PESA कायदा 1996: कलमे, अधिकार, FAQ आणि संपूर्ण माहिती | Vision Gov Academy

PESA कायदा 1996 - आदिवासी स्वराज्याचा कायदा

प्रस्तावना

"जल, जंगल, जमीन आणि स्वराज्य" - ही आदिवासी समाजाची हजारो वर्षांची मागणी आहे. भारतातील आदिवासी गावे आपल्या परंपरेने, गावसभेच्या निर्णयाने चालतात. इथे सरपंचापेक्षा मोठा "गावाचा मुखिया" असतो.

1992 मध्ये 73 वी घटनादुरुस्ती झाली आणि पंचायतींना घटनात्मक दर्जा मिळाला. पण कलम 243M नुसार ही अनुसूचित क्षेत्रांना लागू नव्हती. कारण सरकारला माहित होते की आदिवासी भागात जर थेट पंचायत लादली तर त्यांची परंपरा मोडेल.

म्हणून 24 डिसेंबर 1996 रोजी संसदेने Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996 पास केला. मराठीत याला "अनुसूचित क्षेत्रांसाठी पंचायत विस्तार कायदा, 1996" म्हणतात. यालाच शॉर्टमध्ये PESA कायदा म्हणतात.

PESA चा अर्थ एकच आहे - "सरकार खालून वर चालेल". म्हणजे दिल्लीत किंवा मंत्रालयात बसून निर्णय होणार नाही. निर्णय गावात, गावसभेत होईल. कोणतीही कंपनी, धरण किंवा खाण येण्याआधी गावसभेची परवानगी लागेल.

हा लेख Vision Gov Academy तर्फे MPSC, PSI, तलाठी, वनरक्षक आणि इतर सर्व सरकारी परीक्षांसाठी बनवला आहे. यात आपण PESA चे सर्व 5 कलमे, गावसभेचे 20 अधिकार, महाराष्ट्रातील परिस्थिती आणि 10 महत्वाचे FAQ सविस्तर पाहणार आहोत.

भाग 1: PESA कायदा का आला? इतिहास आणि पार्श्वभूमी

स्वातंत्र्यानंतर आदिवासी भागात विकासाच्या नावावर खूप अन्याय झाला. धरणे आली, खाणी आल्या पण आदिवासींना न विचारता जमीन घेतली गेली. 1989 मध्ये Bhuria Committee नेमली. त्यांनी सांगितले की "आदिवासींना स्वराज्य हवे".

        PESA चे 3 स्तंभ:

        1. स्व-शासन: Self Governance 

        2. स्व-संसाधन: Jal, Jungle, Jamin वर अधिकार 

        3. स्व-विकास: आमच्या पद्धतीने आमचा विकास

भाग 2: PESA कुठे लागू आहे? आणि महत्व

PESA फक्त 5 व्या अनुसूचीतील 10 राज्यांना लागू आहे.

राज्य	महाराष्ट्रातील जिल्हे
10 राज्ये	AP, तेलंगणा, छत्तीसगड, गुजरात, HP, झारखंड, MP, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान
महाराष्ट्र	गडचिरोली, नंदुरबार, नाशिक, पालघर, धुळे, चंद्रपूर, जळगाव

भाग 3: PESA कायदा 1996 - सर्व 5 कलमे COPY साठी

कलम 1. नाव आणि विस्तार
(1) नाव: अनुसूचित क्षेत्रांसाठी पंचायत विस्तार कायदा, 1996
(2) विस्तार: संविधान कलम 244(1) मधील अनुसूचित क्षेत्रे
(3) प्रारंभ: केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेपासून

कलम 2. व्याख्या
(a) अनुसूचित क्षेत्र (b) राज्य (c) गावसभा (d) गाव = परंपरेने राहणारा समुदाय

कलम 3. भाग 9 चा सुधारणांसह विस्तार
राज्य कायदे PESA शी विसंगत असू नयेत.

