राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे - DPSP संपूर्ण माहिती 2026
भाग 4 | कलम 36 ते 51 | MPSC, UPSC, पोलीस भरती, तलाठी साठी 4500+ Words + 50 PYQ
मित्रांनो, आपण मूलभूत हक्क आणि मूलभूत कर्तव्ये बघितली. आता राज्यघटनेचा तिसरा महत्वाचा खांब म्हणजे "राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे" बघणार आहोत. इंग्रजीत याला Directive Principles of State Policy - DPSP म्हणतात. MPSC Prelims, Mains, पोलीस भरती 2026, तलाठी, SSC, रेल्वे च्या पेपरमध्ये यावर 3 ते 5 प्रश्न नक्की येतात.
1. मार्गदर्शक तत्वे म्हणजे काय? संविधानाची आत्मा
मार्गदर्शक तत्वे म्हणजे सरकारला दिलेल्या सूचना - Instructions to Government आहेत. सरकारने कायदे करताना, धोरण ठरवताना, अर्थसंकल्प बनवताना ही तत्वे डोळ्यासमोर ठेवली पाहिजेत. याचा मुख्य उद्देश "लोककल्याणकारी राज्य" म्हणजेच Welfare State निर्माण करणे हा आहे.
ही तत्वे भाग 4 मध्ये कलम 36 ते 51 मध्ये दिली आहेत. ही तत्वे आयर्लंडच्या राज्यघटनेवरून - 1937 घेतली आहेत. आयर्लंडने ती स्पॅनिश राज्यघटनेवरून घेतली होती.
मार्गदर्शक तत्वांची 5 महत्वाची वैशिष्ट्ये - Exam साठी 1 नंबर:
- न्यायालयीन नाही - Non-Justiciable: मूलभूत हक्कांप्रमाणे यांना न्यायालयीन संरक्षण नाही. म्हणजे सरकारने ही तत्वे पाळली नाहीत म्हणून तुम्ही कोर्टात जाऊ शकत नाही. कलम 37 मध्ये हे स्पष्ट सांगितले आहे. "The provisions contained in this Part shall not be enforceable by any court".
- नैतिक बंधन - Moral Obligation: जरी न्यायालयीन नसली तरी सरकारवर नैतिक आणि राजकीय बंधन आहे. कारण लोकशाहीत जनता सरकारला जाब विचारू शकते. निवडणुकीत हिशोब मागू शकते.
- हक्क आणि तत्वे यात संघर्ष - Conflict: जर मूलभूत हक्क आणि मार्गदर्शक तत्वे यात संघर्ष झाला तर सुरुवातीला हक्क वरचढ होते. पण 42 वी घटनादुरुस्ती 1976 नंतर कलम 39(b) आणि 39(c) ची अंमलबजावणी करण्यासाठी केलेला कायदा कलम 14 व 19 च्या वरचढ झाला. मिनर्व्हा मिल्स केस 1980 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की हक्क आणि तत्वे यात समतोल असला पाहिजे.
- कल्याणकारी राज्य - Welfare State: याचा मुख्य उद्देश सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाही प्रस्थापित करणे हा आहे. फक्त राजकीय लोकशाही - Vote देण्याचा अधिकार असून चालत नाही. भूक, गरिबी, बेकारी दूर झाली पाहिजे.
- सकारात्मक आदेश - Positive Directions: मूलभूत हक्क सरकारला "हे करू नको" सांगतात - Negative. पण मार्गदर्शक तत्वे "हे कर" सांगतात - Positive. उदा. शिक्षण दे, आरोग्य सुधार, दारूबंदी कर.
