नफा-तोटा 1 सेकंदात ZP 1 Mark PDF | MPSC, Police Bharti, Talathi Exam

दारिद्र्य (Poverty)

अर्थ :

• जीवनाच्या किमान मूलभूत गरजा (अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्य इ.) भागविता न येण्याची परिस्थिती म्हणजे दारिद्र्य होय. जेव्हा समाजाचा एक मोठा गट जीवनाच्या मूलभूत गरजा भागविण्यासाठी अपयशी ठरतो, तेव्हा अशा स्थितीला 'जन दारिद्र्य' (mass poverty) असे म्हणतात. अशा वेळी दारिद्र्य ही एक सामाजिक समस्या बनते.
• दारिद्र्याची संकल्पना एक सापेक्ष संकल्पना आहे, ज्यामध्ये दारिद्र्याची कल्पना चांगल्या जीवन स्तराच्या ऐवजी निम्न जीवन स्तराच्या आधारावर करण्यात येते. भारतातही दारिद्र्याच्या व्याख्येचा आधार उच्च जीवन स्तराऐवजी निम्न जीवन स्तरच मानण्यात येतो.

सापेक्ष व निरपेक्ष दारिद्र्य
(Relative and Absolute Poverty)

दारिद्र्याची संकल्पना सापेक्ष दारिद्र्य व निरपेक्ष दारिद्र्य अशा दोन पद्धतीने केली जाते.

i) सापेक्ष दारिद्र्य (Relative Poverty)

देशातील उच्चतम 5 किंवा 10 टक्के लोकसंख्येची संपत्ती, उत्पन्न किंवा उपभोगाच्या तुलनेत देशातील न्यूनतम 5 किंवा 10 टक्के लोकसंख्येच्या संपत्ती, उत्पन्न किंवा उपभोगाचे मोजमाप केल्यास त्यास सापेक्ष दारिद्र्य असे म्हणतात. सापेक्ष दारिद्र्यामार्फत देशातील संपत्ती, उत्पन्न किंवा उपभोगाच्या वितरणातील विषमतेचे चित्र स्पष्ट होते. विकसित देशात हे दारिद्र्य जास्त दिसते.

ii) निरपेक्ष दारिद्र्य (Absolute Poverty)

दारिद्र्याचा प्रमाणाचे निरपेक्ष मोजमाप करण्यासाठी देशातील जीवनमान खर्चाचा विचार करून त्या आधारावर एक न्यूनतम उपभोग स्तर निर्धारित केला जातो. या स्तरापेक्षा कमी उपभोग करणाऱ्या लोकसंख्येला गरीब समजले जाते. भारतात या न्यूनतम उपभोग स्तरालाच दारिद्र्य रेषा असे म्हणतात. अविकसित देशात हे दारिद्र्य जास्त प्रमाणात दिसते.

भारतातील दारिद्र्याचे मोजमाप : दारिद्र्य रेषा

• भारत दारिद्र्याचे प्रमाण (Poverty Ratio) मोजण्यासाठी दारिद्र्य रेषा (Poverty Line) या संकल्पनेचा वापर केला जातो. दारिद्र्य रेषा उत्पन्न किंवा उपभोग खर्चाच्या (consumption expenditure) आधारावर ठरविली जाऊ शकते. भारतात उत्पन्नाऐवजी उपभोग खर्चाचा वापर केला जातो.
• दारिद्र्य रेषा ठरविण्यासाठी एका व्यक्तीमागे एका महिन्याच्या उपभोग खर्चाचा एक न्यून स्तर निश्चित केला जातो. त्याला 'मासिक प्रतिव्यक्ती उपभोग खर्च' (Monthly Per capita Consumption Expenditure: MPCE) म्हणून संबोधले जाते. या आकड्यालाच 'दारिद्र्य रेषा' असे म्हणतात. या न्यून स्तरापेक्षाही कमी उपभोग खर्च करणाऱ्या व्यक्तीला 'गरीब' किंवा 'दारिद्र्य रेषेखालील' व्यक्ती/कुटुंब (Below Poverty Line: BPL) असे संबोधले जाते, तर त्यापेक्षा अधिक खर्च करणाऱ्या व्यक्ती/कुटुंबाना 'दारिद्र्य रेषेवरील' (Above Poverty Line: APL) म्हणून संबोधले जाते. दारिद्र्य रेषेखालील लोकसंख्येच्या एकूण लोकसंख्येतील प्रमाणाला 'दारिद्र्य प्रमाण' (Poverty Ratio) किंवा 'Head-Count Ratio' असे संबोधले जाते.
• मासिक प्रतिव्यक्ती उपभोग खर्च हा जगण्यासाठी आवश्यक असलेल्या महत्वाच्या अन्न व गैर-अन्न वस्तू व सेवांच्या उपभोगासाठीचा किमान स्वीकार्ह खर्च दर्शवितो. त्याचे आकडे निश्चित करण्यासाठी NSSO च्या (National Sample Survey Office) 'घरगुती उपभोग खर्च सर्वेक्षण' ची आकडेवारी वापरली जाते. NSSO साधारणत: दर पाच वर्षांनी असे सर्वेक्षण करते. NSSO मार्फत अशी आकडेवारी जमा करताना तीन पर्यायी 'रिकॉल पिरियड्स' (Recall / Reference Period) चा वापर केला जातो:
  1. यु.आर.पी., URP
  2. एम.आर.पी. आणि MRP
  3. एम.एम.आर.पी. (बॉक्स मध्ये माहिती पहा.) MMRP
• थोडक्यात, दारिद्र्य रेषा ठरविण्याच्या प्रक्रियेत पुढील टप्पे येतात:
  1. अत्यावश्यक वस्तू व सेवांचा एक गट (poverty line basket PLB) निश्चित करणे.
  2. अशा वस्तू व सेवांच्या उपभोगासाठी एका महिन्यासाठी आवश्यक असलेला 'मासिक प्रति व्यक्ती उपभोग खर्च' (MPCE) निश्चित करणे. त्यासाठी NSSO च्या घरगुती उपभोग खर्च सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीचा वापर करणे.
  3. MPCE म्हणजेच दारिद्र्य रेषा होय. ग्रामीण व शहरी भागासाठी वेगवेगळ्या दारिद्र्य रेषा निश्चित केल्या जातात: राष्ट्रीय ग्रामीण दारिद्र्य रेषा आणि राष्ट्रीय शहरी दारिद्र्य रेषा. त्यावरून देशातील ग्रामीण व शहरी भागातील दारिद्र्याचे प्रमाण ठरविले जाते.

NSSO चे रिकॉल पिरियड्स: URP, MRP आणि MMRP

रिकॉल पिरियड म्हणजे NSSO ने घरगुती उपभोग खर्चाच्या सर्वेक्षणासाठी गृहीत धरलेला संदर्भ कालावधी (Reference Period) होय. म्हणजेच, लोकांनी कोणत्या कालावधीत कोणत्या वस्तूंवर किती उपभोग खर्च केला याचे सर्वेक्षण करताना गृहीत धरलेला संदर्भ कालावधी होय. NSSO मार्फत अशा तीन रिकॉल पिरियड्सचा वापर केला जातो:

1) युनिफॉर्म रिकॉल पिरियड (Uniform Recall Period: URP)

यामध्ये सर्व उपभोग वस्तूंच्या 30 दिवसांच्या रिकॉल/रेफरन्स कालावधीतील उपभोगाच्या आकडेवारीचा समावेश होतो. या पद्धतीचा वापर 1993-94 पर्यंत करण्यात आला.

2) मिक्स्ड रिकॉल पिरियड (Mixed Recall Period: MRP)

यामध्ये 5 प्रकारच्या अधूनमधून खरेदी करण्यात येणाऱ्या गैर-खाद्य वस्तूंसाठी (उदा. कपडे, चपला, टिकाऊ वस्तू, शिक्षण, आरोग्य खर्च) 365 दिवसांच्या रिकॉल कालावधीच्या, तर इतर सर्व वस्तूंसाठी 30 दिवसांच्या रिकॉल पिरियडचा समावेश होतो. या पद्धतीचा वापर 1999-2000 पासून सुरू करण्यात आला.

3) मॉडिफाईड मिक्स्ड रिकॉल पिरियड (Modified Mixed Recall Period: MMRP)

2009-10 मध्ये या पद्धतीचा वापर पहिल्यांदा करण्यात आला. यामध्ये तीन संदर्भ कालावधीमध्ये कुटुंबांनी केलेल्या उपभोग खर्चाचे आकडे जमा केले जातात:

1. 365 दिवसांच्या संदर्भ कालावधीत कपडे, चपला, शिक्षण, आरोग्य, टिकाऊ वस्तूंवरील उपभोग खर्च,
2. 7 दिवसांच्या संदर्भ कालावधीत खाद्य तेल, अंडी व मांस, फळे व भाज्या इ. वरील उपभोग खर्च,
3. 30 दिवसांच्या संदर्भ कालावधीत इंधन, भाडे, कर, गैर-संस्थात्मक आरोग्य सेवा, इतर अन्न पदार्थ इ. वरील उपभोग खर्च.

त्यावरून भारतातील दारिद्र्याचे प्रमाण निश्चित केले जाते.

4. राष्ट्रीय दारिद्र्य रेषेचे विभक्तीकरण (disaggregation) करून प्रत्येक राज्यातील ग्रामीण व शहरी भागासाठी दारिद्र्य रेषा व त्यावरून दारिद्र्य प्रमाण ठरविणे.
5. दर वर्षी दारिद्र्य रेषेचे/मासिक प्रति व्यक्ती उपभोग खर्चाचे आकडे चलनवाढीच्या दरानुसार अद्ययावत केले जातात.

भारततील दारिद्र्य मोजमाप पद्धतीची उत्क्रांती
(Evolution of poverty measurement methods)

स्वातंत्र्यपूर्व दारिद्र्याचे मापन (Pre-independence Poverty Estimation):

1. दादाभाई नौरोजी:

दादाभाई नौरोजींनी आपल्या 1901 साली प्रकाशित करण्यात आलेल्या 'Poverty and UnBritish Rule in India' या पुस्तकात भारतातील दारिद्र्य मोजण्याचा पहिला प्रयत्न केला. अर्थात, त्यांनी 'दारिद्र्य रेषा' हा शब्द वापरला नाही. त्यांनी प्रवासी हमालांसाठी (emigrant coolies) निर्वाह खर्चावर (ज्यामध्ये भात किंवा गव्हाचे पीठ, डाळ, मटण, भाज्या, तूप व तेल या किमान मूलभूत अन्नाचा समावेश असेल) आधारलेली दारिद्र्य रेषा तयार केली. त्यांनी भारताच्या वेगवेगळ्या भागांसाठी 1867-68 च्या किमतींवर रु. 16 ते 34 दरडोई प्रतिवर्ष इतकी दारिद्र्य रेषा सुचविली.

2. राष्ट्रीय नियोजन समिती (National Planning Committee):

1938 साली पंडित नेहरूंच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय नियोजन समितीला जनसामान्यासाठी पुरेसे जीवनमान सुनिश्चित करण्यासाठी एक आर्थिक योजना तयार करण्यास सांगण्यात आले होते. या समितीने किमान जीवनमान खर्चावर आधारलेली रु. 15 ते 20 दरडोई प्रतिमाह इतकी दारिद्र्य रेषा सुचविली.

3. बॉम्बे योजना (Bombay Plan):

1944 साली बॉम्बेच्या 8 उद्योगपतींनी तयार केलेल्या योजनेत रु. 75 दरडोई प्रतिमाह इतकी दारिद्र्य रेषा सुचविली.

स्वातंत्र्योत्तर दारिद्र्याचे मापन (Post-independence Poverty Estimation):

• भारतामध्ये स्वातंत्र्यानंतर दारिद्र्याचे शासकीय/अधिकृत मापन करण्यास उशिरा सुरुवात झाली. तत्पूर्वी (तसेच नंतरही) विविध अर्थतज्ञांनी वेगवेगळ्या पद्धतींनी दारिद्र्याचे मापन करण्याचे व्यक्तिगत प्रयत्न केले. त्यामध्ये प्रामुख्याने पी.डी. ओझा, डी. कोस्टा, दांडेकर व रथ, बी.एस. मिन्हास, पी.के. बर्धन, मोंटेक सिंग अहलुवालिया, सुरेश तेंडूलकर, अमर्त्य सेन, गौरव दत्त व मार्टिन रेव्हेलियन, ए. दुबे, एस. गंगोपाध्याय इत्यादींचा प्रामुख्याने समावेश होतो. त्यापैकी बहुतेकांनी दारिद्र्य रेषा ठरविण्यासाठी मासिक दरडोई उपभोग खर्चाचा तसेच अन्नातील कॅलरी उपभोगाचा

वापर केला.