कलम 4. सर्व राज्यांना लागू तरतुदी - 17 उपकलमे
(a) पारंपरिक कायद्याशी सुसंगत (b) गावाची व्याख्या (c) गावसभेची रचना (d) परंपरा रक्षण 
(e) योजना मंजुरी + लाभार्थी निवड (f) निधी ऑडिट (g) ST आरक्षण (h) नामनिर्देशन 
(i) जमीन अधिग्रहणासाठी सल्ला (j) लहान पाणी व्यवस्थापन (k) लघु खनिज परवाना 
(l) खाण लिलाव (m) दारू बंदी (n) स्वराज्याचे अधिकार (o) उत्तरदायित्व (p) सुसंगती (q) 6वी अनुसूचीचा नमुना

कलम 5. जुने कायदे 1 वर्ष चालू राहतील

भाग 4: गावसभेचे 20 अधिकार - विस्ताराने

PESA चा आत्मा आहे "गावसभा". कलम 4 मध्ये 17 उपकलमे आहेत ज्यातून 20 अधिकार निघतात.

योजना मंजुरी: कोणताही सरकारी प्लॅन आधी गावसभेत मंजूर - 4(e)(i)
लाभार्थी निवड: कोणाला घर, शौचालय मिळेल हे गावसभा ठरवेल - 4(e)(ii)
जमीन अधिग्रहण: कंपनीसाठी जमीन घेण्याआधी 100% गावसभेची परवानगी - 4(i)
पुनर्वसन: विस्थापितांना कुठे घर द्यायचे हे गावसभा ठरवेल
पाणी व्यवस्थापन: तलाव, बंधारा, विहीर पंचायतीकडे - 4(j)
वाळू घाट: गावातील वाळूचा लिलाव आणि पैसा गावालाच - 4(l)
खाण परवाना: दगड, मुरुम खाणीसाठी NOC - 4(k)
दारू बंदी: हवे तर पूर्ण गावात दारू बंद - 4(m)
वनोपज: तेंदू पत्ता, महुआ विक्रीचे नियंत्रण
शिक्षण: शाळेत शिक्षक येतात का ते बघणे
आरोग्य: PHC मध्ये औषध आहे का ते तपासणे
बाजार: आठवडी बाजाराचे नियम
वाद निवारण: भांडण गावातच मिटवणे - 4(d)
संस्कृती: आदिवासी सण, नृत्य जपणे
निधी ऑडिट: सरपंचाने हिशोब द्यावाच - 4(f)
सामाजिक ऑडिट: मनरेगा मध्ये किती काम झाले
आरक्षण: लोकसंख्येनुसार ST ला जागा - 4(g)
नामनिर्देशन: प्रतिनिधी नसेल तर घेता येतो - 4(h)
स्थलांतर नियंत्रण: बाहेरचे लोक येण्यावर नियंत्रण
उत्तरदायित्व: पंचायत गावसभेला उत्तरदायी - 4(o)

भाग 5: PESA vs FRA 2006 आणि महाराष्ट्रातील स्थिती

कायदा	काय देतो
PESA 1996	गावसभेला स्वराज्याचे अधिकार
FRA 2006	आदिवासींना वनजमिनीचा वैयक्तिक हक्क

महाराष्ट्रात PESA Rules 2014 आले. पण अजूनही 60% गावात नियमित गावसभा होत नाही. वाळू माफिया गावसभेला डावलतात.

भाग 6: 10 नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न - FAQ for MPSC

प्रश्न 1: PESA कायदा कोणत्या तारखेला लागू झाला?

उत्तर: 24 डिसेंबर 1996. म्हणूनच 24 डिसेंबर ला "राष्ट्रीय पंचायत दिन" साजरा करतात.

प्रश्न 2: PESA मध्ये एकूण किती कलमे आहेत?

उत्तर: फक्त 5 कलमे. पण कलम 4 मध्येच 17 उपकलमे आहेत आणि हेच महत्वाचे आहे.

प्रश्न 3: महाराष्ट्रात PESA कुठे लागू आहे?

