावयाचा नेमस्तांचा विरोध होता. परंतु १९१५ च्या फेब्रुवारीत गोपाळ कृष्ण गोखले आणि नोव्हेंबरमध्ये फिरोजशाह मेहता मृत्यू पावल्याने नेमस्तांच्या चळवळीची धार बोधट होऊन टिळकांच्या प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाला. त्यानंतर नेमस्त आणि जहाल यांच्यात ऐक्य प्रस्थापित झाले. १९१५ च्या मुंबई अधिवेशनात या दृष्टीने अनी बेझंट यांनी केलेले प्रयत्न महत्त्वपूर्ण व यशस्वी ठरले. राष्ट्रीय सभेत ऐक्याचे वातावरण निर्माण झाल्यावर राष्ट्रीय सभा-लीग ऐक्याच्या दृष्टीने पावले उचलण्यास प्रारंभ झाला. १९१५ मध्ये मुंबई येथे राष्ट्रीय सभा व मुस्लिम लीगची अधिवेशने झाली त्यात राजकीय मागण्यांसाठी एक संयुक्त समिती स्थापन करण्यात आली. पुढील वर्षी म्हणजे १९१६ चे राष्ट्रीय सभेचे अधिवेशन लखनौ येथे झाले. त्याचे अध्यक्ष लोकमान्य टिळक होते. मुस्लिम लीगनेही लखनौलाच आपले अधिवेशन घेतले आणि बॅरिस्टर महंमद अली जिना यांना अध्यक्ष केले. या वेळी राष्ट्रीय सभा व मुस्लिम लीगमध्ये ऐतिहासिक असा लखनौ करार होऊन परस्परऐक्य प्रस्थापित झाले. नुकतेच नेमस्त व जहाल यांच्यात ऐक्य झालेले असतानाच राष्ट्रीय सभा व लीगमध्येही ऐक्य झाल्याने राष्ट्रीय चळवळ पुन्हा एकदा चैतन्यशील बनली.
लखनौ करारानुसार लीगने राष्ट्रीय सभेच्या स्वशासनाच्या मागणीला पाठिंबा दर्शविला. तर राष्ट्रीय सभेने लीगची विभक्त मतदारसंघाची मागणी मान्य केली. याशिवाय लखनौ करारात उपयक्ती मान्य झालेल्या प्रमुख तीन गोष्टी खालीलप्रमाणे होत्या.
(१) व्हाईसरॉयच्या कौन्सिलमधील निम्मे सदस्य भारतीय असावेत. केंद्रीय कायदेमंडळात चार पंचमांश सदस्य निर्वाचित असावेत. त्यांपैकी एक तृतीयांश सदस्य मुसलमानांनी विभक्त मतदारसंघातून निवडले असावेत.
(२) मुसलमानांबाबतचे एखादे विधेयक कायदे-मंडळातील तीन चतुर्थांश मुस्लिम सदस्यांना अमान्य असेल तर त्या विधेयकाचा विचार केला जाऊ नये, याला राष्ट्रीय सभेने मान्यता दिली.
(३) लोकसंख्येच्या तुलनेत मुसलमानांना जास्त प्रतिनिधित्व मिळावे ही लीगची मागणी राष्ट्रीय सभेने मान्य केली. एवढेच नव्हे तर विभक्त प्रांतातील मुस्लिम प्रतिनिधींचे प्रमाणही निश्चित करण्यात आले. उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेशात लोकसंख्येत मुस्लिमांचे प्रमाण १४% असले तरी त्यांना ३०% प्रतिनिधित्व देण्याचे ठरले. विभक्त मतदारसंघाशिवाय विद्यापीठे व जमीनदारांच्या खास मतदारसंघातून मुसलमानांना निवडणूक लढवता येईल यालाही राष्ट्रीय सभेने मान्यता दिली.