पुढे भारतात दारिद्र्य रेषेच्या मोजमापासाठी 'नियोजन मंडळा'ला नोडल एजन्सी म्हणून कार्य देण्यात आले. नियोजन मंडळाने वेळोवेळी कार्य गट स्थापन करून त्यांच्यावर दारिद्र्य रेषा व दारिद्र्य प्रमाण मोजण्याची पद्धत शोधून काढण्याची जबाबदारी सोपविली. हे कार्यगट पुढीलप्रमाणे:

1) धनंजयराव गाडगीळ कार्य गट, 1962

• भारतामध्ये पहिल्यांदाच दारिद्र्य रेषा ठरविण्यासाठी नियोजन मंडळाने 1962 मध्ये या कार्य गटाची स्थापना केली.
• या कार्य गटाने पाच व्यक्तींच्या कुटुंबासाठी राष्ट्रीय किमान उपभोग खर्च ग्रामीण भागासाठी रु. 100 प्रति माह किंवा रु. 20 प्रति व्यक्ति प्रति माह (1960-61 च्या किमतींच्या संदर्भात) इतका, तर शहरी भागासाठी रु. 125 प्रति माह किंवा रु. 25 प्रति व्यक्ति प्रति माह इतका निश्चित केला. हे आकडे निश्चित करताना कार्यगटाने 1958 मध्ये इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चच्या 'पोषण समूहाग गटाने' केलेल्या शिफारसींचा वापर केला.
• 'दारिद्र्य रेषेचे' हे आकडे ठरविण्यासाठी केवळ अन्नावरील खर्च गृहीत धरण्यात आला, तर आरोग्य व शिक्षणावरील खर्च वगळण्यात आला. (गरीब लोकांना शिक्षण व आरोग्याच्या सेवा शासन उपलब्ध करून देते, हा त्यामागील हेतू होता.)
• जरी अधिकृत दारिद्र्य रेषा नसली तरी 1960 व 1970 च्या दशकांमध्ये दारिद्र्याचे प्रमाण ठरविण्यासाठी तिचा व्यापक वापर केला गेला.

2) अलग कार्य गट, 1979

• नियोजन मंडळाने जुलै 1977 मध्ये वाय. के. अलग यांच्या अध्यक्षतेखाली एक कार्य गट (Task Force on Projections of Minimum Needs and Effective Consumption Demand) स्थापन केला. त्याने जानेवारी 1979 मध्ये अहवाल सादर केला. या कार्य गटाने दिलेल्या पद्धतीनुसार भारतात पहिल्यांदा दारिद्र्याचे अधिकृत आकडे जाहीर करण्यात येऊ लागले. या कार्य गटाबद्दल महत्वाचे मुद्दे पुढीलप्रमाणे:
• 1. अलग कार्य गटाने दारिद्र्य रेषेच्या मोजमापासाठी 'कॅलरी उपभोगाच्या संकल्पनेचा' वापर केला. (किमान कॅलरी उपभोगाच्या संकल्पनेची शिफारस सर्वप्रथम डी. एम. दांडेकर आणि निळकंठ रथ यांनी 1961 मध्ये प्रकाशित केलेल्या आपल्या 'भारततील दारिद्र्य' या अहवालामध्ये केली होती.)
• 2. दारिद्र्य रेषेची व्याख्या ग्रामीण भागात 2400 कॅलरी प्रति व्यक्ति प्रति दिन तर शहरी भागात 2100 कॅलरी प्रति व्यक्ति प्रति दिन एवढ्या ऊर्जेची गरज भागविण्यासाठी आवश्यक असलेला उपभोग खर्चाच्या संदर्भात करण्यात आली. कॅलरी उपभोगाचे हे आकडे पोषण तज्ञ गटाच्या (1968) शिफारसीनुसार स्वीकारण्यात आले.
• 3. कॅलरींच्याच मौद्रिक सममूल्य निश्चित करण्यासाठी NSSO च्या 28 व्या फेरीचे (1973-74) घरगुती उपभोग खर्चाचे आकडे वापरण्यात आले. त्यावरून एवढी कॅलरी ऊर्जा मिळवून देणारा उपभोग खर्च (अन्न व गैर-अन्न) ग्रामीण भागासाठी रु. 49.09 आणि शहरी भागासाठी रु. 56.64 दरडोई प्रतिमाह इतका निश्चित करण्यात आला. या मासिक दरडोई उपभोग खर्चाला (MPCE) दारिद्र्य रेषा असे समजण्यात आले. नियोजन मंडळाने 1973-74 च्या पुढील वर्षासाठी दारिद्र्य रेषा किमतींमधील बदलांच्या आधारे अद्ययावत केल्या.
• 4. अलग गटाने ग्रामीण व शहरी उपभोगासाठी वेगवेगळ्या दारिद्र्य रेषा संच (PLB) ध्यानात घेतला. मात्र, अलग गटाने राज्यांसाठी वेगळ्या दारिद्र्य रेषेची गणना केली नाही. राष्ट्रीय दारिद्र्य रेषाच सर्व राज्यांसाठी दारिद्र्य रेषा म्हणून स्वीकारण्यात आली.

डी.एम. दांडेकर आणि निळकंठ रथ

• भारताच्या दारिद्र्य रेषेचे मूळ डी.एम. दांडेकर आणि निळकंठ रथ या दोन अर्थतज्ञांनी 1971 साली लिहिलेल्या 'Poverty in India' या पुस्तकात आहे. त्यांनी पहिल्यांदा 'कॅलरी उपभोगाचा' निकष दारिद्र्य रेषेशी जोडण्याचा प्रयत्न केला.
• पूर्वीच्या तज्ञांनी दारिद्र्य रेषेच्या मापनासाठी उदरनिवाह जीवन किंवा किमान मूलभूत गरजांचा निकष गृहीत धरला होता. याउलट, दांडेकर व रथ यांनी ग्रामीण तसेच शहरी भागासाठी प्रतिदिन 2,250 कॅलरी इतकी ऊर्जा मिळवून देणाऱ्या अन्नावरील उपभोग खर्चाच्या आधारावर दारिद्र्य रेषेची गणना केली. त्यामुळे किमान कॅलरी उपभोगाच्या निकषाबाबत एक चर्चा सुरू झाली.
• दांडेकर व रथ यांनी NSS च्या आकड्यांचा वापर करून भारतातील दारिद्र्याचे पहिले व्यवस्थित मापन केले. त्यांनी ग्रामीण कुटुंबासाठी मासिक दरडोई रु. 14.20, तर शहरी कुटुंबासाठी मासिक दरडोई रु. 22.60 (1960-61 च्या किमतीनुसार) इतकी दारिद्र्य रेषा तयार केली.

3) लकडावाला तज्ञ गट, 1993

• नियोजन मंडळाने दारिद्र्य मापन पद्धतीचा अभ्यास करण्यासाठी सप्टेंबर 1989 मध्ये डी. टी. लकडावाला यांच्या अध्यक्षतेखाली हा तज्ञ गट स्थापन केला. त्याने जुलै 1993 मध्ये अहवाल सादर केला. सरकारने त्याचा स्वीकार मार्च 1997 पासून केला. या तज्ञ गटाबद्दलचे महत्वाचे मुद्दे पुढीलप्रमाणे:
• 1. लकडावाला तज्ञ गटाने दारिद्र्य रेषेची पुनर्व्याख्या केली नाही. त्यांनी अलग कार्य गटाने शिफारस केलेल्या किमान कॅलरी गरजांवर आधारलेल्या स्वतंत्र राष्ट्रीय ग्रामीण व शहरी दारिद्र्य रेषांचाच स्वीकार केला.
• 2. मात्र त्यांनी राज्याराज्यांमधील किमतींच्या फरकांचा विचार करून अखिल भारतीय दारिद्र्य रेषेचे विभक्तीकरण करून प्रत्येक राज्यासाठी स्वतंत्र दारिद्र्य रेषा निश्चित केल्या. आंतरराज्यीय किंमत फरकांचे (inter-state price differentials) मोजमाप 'फिशर्स इंडेक्स' द्वारे (Fisher's Index) मोजण्यात आले. मात्र त्यांनी केवळ 18 राज्यांच्या ग्रामीण व शहरी दारिद्र्य रेषांचे मापन केले, कारण इतर राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमधील राज्यनिहाय किमतींची आकडेवारी उपलब्ध नव्हती. त्यांच्यासाठी जवळच्या राज्यांच्या दारिद्र्य रेषा गृहीत धरण्यात आल्या.
• 3. 1973-74 च्या आधारभूत वर्षांच्या राज्य दारिद्र्य रेषा पुढील वर्षांसाठी अद्ययावत करण्यासाठी त्यांनी 'राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी' वर आधारलेल्या अवस्फितिकाऐवजी ग्रामीण भागासाठी 'कृषि कामगारांसाठीचा ग्राहक किंमत निर्देशांक' (CPI-AL), तर शहरी भागासाठी 'औद्योगिक कामगारांसाठीचा ग्राहक किंमत निर्देशांक' (CPI-IW) यांचा वापर करण्याची शिफारस केली, कारण या निर्देशांकांसाठी वापरलेल्या वस्तू व सेवांचा संच गरीब लोकांचा उपभोग पॅटर्न अधिक चांगल्या पद्धतीने प्रदर्शित करतो. त्यानुसार राज्यस्तरीय दारिद्र्याच्या प्रमाणाचे मोजमाप केले.
• 4. लकडावाला गटाने दारिद्र्य रेषेचे (MPCE) मोजमाप NSS च्या URP-रिकॉल पिरियडचा वापर करून केले.
• मार्च 1997 पासून जानेवारी 2011 पर्यंत सरकारची दारिद्र्य रेषा व प्रमाण मोजण्याची अधिकृत पद्धत लकडावाला पद्धतीवर आधारलेली होती. नियोजन मंडळाने लकडावाला पद्धतीद्वारे विविध राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या ग्रामीण व शहरी भागांसाठी 1993-94, 1997-98, 1999-2000, 2004-05 आणि 2009-10 या वर्षांसाठी NSSO च्या URP-आधारित आकड्यांच्या साहाय्याने, तर 1999-2000 आणि 2004-05 या वर्षांसाठी MRP-आधारित आकड्यांच्या साहाय्याने दारिद्र्याचे मोजमाप केले. या NSSO च्या अनुक्रमे 28, 32, 38, 43, 50, 55 आणि 61 व्या फेऱ्या होत्या.

4) सुरेश तेंडुलकर तज्ञ गट, 2005

• नियोजन मंडळाने दारिद्र्य मापन पद्धतीचे परीक्षण करण्यासाठी डिसेंबर 2005 मध्ये सुरेश तेंडुलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक तज्ञ गट स्थापन केला. तज्ञ गटाने 8 डिसेंबर, 2009 रोजी अहवाल सादर केला. जानेवारी 2011 मध्ये भारत सरकारने या गटाच्या शिफारसी स्वीकारल्या.
• तेंडुलकर तज्ञगटाची स्थापना पूर्वीच्या पद्धतीतील तीन मर्यादा परीक्षण करण्यासाठी करण्यात आली होती:
  1. दारिद्र्याचे मापन 1973-74 च्या दारिद्र्य रेषा संचाच्या आधारावर केले जात होते, मात्र लोकांच्या उपभोग पॅटर्नमध्ये मोठे बदल झालेले होते.
  2. दारिद्र्य रेषा राज्यनिहाय तसेच कालानिहाय अद्ययावत करण्यासाठी किमतींच्या समायोजनाशी संबंधित मुद्दे.
  3. आरोग्य व शिक्षण सेवांची उपलब्धता केवळ शासनामार्फत केली जाते हे गृहितक.
• तेंडुलकर तज्ञगटाने नवीन दारिद्र्य रेषा तयार केली नाही, त्यांनी लकडावाला पद्धतीनुसार 2004-05 साठी स्वीकारण्यात आलेल्या अधिकृत शहरी दारिद्र्य रेषेचाच स्वीकार केला. तेंडुलकर गटाने शिफारस केलेल्या दारिद्र्य रेषा व प्रमाण मोजण्याच्या पद्धतीमध्ये पुढील 3 टप्प्यांचा समावेश होता:
  1. URP-उपभोग आधारित शहरी दारिद्र्य रेषेचे रूपांतर MRP-उपभोग आधारित शहरी दारिद्र्य रेषेमध्ये करणे.
  2. या MRP-आधारित राष्ट्रीय शहरी दारिद्र्य रेषेवरून राज्यनिहाय शहरी दारिद्र्य रेषांची गणना करणे. त्यासाठी राज्यांचा शहरी किमतींमधील फरक दर्शविणाऱ्या फिशर निर्देशांकाचा वापर करणे.
  3. राज्य शहरी दारिद्र्य रेषेवरून राज्य ग्रामीण दारिद्र्य रेषेची गणना करणे. त्यासाठी राज्यातील शहरी व ग्रामीण किमतींमधील फरक दर्शविणाऱ्या फिशर निर्देशांकांचा वापर करणे.
• तेंडुलकर तज्ञगटाने दारिद्र्य मोजण्याच्या पद्धतीमध्ये विविध बदल सुचविले:
  1. तज्ञ गटाने 1979 पासून दारिद्र्य रेषा मोजण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या 'कॅलरी'च्या निकषाचा वापर सोडून देण्याची शिफारस केली, कारण समितीच्या मते कॅलरी उपभोग व पोषण यामध्ये कमी परस्परसंबंध आहे.
  2. ग्रामीण व शहरी दारिद्र्य रेषांसाठी दोन वेगवेगळ्या संचाऐवजी एकच अखिल भारतीय शहरी दारिद्र्य रेषा संच (PLB) भारतातील शहरी तसेच ग्रामीण भागासाठी एकरूपतेने वापरणे.

बाबा. म्हणजेच तेंडुलकर तज्ञ गटाने लकडावाला पद्धतीतील दोन स्वतंत्र (ग्रामीण व शहरी) दारिद्र्य रेषा संचांचा त्याग करण्याची शिफारस केली.

3. तज्ञ गटाने URP-उपभोगावर आधारित दारिद्र्य रेषेऐवजी MRP-उपभोगावर आधारित दारिद्र्य रेषेचा वापर करण्याची शिफारस केली.
4. तज्ञ गटाने दारिद्र्य रेषा संचामध्ये (poverty line basket) आरोग्य व शिक्षणावरील खाजगी खर्चाचाही समावेश करण्याची शिफारस केली.
5. तज्ञगटाने मासिक दरडोईचे विभाजन प्रतिदिन दरडोई उपभोग खर्चामध्ये केले.