उत्तर: गडचिरोली, नंदुरबार, नाशिक, पालघर, धुळे, चंद्रपूर या जिल्ह्यांच्या आदिवासी तालुक्यात.

प्रश्न 4: गावसभेचे सर्वात मोठे 3 अधिकार कोणते?

उत्तर: 1. विकास योजना मंजूर करणे 2. जमीन अधिग्रहण थांबवणे 3. लाभार्थी निवडणे.

प्रश्न 5: PESA नुसार वाळू घाटाचा पैसा कोणाला मिळतो?

उत्तर: गावसभेला. कलम 4(l) नुसार लिलावाची शिफारस गावसभेची लागते आणि उत्पन्न गावाच्या विकासासाठी वापरावे लागते.

प्रश्न 6: PESA आणि 73 वी घटनादुरुस्ती मध्ये फरक काय?

उत्तर: 73 वी सामान्य गावांसाठी. PESA हा आदिवासी गावांसाठी आणि यात गावसभेला जास्त अधिकार आहेत.

प्रश्न 7: कंपनीला आदिवासी जमीन घ्यायची असेल तर काय करावे लागेल?

उत्तर: कलम 4(i) नुसार आधी गावसभेची परवानगी आणि नंतर पुनर्वसनाची योजना गावसभेला मंजूर करावी लागेल.

प्रश्न 8: PESA नुसार दारू बंदी करता येते का?

उत्तर: हो. कलम 4(m) नुसार गावसभेला दारू विक्रीवर बंदी किंवा नियंत्रणाचा पूर्ण अधिकार आहे. राज्य सरकार कमी करू शकत नाही.

प्रश्न 9: गावसभा वर्षातून किती वेळा झाली पाहिजे?

उत्तर: महाराष्ट्र नियम 2014 नुसार दर महिन्याला 15 तारखेला. किमान वर्षातून 4 वेळा बंधनकारक.

प्रश्न 10: PESA चे उल्लंघन झाल्यास कोणाकडे तक्रार करायची?

उत्तर: प्रथम जिल्हाधिकारी, नंतर राज्यपाल. कारण 5 व्या अनुसूचीचे रक्षण करण्याची जबाबदारी राज्यपालांची आहे.

भाग 7: PESA चे कलम 4 चे 17 उपकलमे - एक-एक करून सविस्तर विश्लेषण

MPSC मध्ये कलम 4 मधूनच 80% प्रश्न येतात. खाली 17 उपकलमे उदाहरणासह दिली आहेत:

4(a) पारंपारिक कायदे आणि रीतिरिवाजांचे रक्षण: गावसभेचे निर्णय हे आदिवासी परंपरेनुसार असतील. उदा: गोंड समाजात "गोंड राज" पद्धतीने न्याय. सरकारी कायदा त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही.

4(b) गावाची व्याख्या: गाव म्हणजे फक्त महसुली गाव नाही. "परंपरेने एकत्र राहणारा समुदाय" = 1 टोळा, 2 पाडे मिळून 1 गावसभा होऊ शकते.

4(c) गावसभेची रचना: गावातील सर्व 18+ मतदार = गावसभा सदस्य. ग्रामपंचायत फक्त अंमलबजावणी करते. मालक = गावसभा.

4(d) सामाजिक प्रथा, धर्म आणि परंपरा: आदिवासींचे सण, नृत्य, देवी-देवता यांचे रक्षण. बाहेरची संस्कृती लादता येणार नाही.

4(e) योजना मंजुरी + लाभार्थी निवड: मनरेगा, घरकुल, शौचालय यादी गावसभा ठरवेल. सरपंच स्वतःहून नावे टाकू शकत नाही.

4(f) सर्व निधीचे ऑडिट: ग्रामपंचायतीला आलेला प्रत्येक रुपयाचा हिशोब गावसभेत वाचून दाखवावा लागेल. सामाजिक ऑडिट बंधनकारक.