लखनौ कराराचे एकूण स्वरूप पाहता त्यातील मर्म एकदम लक्षात येत नाही. बरे पाहता राष्ट्रीय सभेने मुस्लिम लीगसमोर पूर्ण शरणागती पत्करली असे दिसते. विभक्त मतदारसंघाची मागणी मान्य करून तसेच लोकसंख्येपेक्षा जास्त प्रतिनिधित्व मुसलमानांना मिळावे याला पाठिंबा देऊन राष्ट्रीय सभेने मुसलमानांच्या वेगळ्या हितसंबंधांनाच एक प्रकारे मान्यता दिली. परिणामी वेगळेपणाचे मुसलमानांमध्ये मितिलेले बीज अधिकच पसरले. म्हणूनच लखनौ कराराबद्दल काही इतिहासकारांनी नापसंती व्यक्त केली आहे. प्रश्न असा निर्माण होतो की, लोकमान्य टिळकांसारख्या मुसदी राजकारणी व दूरदर्शी नेत्याने लखनौ करार का करावा ? या प्रश्नाचे उत्तर असे की, तुरुंगातून बाहेर आल्यावर टिळकांना राष्ट्रीय चळवळ थंडावल्याचे जाणवले. मुस्लिम लीगच्या निर्मितीवर विरोधात १८९० मध्ये विभक्त मतदारसंघ मिळाल्यावर मुस्लिम समाज राष्ट्रीय सभेपासून फटकून राहू लागला होता. 'फोडा आणि राज्य करा' हे ब्रिटिशांचे धोरण यशस्वी ठरले होते. परंतु त्यामुळे भारतातील राष्ट्रीय चळवळीची अतिशय हानी झाली होती. या पार्श्वभूमीवर -
राष्ट्रीय चळवळ : १८५ - १९४७ : १७
राष्ट्रीय चळवळ - 100 MCQ
- भारतीय राष्ट्रीय सभेची स्थापना कोणत्या वर्षी झाली?
अ) १८३ ब) १८५ क) १८७ ड) १८९०
उत्तर: ब) १८५ - 'भारतीय राष्ट्रीय चळवळीचे जनक' कोणाला म्हणतात?
अ) दादाभाई नौरोजी ब) सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी क) गोपाल कृष्ण गोखले ड) लोकमान्य टिळक
उत्तर: अ) दादाभाई नौरोजी - नेमस्तांचे ध्येय काय होते?
अ) स्वराज्य ब) साम्राज्यांतर्गत स्वराज्य क) पूर्ण स्वातंत्र्य ड) स्वदेशी
उत्तर: ब) साम्राज्यांतर्गत स्वराज्य - 'दादाभाई नौरोजी' यांनी कोणते पुस्तक लिहिले?
अ) हिंद स्वराज ब) पॉव्हर्टी अँड अन-ब्रिटिश रुल इन इंडिया क) गीतारहस्य ड) आनंदमठ
उत्तर: ब) पॉव्हर्टी अँड अन-ब्रिटिश रुल इन इंडिया - जहाल गटाचे प्रमुख नेते कोण होते?
अ) लाल-बाल-पाल ब) गोखले-नौरोजी-फिरोजशाह क) बॅनर्जी-रानडे-टिळक ड) जिन्ना-आगाखान
उत्तर: अ) लाल-बाल-पाल - लोकमान्य टिळकांनी कोणते २ उत्सव सुरू केले?
अ) दिवाळी आणि होळी ब) गणेशोत्सव आणि शिवाजी उत्सव क) दसरा आणि नवरात्री ड) मकर संक्रांत
उत्तर: ब) गणेशोत्सव आणि शिवाजी उत्सव - 'गीतारहस्य' हा ग्रंथ कोणी लिहिला?
अ) अरविंद घोष ब) बिपिनचंद्र पाल क) लोकमान्य टिळक ड) लाला लजपतराय
उत्तर: क) लोकमान्य टिळक - टिळकांना 'मंडाले तुरुंगात' किती वर्षे शिक्षा झाली?
अ) ३ वर्षे ब) ५ वर्षे क) ६ वर्षे ड) ८ वर्षे
उत्तर: क) ६ वर्षे - बंगालची फाळणी कोणी केली?