2. मार्गदर्शक तत्वांचे वर्गीकरण - 3 प्रकार + कलम
परीक्षेत "गांधीवादी तत्वे कोणती?" "समाजवादी तत्वे कोणती?" असा प्रश्न येतो. त्यामुळे वर्गीकरण कलम सकट पाठ करा.
| प्रकार | उद्देश / विचारधारा | महत्वाची कलमे |
|---|---|---|
| 1. समाजवादी तत्वे - Socialist | सामाजिक आणि आर्थिक समानता आणणे. समाजवाद प्रस्थापित करणे. | 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A, 47 |
| 2. गांधीवादी तत्वे - Gandhian | महात्मा गांधींच्या विचारांवर आधारित. ग्रामीण विकास, कुटीर उद्योग. | 40, 43, 43B, 46, 47, 48 |
| 3. उदारमतवादी तत्वे - Liberal | व्यक्ती स्वातंत्र्य, आंतरराष्ट्रीय शांतता, आधुनिक विचार. | 44, 45, 48, 48A, 49, 50, 51 |
3. महत्वाची मार्गदर्शक तत्वे - कलम 36 ते 51 A to Z
खाली दिलेली 16 कलमे परीक्षेसाठी एकदम महत्वाची आहेत. कलम नंबर + तरतूद + कोणत्या प्रकारचे तत्व हे पाठ करा.
A) समाजवादी तत्वे - Socialist Principles:
- कलम 38: राज्याने लोककल्याणासाठी सामाजिक व्यवस्था निर्माण करावी. उत्पन्न, दर्जा, संधी यातील विषमता कमी करावी. 42 वी घटनादुरुस्तीने "सामाजिक न्याय" शब्द जोडला.
- कलम 39: उपजीविकेचे पुरेसे साधन. संपत्तीचे केंद्रीकरण होऊ नये. समान कामासाठी समान वेतन - स्त्री-पुरुष भेद नाही. लहान मुलांचे शोषण होऊ नये. सगळ्यात महत्वाचे कलम.
- कलम 39A: मोफत कायदेशीर सहाय्य - Free Legal Aid. गरीब लोकांना न्याय मिळावा. 42 वी घटनादुरुस्ती 1976 ने जोडले.
- कलम 41: कामाचा, शिक्षणाचा आणि बेकारी, वृद्धापकाळ, आजारपण, अपंगत्व यात सरकारी मदतीचा हक्क.
- कलम 42: कामाची न्याय्य व मानवीय परिस्थिती आणि प्रसूती सहाय्य - Maternity Relief यांची तरतूद. यावरून प्रसूती लाभ कायदा 1961 आला.
- कलम 43: कामगारांना निर्वाह वेतन - Living Wage, सभ्य जीवनमान, फुरसतीचा वेळ आणि सामाजिक-सांस्कृतिक संधी मिळाव्यात.
- कलम 43A: उद्योगांच्या व्यवस्थापनात कामगारांचा सहभाग. 42 वी घटनादुरुस्ती 1976 ने जोडले.
- कलम 47: पोषण पातळी व जीवनमान उंचावणे, लोकांचे आरोग्य सुधारणे. दारूबंदी करण्याचा प्रयत्न करणे. हे समाजवादी + गांधीवादी दोन्ही आहे.
B) गांधीवादी तत्वे - Gandhian Principles - "Gandhi" Trick:
- कलम 40: ग्रामपंचायतींची स्थापना करणे व त्यांना स्वयंशासनाचे अधिकार देणे. 73 वी घटनादुरुस्ती 1992 - पंचायतराज यामुळेच झाली. 11वी अनुसूची जोडली.
- कलम 43: कुटीर उद्योगांचा विकास करणे. वैयक्तिक किंवा सहकारी तत्वावर ग्रामीण भागात उद्योगांना प्रोत्साहन. खादी, ग्रामोद्योग, हस्तकला यांना प्रोत्साहन.
- कलम 43B: सहकारी संस्थांना प्रोत्साहन. स्वैच्छिक निर्मिती, स्वायत्त कामकाज, लोकशाही नियंत्रण. 97 वी घटनादुरुस्ती 2011 ने जोडले.