4(g) अनुसूचित जाती/जमातींसाठी आरक्षण: लोकसंख्येच्या प्रमाणात ST ला सरपंच, सदस्य पदे. फिरता आरक्षण लागू.

4(h) नामनिर्देशन: ST लोकसंख्या कमी असल्यास 1/10 सदस्य नामनिर्देशित करता येतात.

4(i) जमीन अधिग्रहणासाठी सल्ला: कंपनी, धरण, रस्त्यासाठी जमीन घ्यायची असेल तर 100% गावसभेची लेखी परवानगी लागते. नाहीतर कायदा अवैध.

4(j) लहान पाणी व्यवस्थापन: गावातील तलाव, विहीर, बंधारा याचे नियोजन, नियंत्रण, व्यवस्थापन पंचायतीकडे.

4(k) लघु खनिजांचे परवाने: दगड, मुरुम, वाळू खाणीसाठी NOC गावसभेकडून. राज्य सरकार थेट देऊ शकत नाही.

4(l) लहान खनिजांच्या भाडेपट्ट्यासाठी शिफारस: वाळू घाटाचा लिलाव गावसभेच्या शिफारसीनेच होईल आणि रॉयल्टी गावाला मिळेल.

4(m) दारूचे नियमन: गावसभेला हवे तर पूर्ण दारूबंदी करता येते. हा अधिकार फक्त गावसभेकडे.

4(n) स्वराज्याचे इतर अधिकार: राज्य सरकार आणखी अधिकार देऊ शकते.

4(o) उत्तरदायित्व: ग्रामपंचायत गावसभेला उत्तरदायी आहे. सरपंच मालक नाही, सेवक आहे.

4(p) सुसंगती: राज्याचे सर्व कायदे PESA शी जुळवून घ्यावे लागतील. 1 वर्षात करायचे होते.

4(q) 6वी अनुसूचीचा नमुना: EVM ऐवजी हात उंचावून मतदान, पारंपरिक न्याय पद्धती चालू ठेवता येतील.

भाग 8: PESA च्या अंमलबजावणीतील 7 मोठ्या अडचणी - MPSC निबंधासाठी

जागृतीचा अभाव: 70% आदिवासींना माहितच नाही की गावसभेला एवढे अधिकार आहेत. सरपंच दादागिरी करतात.
राज्य सरकारचा विरोध: महाराष्ट्र सरकारने 18 वर्षांनी 2014 मध्ये नियम केले. खाण, वाळू माफियांचे लॉबी.
गावसभा होत नाही: नियमाप्रमाणे दर महिन्याला 15 तारखेला सभा व्हायला हवी. पण वर्षातून 1 वेळा पण होत नाही.
निधी नाही: अधिकार दिले पण पैसा दिला नाही. गावसभेला स्वतंत्र फंड नाही.
अधिकाऱ्यांचे सहकार्य नाही: तहसीलदार, BDO गावसभेचा ठराव मानत नाहीत.
FRA आणि PESA मध्ये गोंधळ: वनजमीन FRA कडे, बाकी PESA कडे. अधिकारी मुद्दाम गोंधळ करतात.
न्यायालयीन लढा: "समता विरुद्ध आंध्र प्रदेश" 1997 चा निकाल - गावसभेची परवानगीशिवाय खाण बेकायदेशीर.

भाग 9: Case Study - महाराष्ट्रातील यशस्वी PESA उदाहरणे

Case 1: गडचिरोली - मेंढा लेक्चा गाव: भारतातील पहिले गाव ज्याने PESA वापरून जंगलाचे व्यवस्थापन स्वतः केले. दरवर्षी 2 कोटीचे तेंदू पत्ता विकून शाळा, रस्ते बांधले. सरकारला नमुना म्हणून दाखवतात.

Case 2: नंदुरबार - वाळू घाट: 2018 मध्ये 3 गावसभांनी एकत्र येऊन वाळू माफियाला हाकलले. आता गावसभाच लिलाव करते. वर्षाला 40 लाख गावाला मिळतात.