• तेंडुलकर तज्ञ गटाने आपल्या अहवालात 1993-94 आणि 2004-05 या वर्षांचे दारिद्र्याचे आकडे जाहीर केले. पुढे नियोजन मंडळाने तेंडुलकर पद्धतीच्या साहाय्याने मार्च 2012 मध्ये 2009-10 या वर्षाचे, तर जुलै 2013 मध्ये 2011-12 या वर्षांचे दारिद्र्याचे आकडे प्रकाशित केले. त्यासाठी NSSO च्या अनुक्रमे 66 आणि 68 व्या फेरीच्या उपभोग खर्चाच्या आकड्यांचा वापर करण्यात आला.

दारिद्र्य रेषा व प्रमाण, 2011-12

• तेंडुलकर पद्धतीचा वापर करून नियोजन मंडळाने 2011-12 साठी दारिद्र्य रेषा व दारिद्र्य प्रमाण यांचे मोजमाप केले.
• → दारिद्र्य रेषा ग्रामीण भागासाठी प्रति व्यक्ति प्रति माह रु. 816, तर शहरी भागासाठी रु. 1000 इतकी निश्चित करण्यात आली. (हे प्रमाण प्रति व्यक्ति प्रति दिन अनुक्रमे रु. 27 आणि रु. 33 इतके होते.)
• → त्यानुसार देशातील दारिद्र्याचे प्रमाण 21.9 टक्के, ग्रामीण भागात 25.7 टक्के, तर शहरी भागात 13.7 टक्के इतके होते.
• → दारिद्र्य रेषेखालील लोकांची सर्वाधिक संख्या व दारिद्र्याचे सर्वाधिक प्रमाण असलेली पहिली पाच राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश पुढीलप्रमाणे होती:

गरीब लोकांची सर्वाधिक संख्या

1. उत्तर प्रदेश (598.2 लाख)
2. बिहार (348.2 लाख)
3. मध्यप्रदेश (234.1 लाख)
4. महाराष्ट्र (197.9 लाख)
5. प. बंगाल (185.0 लाख)

दारिद्र्याचे सर्वाधिक प्रमाण

1. चंदीगड (39.9%)
2. दा. न. हवेली (39.3%)
3. झारखंड (37.0%)
4. मणिपूर (36.9%)
5. अरु. प्रदेश (34.7%)

5) सी. रंगराजन पॅनेल

• तेंडुलकर गटाने सांगितलेली दारिद्र्य रेषा खूप निम्न आहे अशी प्रचंड टिका झाल्याने तेंडुलकर पद्धतीचे परीक्षण करण्यासाठी आणि पर्यायी पद्धत सुचविण्यासाठी मे 2012 मध्ये सी. रंगराजन यांच्या अध्यक्षतेखाली एका तज्ञ गटाची स्थापना केली. या पॅनेलमध्ये महेंद्र देव, के. सुंदरम, महेश व्यास आणि के. दुत्ता हे अर्थतज्ञ सदस्य होते. जून 2014 मध्ये पॅनेलने आपला अहवाल सादर केला.
• रंगराजन पॅनेलने मात्र तेंडुलकर पद्धतीचा त्याग करून जुन्या लकडावाला पद्धतीचाच स्वीकार करण्याची शिफारस केली. म्हणजेच त्यांनी:
  1. स्वतंत्र अखिल भारतीय ग्रामीण व शहरी दारिद्र्य रेषा संचांची (PLB) शिफारस केली, ज्याआधारे राज्य दारिद्र्य रेषांची गणना केली जाईल. त्यांच्या दारिद्र्य रेषा संचामध्ये (poverty line basket) तृणधान्ये, कडधान्ये, दुध व दुग्धजन्य पदार्थ, मीठ व साखर, अंडी व मांस, फळे व भाज्या इत्यादी अन्न पदार्थांचा, तर आरोग्य, शिक्षण, इंधन, घरभाडे, चपला, वाहतूक, तंबाखू, टिकाऊ वस्तू इत्यादी गैर-अन्न वस्तू व सेवांचा समावेश होता.
  2. रंगराजन पॅनेलने कॅलरी उपभोगाचा निकष ग्रामीण भागासाठी 2,155 कॅलरी प्रति व्यक्ति प्रति दिन इतका तर शहरी भागासाठी 2,090 कॅलरी प्रति व्यक्ति प्रति दिन इतका गृहीत धरला. तसेच अन्नातून पुरेसे प्रोटिन्स व स्निग्ध पदार्थ मिळावे.
  3. रंगराजन पॅनेलने NSSO च्या MMRP-आधारित उपभोग खर्चाचा वापर करण्याची शिफारस केली.
• रंगराजन पॅनेलने NSSO च्या 68 व्या फेरीच्या उपभोग खर्चाच्या आकड्यांच्या आधारे 2011-12 साठी दारिद्र्य रेषा व प्रमाण मोजले. त्यासाठी पॅनेलने MMRP वर आधारित उपभोग खर्चाच्या आकड्यांचा वापर केला. त्यानुसार 2011-12 मध्ये भारतातील दारिद्र्याचे प्रमाण 29.5 टक्के, ग्रामीण दारिद्र्याचे प्रमाण 30.9 टक्के तर शहरी दारिद्र्याचे प्रमाण 26.4 टक्के इतके होते. (तक्ता पहा.) मात्र भारत सरकारने या पॅनेलच्या शिफारसी स्वीकारल्या नाहीत.
• रंगराजन पॅनेलने राज्यांसाठी वेगळ्या दारिद्र्य रेषेची गणना करून राज्यस्तरीय दारिद्र्याचे प्रमाण मोजले. त्यानुसार दारिद्र्य रेषेखालील लोकांची सर्वाधिक संख्या व दारिद्र्याचे सर्वाधिक प्रमाण असलेली पहिली पाच राज्ये पुढीलप्रमाणे होती:

गरीब लोकांची सर्वाधिक संख्या

1. उत्तर प्रदेश (809 लाख)
2. बिहार (438 लाख)

दारिद्र्याचे सर्वाधिक प्रमाण

1. छत्तीसगड (47.9%)
2. मणिपूर (47.7%)

भारतातील दारिद्र्य रेषा व दारिद्र्याचे प्रमाण

वर्ष	दारिद्र्य रेषा (रु.)		दारिद्र्याचे प्रमाण (%)			BPL लोकसंख्या (दशलक्ष)			सर्वाधिक प्रमाण
	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	भारत	ग्रामीण	शहरी	भारत
लकडावाला पद्धती
1973-74	49.63	56.76	56.44	49.01	54.88	261.2	60.9	322.3	1. ओडिशा 66.9% 2. प. बंगाल 63.4% 3. बिहार 61.9%
1977-78	56.84	70.33	53.07	45.24	51.32	264.8	64.6	328.6	1. ओडिशा 70.9% 2. म.प्र. 61.7% 3. बिहार 61.4%
1983-84	89.40	119.6	45.65	40.79	44.48	251.1	70.9	322.8	1. ओडिशा 65.3% 2. बिहार 62.2% 3. प. बंगाल 54.8%
1987-88	116.2	162.1	39.09	38.20	38.86	231.6	75.0	307.0	1. ओडिशा 55.6% 2. बिहार 52.1% 3. प. बंगाल 44.7%
1993-94	205.8	281.3	37.27	32.36	35.97	244.0	76.3	320.4	1. बिहार 54.4% 2. ओडिशा 48.4% 3. म.प्र. 42.4%
1999-00	327.4	454.1	27.09	23.62	26.10	193.2	67.0	260.2	1. ओडिशा 47.1% 2. बिहार 42.6% 3. म.प्र. 37.4%
2004-05	345.3	538.6	28.30	25.90	27.50	220.1	80.6	300.7	1. ओडिशा 46.1% 2. बिहार 41.4% 3. छ.गड 40.1%
तेंडुलकर पद्धती
2004-05	446.6	508.8	41.8	25.7	37.2	325.3	80.6	407.9	1. ओडिशा 57.2% 2. बिहार 54.4% 3. छ.गड 49.4%
2009-10	673.0	860.0	33.8	20.9	29.8	278.2	76.5	354.7	1. बिहार 53.5% 2. छ.गड 48.7% 3. मणिपूर 47.3%
2011-12	816.0	1000	25.7	13.7	21.9	216.7	53.1	269.8	1. झारखंड 37.0% 2. मणिपूर 36.9% 3. अरु.प्र. 34.7%
रंगराजन पद्धती
2011-12	972.0	1407	30.94	26.40	29.50	260.5	102.5	363.0	1. छ.गड 48.0% 2. मणिपूर 47.7% 3. ओडिशा 48.0%

6) पनगारीया कृती दल (Panagariya Task Force)

• 16 फेब्रुवारी, 2015 रोजी झालेल्या निती आयोगाच्या पहिल्या बैठकीत आयोगाचे उपाध्यक्ष अरविंद पनगडीया यांच्या अध्यक्षतेखाली दारिद्र्य निर्मूलनविषयक कृती दल स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच प्रत्येक राज्यात असे समात कृती दल स्थापन करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.
• त्यानुसार 16 मार्च, 2015 रोजी डॉ. पनगडीया यांच्या अध्यक्षतेखाली 14 सदस्यीय 'भारतातील दारिद्र्य निर्मूलनविषयक कृती दल (Task Force on Elimination of Poverty in India)' स्थापन करण्यात आला. कृती दलाच्या सदस्यांमध्ये विवेक देबरॉय, 4 केंद्रीय मंत्रालयांचे सचिव (ग्रामीण विकास, गृहनिर्माण, शहरी दारिद्र्य निर्मूलन इत्यादी) इत्यादींचा समावेश होता. कृती दलाच्या प्रमुख शासनादेशांमध्ये नवीन दारिद्र्य रेषा निश्चित करणे, दारिद्र्य निर्मूलनासाठी रोडमॅप तयार करणे इत्यादींचा समावेश होता.
• कृती दलाने 16 सप्टेंबर, 2016 रोजी अहवाल सादर केला. मात्र दलाने नवीन दारिद्र्य रेषेची व्याख्या सुचित केली नाही. उलट त्यासाठी तज्ञांची दुसरी समिती स्थापन करण्याची शिफारस केली.

बी.पी.एल. जनगणना आणि गरीब कुटुंबांची ओळख
(BPL Census and identification of poor households)

नियोजन मंडळामार्फत देशातील तसेच विविध राज्यांमधील दारिद्र्य रेषा आणि दारिद्र्याचे प्रमाण निश्चित केले जात असे. त्यामागील मुख्य उद्देश दारिद्र्य निर्मूलनाच्या योजनांसाठी लागणाऱ्या खर्चाचा अंदाज घेणे, त्यासाठी राज्यांना वितरित करावयाच्या रक्कमा ठरविणे, आणि दारिद्र्याच्या प्रमाणावर लक्ष ठेवणे, हे होते. दारिद्र्य निर्मूलन कार्यक्रमांसाठी लाभार्थ्यांची प्रत्यक्ष ओळख मात्र राज्य सरकारमार्फत केली जाते. मात्र त्यासाठी आर्थिक व तांत्रिक मदत केंद्र सरकार करते.

1. ग्रामीण भागातील दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांची ओळख

करण्यासाठी 1992 पासून केंद्रीय 'ग्रामीण विकास मंत्रालय' ने 'BPL जनगणना' आयोजित केल्या. हे मंत्रालय राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना या जनगणनेसाठी वित्तीय व तांत्रिक मदत करत असे. या जनगणनेमध्ये 100 टक्के ग्रामीण कुटुंबांना कव्हर करण्याच्या दारोदर सर्वेक्षणाचा (door-to-door survey) समावेश असे.

अशा एकूण चार जनगणना घेण्यात आल्या.

2. शहरी भागातील दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांची ओळख

करण्यासाठी 'गृहनिर्माण व शहरी दारिद्र्य निर्मूलन मंत्रालय' (MoHUPA) ही नोडल एजन्सी आहे. हे मंत्रालय राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना नियोजन मंडळाने तयार केलेल्या राज्यनिहाय दारिद्र्य रेषांच्या आधारावर दारोदर सर्वेक्षण करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे जारी करते.

BPL जनगणना (BPL Census)

1. पहिली BPL जनगणना 1992-93 मध्ये आठव्या पंचवार्षिक योजनेसाठी (1992-97) करण्यात आली.
2. दुसरी BPL जनगणना 1996-97 मध्ये नवव्या पंचवार्षिक योजनेसाठी (1997-98) करण्यात आली.
3. तिसरी BPL जनगणना 2002 मध्ये दहाव्या पंचवार्षिक योजनेसाठी (2002-07) करण्यात आली.
4. चौथी BPL जनगणना 'सामाजिक-आर्थिक व जातिगत जनगणना, 2011' या नावाने करण्यात आली.

सामाजिक-आर्थिक व जातिगत जनगणना, 2011
(Socio-Economic and Caste Census, 2011)

• BPL जनगणनावर करण्यात आलेल्या टिकांमुळे सरकारने 2008 मध्ये डॉ. एन. सी. सक्सेना तज्ञ गट स्थापन केला. या गटाला 11 व्या योजनेसाठी (2007-12) ग्रामीण कुटुंबांची ओळख करण्यासाठी नवीन कार्यपद्धतीची शिफारस करण्यास सांगण्यात आले. समितीने पूर्वीच्या BPL जनगणनेपेक्षा वेगळी पद्धत सुचविली, ज्यामध्ये कुटुंबांचे 3 गटांत वर्गीकरण करण्याची शिफारस करण्यात आली: आपोआप वगळले, आपोआप समाविष्ट आणि इतर.
• सक्सेना समितीच्या शिफारसीनुसार ग्रामीण विकास मंत्रालयाने जून 2011 मध्ये 'सामाजिक-आर्थिक व जातिगत जनगणना' हाती घेतली. त्यामध्ये ग्रामीण तसेच शहरी भागात दारोदर सर्वेक्षण करून कुटुंब-स्तरावरील विविध प्रकारचा सामाजिक-आर्थिक डेटा जमा करण्याचा समावेश होता. उदा. वैयक्तिक माहिती, गृहनिर्माण, वंचितता, रोजगार, उत्पन्न, मालमत्ता/सुविधा आणि जमीनधारणा. हे सर्वेक्षण मार्च 2016 मध्ये पूर्ण करण्यात आले.
• उद्देश: या जनगणनेचा उद्देश दारिद्र्य रेषेची जागा घेणे हा नव्हता, तर 'लोकसंख्येतील विविध जाती व गटांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती आणि शैक्षणिक दर्जा यांबद्दलची माहिती' उपलब्ध करून देणे, आणि त्याद्वारे 'कुटुंबांची त्यांच्या सामाजिक-आर्थिक दर्जानुसार क्रमवारी लावणे', हा होता.
• SECC, 2011 अन्वये कुटुंबांचे 3 गटांत वर्गीकरण करण्यात आले.