- कलम 46: अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर दुर्बल घटकांचे शैक्षणिक व आर्थिक हितसंवर्धन करणे. सामाजिक अन्याय व शोषणापासून संरक्षण.
- कलम 47: मादक पेये व आरोग्यास अपायकारक अंमली पदार्थ - Opium यांच्या औषधी प्रयोजनाव्यतिरिक्त वापरावर बंदी. दारूबंदी - Prohibition. गुजरात, बिहार, नागालँड मध्ये दारूबंदी आहे.
- कलम 48: शेती व पशुसंवर्धन यांचे आधुनिक व शास्त्रीय पद्धतीने आयोजन. गायी, वासरे व इतर दुभती व वाहक जनावरांच्या जातींचे जतन व संवर्धन करणे आणि त्यांच्या कत्तलीस प्रतिबंध करणे. 15+ राज्यात गोवंश हत्याबंदी कायदा आहे.
C) उदारमतवादी तत्वे - Liberal-Intellectual Principles:
- कलम 44: सर्व नागरिकांसाठी समान नागरी कायदा - Uniform Civil Code (UCC) लागू करण्याचा प्रयत्न करणे. भारतात सध्या हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन यांचे वेगवेगळे Personal Laws आहेत. UCC म्हणजे लग्न, घटस्फोट, वारसा, दत्तक यासाठी एकच कायदा. सर्वात वादग्रस्त कलम. गोवा मध्ये UCC आहे.
- कलम 45: 6 वर्षांखालील सर्व बालकांची काळजी व शिक्षण यांची तरतूद. मूळ कलमात 6 ते 14 वयोगटातील मुलांना मोफत शिक्षण होते. पण 86 वी घटनादुरुस्ती 2002 ने ते कलम 21A - मूलभूत हक्क मध्ये टाकले. आता कलम 45 फक्त 0-6 वयोगटासाठी आहे. अंगणवाडी, ICDS याच कलमामुळे.
- कलम 48A: पर्यावरणाचे रक्षण व संवर्धन करणे आणि वने व वन्यजीवांचे संरक्षण करणे. 42 वी घटनादुरुस्ती 1976 ने जोडले. यावरून पर्यावरण संरक्षण कायदा 1986, वन्यजीव संरक्षण कायदा 1972 आले.
- कलम 49: संसदेने कायद्याने राष्ट्रीय महत्वाचे म्हणून घोषित केलेल्या कलाकृती, स्थाने व वस्तूंचे - Monuments संरक्षण करणे. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण - ASI याच कलमामुळे.
- कलम 50: राज्याच्या लोकसेवांमध्ये न्यायदानापासून कार्यकारी मंडळ वेगळे करणे - Separation of Judiciary from Executive. म्हणजे DM, Collector ने न्यायालयीन काम करू नये. न्यायालय स्वतंत्र असले पाहिजे.
- कलम 51: आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षा वाढवणे. राष्ट्रांमधील न्याय्य व सन्मानपूर्ण संबंध राखणे. आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा आदर करणे. आंतरराष्ट्रीय तंटे लवादाने - Arbitration सोडवणे.
4. मूलभूत हक्क vs मार्गदर्शक तत्वे - 7 मोठे फरक
हा फरक विचारून MPSC, पोलीस भरती, तलाठी मध्ये 2 मार्कचा प्रश्न येतोच. 7 Points पाठ करा.