Case 3: पालघर - दारूबंदी: 45 गावसभांनी एकत्र ठराव करून दारू दुकाने बंद केली. स्त्रियांनी पुढाकार घेतला. राज्य सरकारला कायदा बदलावा लागला.

भाग 10: PESA vs 73वी घटनादुरुस्ती - 8 फरकांची सारणी

बाब	73वी घटनादुरुस्ती	PESA 1996
लागू क्षेत्र	संपूर्ण भारत	फक्त 5वी अनुसूची क्षेत्र
गावाची व्याख्या	महसुली गाव	परंपरेने राहणारा समुदाय
मुख्य अधिकार	ग्रामपंचायतीकडे	गावसभेकडे
जमीन अधिग्रहण	सल्ला नाही	गावसभेची परवानगी बंधनकारक
खनिज	राज्य सरकार	गावसभेची शिफारस
दारू बंदी	राज्य सरकार	गावसभा
आरक्षण	33% महिला	लोकसंख्येनुसार ST
उद्देश	विकास	स्वराज्य + विकास

भाग 11: MPSC साठी 50 MCQs + उत्तर

Q: PESA कायदा कोणत्या वर्षी? उत्तर: 1996
Q: PESA मध्ये एकूण कलमे? उत्तर: 5
Q: गावसभेचा अधिकार असलेले कलम? उत्तर: कलम 4
Q: जमीन अधिग्रहणासाठी कोणाची परवानगी? उत्तर: गावसभा - 4(i)
Q: दारूबंदीचा अधिकार कोणाला? उत्तर: गावसभा - 4(m)
Q: वाळू घाट लिलाव कोण करेल? उत्तर: गावसभा - 4(l)
Q: PESA किती राज्यांना लागू? उत्तर: 10
Q: महाराष्ट्रात PESA नियम कधी? उत्तर: 2014
Q: Bhuria Committee चा उद्देश? उत्तर: PESA ची शिफारस
Q: PESA चे जनक कोण? उत्तर: दिलीपसिंग भुरिया
Q: FRA आणि PESA मध्ये फरक? उत्तर: FRA=जमीन हक्क, PESA=स्वराज्य
Q: गावसभा किती वेळा? उत्तर: दर महिन्याला 15 तारीख
Q: PESA चे 3 स्तंभ? उत्तर: स्व-शासन, स्व-संसाधन, स्व-विकास
Q: 5वी अनुसूचीचा रक्षक कोण? उत्तर: राज्यपाल
Q: समता खटला कोणत्या वर्षी? उत्तर: 1997
Q: मेंढा लेक्चा गाव कुठे? उत्तर: गडचिरोली
Q: गावसभेत कोण मतदान करू शकतो? उत्तर: 18+ सर्व मतदार
Q: कलम 4 मध्ये किती उपकलमे? उत्तर: 17
Q: PESA नुसार आरक्षण? उत्तर: लोकसंख्येनुसार ST
Q: लघु खनिज म्हणजे? उत्तर: दगड, वाळू, मुरुम
Q: गावसभेचा अध्यक्ष कोण? उत्तर: सरपंच, पण निर्णय गावसभेचा
Q: सामाजिक ऑडिट कोण करेल? उत्तर: गावसभा
Q: PESA नुसार निधीचा मालक कोण? उत्तर: गावसभा
Q: आदिवासींचे ब्रीदवाक्य? उत्तर: जल, जंगल, जमीन
Q: PESA हा कोणत्या घटनादुरुस्तीचा विस्तार? उत्तर: 73वी
Q: कलम 243M काय सांगते? उत्तर: 73वी अनुसूचित क्षेत्रांना लागू नाही
Q: गावसभेला शाळेवर अधिकार आहे का? उत्तर: हो, शिक्षक तपासणी
Q: गावसभेला PHC वर अधिकार आहे का? उत्तर: हो, औषध तपासणी
Q: PESA नुसार बाजाराचा अधिकार कोणाला? उत्तर: गावसभा
Q: वनोपजावर अधिकार कोणाचा? उत्तर: गावसभा
Q: पुनर्वसनाची योजना कोण मंजूर करेल? उत्तर: गावसभा
Q: कलम 5 काय सांगते? उत्तर: जुने कायदे 1 वर्ष चालू
Q: गावसभा आणि ग्रामपंचायत मध्ये मोठा कोण? उत्तर: गावसभा
Q: PESA नुसार EVM आवश्यक आहे का? उत्तर: नाही, हात उंचावून पण चालते
Q: राज्यपालांची भूमिका काय? उत्तर: 5वी अनुसूचीचे रक्षण
Q: PESA नुसार लाभार्थी कोण निवडेल? उत्तर: गावसभा
Q: नामनिर्देशन किती? उत्तर: एकूण सदस्यांच्या 1/10
Q: लहान पाणी योजना कोणाकडे? उत्तर: पंचायत - 4(j)
Q: PESA नुसार परंपरा रक्षण कोण करेल? उत्तर: गावसभा - 4(d)
Q: महाराष्ट्रात PESA नुसार पहिले यशस्वी गाव? उत्तर: मेंढा लेक्चा
Q: PESA चा उद्देश काय? उत्तर: स्वराज्य
Q: गावसभेचा ठराव कोण अंमलात आणेल? उत्तर: ग्रामपंचायत
Q: PESA नुसार ऑडिट कोण करेल? उत्तर: गावसभा
Q: खाण लिलावासाठी कोणाची शिफारस? उत्तर: गावसभा
Q: PESA नुसार स्थलांतरावर नियंत्रण कोणाचे? उत्तर: गावसभा
Q: कलम 3 काय सांगते? उत्तर: राज्य कायदे PESA शी विसंगत नसावेत
Q: PESA नुसार संस्कृती कोण जपेल? उत्तर: गावसभा
Q: गावसभेची ताकद कोणत्या कलमात? उत्तर: कलम 4
Q: PESA नुसार विकास योजना कोण मंजूर करेल? उत्तर: गावसभा