SECC 2011 मधील वर्गीकरण

1. आपोआप वगळलेले (Automatically excluded): मालमता व उत्पन्नाविषयक 13 पैकी कोणत्याही निकषात बसणारी कुटुंबे कल्याणकारी योजनांमधून आपोआप वगळली जातील.
2. आपोआप समाविष्ट (Automatically included): तीव्र सामाजिक निराधारविषयक (destitution) 5 निकषांपैकी कोणताही एकाची पूर्तता करणारे कुटुंब कल्याणकारी योजनांमध्ये आपोआप समाविष्ट होतील.
3. इतर (Others): वंचिततेच्या 7 निर्देशांकांच्या आधारावर क्रमवारी लावण्यात आलेली कुटुंबे कल्याणकारी योजनांसाठी पात्र असतील, मात्र संसाधनांच्या उपलब्धतेनुसार.

• SECC, 2011 मध्ये 17.94 कोटी ग्रामीण कुटुंबांची सामाजिक-आर्थिक दारिद्र्यविषयक आकडेवारी संकलित करण्यात आली. त्यापैकी 7.07 कोटी कुटुंबे (39.35%) आपोआप वगळलेली (non-poor) ठरली, 0.16 कोटी कुटुंबे (0.92%) गरीबात गरीब म्हणून आपोआप समाविष्ट ठरली, ती 8.62 कोटी कुटुंबे (48.04%) इतर गटात ठरली.
• BPL जनगणनाच्या विपरीत, SECC, 2011 मध्ये पहिल्यांदाच कुटुंबांच्या वंचिततेचा विचार करण्यात आला. सुमित बोस समितीने (2017) SECC, 2011 च्या आकडेवारीचा वापर सर्व केंद्र-पुरस्कृत, केंद्रीय आणि राज्य योजनांतर्गत लाभार्थ्यांची ओळख करण्यासाठी करावा, अशी शिफारस केली. त्यानुसार, केंद्र तसेच राज्य सरकारांनी विविध योजनांसाठी तिचा वापर केलेला आहे.

दारिद्र्य मोजण्याचे आंतरराष्ट्रीय निर्देशांक

1) शाश्वत विकास ध्येये 1 आणि 2 (SDGs 1 and 2)

• 2016 ते 2030 या काळात संपूर्ण जगाने साध्य करावयाची 17 ध्येये तयार करण्यात आली आहेत. त्यापैकी पहिले व दुसरे शाश्वत विकास ध्येय अनुक्रमे दारिद्र्य नष्ट करणे आणि भूक नष्ट करणे, यांच्याशी संबंधित आहेत. (त्यांची माहिती पूर्वी देण्यात आली आहे.)

2) HPI आणि MPI

• संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमामार्फत (UNDP) दरवर्षी तयार करण्यात येणाऱ्या 'मानव विकास अहवालात' 1997 पासून 'मानवी दारिद्र्य निर्देशांक' (HPI) सुरू करण्यात आला होता. त्यामध्ये HPI-1 हा विकासनशील देशांसाठी, तर HPI-2 हा विकसित देशांसाठी तयार केला जात असे. त्यापैकी HPI-1 हा निर्देशांक तीन निर्देशांकांच्या आधारे काढला जात असे:
  1. जन्माच्या वेळी 40 वर्षे वयापर्यंत न जगण्याची संभाव्यता,
  2. प्रौढ निरक्षरता दर, आणि
  3. सुधारित जलस्रोतांपर्यंत शाश्वत प्रवेश उपलब्ध नसलेल्या लोकसंख्येचे प्रमाण.
• 2010 मध्ये मात्र HPI च्या जागी एक नवीन निर्देशांक 'बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांक' (MPI) सुरू करण्यात आला. (त्याची माहिती पूर्वी मानव विकास या प्रकरणामध्ये देण्यात आलेली आहे.)

3) आंतरराष्ट्रीय दारिद्र्य रेषा (International Poverty Line)

• जगातील अति दारिद्र्य मोजण्याच्या दृष्टीने जागतिक बँकेमार्फत 'आंतरराष्ट्रीय दारिद्र्य रेषा' निश्चित करण्यात येते. 1990 मध्ये ती $ 1 प्रतिदिन (PPP दरा नुसार) इतकी निश्चित करण्यात आली. 2008 मध्ये तिच्यात बदल करून ती $ 1.25 प्रतिदिन इतकी, तर ऑक्टोबर 2015 मध्ये $ 1.90 प्रतिदिन (2011 च्या किमतीनुसार) इतकी करण्यात आली आहे.
• जागतिक बँकेच्या $ 1.90 प्रतिदिन या दारिद्र्य रेषेनुसार 2015 साली जगात 684 दशलक्ष लोक (जागतिक लोकसंख्येच्या 9.6%) दारिद्र्य रेषेखाली होते, तर 2017 साली हे प्रमाण 689 दशलक्ष (जागतिक लोकसंख्येच्या 9.2%) इतके कमी झाले.
• जागतिक बँकेने तीन दारिद्र्य रेषा तयार केलेल्या आहेत:
  1. निम्न उत्पन्न गटातील देशांसाठी $ 1.90 प्रतिदिन.
  2. निम्न मध्यम उत्पन्न गटातील देशांसाठी $ 3.20 प्रतिदिन.
  3. उच्च मध्यम उत्पन्न गटातील देशांसाठी $ 5.50 प्रतिदिन.

4) दारिद्र्य तफावत निर्देशांक (Poverty Gap Index)

• दारिद्र्याची तीव्रता मोजण्याच्या दृष्टीने जागतिक बँकेने 'दारिद्र्य तफावत निर्देशांक' विकसित केला आहे. दारिद्र्य रेषेवरून केवळ दारिद्र्य रेषेखालील लोकांची संख्या कळते, गरीब व्यक्ती दारिद्र्य रेषेच्या किती खाली आहेत हे कळत नाही. त्यासाठी हा निर्देशांक तयार करण्यात आला.
• व्याख्या: दारिद्र्य तफावत म्हणजे दारिद्र्य रेषेखालील व्यक्तीला दारिद्र्य रेषेपर्यंत पोहोचण्यासाठी आवश्यक असलेल्या उत्पन्नाचे प्रमाण होय. हे प्रमाण जेवढे अधिक तेवढी दारिद्र्याची तीव्रता अधिक.
• दारिद्र्य तफावत निर्देशांक म्हणजे एकूण लोकसंख्येची दारिद्र्य रेषेपासून सरासरी तूट होय. (गैर-गरीबांची तूट शून्य गणली जाते.) दारिद्र्य तफावत निर्देशांक दारिद्र्य रेषेच्या शतमाप प्रमाणात व्यक्त केला जातो.
  (Poverty Gap Index is the mean shortfall of the total population from the poverty line, counting the non-poor as having zero shortfall, expressed as a percentage of the poverty line.) अशा रीतीने दारिद्र्य तफावत निर्देशांक दारिद्र्याची खोली/तीव्रता तसेच दारिद्र्याचा आयात दर्शवितो.
• भारताचा दारिद्र्य तफावत निर्देशांक 1993 मध्ये 20% होता.

jo 2019 madhye kami houn 4.6 takke itka jhala.

दारिद्र्य तफावतीशी संबंधित इतर निर्देशांक

दारिद्र्य तफावतीशी संबंधित काही अर्थतज्ञांनी इतर काही निर्देशांक मांडले आहेत:

1. स्क्वेअर्ड पॉव्हर्टी गॅप इंडेक्स (Squared Poverty Gap Index): हा दारिद्र्याची तीव्रता दर्शविणारा निर्देशांक आहे. त्याला 'Foster-Greer-Thorbecke Index' असेही म्हणतात.
2. सेन यांचा निर्देशांक (Sen's Index): अमर्त्य सेन यांनी 1976 मध्ये सुचविलेल्या निर्देशांकाला 'Sen's Index' म्हणून ओळखले जाते. हा निर्देशांक गरीब लोकांची संख्या, त्यांच्या दारिद्र्याची खोली आणि लोकसंख्येतील दारिद्र्याचे वितरण यांच्या परिणामाचे एकत्रीकरण दर्शवितो.

दारिद्र्य निर्मूलनासाठी धोरणे व कार्यक्रम
(Policies and programmes towards poverty alleviation)

• भारताच्या घटनेत तसेच पंचवार्षिक योजनांमध्ये सामाजिक न्याय हे सरकारच्या विकास धोरणाचे प्राथमिक उद्दिष्ट असल्याचे सांगण्यात आले आहे. बहुतेक सर्व धोरणांमध्ये दारिद्र्य निर्मूलनावर भर देण्यात आलेला आहे व त्या अनुषंगाने सरकारने विविध डावपेचांचा स्वीकार केलेला आहे.
• दारिद्र्य निर्मूलनासाठी सरकारने त्री-आयामी दृष्टिकोनाचा स्वीकार केला आहे:
  1. वृद्धीधारित दृष्टिकोन,
  2. दारिद्र्य निर्मूलन कार्यक्रम,
  3. किमान मूलभूत सुविधांची तरतूद.

अ) वृद्धीधारित दृष्टिकोन (Growth-oriented Approach)

• हा दृष्टिकोन अशा अपेक्षेवर आधारलेला आहे की, आर्थिक वृद्धीचे लाभ (जीडीपी व दर डोई जीडीपीतील वेगवान वृद्धी) आपोआप समाजाच्या सर्व गटांपर्यंत पसरतील, तसेच गरीब जनतेपर्यंत झिरपत जातील. त्यामुळे या दृष्टिकोनाला 'झिरपण्याचा सिद्धांत' (Trickle down approach) असेही म्हणतात.
• 1950 च्या दशकात व 1960 च्या दशकाच्या सुरुवातीपर्यंत नियोजनाचा मुख्य भर याच दृष्टिकोनावर आधारित होता. त्यामागे असा विचार होता की, निवडक प्रदेशांमध्ये वेगवान औद्योगिक विकास आणि हरित क्रांतीच्या माध्यमातून कृषि विकास घडवून आणल्यास न्यून-विकसित प्रदेशांना तसेच समाजातील मागास गटांना त्याचा फायदा प्राप्त होईल.
• मात्र, एकंदरीत आर्थिक वृद्धी आणि कृषि व उद्योग क्षेत्रातील वृद्धी अपेक्षित वेगाने होऊ शकली नाही. दुसऱ्या बाजुला, लोकसंख्येच्या विस्फोटामुळे दर डोई उत्पन्नातील वाढ अत्यल्प ठरली. हरित क्रांतीमुळे प्रादेशिक तसेच वैयक्तिक विषमतेत भरच पडली. भू-सुधारणा यशस्वी होऊ शकल्या नाही. त्यामुळे आर्थिक वृद्धीचे फायदे गरीब जनतेपर्यंत झिरपून पोहोचले नाहीत.

ब) दारिद्र्य निर्मूलन कार्यक्रम (Poverty Alleviation Programmes: PAPs)

• वृद्धीधारित दृष्टिकोनाला पर्याय म्हणून धोरण निर्मात्यांनी दारिद्र्यावर 'प्रत्यक्ष हल्ला' करण्यासाठी दारिद्र्य निर्मूलन कार्यक्रम राबविण्यावर भर देण्यास सुरुवात केली. सामाजिक मालमता निर्माण करण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान कामाची निर्मिती करून गरीब जनतेसाठी उत्पन्नसृजक रोजगार निर्माण करता येईल, हा मागील विचार होता.
• या दृष्टिकोनाचा अवलंब अल्प प्रमाणात तिसऱ्या योजनेदरम्यान करण्यात आला, व त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने त्याचा विस्तार करण्यात आला. अशा दारिद्र्य निर्मूलन कार्यक्रमांचे तीन प्रकार पडतात:
  1. स्वयंरोजगाराचे कार्यक्रम: उदा. राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका कार्यक्रम (पूर्वीची स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना)
  2. मजुरी रोजगार कार्यक्रम: उदा. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना.
  3. स्वयंरोजगार व मजुरी रोजगारांचे एकत्रिकरण असलेल्या योजना: उदा. राष्ट्रीय शहरी उपजीविका कार्यक्रम (पूर्वीची स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना)
• मात्र, दारिद्र्य रोजगार कार्यक्रमांचे अपेक्षित फायदे होऊ शकले नाहीत. त्यामुळे 1991 च्या आर्थिक सुधारणांनंतर दारिद्र्य निर्मूलनासाठी दुसरी डावपेच बिसकारण्यात आला:
  1. उच्च आर्थिक वृद्धी दर साध्य करणे, ज्यामुळे रोजगाराच्या नव्य संधी निर्माण होतील, आणि
  2. दारिद्र्य निर्मूलन कार्यक्रम अधिक लक्षित (targeted) बनविणे.