| मुद्दा | मूलभूत हक्क - FR | मार्गदर्शक तत्वे - DPSP |
|---|---|---|
| 1. भाग व कलम | भाग 3, कलम 12 ते 35 | भाग 4, कलम 36 ते 51 |
| 2. स्रोत | अमेरिकेची राज्यघटना - Bill of Rights | आयर्लंडची राज्यघटना 1937 |
| 3. स्वरूप | नकारात्मक - Negative. सरकारला "हे करू नको" सांगतात. | सकारात्मक - Positive. सरकारला "हे कर" सांगतात. |
| 4. न्यायालयीन | न्यायालयीन आहेत - Justiciable. कलम 32 ने सुप्रीम कोर्टात जाता येते. | न्यायालयीन नाहीत - Non-Justiciable. कलम 37 नुसार कोर्टात जाता येत नाही. |
| 5. उद्देश | राजकीय लोकशाही प्रस्थापित करणे. व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण. | सामाजिक व आर्थिक लोकशाही प्रस्थापित करणे. समाजाचे कल्याण. |
| 6. निलंबन | आणीबाणीच्या काळात निलंबित होऊ शकतात - कलम 359. | कधीच निलंबित होत नाहीत. नेहमी लागू असतात. |
| 7. अंमलबजावणी | स्वयंचलित - Automatic. लगेच लागू. | कायदे करून अंमलबजावणी करावी लागते. वेळ लागतो. |
5. महत्वाच्या घटनादुरुस्ती - DPSP मध्ये बदल
| घटनादुरुस्ती | वर्ष | बदल / नवीन कलम |
|---|---|---|
| 42 वी घटनादुरुस्ती | 1976 | 1. कलम 39A - मोफत कायदेशीर सहाय्य. 2. कलम 43A - कामगारांचा सहभाग. 3. कलम 48A - पर्यावरण रक्षण. 4. कलम 38 मध्ये "सामाजिक न्याय" शब्द जोडला. |
| 44 वी घटनादुरुस्ती | 1978 | कलम 38(2) जोडले - उत्पन्नातील विषमता कमी करणे. तसेच कलम 31C बदलले. |
| 86 वी घटनादुरुस्ती | 2002 | कलम 45 बदलले. 6-14 वयोगटाचे शिक्षण मूलभूत हक्क - कलम 21A मध्ये टाकले. कलम 45 आता 0-6 वयोगटासाठी. |
| 97 वी घटनादुरुस्ती | 2011 | कलम 43B - सहकारी संस्थांना प्रोत्साहन जोडले. |
6. मार्गदर्शक तत्वांवर आधारित 20 महत्वाचे कायदे - योजना
सरकारने ही तत्वे पाळण्यासाठी खालील कायदे व योजना केल्या. हे परीक्षेत "जोड्या लावा" किंवा "कोणत्या कलमावर आधारित" मध्ये येते.
- कलम 39(b)(c): जमीनदारी निर्मूलन कायदा, संपत्ती कर कायदा, बँकांचे राष्ट्रीयीकरण 1969.
- कलम 39(d): समान वेतन कायदा 1976.
- कलम 40: 73 वी घटनादुरुस्ती 1992 - पंचायतराज. 11वी अनुसूची - 29 विषय. 74 वी दुरुस्ती - नगरपालिका.
- कलम 41: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा - MGNREGA 2005. 100 दिवस कामाची हमी.
- कलम 42: प्रसूती लाभ कायदा 1961. कारखाने कायदा 1948.
- कलम 43: किमान वेतन कायदा 1948. खादी व ग्रामोद्योग मंडळ.
- कलम 45: शिक्षण हक्क कायदा - RTE 2009. अंगणवाडी - ICDS 1975.
- कलम 46: SC/ST साठी आरक्षण - कलम 15(4), 16(4). अॅट्रॉसिटी कायदा 1989.
- कलम 47: अन्न सुरक्षा कायदा 2013. गुजरात, बिहार मध्ये दारूबंदी.
- कलम 48: 15+ राज्यात गोवंश हत्याबंदी कायदा. दुग्ध क्रांती - ऑपरेशन फ्लड.
- कलम 48A: वन्यजीव संरक्षण कायदा 1972. पर्यावरण संरक्षण कायदा 1986. वन संरक्षण कायदा 1980. जल प्रदूषण कायदा 1974. वायू प्रदूषण कायदा 1981.
- कलम 50: फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 - न्यायालये कार्यकारी मंडळापासून वेगळी.