अ) लॉर्ड रिपन ब) लॉर्ड कर्जन क) लॉर्ड मिंटो ड) लॉर्ड हार्डिंग
उत्तर: ब) लॉर्ड कर्जन - बंगालची फाळणी कोणत्या वर्षी झाली?
अ) १९०३ ब) १९०४ क) १९०५ ड) १९०६
उत्तर: क) १९०५ - 'वंदे मातरम' हे गीत कोणाच्या कादंबरीत आहे?
अ) आनंदमठ ब) गीतांजली क) दुर्गेशनंदिनी ड) राजसिंह
उत्तर: अ) आनंदमठ - स्वदेशी, बहिष्कार, स्वराज्य, राष्ट्रीय शिक्षण यांना काय म्हणतात?
अ) टिळकांची चतु:सूत्री ब) गोखलेंचे तत्व क) नौरोजींची मागणी ड) गांधीजींचा मार्ग
उत्तर: अ) टिळकांची चतु:सूत्री - राष्ट्रीय सभेतील पहिली फूट कोणत्या अधिवेशनात पडली?
अ) कलकत्ता १९०६ ब) सूरत १९०७ क) लाहोर १९०९ ड) लखनौ १९१६
उत्तर: ब) सूरत १९०७ - सूरत अधिवेशनाचे अध्यक्ष कोण होते?
अ) गोपाल कृष्ण गोखले ब) रासबिहारी घोष क) दादाभाई नौरोजी ड) टिळक
उत्तर: ब) रासबिहारी घोष - मुस्लिम लीगची स्थापना कोणत्या वर्षी झाली?
अ) १९०५ ब) १९०६ क) १९०७ ड) १९०९
उत्तर: ब) १९०६ - मुस्लिम लीगची स्थापना कोठे झाली?
अ) दिल्ली ब) कलकत्ता क) ढाका ड) लखनौ
उत्तर: क) ढाका - मुस्लिम लीगच्या स्थापनेवेळी अध्यक्ष कोण होते?
अ) महंमद अली जिना ब) प्रिन्स आगाखान क) सलीमुल्ला ड) सर सय्यद अहमद
उत्तर: ब) प्रिन्स आगाखान - अलिगढ चळवळीचे जनक कोण?
अ) आगाखान ब) सर सय्यद अहमद क) बद्रुद्दीन तय्यबजी ड) मौलाना आझाद
उत्तर: ब) सर सय्यद अहमद - १ ऑक्टोबर १९०६ रोजी मुस्लिम शिष्टमंडळ कोणाला भेटले?
अ) लॉर्ड कर्जन ब) लॉर्ड मिंटो क) लॉर्ड मोर्ले ड) लॉर्ड हार्डिंग
उत्तर: ब) लॉर्ड मिंटो - विभक्त मतदारसंघाची मागणी कोणी केली?
अ) राष्ट्रीय सभा ब) मुस्लिम लीग क) जहाल गट ड) आर्य समाज
उत्तर: ब) मुस्लिम लीग - मोर्ले-मिंटो सुधारणा कोणत्या वर्षी झाल्या?
अ) १९०६ ब) १९०७ क) १९०९ ड) १९१
उत्तर: क) १९०९ - १९०९ च्या कायद्यानुसार कोणते तत्व मान्य झाले?
अ) स्वराज्य ब) विभक्त मतदारसंघ क) पूर्ण स्वातंत्र्य ड) डोमिनियन स्टेटस
उत्तर: ब) विभक्त मतदारसंघ - बंगालची फाळणी कधी रद्द झाली?
अ) १९०९ ब) १९१० क) १९१ ड) १९१२
उत्तर: क) १९१ - भारताची राजधानी कलकत्त्याहून दिल्लीला कधी हलवली?
अ) १९०५ ब) १९०९ क) १९११ ड) १९१६
उत्तर: क) १९१ - लखनौ करार कोणत्या वर्षी झाला?