भाग 12: निबंध लेखनासाठी 5 मुद्दे - "PESA: स्वराज्याचा मार्ग"

प्रस्तावना: जल-जंगल-जमीन आणि स्वराज्याची मागणी. 1996 चा ऐतिहासिक कायदा.
महत्व: 50 वर्षांचे अन्याय संपवणे. विकास खालून वर. लोकशाहीचे खरे विकेंद्रीकरण.
अधिकार: गावसभेचे 20 अधिकार. जमीन, पाणी, जंगल, दारू, वाळू सर्व गावाच्या हातात.
आव्हाने: जागृती नाही, अंमलबजावणी नाही, माफियांचा विरोध, अधिकारी सहकार्य करत नाहीत.
उपाय आणि निष्कर्ष: प्रत्येक गावात महिन्याला सभा, गावसभेला फंड, महिला सहभाग. "PESA यशस्वी झाला तरच आदिवासी विकास शक्य".

🎯 Vision Gov Academy कडून महत्वाचा संदेश 🎯

मित्रांनो, PESA सारखे कायदे MPSC मध्ये "Direct 2-3 प्रश्न" विचारतात. फक्त कलम क्रमांक पाठ करू नका. त्यामागचा उद्देश आणि उदाहरण लक्षात ठेवा.

Vision Gov Academy मध्ये आम्ही "कायदा + कलम + मागील 10 वर्षाचे प्रश्न + Test" ह्या पद्धतीने शिकवतो. आमचा फोकस आहे - "Concept Clear + Revision + Mock Test"

आपले ध्येय: गावागावातून अधिकारी घडवणे

Join करा: YouTube - Vision Gov Academy | Telegram - @VisionGovAcademy

"तुमचे स्वप्न, आमची जबाबदारी"

Top News

PESA कायदा 1996: कलमे, अधिकार आणि संपूर्ण माहिती मराठीत