7. महत्वाचे केस लाॅज - सुप्रीम कोर्टाचे निर्णय
- चंपकम दोराईराजन केस 1951: मूलभूत हक्क मार्गदर्शक तत्वांपेक्षा वरचढ. जर संघर्ष झाला तर हक्क जिंकतील.
- गोलकनाथ केस 1967: मूलभूत हक्कांमध्ये बदल करता येत नाही.
- केशवानंद भारती केस 1973: राज्यघटनेचा मूळ गाभा - Basic Structure बदलता येत नाही. मार्गदर्शक तत्वे हा मूळ गाभ्याचा भाग आहे.
- मिनर्व्हा मिल्स केस 1980: हक्क आणि तत्वे यात समतोल - Balance असला पाहिजे. दोन्ही एकमेकांना पूरक आहेत. एकाला दुसऱ्यापेक्षा महत्वाचे ठरवता येणार नाही.
- उन्नीकृष्णन केस 1993: कलम 45 मधील शिक्षणाचा हक्क कलम 21 - जगण्याचा हक्क चा भाग आहे. यामुळेच 86वी दुरुस्ती झाली व कलम 21A आले.
8. पोलीस भरती + MPSC साठी 50 VVI प्रश्न-उत्तरे - PYQ
उत्तर: कलम 45 - 86 वी दुरुस्तीनंतरउत्तर: 6-14 वयोगटाचे शिक्षण मूलभूत हक्क कलम 21A मध्ये टाकले. आता कलम 45 फक्त 0-6 वयोगटासाठी.
उत्तर: कलम 43A
उत्तर: कलम 43B - 97 वी दुरुस्ती 2011
उत्तर: कलम 50
उत्तर: कलम 51
उत्तर: समान कामासाठी समान वेतन, संपत्तीचे केंद्रीकरण होऊ नये, लहान मुलांचे शोषण होऊ नये.
उत्तर: कलम 46
उत्तर: कलम 43
उत्तर: कलम 49
उत्तर: कलम 41 - कामाचा हक्क
उत्तर: कलम 40 - ग्रामपंचायत
उत्तर: कलम 21A - पण मूळ प्रेरणा कलम 45
उत्तर: कलम 48A
उत्तर: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
उत्तर: मार्गदर्शक तत्वे न्यायालयीन नाहीत, पण राज्याने कायदे करताना लागू करणे कर्तव्य आहे.
उत्तर: कलम 42
उत्तर: "सामाजिक न्याय" हा शब्द.
उत्तर: कलम 39(b)
उत्तर: गोवा
उत्तर: गुजरात, बिहार, नागालँड, मिझोरम, लक्षद्वीप
उत्तर: मूलभूत हक्क आणि मार्गदर्शक तत्वे यात समतोल असला पाहिजे. दोन्ही Basic Structure चा भाग.
उत्तर: मूलभूत हक्क मार्गदर्शक तत्वांपेक्षा वरचढ.
उत्तर: 86 वी दुरुस्ती 2002 - शिक्षणाचा हक्क मूलभूत हक्क झाला.
उत्तर: कलम 39(b)(c) ची अंमलबजावणी करणारा कायदा कलम 14 व 19 वरचढ ठरेल.
उत्तर: नाही. ती नेहमी लागू असतात.
उत्तर: केशवानंद भारती केस 1973
उत्तर: लोककल्याणकारी राज्य - Welfare State निर्माण करणे. सामाजिक व आर्थिक लोकशाही.
उत्तर: UCC एवढेच. संपूर्ण कलम UCC साठीच आहे.
उत्तर: गोवंश हत्याबंदी.
उत्तर: सहकारी संस्था - कलम 43B जोडले. भाग 9B जोडला.
उत्तर: कलम 45
उत्तर: कलम 43
उत्तर: कलम 43
उत्तर: कलम 49
उत्तर: कलम 50
उत्तर: Arbitration - तिसऱ्या पक्षाकडून निर्णय.