क) किमान मूलभूत सुविधांची तरतूद (Provision of minimum basic amenities)

या दृष्टिकोनात जनतेला किमान मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देऊन दारिद्र्याचा प्रश्न हाताळण्याचा समावेश होतो. त्यामध्ये गरीब व वंचित कुटुंबांना विविध प्रकारची मदत करण्यासाठी वेगवेगळ्या हस्तक्षेपांचा समावेश होतो. उदा. अनुदानित दराने अन्नधान्य पुरवठा, अन्न व पोषण सुरक्षा, शिक्षण व आरोग्य सोयी, सर्वांसाठी घरे, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, रस्त्यांचे जाळे, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार व उपजीविकेचे विविधीकरण,

कौशल्य विकास इत्यादी. सामाजिक उपभोगाच्या गरजांवर सार्वजनिक खर्चाच्या माध्यमातून जनतेचे राहणीमान उंचावता येऊ शकते, या कल्पनेचा भारत हा जगात अग्रेसर देश असल्याचे मानले जाते.

• या दृष्टिकोनांतर्गत कार्यक्रमांच्या आधारे रोजगार निर्मिती करणे, गरीबांच्या उपभोगात भर घालणे व शिक्षण-आरोग्यात सुधारणा होणे, या बाबी अपेक्षित आहेत.
• गरीबांच्या अन्न व पोषणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी पुढील तीन प्रमुख कार्यक्रम राबविले जात आहेत:
  1. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था,
  2. एकीकृत बाल विकास योजना,
  3. राष्ट्रीय मध्यान्ह आहार योजना
• तसेच, वरील उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांमध्ये पुढील योजनांचा समावेश होतो:
  1. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना,
  2. प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना,
  3. प्रधानमंत्री आवास योजना,
  4. ग्रामीण गरिबांना शहरी सेवांचा पुरवठा (PURA)
• तसेच, सरकारने काही विशिष्ट गटांना मदत करण्यासाठी विशेष सामाजिक सुरक्षेच्या योजना सुरू केल्या आहेत. उदा. राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम (NSAP), ज्याअंतर्गत 'इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेनशन योजना' चालविली जाते.

वैश्विक मूलभूत उत्पन्न (Universal Basic Income: UBI)

• 2016-17 च्या भारताच्या आर्थिक पाहणीमध्ये 'वैश्विक मूलभूत उत्पन्न' ही संकल्पना मांडण्यात आली. भारतातील दारिद्र्य कमी करण्यासाठी विविध सामाजिक कल्याण योजनांना पर्याय म्हणून ही संकल्पना मांडण्यात आली. केनिया, ब्राझील, फिनलंड, स्वित्झर्लंड यांसारख्या देशांनी या संकल्पनेचा स्वीकार केलेला आहे. तसेच, पीटर डायमंड, ख्रिस्तोफर पिस्सराईड्स यांसारखे अर्थशास्त्राचे नोबेल प्रामकर्ते, मार्क झुकरबर्ग आणि इलॉन मस्क यांसारखे तज्ञ, यांनीही या संकल्पनेला अनुकुलता दर्शविली आहे.

अर्थ:

या संकल्पनेनुसार, देशातील प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या मूलभूत गरजा भागविण्यासाठी एक ठारिक रक्कम (मूलभूत उत्पन्न म्हणून) सरकारकडून कोणत्याही अटीविना प्राप्त करण्याचा हक्क असेल. त्यामुळे दारिद्र्य व असमानता दूर होण्यास मदत होईल.

वैशिष्ट्ये:

1. सार्वत्रिकता (universal): असे उत्पन्न देशातील सर्व नागरिकांना कोणत्याही भेदभावाविना उपलब्ध असेल. (आर्थिक पाहणीमध्ये रु. 7,200 प्रति माह इतकी रक्कम सुचवित केली होती.)
2. बिनशर्त (unconditional): असे उत्पन्न प्राप्त करण्यासाठी कोणतीही पूर्वअट नसेल, म्हणजेच नागरिकांना आपला बेरोजगारीचा दर्जा किंवा सामाजिक-आर्थिक ओळख सिद्ध करण्याची आवश्यकता नसेल.
3. नियतकालिक (periodic): लाभार्थीला पैसे निश्चित कालांतराने (उदा. मासिक/वार्षिक) दिले जातील.
4. रोख पेमेंट (cash payment): लाभार्थ्याला थेट त्याच्या खात्यामध्ये रोख स्वरूपात पैसे प्राप्त होतील.
5. वैयक्तिक लाभार्थी (individual beneficiary): प्रत्येक नागरिकाला (प्रौढ) कौटुंबिक आधारावर नव्हे तर वैयक्तिक आधारावर पैसे प्राप्त होतील.

अर्थात, वैश्विक मूलभूत उत्पन्नांतर्गत सर्वांना सारखे मूलभूत उत्पन्न प्राप्त होणार नाही. मूलभूत उत्पन्नापेक्षा अधिक उत्पन्न कमविणाऱ्यांची निव्वळ रक्कम करारोपणाद्वारे कमी (taper off) होईल. त्यामुळे मूलभूत उत्पन्न सार्वत्रिक असले तरी केवळ गरीब व्यक्तींचाच त्याचा पूर्ण लाभ प्राप्त होईल.

फायदे:

• सार्वत्रिक मूलभूत उत्पन्नामुळे विविध फायदे होऊ शकतील:
  1. बेरोजगारी विरुद्ध संरक्षण, दारिद्र्यावर मात करणे शक्य.
  2. स्वमर्जीने पैसे खर्च करता येतील, त्यामुळे आर्थिक स्वातंत्र्य.
  3. समन्यायी उत्पन्नाचे वितरण.
  4. शासनाची सामाजिक कल्याण/सुरक्षा योजनांवरील खर्च करण्याची गरज खूप कमी होईल.
  5. प्रशासकीय खर्च कमी होईल, वेळ व ऊर्जा वाचेल.
  6. अंमलबजावणी सोपी.
  7. पैसे खात्यात जमा केल्याने वित्तीय सेवांची मागणी वाढेल.

तोटे:

• मात्र, सार्वत्रिक मूलभूत उत्पन्नामुळे काही संभाव्य तोटे/मर्यादा सुद्धा निर्माण होऊ शकतील:
  1. लोक आळशी बनतील, त्यांचे परावलंबित्व वाढेल, ते श्रमशक्तीच्या बाहेर पडण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो.
  2. उत्पन्न शिक्षण, आरोग्य, पोषण यांसारख्या आवश्यक बाबींवर खर्च होईल याची शाश्वती नाही, ते व्यसन, लॉटरी इत्यादींवर खर्च केले जाण्याची संभाव्यता अधिक आहे.

• 3. सरकारवर खर्चाचा प्रचंड भार पडेल.
• 4. ग्रामीण भागात शेतमजुरांची कमतरता निर्माण होऊ शकते.

जागतिक भूक निर्देशांक (Global Hunger Index: GHI)

• भूक हा दारिद्र्याचा टोकाचा परिणाम आहे. जगातिक, प्रादेशिक व राष्ट्रीय स्तरावर भूकेचे प्रमाण मोजण्यासाठी 'जागतिक भूक निर्देशांक' तयार करण्यात आलेला आहे. हा निर्देशांक पुढील उद्देश साध्य करण्यासाठी कार्य करतो:
  1. भूकेबद्दल जागरुकता जाणीव व आकलन वाढविणे,
  2. देश व प्रदेशांमधील भूकेच्या स्तराची तुलना करण्यासाठी एक मार्ग उपलब्ध करून देणे, आणि
  3. जगाचे असे प्रदेश जेथे भूकेचा स्तर सर्वाधिक असून भूकेचे निर्मूलन करण्यासाठी अतिरिक्त प्रयत्न करण्याची सर्वाधिक आवश्यकता आहे अशा प्रदेशांवर लक्ष केंद्रित करणे.

प्रकाशन:

• सर्वप्रथम 2006 मध्ये जागतिक भूक निर्देशांक यु.एस.ए.मधील 'आंतरराष्ट्रीय अन्न धोरण संशोधन संस्था' (IFPRI) आणि जर्मनीतील एक गैर-सरकारी संघटना 'Welthungerhilfe' (World Hunger Aid) यांनी प्रकाशित केला. 2017 मध्ये 'Concern Worldwide' ही आयरिश गैर-सरकारी संघटना सुद्धा सह-प्रकाशक बनली. 2018 मध्ये IFPRI ने या प्रकल्पातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतल्याने तेव्हापासून हा निर्देशांक 'Concern Worldwide' आणि 'Welthungerhilfe' या गैर-सरकारी संघटनामार्फत संयुक्तपणे प्रकाशित केला जातो.

आयाम व निर्देशके:

भूकेचे बहु-आयामी स्वरूप असल्याने GHI मोजण्यासाठी 3 आयाम व 4 निर्देशकांचा वापर केला जातो:

आयाम	निर्देशक
1. अपुरा अन्न पुरवठा	1. न्यूनपोषण
2. बालक न्यूनपोषण	2. बालक उंची खुंटणे
3. बालक मृत्यूता	3. बालक वजन कमी होणे
	4. पाच वर्षांखालील बाल मृत्यू दर

व्याख्या:

1. न्यूनपोषण (Undernutrition): कॅलरी उपभोगाचे अपुरे प्रमाण असलेल्या लोकसंख्येचे शतमान प्रमाण.
2. बालक उंची खुंटणे (Child stunting): 5 वर्षापेक्षा कमी वयाच्या उंची खुंटलेल्या बालकांचे शतमान प्रमाण. (उंची खुंटलेली (stunted) बालके म्हणजे त्यांच्या वयाच्या दृष्टीने कमी उंची असलेली बालके होय. अशी स्थिती दीर्घकालिक (chronic) न्यूनपोषण दर्शविते.)
3. बालक वजन कमी होणे (Child wasting): 5 वर्षापेक्षा कमी वयाच्या वजन कमी असलेल्या बालकांचे शतमान प्रमाण. (वजन कमी असलेली (wasted) बालके म्हणजे त्यांच्या उंचीच्या दृष्टीने कमी वजन असलेली बालके होय. अशी स्थिती तीव्र (acute) न्यूनपोषण दर्शविते.)
4. बाल मृत्यूता (Child mortality): 5 वर्षापेक्षा कमी वयाच्या बालकांचा मृत्यू दर. (ही स्थिती अपुरे पोषण व रोगट पर्यावरण या दोघांचा एकत्रित परिणाम दर्शविते.)

मापन पद्धती:

• GHI चे मापन ही एक गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. त्यासाठी GHI च्या तिन्ही आयामांना समान भार (प्रत्येकी 1/3) देण्यात आला आहे. विविध देशांकडून प्राप्त आकडेवारीच्या आधारे संबंधित देशाचा GHI मोजला जातो.
• GHI स्कोअर 0 ते 100 असतो. त्यानुसार 'GHI तीव्रता स्केल' (GHI Severity Scale) पुढीलप्रमाणे तयार करण्यात आले आहे:

GHI स्कोअर	भूकेची तीव्रता
1. 9.9 पेक्षा कमी	कमी (Low)
2. 10.0 ते 19.9	मध्यम (Moderate)
3. 20.0 ते 34.9	गंभीर (Serious)
4. 35.0 ते 49.9	भयकारी (Alarming)
5. 50.0 पेक्षा जास्त	अति भयकारी (Extremely alarming)

GHI, 2021

• GHI चा 16 वा अहवाल 'GHI, 2021' ऑक्टोबर 2021 मध्ये जाहीर करण्यात आला. (हा अहवाल दरवर्षी ऑक्टोबरमध्ये जाहीर करण्यात येतो.) त्याचे काही निष्कर्ष पुढीलप्रमाणे:
  1. संपूर्ण जगाचा GHI स्कोर 18.2 (मध्यम) इतका होता. तो 2000 च्या 28.2 (गंभीर) पेक्षा कमी झाला आहे. (GHI स्कोअरसाठी विकसित राष्ट्रांना वगळण्यात आले आहे.)
  2. जागतिक प्रदेशांपैकी सहाराच्या दक्षिणेकडील आफ्रिका आणि दक्षिण आशियामध्ये भूक व कुपोषणाचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. (अनुक्रमे 27.1 आणि 26.1)
  3. जगाची GHI (2030 पर्यंत भूकेचे निर्मूलन) साध्य करण्याची प्रगती समाधानकारक नाही.
  4. 116 देशांच्या यादीमध्ये एक देश 'अति भयकारी', 5 देश 'भयकारी', तर 39 देश 'गंभीर' गटामध्ये होते.
     • अति भयकारी: सोमालिया (50.2)
     • भयकारी: येमेन (45.1), सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक (43.0)

दारिद्र्य निर्मूलन व रोजगार निर्मिती योजना

प्रास्ताविक

• रोजगार निर्मिती हे दारिद्र्य निर्मूलनाचे सर्वात महत्वाचे साधन असल्याचे भारत सरकारने स्वातंत्र्यापासूनच दारिद्र्य निर्मूलन व रोजगार निर्मितीसाठी विविधांगी प्रयत्न केले आहेत. त्यापैकी महत्वाचे कार्यक्रम/योजना पुढीलप्रमाणे आहेत. (त्यापैकी काही जुन्या तसेच नेंदू मोदी सरकारने सुरू केलेल्या महत्वाच्या योजनांचाही समावेश आहे.)