अ) १९१४ ब) १९१५ क) १९१६ ड) १९१७
उत्तर: क) १९१६ - १९१६ चे राष्ट्रीय सभेचे अधिवेशन कोठे झाले?
अ) मुंबई ब) कलकत्ता क) लखनौ ड) दिल्ली
उत्तर: क) लखनौ - १९१६ चे मुस्लिम लीगचे अधिवेशन कोठे झाले?
अ) मुंबई ब) लखनौ क) दिल्ली ड) ढाका
उत्तर: ब) लखनौ - लखनौ करारावेळी राष्ट्रीय सभेचे अध्यक्ष कोण होते?
अ) महंमद अली जिना ब) लोकमान्य टिळक क) गोखले ड) नौरोजी
उत्तर: ब) लोकमान्य टिळक - लखनौ करारावेळी मुस्लिम लीगचे अध्यक्ष कोण होते?
अ) लोकमान्य टिळक ब) महंमद अली जिना क) आगाखान ड) सलीमुल्ला
उत्तर: ब) महंमद अली जिना - लखनौ करारानुसार मुस्लिमांना किती प्रतिनिधित्व द्यायचे मान्य झाले?
अ) लोकसंख्येपेक्षा कमी ब) लोकसंख्येइतके क) लोकसंख्येपेक्षा जास्त ड) समान
उत्तर: क) लोकसंख्येपेक्षा जास्त - 'फोडा आणि राज्य करा' हे कोणाचे धोरण होते?
अ) राष्ट्रीय सभेचे ब) मुस्लिम लीगचे क) ब्रिटिशांचे ड) जहालांचे
उत्तर: क) ब्रिटिशांचे - सर सय्यद अहमद यांनी कोणती संस्था स्थापन केली?
अ) मोहमेडन अँग्लो-ओरिएंटल कॉलेज ब) अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठ क) दोन्ही ड) एकही नाही
उत्तर: क) दोन्ही - 'भ्रमाचा भोपळा फुटला' हा लेख कोणी लिहिला?
अ) गोखले ब) टिळक क) नौरोजी ड) लजपतराय
उत्तर: ब) टिळक - आर्क्टिक होम इन द वेदाज हा ग्रंथ कोणी लिहिला?
अ) टिळक ब) अरविंद घोष क) पाल ड) लजपतराय
उत्तर: अ) टिळक - पहिले महायुद्ध कधी सुरू झाले?
अ) १९१२ ब) १९१३ क) १९१४ ड) १९१५
उत्तर: क) १९१४ - टिळक मंडाले तुरुंगातून कधी सुटले?
अ) १९१२ ब) १९१३ क) १९१४ ड) १९१५
उत्तर: क) १९१४ - नेमस्तांचा मुख्य नेता कोण?
अ) टिळक ब) लजपतराय क) गोखले ड) पाल
उत्तर: क) गोखले - जहालांचा मुख्य नेता कोण?
अ) गोखले ब) नौरोजी क) टिळक ड) बॅनर्जी
उत्तर: क) टिळक - राष्ट्रीय सभेचे पहिले अध्यक्ष कोण होते?
अ) दादाभाई नौरोजी ब) डब्ल्यू.सी. बॅनर्जी क) फिरोजशाह मेहता ड) गोखले
उत्तर: ब) डब्ल्यू.सी. बॅनर्जी - लाला लजपतराय कोणत्या प्रांतातून होते?
अ) बंगाल ब) महाराष्ट्र क) पंजाब ड) गुजरात
उत्तर: क) पंजाब - बिपिनचंद्र पाल कोणत्या प्रांतातून होते?
अ) बंगाल ब) महाराष्ट्र क) पंजाब ड) मद्रास
उत्तर: अ) बंगाल - लोकमान्य टिळक कोणत्या प्रांतातून होते?
अ) बंगाल ब) महाराष्ट्र क) पंजाब ड) गुजरात
उत्तर: ब) महाराष्ट्र - 'केसरी' आणि 'मराठा' ही वृत्तपत्रे कोणी सुरू केली?