उत्तर: कलम 36 नुसार - केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानिक स्वराज्य संस्था, इतर प्राधिकरण.
उत्तर: आयर्लंड. आयर्लंडने स्पेन कडून घेतले.
उत्तर: 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A, 47
उत्तर: 40, 43, 43B, 46, 47, 48
9. FAQ - वारंवार विचारले जाणारे 10 प्रश्न
Ans: सुरुवातीला - 1951 ते 1976 पर्यंत - मूलभूत हक्क जिंकत होते - चंपकम केस. पण 42 वी दुरुस्ती 1976 नंतर कलम 39(b)(c) साठी केलेला कायदा कलम 14 व 19 वरचढ ठरतो - कलम 31C. मिनर्व्हा मिल्स केस 1980 नुसार दोन्हीमध्ये समतोल पाहिजे. एकाला दुसऱ्यापेक्षा जास्त महत्व नाही. दोन्ही Basic Structure चा भाग.
Ans: 1. नैतिक दबाव - सरकार निवडणुकीत जाब द्यावा लागतो. 2. न्यायालये कायद्यांचा अर्थ लावताना DPSP विचारात घेतात. 3. राष्ट्रपती, राज्यपाल कायद्याला मंजुरी देताना DPSP बघतात. 4. प्रशासनासाठी मार्गदर्शक. 5. UPSC, MPSC मध्ये प्रश्न येतात 😄
Ans: UCC म्हणजे भारतातील सर्व नागरिकांसाठी - हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख - लग्न, घटस्फोट, वारसा, दत्तक यासाठी एकच कायदा. सध्या प्रत्येक धर्माचे वेगळे Personal Law आहेत. कलम 44 नुसार सरकारने UCC आणण्याचा प्रयत्न करावा. वादग्रस्त कारण: 1. धार्मिक स्वातंत्र्य कलम 25 वर गदा येईल का? 2. भारताची विविधता संपेल का? 3. मुस्लिम समाजाचा विरोध. सध्या फक्त गोवा मध्ये UCC आहे - Portuguese Civil Code 1867.
Ans: कारण DPSP न्यायालयीन नाहीत. राज्याने प्रयत्न करावा, बंधनकारक नाही. दारूबंदी केली तर 1. राज्याचे महसूल - Excise Duty बुडते. 2. अवैध दारू वाढते. 3. पर्यटनावर परिणाम. त्यामुळे फक्त गुजरात, बिहार, नागालँड, मिझोरम, लक्षद्वीप मध्ये पूर्ण दारूबंदी आहे.
Ans: होय. मूळ कलम 45: "राज्याने 10 वर्षात 6 ते 14 वयोगटातील सर्व मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण द्यावे". पण 50 वर्ष झाली तरी झाले नाही. म्हणून 86 वी दुरुस्ती 2002 ने हे शिक्षण मूलभूत हक्क - कलम 21A मध्ये टाकले. आता कलम 45: "राज्याने 6 वर्षांखालील बालकांची काळजी व शिक्षण यासाठी तरतूद करावी" - अंगणवाडी.
Ans: Trick: "Gandhi" = Gram Panchayat 40, Arthik Hit 46 - SC/ST, Nasha Bandi 47, Dairy 48 - गोवंश, Handiwork 43 - कुटीर उद्योग, I - 43B सहकारी संस्था. कलम: 40, 43, 43B, 46, 47, 48.
Ans: 4 नवीन कलमे जोडली: 1. 39A - मोफत कायदेशीर सहाय्य. 2. 43A - कामगारांचा सहभाग. 3. 48A - पर्यावरण रक्षण. 4. कलम 38 मध्ये "सामाजिक न्याय" शब्द जोडला. याला "Mini Constitution" म्हणतात कारण खूप बदल केले.