अवर्षण-प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम
(Drought-Prone Area Programme: DPAP)

• सुरुवात: देशातील काही निवडक अवर्षण-प्रवण क्षेत्रांमध्ये हा कार्यक्रम 1973-74 मध्ये सुरू करण्यात आला.
• मुख्य उद्दिष्टे: जमीन, पाणी आणि इतर नैसर्गिक संसाधनांचा संतुलित विकास घडवून आणून या प्रदेशातील पर्यावरणाचा समतोल पुनर्स्थापित करणे.
• या योजनेसाठी वित्तपुरवठ्याची व्यवस्था केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये 50:50 प्रमाणात केली जाते.
• या योजनेत अवर्षणप्रवण क्षेत्राच्या विकासासाठी पाणलोट क्षेत्र विकासासाचा दृष्टीकोन स्वीकारण्यात आला होता. ही योजना 13 राज्यांतील 165 जिल्ह्यांमधील 972 गटांमध्ये राबविली जात होते. तसेच या योजनेतर्गत 14 लाख हेक्टर्स एकूण क्षेत्रावर सुमारे 8185 पाणलोट प्रकल्प राबविले जात होते.
• 2009-10 मध्ये अवर्षणप्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (DPAP), एकात्मिक पडिक-भूमी विकास कार्यक्रम (IWDP) आणि वाळवंट विकास कार्यक्रम (DDP) हे तीन क्षेत्र विकासाचे कार्यक्रम एकत्र करून एकच सर्वसमावेशक कार्यक्रम 'एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम' (IWMP) म्हणून सुरू करण्यात आला.
• वरील कार्यक्रमात जुलै 2015 मध्ये मध्ये बदल करून नेंदू मोदी सरकारने 'प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पाणलोट विकास भाग)' सुरू केली आहे. नवीन योजनेतर्गत पाणलोट विकासाच्या खर्चाची विभागणी केंद्र व राज्यांमध्ये 60:40 (पूर्वोत्तर व डोंगराळ राज्यांसाठी 90:10) अशी करण्यात आली आहे.

एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम
(Integrated Rural Development Programme: IRDP)

• सुरुवात: सुरुवातीला 2300 गटांमध्ये (blocks) सुरू करण्यात आलेला हा कार्यक्रम 2 ऑक्टोबर 1980 रोजी पूर्ण देशभरात लागू करण्यात आला. सध्या मात्र तो अस्तित्वात नसून हा योजनासहित त्याचे विलीनीकरण 1 एप्रिल 1999 पासून 'स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजने'मध्ये करण्यात आले आहे.
• उद्देश: दारिद्र्य रेषा पार करण्यासाठी ग्रामीण गरीब कुटुंब आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनविणे. हा उद्देश साध्य करण्यासाठी लक्ष्य गटांमध्ये स्वरोजगाराचा विकास घडवून आणण्याबरोबर त्यांना उत्पादक भांडवलाचा पुरवठा करण्याची तरतूद त्यात होती.
• या योजनेसाठी आवश्यक वित्तपुरवठा केंद्र व राज्य सरकारे 50:50 या प्रमाणात करीत असत.

जवाहर रोजगार योजना
(JRY)

• 1 एप्रिल 1989 रोजी सुरू करण्यात आलेल्या जवाहर रोजगार योजनेत बदल करण्यात येऊन काही नवीन योजना सुरू करण्यात आल्या होत्या. यादीमध्ये जवाहर रोजगार योजनेची आकृती पुढीलप्रमाणे सांगता येईल-

1) जवाहर रोजगार योजना (JRY):

• सुरुवात: सहाव्या पंचवार्षिक योजनेत सुरू करण्यात आलेल्या पूर्वी दोन योजनांचे एकीकरण करून सातव्या योजनेत 1 एप्रिल 1989 रोजी जवाहर रोजगार योजना सुरू करण्यात आली.
  1. नॅशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम (NREP: 2 ऑक्टोबर 1980)
  2. रूरल लँडलेस एम्प्लॉयमेंट गॅरंटी प्रोग्राम (RLEGP: 15 ऑगस्ट 1983)
• ही योजना एक महत्वाची मजुरी रोजगार योजना (wage employment programme) होती. ती पंचायत राज संस्थांच्या माध्यमातून देशातील सर्व खेड्यांमध्ये राबविली जात होती. तिच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात टिकाऊ पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्याचा प्रयत्न केला गेला.

2) जवाहर ग्राम समृद्धी योजना (JGSY):

• जवाहर रोजगार योजनेची पुनर्रचना करून 1 एप्रिल 1999 पासून तिच्या जागी जवाहर ग्राम समृद्धी योजना सुरू करण्यात आली.

3) संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (SGRY)

• उद्देश:
  1. ग्रामीण भागात टिकाऊ पायाभूत सुविधांची निर्मिती होण्याबरोबरच जनतेला शाश्वत रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे.
  2. ग्रामीण बेरोजगारांसाठी मजुरी रोजगाराची निर्मिती करणे.
• जवाहर ग्राम समृद्धी योजना आणि आश्वासित रोजगार योजना (2 ऑक्टोबर 1993) यांचे एकीकरण करून 25 सप्टेंबर 2001 पासून संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना सुरू करण्यात आली.
• ही योजना 2 फेब्रुवारी 2006 पासून कार्यान्वित झालेल्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेमध्ये विलीन करण्यात आली. 1 एप्रिल 2008 रोजी हे विलिनीकरण पूर्ण झाले.

इंदिरा आवास योजना
(IAY)

• 1985-86 मध्ये ही योजना सुरू करण्यात आली. एप्रिल 1989 पासून तिची अंमलबजावणी जवाहर रोजगार योजनेचा एक भाग म्हणून करण्यास सुरुवात झाली. 1 जानेवारी 1996 पासून भारत सरकारने तिला स्वतंत्र दर्जा दिला आहे.
• 1. या योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व मुक्त बेठबिगार या गटांतील दारिद्र्य रेषेखालील ग्रामीण कुटुंबांना घरे बांधण्यासाठी/सुधारण्यासाठी वित्तीय सहाय्य दिले जाते.
  2. 1993-94 पासून 40% पर्यंत वित्त सहाय्य गैर-अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमातींच्या लाभार्थ्यांना देण्याची तरतूद करण्यात आली. म्हणजेच सध्या 60% अनुदान अ.जा./अ.ज.च्या लाभार्थ्यांसाठी तर 40% अनुदान गैर अ.जा./अ.ज. च्या लाभार्थ्यांसाठी उपलब्ध आहे.
  3. या योजनेचा विस्तार लढाईत मरण पावलेल्या माजी सैनिकांच्या कुटुंबासाठी करण्यात आला.
  4. तसेच 3% घरे ग्रामीण दारिद्र्य रेषेखालील शारीरिक व मानसिक विकलांग व्यक्तींसाठी राखीव ठेवण्यात आली आहेत.
  5. 2006-07 पासून दारिद्र्य रेषेखालील अल्पसंख्यांकांचाही समावेश योजनेत करण्यात आला आहे.
• ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून वित्तीय संसाधनांची विभागणी केंद्र व राज्यांमध्ये 75:25 प्रमाणात केली जाते. पूर्वोत्तर राज्यांसाठी हे प्रमाण 90:10 असे आहे.
• या योजनेअंतर्गत घर लाभार्थी कुटुंबातील स्त्री सदस्याच्या नावानेच, किंवा नवरा-बायकोच्या नावाने एकत्रित दिले जाते. योग्य स्त्री सदस्य नसल्यास पुरुष सदस्याच्या नावाने ते दिले जाते. आपल्या पसंतीप्रमाणे घर बांधण्याची पूर्ण जबाबदारी लाभार्थ्याची असते.

• नेंदू मोदी सरकारने इंदिरा आवास योजनेची पुनर्रचना करून 'प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण' ही योजना सुरू केली. नवीन योजनेच्या अंमलबजावणीची सुरुवात 1 एप्रिल, 2016 पासून करण्यात आली, मात्र तिची औपचारिक सुरुवात पंतप्रधान नेंदू मोदींनी 20 नोव्हेंबर, 2016 रोजी आग्रा येथून केली. (नवीन योजनेची माहिती 'पायाभूत संरचना विकास' या प्रकरणामध्ये देण्यात आली आहे.)

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना
(SJSRY)

• सुरुवात: भारताच्या स्वातंत्र्याच्या सुवर्ण जयंतीच्या वर्षी 1 डिसेंबर 1997 पासून ही योजना कार्यान्वित करण्यात आली. तेव्हा चालू असलेल्या पुढील तीन योजनांचे एकीकरण करून ही योजना निर्मित करण्यात आली.
• या योजनेत शहरी भागातील बेरोजगार तसेच अर्ध बेरोजगार यांना स्वरोजगार तसेच मजुरी रोजगाराची तरतूद होती. लाभार्थ्यांची निवड शहरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत घरोघरी जाऊन केली जात असे. योजनेचा वित्तपुरवठा केंद्र व राज्य सरकारांमध्ये 75:25 या प्रमाणात केला जात असे.

राष्ट्रीय शहरी आजीविका अभियान
(National Urban Livelihood Mission: NULM)

• 23 सप्टेंबर, 2013 पासून सरकारने स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजनेचा अभिनवाचा स्वरूप देऊन त्याचे रूपांतर 'राष्ट्रीय शहरी आजीविका अभियान'मध्ये केले आहे. ते देशातील 791 शहरांमध्ये जात होते.
• 20 फेब्रुवारी, 2016 रोजी या अभियानाचे नाव बदलून 'दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका अभियान' (DAY-NULM) असे केले आहे. हे अभियान आता देशातील सर्व 4,041 वैधानिक शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राबविले जाईल. (या नवीन योजनेची माहिती पुढे दिलेली आहे.)

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना
(PMGSY)

• ही योजना 25 डिसेंबर, 2000 पासून 100% केंद्र-पुरस्कृत म्हणून सुरू करण्यात आली.
• उद्देश: सर्व न जोडलेल्या खेडे गावांना बारामाही रस्त्यांनी जोडणे.
• निधी पुरवठा: केंद्रीय रस्ते निधीमध्ये जमा झालेल्या हाय स्पीड

डिझेल वरील उपकराच्या (Cess) 50 टक्के रक्कम या योजनेसाठी वापरली जाते. त्याचबरोबर देशी तसेच परदेशी बहुराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांची मदतही यासाठी घेतली जात आहे.

• या योजनेचे उद्दिष्ट सपाट प्रदेशातील 500 पेक्षा अधिक लोकवस्तीच्या, तर डोंगराळ/आदिवासी/वाळवंटी/डाव्या अतिरेकाने प्रभावित प्रदेशातील 250 पेक्षा अधिक लोकसंख्येच्या वस्त्यांना सिंगल बारामाही रस्त्याने जोडणे, हे आहे. या योजनेत आतापर्यंत रस्त्यांनी न जोडण्यात आलेल्या वस्त्यांचाच समावेश करण्यात आला आहे.
• डिसेंबर 2014 अखेर या योजनेअंतर्गत बांधावयाच्या एकूण रस्त्यांपैकी सुमारे 84 टक्के रस्त्यांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे.

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
(SGSY)

• सुरुवात: 1 एप्रिल 1999 पासून पुढील सहा योजनांचे एकत्रीकरण करून ही योजना सुरू करण्यात आली.
  1. एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP)
  2. स्वरोजगारासाठी ग्रामीण तरुणांना प्रशिक्षण (TRYSEM)
  3. ग्रामीण क्षेत्रातील स्त्रिया व मुलांचा विकास (DWCRA)
  4. दशलक्ष विहिरींची योजना (MWS)
  5. गंगा कल्याण योजना (GKY)
  6. ग्रामीण कारागिरांना सुधारित औजारांचा पुरवठा (SITRA)
• योजनेची उद्दिष्टे:
  1. या योजनेत स्वरोजगाराच्या सर्व बाबींचा सर्वांगीण विचार करण्यात आला. त्यामध्ये गरीब लोकांना स्वयं-सहायता गटांमध्ये संघटित करणे, प्रशिक्षण, वित्तपुरवठा, तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधा तसेच विपणन इत्यादींचा समावेश होता.
  2. ग्रामीण कुटुंबांना बँक पतपुरवठा आणि सरकारी अनुदाने यांच्या साहाय्याने काही उत्पन्न मिळवून देणारी मालमत्ता (income generating assets) देऊन तीन वर्षांच्या कालावधीत दारिद्र्य रेषेच्या वर आणणे हे या योजनेचे मूळ उद्देश होते.
  3. योजनेअंतर्गत मिळणारे अनुदान प्रकल्प किमतीच्या 30 टक्के किंवा कमाल 7,500 रुपये एवढे होते. SCs/STs साठी ते 50 टक्के किंवा कमाल 10,000 रुपये एवढे होते.
  4. ग्रामीण भागातील दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबे या योजनेचे लक्ष्य गट होते. मात्र त्यातही दुर्बल घटकांसाठी विशेष सुविधा होत्या. एकूण सुविधांपैकी 50 टक्के SCs/STs साठी 40 टक्के स्त्रियांसाठी तर 3 टक्के अपंगासाठी राखून ठेवण्यात आली होती.

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान
(National Rural Livelihood Mission: NRLM)

• ग्रामीण विकास मंत्रालयाने प्रो. राधाकृष्ण समितीच्या शिफारसींचा आधारे 2010-11 मध्ये स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजनेची पुनर्रचना करून 3 जून, 2011 रोजी 'राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान' (NRLM) सुरू केले आहे. या अभियानाला 'आजीविका' असे नाव देण्यात आले आहे.
• उद्दिष्ट्य: ग्रामीण दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांचे दारिद्र्य कमी करण्यासाठी स्वरोजगार व मजुरी रोजगाराच्या विविधीकृत संधी निर्माण करणे व शाश्वत आधारावर उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न करणे.
• नोव्हेंबर 2015 मध्ये या अभियानाचे नाव बदलून 'दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान' (DAY-NRLM) असे करण्यात आले आहे. (या नवीन योजनेची माहिती पुढे देण्यात आली आहे.)