अ) गोखले ब) टिळक क) नौरोजी ड) आगाखान
उत्तर: ब) टिळक - १९०५ मध्ये राष्ट्रीय सभेचे अध्यक्ष कोण होते?
अ) गोखले ब) नौरोजी क) बॅनर्जी ड) टिळक
उत्तर: अ) गोखले - १९०६ मध्ये राष्ट्रीय सभेचे अध्यक्ष कोण होते?
अ) गोखले ब) नौरोजी क) बॅनर्जी ड) टिळक
उत्तर: ब) नौरोजी - नेमस्तांचा मार्ग कसा होता?
अ) आंदोलनात्मक ब) घटनात्मक क) क्रांतिकारी ड) बहिष्कार
उत्तर: ब) घटनात्मक - जहालांचा मार्ग कसा होता?
अ) घटनात्मक ब) आंदोलनात्मक क) सहकार्य ड) विनंती
उत्तर: ब) आंदोलनात्मक - स्वदेशी चळवळीचा उद्देश काय होता?
अ) इंग्रजी शिक्षण ब) देशी वस्तू वापरणे क) सरकारी नोकरी ड) कर देणे
उत्तर: ब) देशी वस्तू वापरणे - बहिष्कार चळवळीचा उद्देश काय होता?
अ) विदेशी वस्तू न वापरणे ब) स्वदेशी वापरणे क) कर न देणे ड) शाळा बंद करणे
उत्तर: अ) विदेशी वस्तू न वापरणे - राष्ट्रीय शिक्षण म्हणजे काय?
अ) इंग्रजी शिक्षण ब) राष्ट्रवादाने प्रेरित शिक्षण क) लष्करी शिक्षण ड) धार्मिक शिक्षण
उत्तर: ब) राष्ट्रवादाने प्रेरित शिक्षण - लॉर्ड कर्जनची तुलना कोणी औरंगजेबाशी केली?
अ) टिळक ब) गोखले क) नौरोजी ड) लजपतराय
उत्तर: ब) गोखले - १६ ऑक्टोबर १९०५ हा दिवस बंगालमध्ये कसा पाळला गेला?
अ) आनंददिन ब) राष्ट्रीय शोकदिन क) स्वातंत्र्यदिन ड) एकता दिवस
उत्तर: ब) राष्ट्रीय शोकदिन - मुस्लिम लीगचे सुरुवातीचे ध्येय काय होते?
अ) स्वराज्य ब) ब्रिटिश निष्ठा व मुस्लिम हित क) पूर्ण स्वातंत्र्य ड) क्रांती
उत्तर: ब) ब्रिटिश निष्ठा व मुस्लिम हित - १९१३ मध्ये मुस्लिम लीगचे ध्येय काय झाले?
अ) ब्रिटिश निष्ठा ब) साम्राज्यांतर्गत स्वायत्तता क) पूर्ण स्वातंत्र्य ड) पाकिस्तान
उत्तर: ब) साम्राज्यांतर्गत स्वायत्तता - व्हाईसरॉयच्या कौन्सिलमध्ये किती सदस्य भारतीय असावेत असे लखनौ करारात मान्य झाले?
अ) एक तृतीयांश ब) निम्मे क) तीन चतुर्थांश ड) सर्व
उत्तर: ब) निम्मे - केंद्रीय कायदेमंडळात किती सदस्य निर्वाचित असावेत असे मान्य झाले?
अ) अर्धे ब) दोन तृतीयांश क) चार पंचमांश ड) सर्व
उत्तर: क) चार पंचमांश - लखनौ करारामुळे काय झाले?
अ) फूट पडली ब) हिंदू-मुस्लिम ऐक्य क) युद्ध ड) फाळणी
उत्तर: ब) हिंदू-मुस्लिम ऐक्य - सर सय्यद अहमद सुरुवातीला राष्ट्रीय सभेबद्दल काय म्हणत?