Ans: मूलभूत कर्तव्ये - भाग 4A, कलम 51A - नागरिकांसाठी. 11 कर्तव्ये. 1976 ला जोडले. मार्गदर्शक तत्वे - भाग 4, कलम 36-51 - सरकारसाठी. 16 तत्वे. 1950 पासून आहेत. दोन्ही न्यायालयीन नाहीत.
Ans: कारण: 1. जगात फक्त आयर्लंड व भारतात आहेत. अमेरिकेत नाहीत. 2. सामाजिक व आर्थिक लोकशाहीचा पाया. 3. कल्याणकारी राज्याचे उद्दिष्ट. 4. सरकारला दिशा देतात. डॉ. आंबेडकर म्हणाले "हक्कांचा आत्मा DPSP मध्ये आहे".
Ans: MPSC Prelims - 2 ते 3 प्रश्न - 4 ते 6 मार्क. Mains GS-2 - 10 मार्कचे वर्णनात्मक प्रश्न येऊ शकतात. पोलीस भरती - 2 ते 4 प्रश्न - 4 ते 8 मार्क. तलाठी - 1 ते 2 प्रश्न. कलम नंबर, प्रकार, घटनादुरुस्ती, योजना हे सगळ्यात महत्वाचे.
10. 1 मिनिट Revision Trick - 10 Points
2. स्रोत: आयर्लंड 1937.
3. न्यायालयीन: नाही - कलम 37.
4. प्रकार: समाजवादी 38-39A-41-42-43-43A-47, गांधीवादी 40-43-43B-46-47-48, उदारमतवादी 44-45-48A-49-50-51.
5. 42वी दुरुस्ती: 39A, 43A, 48A जोडले. 1976.
6. 86वी दुरुस्ती: कलम 45 बदलले. 21A जोडला. 2002.
7. 97वी दुरुस्ती: कलम 43B जोडला. 2011.
8. UCC: कलम 44. गोवा मध्ये लागू.
9. दारूबंदी: कलम 47. गुजरात, बिहार मध्ये लागू.
10. पंचायतराज: कलम 40. 73वी दुरुस्ती 1992.
11. निष्कर्ष - DPSP म्हणजे संविधानाचा आत्मा
मित्रांनो, मार्गदर्शक तत्वे ही सरकारची To-Do List आहे. मूलभूत हक्क म्हणजे "सरकारने काय करू नये" आणि DPSP म्हणजे "सरकारने काय करावे". दोन्ही एकमेकांशिवाय अपूर्ण आहेत. केशवानंद भारती केस मध्ये सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की "हक्क आणि तत्वे हे राज्यघटनेच्या रथाची दोन चाके आहेत".
पोलीस अधिकारी म्हणून तुम्हाला ही तत्वे माहित असणे गरजेचे आहे. कारण तुम्हीच सरकारचा भाग आहात. कलम 39 - समान वेतन, कलम 42 - कामाची परिस्थिती, कलम 46 - दुर्बल घटकांचे रक्षण, कलम 47 - दारूबंदी, कलम 48A - पर्यावरण हे सर्व तुमच्या कामाशी संबंधित आहेत.
पाठ करण्यासाठी Trick: 1. 40-48 गांधीवादी. 2. 44 UCC - Four साठी Four. 3. 48A Environment - A for Air. 4. 47 दारू - 7 चा आकार बाटलीसारखा. 5. 50 - Fifty-Fifty - न्यायालय व कार्यकारी वेगळे.
ही Post आवडली असेल तर तुमच्या मित्रांना Share करा. मूलभूत हक्क, मूलभूत कर्तव्ये आणि मार्गदर्शक तत्वे हा राज्यघटनेचा सुवर्ण त्रिकोण - Golden Triangle आहे. हे 3 Topic पक्के करा म्हणजे राज्यशास्त्र मध्ये 15+ मार्क फिक्स.
रोज नवीन Topic साठी VisionGovAcademy.online ला भेट द्या.
All the Best MPSC, पोलीस भरती 2026, तलाठी साठी! जय हिंद, जय महाराष्ट्र. 🚩

Post a Comment