भारत निर्माण योजना

• 16 डिसेंबर, 2005 रोजी सुरू करण्यात आलेली ही योजना 'ग्रामीण पायाभूत संरचनेसाठी एक बिजनेस प्लॅन' होती. त्यामध्ये ग्रामीण भागात 6 क्षेत्रांमध्ये पायाभूत सुविधा विकासाचा समावेश होता:
  1. ग्रामीण पेयजल, 2. ग्रामीण गृहनिर्माण, 3. ग्रामीण दूरसंचार, 4. ग्रामीण रस्ते, 5. ग्रामीण विद्युतिकरण, आणि 6. ग्रामीण जलसिंचन.
• या 6 क्षेत्रांमध्ये साध्य करावयाची लक्ष्ये पुढीलप्रमाणे होती-
  1. पेयजल: 2012 पर्यंत सर्व अलाभान्वित वस्त्यांना पेयजलाचा पुरवठा करणे.
  2. गृहनिर्माण: 2009 पर्यंत गरिबांसाठी 60 लाख वाढीव घरांची उपलब्धता, 2014 पर्यंत 1.2 कोटी घरांचे नवीन लक्ष्य.
  3. दूरसंचार: 2014 पर्यंत 40 टक्के इतकी ग्रामीण टेली-घनता साध्य करणे, सर्व 2.5 लाख पंचायतींना ब्रॉडबँड कव्हरेज सुनिश्चित करणे, 2012 पर्यंत पंचायत स्तरावर भारत निर्माण सेवा केंद्र स्थापन करणे.
  4. रस्ते: 2012 पर्यंत 1000 लोकसंख्या असलेली सर्व गावे (डोंगराळ/आदिवासी भागात 500) बारामाही रस्त्यांनी जोडणे.
  5. विद्युतीकरण: 2012 पर्यंत सर्व गावांपर्यंत वीज पोहोचविणे, आणि 1.75 कोटी गरीब कुटुंबांना विजेचे कनेक्शन देणे.
  6. जलसिंचन: 2012 पर्यंत एक कोटी हेक्टर जमीन नव्याने सिंचनाखाली आणणे.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना
(MGNREGS)

सुरुवात:

1. 7 सप्टेंबर, 2005 रोजी 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा' ची नोंदणी करण्यात आली.
2. 2 फेब्रुवारी, 2006 रोजी एक नवीन योजना देशातील 200 जिल्ह्यांमध्ये 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना' या नावाने सुरू करण्यात आली. तेव्हा चालू असलेल्या दोन योजना तिच्यामध्ये विलीन करण्यात आल्या- 1) संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (SGRY) आणि 2) नॅशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम (NFFWP)
3. 1 एप्रिल, 2008 पासून योजना देशभरात लागू करण्यात आली.
4. 2 ऑक्टोबर, 2009 रोजी म्हणजे महात्मा गांधींच्या 140 व्या जन्मदिनी या योजनेचे नाव बदलून 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना' असे करण्यात आले.

योजनेची उद्दिष्ट्ये:

1. ज्या ग्रामीण कुटुंबातील तरुण सदस्य अकुशल अंगमेहनतीचे काम करू इच्छितात अशा प्रत्येक कुटुंबातील किमान एका सदस्याला प्रत्येक आर्थिक वर्षात किमान 100 दिवसांचा मजुरी रोजगार पुरविण्याची हमी सरकारने घेतली आहे. प्रत्येक कुटुंब 100 दिवसांच्या रोजगाराचे विभाजन कुटुंबाच्या प्रौढ सदस्यांमध्ये करू शकतो. अशा प्रकारची ही जगातील पहिलीच योजना आहे.
2. कामास इच्छुक प्रत्येक परिवार ग्राम पंचायतीमध्ये आपल्या वयस्क सदस्यांचे नाव, वय, लिंग तसेच पत्त्याची नोंदणी करू शकतो. ही नोंदणी 5 वर्षांसाठी वैध असेल. ग्राम पंचायत नोंदणीकृत परिवारास फोटोयुक्त जॉब कार्ड जारी करेल.
3. अर्जदाराने अर्ज केल्यापासून 15 दिवसांच्या आत त्याच्या घरापासून 5 किलोमीटर अंतराच्या परिसरात त्याला रोजगार पुरविला जाईल. अन्यथा त्या त्या राज्य सरकारांनी जाहीर केल्याप्रमाणे त्यांना प्रतिदिन बेरोजगारी भत्ता दिला जाईल. भत्त्याचा दर आर्थिक वर्षातील पहिल्या 30 दिवसांसाठी मजुरी दराच्या 25 टक्क्यांपेक्षा कमी नसावा, तर वर्षातील पुढील कालावधीसाठी मजुरी दराच्या 50 टक्क्यांपेक्षा कमी नसावा. रोजगार 5 किमी क्षेत्राच्या बाहेर उपलब्ध करून दिल्यास 10 टक्के अतिरिक्त मजुरी दिली जाईल.
4. योजनेतर्गत मजुरीचे दर राज्याराज्यांमध्ये वेगवेगळे निश्चित केले जातात. 2008 पर्यंत मजुरीचा दर राज्यातील किमान मजुरी दराइतके असावेच. मात्र 2008 पासून मजुरीचे दर संबंधित राज्याच्या 'कृषि कामगारांचा ग्राहक किंमत निर्देशांक' च्या (CPI-AL) आधारावर निश्चित केले जातात. सध्या (मार्च 2016) सर्वाधिक मजुरीचा दर हरियाणामध्ये (260 रु.) आहे, तर महाराष्ट्रात 192 रु. इतका आहे.
5. कायद्यात महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे.
6. कामाची निवड ग्रामसभेमार्फत केली जाईल. 2016 मध्ये 60 टक्के कामे कृषि व संलग्न कामांशी संबंधित घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
7. ग्रामसभेने निवडलेल्या कामांवर करावयाच्या खर्चाची विभागणी मजुरी व मटेरियल यांमध्ये 60:40 या प्रमाणात केली जाईल.
8. राज्यांनी उपलब्ध करून दिलेल्या रोजगारावर होणाऱ्या खर्चापैकी 90 टक्के खर्च केंद्र सरकार, तर 10 टक्के खर्च राज्य सरकार उपलब्ध करून देते.
9. योजनेचे वेळोवेळी परीक्षण करण्यासाठी केंद्रीय रोजगार हमी परिषद स्थापन केली जाईल. सर्व राज्य सरकारे या कारणासाठी राज्य परिषदा स्थापन करतील.
10. जिल्ह्यात योजनेचे पर्यवेक्षण करण्यासाठी आणि कार्यवाहीवर लक्ष ठेवण्यासाठी जिल्हा स्तरावर जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांची एक स्थायी समिती नेमण्यात येईल.
11. प्रत्येक गटामध्ये (तालुका) राज्य सरकार योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी एका योजना अधिकाऱ्याची (Programme Officer) नेमणूक करेल.
12. ग्रामसभेच्या शिफारसीनुसार प्रकल्पांची निवड अंमलबजावणी आणि पर्यवेक्षण करण्याची जबाबदारी ग्राम पंचायतीची असेल.
13. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकार 'राष्ट्रीय रोजगार हमी निधी' तर राज्य सरकारे 'राज्य रोजगार हमी निधी' स्थापन करतील.

वीस कलमी कार्यक्रम
(Twenty Point Programme)

• 26 जून 1975 रोजी इंदिरा गांधी सरकारने पहिला 20 कलमी कार्यक्रम (Twenty Point Programme: TPP) सुरू केला होता. लोकांच्या, विशेषत: दारिद्र्य रेषेखालील, राहणीमानाच्या दर्जात सुधारणा करणे, हा त्यामागील प्रमुख उद्देश होता.
• त्यानंतर 1982, 1986 व 2006 मध्ये या कार्यक्रमाची पुनर्रचना करण्यात आली.
• 2006 चा '20 कलमी कार्यक्रम, 2006' 1 एप्रिल 2007 पासून कार्यान्वित झाला आहे. या कार्यक्रमात 20 कलमे व 65 उपकलमे आहेत. प्रत्येक कलमाशी संबंधित ठराविक कार्यक्रम / योजना राबविल्या जात आहेत. 'गरिबी हटावो' असे या कार्यक्रमाचे घोषवाक्य आहे. ही 20 कलमे पुढीलप्रमाणे-
  1. गरिबी हटावो
  2. जन शक्ती
  3. किसान मित्र
  4. श्रमिक कल्याण
  5. सर्वांसाठी घरे
  6. स्वच्छ पेय जल
  7. खाद्य सुरक्षा
  8. सर्वांसाठी आरोग्य

• ९) सर्वांसाठी शिक्षण १०) अनुसूचित जाती जमाती, अल्पसंख्याक आणि इतर मागासवर्गीयांचे कल्याण १) महिला कल्याण १२) बाल कल्याण १३) युवा विकास १४) झोपडपट्टी सुधार १५) पर्यावरण संरक्षण आणि वनवृद्धी १६) सामाजिक सुरक्षा १७) ग्रामीण सडक १८) ग्रामीण ऊर्जा १९) मागास भागांचा विकास २०) ई-शासन

कौशल्य विकास
(Skill Development)

• कौशल्ये व ज्ञान या कोणत्याही देशातील आर्थिक वृद्धी व सामाजिक विकासाच्या चालक शक्ती असतात. उच्च कौशल्य असले देश कार्य जगताच्या आव्हानांशी व संधीशी अधिक चांगल्या प्रकारे समायोजन करू शकतात. एक कुशल व शिक्षित कामगाराची उत्पादकताही उच्च असते, ज्याची परिणीती उच्च रोजगारक्षमता, उत्पन्नाचा वाढीव स्तर व कमी दारिद्र्याचे प्रमाण यात होते. भारतात लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशाचा खरा फायदा तरुणांच्या कौशल्य विकासामुळेच प्राप्त होईल.
• भारत सरकारने कौशल्य विकासासाठी देशात तांत्रिक व व्यावसायिक शिक्षणाची मोठी व्यवस्था निर्माण केली आहे. त्यामध्ये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, पॉलिटेक्निक्स, इंजिनिअरिंग कॉलेजेस, वैद्यक कॉलेजेस इत्यादींचा समावेश होतो.

राष्ट्रीय कौशल्य विकास धोरण
(National Skill Development Policy)

• भारत सरकारने फेब्रुवारी, 2009 मध्ये राष्ट्रीय कौशल्य विकास धोरण जाहीर केले, ज्याचे 2022 पर्यंत 500 दशलक्ष कुशल व्यक्तींची निर्मिती करणे, हे उद्दिष्ट आहे.
• या धोरणाची उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे:
  1. कौशल्य विकास समावेशी बनविणे आणि भारतीय कामगारांमधील ग्रामीण-शहरी, पुरुष-महिला, संघटित-असंघटित आणि पारंपरिक-आधुनिक या आधारावरील आर्थिक व सामाजिक विभागणी दूर करणे.
  2. विविध उद्योग व उपक्रमांमधील कौशल्यांची वाढती मागणी बरोबरीने भागविणे.
  3. आंतरराष्ट्रीय मानकांशी सुसंगत राष्ट्रीय व्यावसायिक अर्हता आराखडा निर्माण करणे.
  4. कामगार संघटना, उद्योग, नागरी समाज, पंचायत राज संस्था आणि इतर व्यावसायिक गटांना अधिक सक्रिय भूमिका प्रदान करणे.

राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळ
(National Skill Development Corporation: NSDC)

• हे महामंडळ 31 जुलै, 2008 रोजी सार्वजनिक खाजगी भागिदारीच्या आधारावर नफ्यासाठी नसलेली कंपनी म्हणून स्थापन करण्यात आले. या महामंडळाचे अध्यक्ष कौशल्य विकास क्षेत्रातील प्रतिभावंत व्यक्तीस बनविले जाते. या महामंडळाचे कार्य परिषद व मंडळाच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करून 2022 पर्यंत 500 दशलक्ष व्यक्तींना कुशल बनविण्याचे लक्ष्य पूर्ण करणे हे आहे.

दीन दयाल अंत्योदय योजना
(Deen Dayal Antyodaya Yojana)

पार्श्वभूमी

1. डिसेंबर 1997 मध्ये 'गृहनिर्माण व शहरी दारिद्र्य निर्मूलन' मंत्रालयाने 'स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना' सुरू केली होती, तर एप्रिल 1999 मध्ये 'ग्रामीण विकास मंत्रालयाने' 'स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना' सुरू केली होती.
2. या दोन्ही योजनांमध्ये स्वयं-सहायता गटांच्या (SHGs) स्थापनेला प्रोत्साहन देऊन त्यांच्या उद्योजकीय क्षमता विकसित करून त्यांना स्वरोजगारासाठी तयार करण्याचा समावेश होता. मात्र या योजना फारशा यशस्वी होऊ शकल्या नाहीत, कारण वैयक्तिक SHGs कर्ज, कौशल्य व लिंकेजेस यांच्या अभावामुळे तग धरू शकत नाहीत. मात्र जेथे SHGs चे संघ (federations of SHGs) कार्यरत होते, तेथे या योजना यशस्वी ठरल्या होत्या. असे लक्षात आले की, SHGs चा संघ स्थापन झालेला असल्यास गावातील/शहरातील विविध SHGs चे सदस्य परस्परांशी तसेच इतर तालुके/जिल्ह्यातील इतर SHGs शी निकटतेणे कार्य करतात.
3. त्यामुळे 23 सप्टेंबर, 2013 पासून सरकारने 'स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजने' ला अभियानाचे स्वरूप देऊन त्याचे रूपांतर 'राष्ट्रीय शहरी आजीविका अभियान' मध्ये केले. तसेच 3 जून, 2011 रोजी 'स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजने' ला अभियानाचे स्वरूप देऊन त्याचे रूपांतर 'राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान' (NRLM) मध्ये केले.
4. नरेंद्र मोदी सरकारने या अभियानांच्या नावात बदल करून नोव्हेंबर 2015 मध्ये 'राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान' चे नाव बदलून 'दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान' (DAY-NRLM) असे करण्यात आले आहे. 20 फेब्रुवारी, 2016 रोजी 'राष्ट्रीय शहरी आजीविका अभियान' चे नाव बदलून 'दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका अभियान' (DAY-NULM) असे केले आहे.