अ) हिंदूंची संस्था ब) मुस्लिमांची संस्था क) राष्ट्रीय संस्था ड) ब्रिटिश संस्था
उत्तर: अ) हिंदूंची संस्था - १८५७ च्या उठावानंतर ब्रिटिशांनी कोणाशी कठोर व्यवहार केला?
अ) हिंदू ब) मुसलमान क) शीख ड) ख्रिश्चन
उत्तर: ब) मुसलमान - वहावी आंदोलन कोणाशी संबंधित होते?
अ) हिंदू ब) मुसलमान क) शीख ड) जैन
उत्तर: ब) मुसलमान - थिओडोर बेक कोण होते?
अ) व्हाईसरॉय ब) अलीगढ कॉलेजचे प्राचार्य क) सेनापती ड) पत्रकार
उत्तर: ब) अलीगढ कॉलेजचे प्राचार्य - मोहमेडन ऑल इंडिया अॅसोसिएशन कधी स्थापन झाली?
अ) १८५ ब) १८९३ क) १९०६ ड) १९१६
उत्तर: ब) १८९३ - डाक्याचे नवाब कोण होते ज्यांनी मुस्लिम लीगची कल्पना मांडली?
अ) आगाखान ब) सलीमुल्ला क) जिना ड) अझाद
उत्तर: ब) सलीमुल्ला - अनी बेझंट यांनी १९१५ मध्ये काय केले?
अ) फाळणी केली ब) नेमस्त-जहाल ऐक्याचे प्रयत्न क) लीग स्थापन केली ड) युद्ध पुकारले
उत्तर: ब) नेमस्त-जहाल ऐक्याचे प्रयत्न - १९१५ मध्ये राष्ट्रीय सभा व लीगची संयुक्त समिती कोठे स्थापन झाली?
अ) दिल्ली ब) मुंबई क) लखनौ ड) कलकत्ता
उत्तर: ब) मुंबई - लॉर्ड हार्डिंग व्हाईसरॉय कधी झाले?
अ) १९०५ ब) १९०९ क) १९१० ड) १९१६
उत्तर: क) १९१० - सर अर्हेल समिती कशासाठी होती?
अ) शिक्षण ब) सुधारणा क) लष्कर ड) कर
उत्तर: ब) सुधारणा - एस.पी. सिन्हा यांची १९०९ मध्ये कोणत्या पदावर नियुक्ती झाली?
अ) गव्हर्नर ब) कायदासदस्य क) सेनापती ड) राजदूत
उत्तर: ब) कायदासदस्य - पंचम जॉर्ज भारतात कधी आले?
अ) १९०९ ब) १९१० क) १९१ ड) १९१२
उत्तर: क) १९१ - बाल्कन युद्ध कधी झाले?
अ) १९१०-१९११ ब) १९१२-१९१३ क) १९१४-१९१५ ड) १९१६-१९१७
उत्तर: ब) १९१२-१९१३ - टिळकांनी जनतेला कोणता मंत्र दिला?
अ) विनंतीचा ब) आंदोलनाचा क) सहकार्याचा ड) शांततेचा
उत्तर: ब) आंदोलनाचा - नेमस्तांना कोणावर विश्वास होता?
अ) आंदोलन ब) ब्रिटिश न्याय क) क्रांती ड) बहिष्कार
उत्तर: ब) ब्रिटिश न्याय - जहालांना कोणावर विश्वास नव्हता?
अ) जनता ब) ब्रिटिश न्याय क) स्वदेशी ड) शिक्षण
उत्तर: ब) ब्रिटिश न्याय - बंगाल प्रांतात किती जिल्हे होते ज्यांची फाळणी झाली?
अ) १० ब) १२ क) १५ ड) २०
उत्तर: क) १५ - नवीन पूर्व बंगाल प्रांताची लोकसंख्या किती होती?
अ) २ कोटी ब) ३ कोटी १० लक्ष क) ५ कोटी ड) ७ कोटी
उत्तर: ब) ३ कोटी १० लक्ष - लखनौ करारानुसार उत्तर प्रदेशात मुस्लिमांना किती % प्रतिनिधित्व मिळाले?