दीन दयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान
(DAY-NRLM)

उद्दिष्टे (Objectives)

• या अभियानाचे उद्दिष्ट ग्रामीण गरिबांना, विशेषतः महिलांना, स्वयं-सहायता गटांच्या माध्यमातून संघटित करून त्यांच्या उत्पन्नात पुरेशी वाढ होईपर्यंत, त्यांच्या जीवनाची गुणवत्ता सुधारेपर्यंत आणि ते दारिद्र्यातून बाहेर येईपर्यंत त्यांना मदत करणे, हे आहे. या अभियानांतर्गत 10 वर्षांच्या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने सुमारे 8 ते 10 कोटी ग्रामीण महिलांना मदत करण्याचे लक्ष्य आहे.

महत्वाची वैशिष्ट्ये (Salient features)

1. या अभियानाला जागतिक बँकेची मदत प्राप्त होत आहे.
2. SHGs आणि त्यांच्या संघांच्या कॉर्पसमध्ये भर घालण्यासाठी रिव्हॉल्विंग फंड आणि समुदाय गुंतवणूक निधी उपलब्ध करून दिला जातो.
3. या कॉर्पसमधून सदस्यांना उपभोग खर्चासाठी तसेच उपजिविकेसाठी आवश्यक कामे हाती घेण्यासाठी अल्प व्याजाने कर्जे दिली जातात.
4. अभियानांतर्गत SHGs ना बँकांशी जोडण्याचा आणि त्यांना कर्जे मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला जातो.
5. बँकांनी आकारलेल्या 10-12 टक्के व्याजदराच्या तुलनेत SHGs ना 7 टक्के दराने कर्जे दिले जाते. फरकाची रक्कम अभियानांतर्गत व्याज अनुदान म्हणून सरकारमार्फत दिली जाते. 250 निवडक जिल्ह्यांमध्ये वेळेवर कर्जे परत करणाऱ्या महिलांच्या SHGs ना 3 टक्के अतिरिक्त व्याज अनुदान (म्हणजे 4 टक्के व्याज दर) दिले जाते.
6. महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना: ही योजना या अभियानाचा एक भाग आहे. यात सध्याच्या कृषि-आधारित उपजीविकांचे बळकटीकरण करून महिलांचा कृषि उत्पादकतेतील सहभाग सुधारण्याची तरतूद आहे.

दीन दयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका अभियान
(DAY-NULM)

• 20 फेब्रुवारी, 2016 रोजी पूर्वीच्या 'राष्ट्रीय शहरी आजीविका अभियान' चे नाव बदलून 'दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका अभियान' (DAY-NULM) असे केले आहे. पूर्वीचे अभियान केवळ 799 शहरांमध्ये राबविले जात होते. नवीन अभियान आता देशातील सर्व 4,041 वैधानिक शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राबविले जात आहे.

उद्दिष्टे (Objectives)

• शहरी गरिबांना स्वयंरोजगार व कुशल मजुरी रोजगार उपलब्ध करून देऊन त्यांचे दारिद्र्य व सुभेद्यता कमी करणे. गरिबांच्या स्थानिक स्तरावरील संस्थांची (SHGs) बांधणी करून शाश्वत आधारावर त्यांच्या उपजीविकेमध्ये सुधारणा घडवून आणणे.

अभियानाचे भाग (Components)

1. कौशल्य प्रशिक्षण आणि प्लेसमेंट द्वारे रोजगार
2. स्वयं-रोजगार कार्यक्रम: 2 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी 5 ते 7 टक्क्यांचे व्याज अनुदान
3. सामाजिक संघटन (mobilization) आणि संस्थात्मक विकास (SHGs च्या माध्यमातून)
4. शहरी बेघरांना निवारा: किमान 50 बेघर व्यक्तींना सामावून घेतील अशा निवाऱ्यांचे बांधकाम.
5. शहरी रस्त्यावरील वेंडर्सना मदतीसाठी पायाभूत संरचना निर्माण करणे.
6. क्षमता बांधणी व प्रशिक्षण कार्यक्रम

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना
(Deen Dayal Upadhyaya-Gramin Kaushalya Yojana: DDU-GKY)

• ही केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाची मागणी-आधारित प्लेसमेंटशी जोडलेली (demand-driven placement-linked) कौशल्य प्रशिक्षणाची योजना असून 'राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान' चा एक भाग आहे. पूर्वीच्या स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना/आजीविका योजनेचा भाग असलेल्या 'स्पेशल प्रोजेक्ट्स' या योजनेची पुनर्रचना करून 25 सप्टेंबर, 2014 रोजी ही योजना घोषित करण्यात आली. ग्रामीण गरीब कुटुंबांच्या उत्पन्नामध्ये वैविध्य आणणे आणि ग्रामीण तरुणांच्या करिअरविषयक आकांक्षांची पूर्तता करणे, ही या योजनेची दोन प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.

योजनेची वैशिष्ट्ये (Features)

1. या योजनेंतर्गत खाजगी शिक्षण व कौशल्य प्रशिक्षण तज्ञांना आधुनिक व सर्व सोयींनी युक्त असलेली प्रशिक्षण केंद्रे स्थापन करण्यासाठी निधी दिला जाईल. त्यांची पाहणी व मूल्यमापन करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारांवर असेल.
2. या केंद्रांमध्ये 15 ते 35 वयोगटातील व्यक्तींना रोजगाराधारित कौशल्याबरोबरच संगणक/टॅबलेटचा वापर, इंग्रजी बोलणे आणि इतर जीवन-कौशल्यांचे पूर्णपणे मोफत प्रशिक्षण दिले जाईल. महिला, अपंग इत्यादींसाठी 35 वर्षे वयाचे बंधन नसेल.
3. प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण केल्यानंतर नवाजलेल्या संस्थांमध्ये नोकरी

4. शिकण्यासाठी मदत केली जाईल. नोकरी मिळाल्यानंतर 2 ते 6 महिन्यांसाठी योजनेंतर्गत सॅलरी टॉप-अप प्राप्त होईल.
5. सध्या योजनेंतर्गत 1,100 प्रशिक्षण केंद्रे कार्यरत आहेत. त्यांची संख्या 2-3 वर्षांत 2,000 पर्यंत वाढवण्याची शक्यता आहे.
6. सध्या 330 हून अधिक ट्रेड्समध्ये प्रशिक्षण उपलब्ध आहे. त्यांची संख्या 400 पर्यंत वाढेल.
7. या योजनेंतर्गत जम्मू व काश्मिरमधील व्यक्तींसाठी 'हिमायत' नावाचा, तर डाव्या अतिरेकाने प्रभावित (नक्षल प्रभावित) जिल्ह्यांमधील व्यक्तींसाठी 'रोशनी' नावाचा विशेष प्रशिक्षण-प्लेसमेंटचा कार्यक्रम चालविला जात आहे.
8. सामाजिक समावेशाच्या उद्देशाने योजनेंतर्गत 50 टक्के निधी अनुसूचित जाती व जमातीसाठी, 15 टक्के अल्पसंख्यांकांसाठी, 3 टक्के अपंगांसाठी राखून ठेवला जाईल. प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रमात 33 टक्के जागा महिलांसाठी असतील.

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना
(Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana: PMKVY)

• 20 मार्च, 2015 रोजी नेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेतील कॅबिनेटने या योजनेला मान्यता दिली. ही तरुणांच्या कौशल्य प्रशिक्षणासाठी फ्लॅगशिप योजना असून ती नव्याने स्थापन झालेल्या 'कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्रालया'मार्फत अंमलात आणली जात आहे. ती 'राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळा'मार्फत (NSDC) राबविली जात आहे.

वैशिष्ट्ये (Features)

1. ही एक कौशल्य सर्टिफिकेशन योजना असून तरुणांना उद्योगांना आवश्यक असलेल्या कौशल्यांचे प्रशिक्षण घेऊन चांगली उपजीविका मिळविण्यास मदत करणे, हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
2. या योजनेंतर्गत 24 लाख व्यक्तींना प्रशिक्षण देण्याची तरतूद आहे. त्यामध्ये श्रम बाजारात नव्याने शिरले तरुण, विशेषतः 10 वी व 12 वी च्या बाजारातून गळालेल्या विद्यार्थ्यांच्या कौशल प्रशिक्षणावर विशेष भर आहे.
3. योजना NSDC च्या ट्रेनिंग पार्टनर्सच्या माध्यमातून राबविली जाईल. सध्या NSDC चे 187 ट्रेनिंग पार्टनर्स असून त्यांची 2,300 प्रशिक्षण केंद्रे आहेत. केंद्र व राज्य शासनाशी जोडलेल्या (affiliated) प्रशिक्षण संस्थांचाही त्यामध्ये सहभाग केला जाईल.
4. प्रशिक्षणामध्ये कौशल्य प्रशिक्षणाबरोबरच सॉफ्ट स्किल्स, वैयक्तिक नेटनेटकपणा, स्वच्छतेप्रती वर्तणुकीय बदल, चांगली कार्य नितीमत्ता इत्यादींचेही प्रशिक्षण दिले जाईल.

योजनेचे भाग (Components)

1. अल्पकालिन प्रशिक्षण: 60 लाख तरुणांना प्रशिक्षित, मूल्यांकित आणि प्रमाणित होण्याची संधी.
2. पूर्वीच्या शिक्षणाची ओळख: असंघटित कार्यरतातील 10 लाख व्यक्तींना राष्ट्रीय कौशल्य पात्रता फ्रेमवर्क (NSQF) शी जोडणे.
3. कौशल व रोजगार मेळावे: योजनेची पोहोच आणि यश सर्वत्र पोहोचविण्यासाठी.
4. प्लेसमेंट सहाय्य: योजनेतील प्रशिक्षित व्यक्तींना संभाव्य रोजगारदात्यांशी जोडणे.

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन अभियान
(Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission: NRuM)

• ही योजना केंद्रीय कॅबिनेटने 16 सप्टेंबर, 2015 रोजी संमत केली, तर पंतप्रधान नेंद्र मोदी यांनी 21 फेब्रुवारी, 2016 रोजी छत्तीसगढमधील राजनंदगाव जिल्ह्यातील कुरुभाट या गावातून ही योजना घोषित केली. रूरबन म्हणजे rural+urban होय. ही एक क्लस्टर-आधारित विकासाची योजना असून त्यामध्ये 'ग्रामीण आत्मा आणि शहरी सुविधा' असलेले क्लस्टर्स विकसित करण्याचा समावेश आहे. हे अभियान स्मार्ट गावे (smart villages) विकसित करण्याची योजना आहे.

वैशिष्ट्ये (Features)

1. हे क्लस्टर्स भौगोलिक सीमांकित असलेले व नियोजित लेआउट असलेली क्षेत्रे असतील. राज्य शासनामार्फत ती अधिसूचित केली जातील.
2. या क्लस्टर्सची निवड राज्य शासनामार्फत केली जाईल. हे क्लस्टर्स सपाट व किनारी भागात 25,000 ते 50,000 लोकसंख्या असलेले, तर डोंगराळ/आदिवासी/वाळवंटी भागात 5,000 ते 15,000 लोकसंख्या असलेले ग्राम पंचायतीचे भौगोलिकदृष्ट्या सलग क्षेत्र असतील.
3. ग्रामीण विकास मंत्रालयामार्फत या क्लस्टर्सची निवड करण्यासाठी शास्त्रीय प्रक्रियेचा वापर केला जाईल, त्यामध्ये जिल्हा, तालुका व गाव पातळीवर लोकसंख्या, अर्थव्यवस्था, पर्यटन आणि यात्राविषयक महत्व यांचे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण केले जाईल.
4. पुढील 3 वर्षांमध्ये 300 असे रूरबन क्लस्टर्स निर्माण करण्याचे लक्ष्य आहे.
5. क्लस्टर्सचा परिपूर्ण विकास होण्यासाठी 14 भागांवर (components) भर दिला जाईल: कौशल्य विकास, कृषि प्रक्रिया/कृषि सेवा/साठवणूक/गोदामे, डिजिटल साक्षरता, स्वच्छता, पाईप पाणी पुरवठा, घन व द्रव कचरा व्यवस्थापन, गावातील रस्ते व गटारी, पथदिवे, संपूर्ण, सोयींसहित मोबाईल आरोग्य केंद्रे, शाळा/उच्च शिक्षण सुविधांचे दर्जावर्धन, गावागावांमधील रस्ते जोडणी, संपूर्ण कनेक्टिव्हिटी, नागरिक सेवा केंद्रे, सार्वजनिक वाहतूक,

📊 भारतीय अर्थव्यवस्था – पंचवार्षिक योजना

भारतातील आर्थिक नियोजन, पंचवार्षिक योजना, नियोजन आयोग, नीती आयोग यांची संपूर्ण माहिती सोप्या भाषेत जाणून घ्या.

📝 300+ MCQs सहित महत्त्वपूर्ण नोट्स
🎯 MPSC | पोलीस भरती | तलाठी | ZP | SSC परीक्षांसाठी उपयुक्त!

📖 संपूर्ण नोट्स व MCQs वाचा

📚 VISIONGOV ACADEMY
स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीसाठी विश्वासाचे व्यासपीठ