अ) १४% ब) २०% क) ३०% ड) ४०%
उत्तर: क) ३०% - लोकमान्य टिळकांना कोणत्या आरोपाखाली शिक्षा झाली?
अ) देशद्रोह ब) खून क) चोरी ड) दंगा
उत्तर: अ) देशद्रोह - राष्ट्रीय सभेने १९०८ मध्ये कोणते ध्येय जाहीर केले?
अ) पूर्ण स्वातंत्र्य ब) साम्राज्यांतर्गत स्वायत्तता क) डोमिनियन ड) पाकिस्तान
उत्तर: ब) साम्राज्यांतर्गत स्वायत्तता - लॉर्ड मोर्ले कोण होते?
अ) व्हाईसरॉय ब) भारतमंत्री क) सेनापती ड) गव्हर्नर
उत्तर: ब) भारतमंत्री - लॉर्ड मिंटो कोण होते?
अ) भारतमंत्री ब) व्हाईसरॉय क) गव्हर्नर ड) सेनापती
उत्तर: ब) व्हाईसरॉय - १९१४ चे राष्ट्रीय सभेचे अधिवेशन कोठे झाले?
अ) मुंबई ब) मद्रास क) लखनौ ड) दिल्ली
उत्तर: ब) मद्रास - १९१४ चे अध्यक्ष कोण होते?
अ) गोखले ब) भूतेनाथ बसू क) टिळक ड) नौरोजी
उत्तर: ब) भूतेनाथ बसू - फिरोजशाह मेहता कधी मृत्यू पावले?
अ) १९१४ ब) १९१५ क) १९१६ ड) १९१७
उत्तर: ब) १९१५ - गोपाल कृष्ण गोखले कधी मृत्यू पावले?
अ) १९१४ ब) १९१५ क) १९१६ ड) १९१७
उत्तर: ब) १९१५ - लखनौ करारानंतर राष्ट्रीय चळवळ कशी झाली?
अ) कमजोर ब) चैतन्यशील क) बंद ड) फुटली
उत्तर: ब) चैतन्यशील - मुस्लिम लीगने कोणत्या गोष्टीला विरोध केला?
अ) स्वराज्य ब) ब्रिटिश सत्ता क) विभक्त मतदारसंघ ड) एकही नाही
उत्तर: ड) एकही नाही - नेमस्तांची शेवटची मागणी कोणती होती?
अ) स्वराज्य ब) साम्राज्यांतर्गत स्वराज्य क) पूर्ण स्वातंत्र्य ड) डोमिनियन
उत्तर: ब) साम्राज्यांतर्गत स्वराज्य - जहालांचे अंतिम ध्येय काय होते?
अ) साम्राज्यांतर्गत स्वराज्य ब) स्वराज्य क) सहकार्य ड) सुधारणा
उत्तर: ब) स्वराज्य - लखनौ कराराला कोणाने मान्यता दिली?
अ) फक्त टिळक ब) फक्त जिना क) राष्ट्रीय सभा व लीग दोन्ही ड) ब्रिटिश
उत्तर: क) राष्ट्रीय सभा व लीग दोन्ही - लखनौ करार कोणत्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे?
अ) फुटीचा ब) ऐक्याचा क) युद्धाचा ड) फाळणीचा
उत्तर: ब) ऐक्याचा
📚 संबंधित अभ्यासक्रम (Related Notes)
राष्ट्रीय चळवळ, स्वातंत्र्यलढा आणि सामाजिक सुधारणांचा अभ्यास करताना महाराष्ट्रातील शेतकरी आणि कामगार चळवळी हा विषय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. MPSC, PSI, STI, ASO, तलाठी, पोलीस भरती तसेच इतर स्पर्धा परीक्षांसाठी या विषयावर सविस्तर, परीक्षाभिमुख आणि नोट्स स्वरूपातील माहिती खालील लेखामध्ये उपलब्ध आहे.
Post a Comment